सीमेजवळ दहशतवादी एकत्र आल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय लष्कराने सीमारेषा पार करून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला चढवला.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (एलओसी) दहशतवादी घुसखोरी करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय लष्कराकडून सर्जिकल स्ट्राईक (नियंत्रित हल्ले) करण्यात आले.
लष्कर आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स रणबीरसिंग यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील हल्ल्यांबाबत माहिती दिली.
उरी येथील लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर भारताने या कारवाईद्वारे पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारास मान्यता
पॅरिस येथील ऐतिहासिक हवामान करारास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे.
महात्मा गांधी जयंतीला म्हणजे २ ऑक्टोबर रोजी त्याची औपचारिकता पूर्ण करण्यात येणार आहे.
हा करार अमलात आणणाऱ्या देशात भारत हा एक महत्त्वाचा देश आहे. यामुळे भारताची पर्यावरण व हवामानविषयक काळजी असल्याचे सूचित होते.
आतापर्यंत ६१ देशांनी हा करार मान्य केला आहे. भारताने कार्बन उत्सर्जन ५१.८९ टक्के इतके खाली आणण्याचे मान्य केले आहे.
पॅरिस करारामध्ये पर्यावरणातील बदलांवर चिंता व्यक्त करताना जागतिक तापमानात वाढ २ अंश सेल्शिअसने कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत पॅरिस कराराला मान्यतेसह इतर काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
कोरिया-भारत करार: एकमेकांच्या सागरी शिक्षण संस्थांच्या प्रमाणपत्रांना मान्यता देण्याच्या दक्षिण कोरियाबरोबरच्या कराराला मान्यता देण्यात आली.
१९७८ मधील प्रमाणित सागरी प्रशिक्षण जाहीरनाम्यानुसार हा करार करण्यात आला आहे.
नवप्रवर्तनास उत्तेजन: भारत व सिंगापूर यांच्यात नवप्रवर्तनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या समझोता करारास मान्यता देण्यात आली आहे.
औद्योगिक मालमत्ता पेटंट, व्यापारचिन्हे या मुद्दय़ांवर द्विपक्षीय सहकार्याचा यात समावेश आहे.
हिंदुस्थान केबल्सला पॅकेज: कोलकाता येथील हिंदुस्थान केबल्स लि. ही कंपनी बंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या कंपनीला सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती लाभ व सरकारी कर्जाचे समभागात रूपांतर करण्यासाठी ४७७७.०५ कोटी रुपयांचे साहाय्य मंजूर केले आहे.
स्पर्धात्मक निर्देशांकामध्ये भारत ३९वा
जागतिक स्तरावरील औद्योगिक व आर्थिक स्पर्धात्मक निर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक ३९वा लागला आहे.
‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने जगभरातील १२२ देशांचा अभ्यास करून हा निर्देशांक तयार केला.
देशातील संघटना, त्यांची ध्येयधोरणे आदी घटकांवर देशाची निर्मितीक्षमता अवलंबून असते.
या अहवालाच्या निर्मितीसाठी आर्थिक प्रगतीमधील १६ महत्त्वाच्या घटकांचा अभ्यास करण्यात आला होता.
यामध्ये पायाभूत सुविधा, आर्थिक वातावरण, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण, आर्थिक बाजारपेठ विकास आदी घटकांचा समावेश होतो.
यापैकी संस्था, पायाभूत सुविधा, स्थूल आर्थिक परिस्थती, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, प्रशिक्षण आदी बारा गटांमध्ये भारताने बाजी मारली आहे.
दहशतवादी कारवायांमुळे जागतिक पातळीवर खलनायक ठरलेल्या पाकिस्तान या यादीमध्ये शेवटच्या म्हणजेच १२२व्या स्थानी आहे.
देशांतर्गत वाढलेली गुन्हेगारी, करबुडवेगिरी, आर्थिक आणि सरकारी अस्थैर्य यामुळे पाकिस्तानात व्यापार करणे अधिक जोखमीचे झाले आहे.
या निर्देशांकानुसार श्रीलंकेचा ७१वा, भूतानचा ९७वा, नेपाळचा ९८वा तर बांगलादेशचा १०६वा क्रमांक लागला आहे.
तेल उत्पादन कमी करण्याचा ओपेकचा निर्णय
कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन ७ लाख ५० हजार बॅरलपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय‘ओपेक’या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या भावात आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाच टक्के वाढ झाली आहे. ओपेकचे सदस्य देश जगभरातील कच्च्या तेलापैकी ४० टक्के उत्पादन करतात.
अल्जायर्स येथे सुरू असलेल्या ओपेकच्या बैठकीत अनपेक्षितपणे तेल उत्पादन घटविण्याचा निर्णय घेतल्याने तेलाचे भाव वाढले.
नोव्हेंबरपासून त्यांनी प्रतिदिन ३.२५ कोटी बॅरलपर्यंत उत्पादन कमी करण्यावर सहमती दर्शविली आहे.
तेलाचे भाव २०१४च्या मध्यापासून निम्म्यापेक्षा अधिक घसरले आहेत. भावातील घसरण रोखण्यासाठी उत्पादन घटविण्याच्या पर्यायावर मागील काही काळ चर्चा सुरू होती.
मात्र याला ओपेकमधील काही देशांचा आक्षेप होता. आता या निर्णयावर एकमत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढून स्थिरता येणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा