बेटी बचाव बेटी पढाओ अभियान

खालील माहिती PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

भारतातील घटत चाललेल्या लिंग गुणोत्तराच्या विदारक समस्येचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने “बेटी बचाव बेटी पढाओ” अभियानाची सुरुवात केली आहे.

जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान व मेक इन इंडिया नंतर ही भारत सरकारची चौथी महत्वाची योजना आहे.

२२ जानेवारी २०१५ रोजी हरियाणा राज्यातील पानिपत येथून नरेंद्र मोदी यांनी या अभियानास प्रारंभ केला. या प्रसंगी महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी आणि विख्यात अभिनेत्री व या अभियानाची ब्रঁड अঁम्बेसेडर माधुरी दीक्षित उपस्थित होती.

·        उद्दिष्ट्ये

१.    लिंग भेदभाव दूर करणे.

२.    पाच वर्षाखालील लिंगभेदामुळे झालेले बालमृत्यू २०१७ पर्यंत ४ गुणांनी कमी करणे.

३.    माध्यमिक शाळेतील मुलींचे प्रमाण २०१७ पर्यंत ७९% करणे.

४.    २०१५ पर्यंत मुलींना वेगळी स्वच्छतागृहे पुरविणे.

५.    २४ जानेवारीला ‘बालिका दिवस’ साजरा करणे.

६.    जन्मलेल्या प्रत्येक मुलीच्या सरांक्षणाची आणि शिक्षणाची हमी देणे.

·        अंमलबजावणी

१.    सदर अभियान देशात सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर असलेल्या हरियाणा राज्यातून (८३७) सुरु झाले असून सुरुवातीला देशभरात १०० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

२.    प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा या अभियानात सहभागी असेल.

३.    जिल्हा स्तरावर शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था व कंपनी यांच्या मदतीने अभियान राबविण्यात येईल.

४.    गर्भवती महिलांची नोंदणी करणे, ग्रामपंचायतीने नवीन जन्मलेल्या मुलींची नोंद ठेवणे, बालविवाहांना पंचायतींना जबाबदार ठेवणे अशी पावले या अभियानाअंतर्गत उचलली जाणार आहेत.

५.    जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश दर महिन्याला लिंग निवड चाचण्यांचे अहवाल केंद्र सरकारला पाठवतील.

६.    निनावी तक्रारींसाठी Online Portal उघडण्यात येईल.

७.    जिल्ह्यातील दवाखान्यांचे नियमित निरीक्षण करण्यात येईल.

८.    लिंग समानतेचा पुरस्कार करणारा अभ्यासक्रम शालेय पुस्तकात समाविष्ट करण्यात येईल.

९.    योग्य अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळा, सरकारी अधिकारी, कार्यकर्ता यांना पारितोषिके देण्यात येतील.

·        महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालय, मनुष्यबळ मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय संयुक्तपणे ही योजना राबविणार आहेत.

·        सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मिळून देशातल्या १०० जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांत बाल लिंग दर १००० मुलांमागे ९१८ मुली या राष्ट्रीय दरापेक्षा कमी आहे.

·        या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील खालील १० जिल्ह्याचा अंमलबजावणीसाठी समावेश करण्यात आला आहे.

बीड, जालना, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, बुलढाणा, वाशीम, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली

·        २२ जानेवारी २०१५ ला उद्घाटन करताना “बेटी बचाव, बेटी पढाओ” टपाल तिकिटाचेही अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले.

सुकन्या समृद्धी योजना

“बेटी बचाव, बेटी पढाओ” योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २२ जानेवारी २०१५ ला हरियाणातील पानिपत येथे “सुकन्या समृद्धी खाते” योजना सुरु करण्यात आली. अल्प बचतीला प्रोत्साहन देऊन मुलींच्या उच्च शिक्षण, विवाहासाठी भारत सरकारने “सुकन्या समृद्धी खाते” ही केवळ मुलींसाठीची विशेष गुंतवणूक योजना जाहीर केली आहे.

·        या योजनेअंतर्गत मुलीच्या नावे टपाल किंवा बँकेत मुदत खाते उघडणे आवश्यक आहे.

·        योजनेची मुदत २१ वर्षांची असून केवळ १४ वर्षे गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

·        हे खाते भारतातील कोणत्याही शहरात स्थलांतरित करता येणार आहे.

·        तसेच, जमा झालेल्या रक्कमेतील ५० टक्के रक्कम मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा मुलगी १८ वर्षाची झाल्यानंतर तिच्या लग्नासाठी काढता येऊ शकते.

·        मुलीचा जन्म झाल्यानंतर बँक खाते उघडावे लागणार असून सुरुवातीला किमान रु. १००० ची जमा तर नंतर १०० रु. च्या गुणकात असेलेली रक्कम जमा करता येईल.

·        मात्र खात्यामध्ये प्रतिवर्षी दीड लाखांपर्यंतच पैसे जमा करता येणार आहेत.

·        या खात्यातील पैशांवर ९.१० टक्के व्याज देण्यात येणार असून या व्याजावर कोणताही टॅक्स लागणार नाही.

·        मुलीच्या वयाच्या २१व्या वर्षापर्यंत हे खाते चालू राहणार आहे.

·        ही योजना सुरु करण्याच्या एक वर्ष अगोदर ज्या मुली १० वर्षाच्या झाल्या आहेत त्याही या योजनेस पात्र ठरतील.

·        खातेधारक मुलीला १०व्या वर्षी स्वतःच्या खात्याचे सर्व व्यवहार स्वतः करता येतील.

·        खाते उघडल्याच्या तारखेपासून ते २१ वर्ष किंवा वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर लग्न यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत खाते कार्यरत राहील.

·        राष्ट्रीय बचत योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या मिळकतीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक विकासात्मक योजनांना स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. यामुळे या खात्यांमध्ये जमा झालेला पैसा पायाभूत विकासांना आर्थिक पाठबळ म्हणून सरकारकडे उपलब्ध होणार आहे.