बिहार विधानसभेत जनता दल संयुक्त (जेडीयू)च्या प्रचाराचे नियोजनकार प्रशांत किशोर यांना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे सल्लागार नेमण्यात आले आहे. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
आता प्रशांत किशोर बिहार सरकारच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात नितीशकुमारांना सल्ला देतील.
बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान नितीशकुमार आणि त्यांच्या पक्षाची निवडणूक रणनीती ठरविण्यात प्रशांत किशोर यांची महत्त्वाची भूमिका होती.
विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाचे व्यावसायिक संस्थाकरण करण्यासाठी त्यांनी ‘आय-पॅक’ नावाची सल्लागार संस्था उभारली आहे. या संस्थेचे मुख्यालय पाटण्यात असेल.
सर्व राज्यांत मार्चपासून अन्नसुरक्षा कायदा
मार्च २०१६पासुन सर्व राज्यांमध्ये अन्नसुरक्षा कायदा लागू होणार आहे. दुष्काळी स्थिती असली तरीही गोदामांत धान्यसाठा मुबलक असल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
देशातील ६३ टक्के जनतेला अन्नसुरक्षेची हमी देणारा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (एनएफएसए) सद्यःस्थितीत सुरवातीला केवळ ११ राज्यांमध्ये लागू झाला होता. गेल्यावर्षी ही संख्या २५ पर्यंत पोहोचली.
राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी मार्च २०१६ पासून होणार आहे. यामुळे देशातील सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गरिबांना दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ मिळेल.
त्याचप्रमाणे रोख रक्कम लाभार्थींच्या थेट खात्यावर हस्तांतरित करण्याची योजना (डीबीटी) चंडीगड आणि पुद्दुचेरीमध्ये आगामी सप्टेंबरपासून लागू होईल.
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री : रामविलास पासवान
जलप्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे साखर कारखान्यांवर निर्बंध
उसापासून साखर तयार करताना जलप्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होते. साखर कारखान्यामुळे होणारे जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्राने पर्यावरणाविषयक मानके अधिक कडक केली आहेत.
साखर कारखान्यांतून गाळप झाल्यावर सोडले जाणारे सांडपाणी, तसेच उसाचे गाळप झाल्यावर ऊर्वरित पाणी सोडण्यावर केंद्र सरकारने निर्बंध आणले आहेत. ही मर्यादा प्रतिटन ४०० लिटरवरून निम्म्यावर; म्हणजे प्रतिटन २०० लिटरवर आणून साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या जलप्रदूषणाला चाप लावण्याचा प्रयत्न केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे.
उसाचे गाळप झाल्यावर साखर कारखान्यांमधून जे पाणी नद्या, नाले वा पाणीस्रोतांमध्ये सोडले जाते, त्यापासून मोठे प्रदूषण होते. या जलप्रदूषणाची बाब ध्यानात आल्यावर मंत्रालयाने याबाबत कठोर पावले उचलली आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री : प्रकाश जावडेकर
छोट्या व्यावसायिकांसाठी अम्मा कर्ज योजना
तमिळनाडूवर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात पुराचे संकट कोसळले. पावसामुळे राज्यात आलेल्या पुराचा सर्वांत मोठा फटका छोट्या व्यावसायिकांना बसला.
त्यांना उभारी देण्यासाठी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी ‘अम्मा स्मॉल ट्रेडर्स लोन असिस्टन्स स्कीम’चा (अम्मा छोटे व्यावसायिक कर्ज साह्य योजना) प्रारंभ केला.
पुराच्या पाण्यात छोट्या व्यावसायिकांचे सर्वस्व वाहून गेले. रोजीरोटीसाठी खासगी सावकारांचे पाय धरून अव्वाच्या सव्वा व्याजाने कर्ज घेण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये, म्हणून बिनव्याजी कर्ज योजनेची घोषणा जयललिता यांनी १४ जानेवारी रोजी केली होती.
या योजनेअंतर्गत छोटे व्यावसायिक, रस्त्यावर व्यवसाय करणारे पथारीवाले, टपरीधारक, फुले-फळे व भाजी विक्रेते यांना आपला उद्योगधंदा पुन्हा सुरू करण्यासाठी ५ हजार रुपयांपर्यंत बिनाव्याजी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. सहकारी बॅंकांकडून त्यांना कर्ज देण्यात येईल.
लाभार्थींनी दर आठवड्याला २०० रुपये जमा करून २५ आठवड्यांत कर्जफेड करायची आहे. त्यावरील ११ टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. कर्ज वेळेत फेडणाऱ्यांना आणखी ५ हजार रुपयांचे कर्ज ४ टक्के व्याजाने देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ‘अम्मा‘ ब्रॅंडखाली कर्ज योजनेची हा नवा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याचा लाभ छोट्या व्यावसायिकांना मिळावा, यासाठी सहकारी बॅंकांना कर्ज देण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी दहा दिवस म्हणजे दोन फेब्रुवारीपर्यंत ५०० विशेष शिबिरांचे आयोजन बॅंका करणार आहेत.
ओडिशामध्ये डॉल्फिनची गणना
ओडिशातील भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यानात डॉल्फिनची गणना येत्या १२ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी ही गणना करण्यात येत आहे.
ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील धमरानदीपासून देवीनदीच्या मुखापर्यंतच्या भागात दिसणाऱ्या डॉल्फिनची मोजणी यात करण्यात येणार आहे. डॉल्फिनमधील इरावडी व अन्य जातींच्या डॉल्फिनचा स्थलांतरित वर्तणुकीचा अभ्यास यातून करता येणार आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या गणनेत या भागात इरावडी, बॉटलनोज, हम्पबॅक डॉल्फिन (सॉसा चायनिसीस), हम्पबॅक डॉल्फिन (सॉसा प्लम्बिया), पॅन ट्रॉपिकल स्पॉटेड डॉल्फिन व फिनलेस पॉर्पाइज अशा डॉल्फिनच्या सहा जाती आढळल्या होत्या.
ओडिशा किनारपट्टीवर डॉल्फिनच्या सुमारे १२ जाती आढळतात. समुद्रातील त्यांचा अधिवास शोधण्याचा व त्याचे छायाचित्र काढण्याचा प्रयत्न प्रगणक करणार आहेत.
साहित्यिक पुरस्कार पुन्हा स्वीकारणार
देशातील वाढत्या असहिष्णूतेचा निषेध म्हणून आपले साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करणाऱ्या नामांकित लेखकांपैकी काहीजण पुन्हा आपले पुरस्कार स्वीकारण्यास राजी झाले आहेत.
नंद भारव्दाज आणि देशात पुरस्कार वापसीची मोहिम सुरु करणाऱ्या प्रख्यात लेखिका नयनतारा सेहगल यांनी आपला साहित्य अकादमी पुरस्कार परत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशात जातीयवादी विचार आणि कृतीला जे खतपाणी घातले जात होते त्यावर अकादमीने धारण केलेल्या मौनाचा निषेध म्हणून अनेक लेखकांनी आपले साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केले.
फळांच्या उत्पादनात भारताचा दुसरा क्रमांक
स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्याचा तुटवडा असलेल्या भारताने हरितक्रांतीनंतर कृषी उत्पादनात स्वयंपूर्णत: मिळविताना आता फळांच्या उत्पादनात जगात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील विक्रमी फळ उत्पादनामुळे भारताला हे यश मिळवणे शक्य झाले आहे.
कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, २०१५मध्ये भारताने फळांच्या उत्पादनात चीननंतर दुसरा क्रमांक मिळविला आहे.
राज्यातील पुणे, औरंगाबाद, जळगाव व सांगली हे जिल्हे देशात फळ उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहेत. केळी उत्पादनात जळगाव जिल्हा देशात अग्रेसर ठरला आहे.
विविध फळांच्या निर्यातीतही भारताने बाजी मारली असून, त्यात द्राक्ष अग्रस्थानी आहेत. २०१४-१५ मध्ये भारतातून १०७.३ हजार टन म्हणजेच १,०८६ कोटींची द्राक्ष निर्यात झाली. त्यानंतर अनुक्रमे केळी आणि आंब्याची निर्यात झाली.
चीन व स्पेनपेक्षा प्रतिएकरी कमी उत्पादकता असतानाही भारताने फळांच्या उत्पादनात मोठा टप्पा गाठला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा