चालू घडामोडी : २३ मे

‘चाबहार’च्या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी

• पंतप्रधान मोदी व इराणचे राष्ट्रपती हसन रोहानी यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे तब्बल १३ वर्षे रखडलेला ‘चाबहार बंदर विकास’ या ऐतिहासिक कराराची घोषणा केली.
• पाकिस्तानचं ‘ग्वादार’ बंदर विकसित करून हिंदी महासागरात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या चीनच्या नीतीला भारताने इराणच्या मदतीने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. 
• इराणशी झालेल्या करारानुसार, चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारत इराणमध्ये तब्बल ५०० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.
• ‘चाबहार’बरोबरच मोदी व रोहानी यांनी आणखी १२ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात तेल, गॅस, रेल्वे, ऊर्जा आदी क्षेत्रांतील करारांचा समावेश आहे.
• अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात २००३मध्ये चाबहार बंदर विकसित करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली होती. मात्र, पुढील सरकारने त्याचा पाठपुरावा केला नाही. मोदी सरकार आल्यानंतर मात्र या कराराला वेग देण्यात आला.

 ‘चाबहार’मुळे भारताला काय मिळणार? 

• ‘चाबहार’ करारामुळे चाबहार’च्या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशातील व्यापारात मोठी वाढ होणार आहे.
• चाबहार बंदर हे इराण, भारत, मध्य आशिया, अफगाणिस्तान तसेच पूर्व युरोपला जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
• कांडला आणि चाबहार या बंदरांमधील अंतर हे कमी आहे. यामुळे भारताचा व्यापारी माल इराणमध्ये उतरवून त्यानंतर रेल्वे व रस्ते वाहतुकीद्वारे अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि रशियात नेता येणार आहे. 
• इराणकडे अत्यंत स्वस्त नैसर्गिक गॅस व वीज आहे. ही स्वस्त वीज व गॅस मिळवून ५० लाख टन क्षमतेचे अॅल्युमिनियम वितळविण्याचा व युरिया निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा भारतीय कंपन्याचा विचार आहे. 
• भारत सरकार दरवर्षी ४५ हजार कोटी रुपये युरियाच्या सबसिडीवर खर्च करते. या युरियाची निर्मिती चाबहारच्या मुक्त व्यापार क्षेत्रात केली गेली आणि कांडलामार्गे तो भारतात आणला तर सबसिडीवरील हा खर्च वाचू शकतो.
• इरकॉन कंपनी चाबहार येथे रेल्वेमार्ग उभारणार आहे जेणेकरून भारताचा व्यापारी माल थेट अफगाणिस्तानात पोहोचवता येईल.

स्वदेशी बनावटीच्या अवकाशयानाचे यशस्वी उड्डाण

• भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) प्रथमच तयार केलेले स्वदेशी बनावटीचे रियूझेबल लॉंच व्हेइकल (आरएलव्ही) या अवकाशयानाचे श्रीहरीकोटा येथून २३ मे रोजी सकाळी यशस्वी उड्डाण केले.
• ‘आरएलव्ही टेक्नॉलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर’चा उद्देश पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत उपग्रहांना प्रस्थापित करून पुन्हा पृथ्वीवर परत येणे हा आहे.
• हे उड्डाण घन इंधनाचा वापर केलेल्या रॉकेटच्या साह्याने केले गेले. या रॉकेटची लांबी ९ मीटर असून वजन ११ टन आहे.
• थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टिम (टीपीएस) च्या सहाय्याने या यानाने पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा यशस्वीरित्या प्रवेश केला. हा सर्व प्रवास ७७० सेकंदाचा होता.
• पुनर्वापर करता येण्यासारखे पंख हे या अवकाशयानाचे वैशिष्ट्य आहे. अवकाशयानाचे हे प्रारूप नियोजित अवकाशयानापेक्षा सहा पटींनी लहान आहे. हे अंतिम प्रारूप तयार करण्यासाठी १० ते १५ वर्षे लागणार आहेत. 
• आरएलव्ही-टीडी यानाच्या निर्मितीसाठी ९५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि जपाननंतर संचालित अवकाशयान पाठवणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे.

 आरएलव्ही टीडीचे फायदे 

• एखादा उपग्रह अवकाशात सोडल्यानंतर त्यासाठी वापरलेल्या यानाचा पुन्हा वापर करणे शक्य होणार.
• या तंत्रज्ञानामुळे उपग्रह प्रक्षेपणाचा खर्च दहा पटीने कमी होणार आहे.
• अशा प्रकारच्या यानाच्या अत्याधुनिक आवृत्तीचा मानवी अवकाश मोहिमांसाठी वापर होऊ शकेल.

भारत, थायलंड आणि म्यानमार रस्त्याने जोडले जाणार

• भारत, थायलंड आणि म्यानमार हे एकत्रितपणे १४०० किलोमीटरचा महामार्ग तयार करीत असून, त्यामुळे भारत आणि आग्नेय आशिया या रस्त्याने जोडले जाणार आहे.
• या महामार्गाची सुरवात भारताच्या पूर्वेकडील मोरेह येथून सुरवात होऊन तो म्यानमारच्या तामू शहरापर्यंत असेल. यामुळे तीनही देशांच्या व्यापार, संस्कृती यांच्या आदानप्रदानाला चालना मिळणार आहे. 
• म्यानमारमधील दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बांधलेल्या पुलांच्या पुनर्निमितीसाठी भारताने आर्थिक मदत केली आहे. त्यामुळे या महामार्गावरून वाहतूक सुरक्षितपणे होऊ शकेल.
• आगामी दीड वर्षात या पुलाचे काम पूर्ण होईल त्यानंतर तीनही देशांसाठी हा महामार्ग खुला करण्यात येईल.
• या महामार्गामुळे मालाची वाहतूक करण्यास सोपे होईल त्याचप्रमाणे ईशान्येकडील लघू आणि मध्यम उद्योगांना त्याचा फायदा होईल.
• तीन देशांतील हा महामार्ग म्हणजे भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ या धोरणाचा भाग आहे. 

केरळमध्ये डिझेल वाहनांवर बंदी

• राष्ट्रीय हरित लवादाच्या विशेष खंडपीठाने केरळमधील केरळमधील सहा प्रमुख शहरांमध्ये दिल्लीप्रमाणेच डिझेलवर चालणाऱ्या व १० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या गाड्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• या सहा शहरांमध्ये तिरुअनंतपुरम, कोची, कोल्लम, थ्रिसूर, कोझीकोडे आणि कन्नूरचा समावेश आहे. 
• २००० सीसी आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या डिझेलवर चालणाऱ्या कोणत्याही वाहनाची नोंद न करण्याचे आदेशही केरळ सरकारला दिले आहेत.
• याचबरोबर एका महिन्यानंतर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेलच्या गाड्या आढळल्यास दहा हजार रुपयंचा दंड ठोठावण्यात यावा, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे.
• हा दंड वाहतूक पोलिस अथवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी गोळा करू शकतात. दंडाद्वारे जमा झालेल्या रकमेचा व्यवस्थित हिशोब ठेवून त्याचा उपयोग शहरातील पर्यावरणासाठी करायचा आहे.
• खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी राष्ट्रीय हरित लवादाने हा निर्णय दिला.

जयललिता तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

• अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता विक्रमी सहाव्यांदा तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या आहेत. राज्यपाल डॉ. के. रोसैया यांनी जयललिता यांच्यासह २८ कॅबिनेट मंत्र्यांना शपथ दिली.
• जयललिता सलग दुसऱ्यांदा तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या आहेत. तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनीही कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.
• जयललिता यांच्या कॅबिनेटमध्ये ५ महिलांना स्थान देण्यात आले आहे. नव्या मंत्रिमंडळात १३ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली असून यामध्ये ३ डॉक्टर तसेच ३ वकीलांचा समावेश आहे. 
• विधानसभा निवडणूक निकालामध्ये जयललिता यांच्या पक्षाला १३४ जागा मिळाल्या आहेत. प्रतिस्पर्धी करुणानीधी यांच्या डीएमकेला ८४ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.
• १९८९ नंतर पहिल्यांदाच सलग दुसऱ्यांदा सत्ता कायम राखण्यात जयललिता यांच्या पक्षाला यश आले आहे.

---