मोबाइल आणि अंगठय़ाचा ठसा एवढीच आवश्यकता असणारे आधार क्रमांकावर आधारलेल्या‘भीम’ नावाच्या पेमेंट अ‍ॅपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० डिसेंबर रोजी उद्घाटन केले.
‘भारत इंटरफेस फॉर मनी’ असे या अ‍ॅपचे पूर्ण नाव आहे. पण त्यावरून ‘भीम’ असे राजकीयदृष्टय़ा सूचक असणारे नामाभिधान मोदींनी केले आहे.
याद्वारे ‘लेस कॅश’ मोहिमेला थेट राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला आहे.
एटीएममधून पैसे काढण्याच्या मर्यादेत वाढ
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ जानेवारी २०१७पासून एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा २,५०० रुपयांवरून ४,५०० रूपयांपर्यंत वाढविली आहे.
परंतु एका आठवड्यात पैसे काढण्याच्या मर्यादेत कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही. अजूनही ही मर्यादा २४,००० इतकी कायम आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर एटीएममधून तसेच बँक खात्यामधून पैसे काढण्यावर मर्यादा घालण्यात आली होती.
नोटाबंदी करून कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे.
बँकांमध्ये जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा जमा करण्याची मुदत ३० डिसेंबरला संपली आहे.
भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन निलंबित
भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सुरेश कलमाडी आणि अभय सिंग चौताला यांची भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (आयओए) आजीव अध्यक्षपदी निवड केल्याबद्दल क्रीडा मंत्रालयाने आयओएवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
याप्रकरणी क्रीडा मंत्रालयाने ‘आयओए’ला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. त्याला उत्तर देण्यासाठी ‘आयओए’ला शुक्रवापर्यंतची मुदत दिली होती.
या मुदतीमध्ये ‘आयओए’ने क्रीडा मंत्रालयाला उत्तर पाठवले नसल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
आयओएवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यामुळे त्यांचे कामकाज करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीला देण्यात आले आहेत.
जोपर्यंत ‘आयओए’ आपला निर्णय मागे घेत नाही आणि त्यांच्यावरील निलंबन उठत नाही, तोपर्यंत त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक साहाय्य, सुविधा देण्यात येणार नाही.
‘आयओए’ची २७ डिसेंबरला वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली होती. या सभेत कलमाडी आणि अभयसिंग चौताला यांची आजीव अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.
याच्या निषेधार्थ २९ डिसेंबर रोजी नरेंद्र बात्रा यांनी आयओएच्या सहयोगी उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.
आयओएचे अध्यक्ष: एन. रामचंद्रन
भारताचा सिंगापूरबरोबर दुहेरी करवसुली प्रतिबंध करार
भारताने ३१ डिसेंबर रोजी सिंगापूरबरोबर दुहेरी करवसुली प्रतिबंधाचा सुधारीत करार केला.
२०१६ वर्षांच्या सुरुवातीला मॉरिशस व सायप्रसबरोबर भारताने असाच करार केला होता.
सुधारीत करारान्वये सिंगापूरस्थित गुंतवणूकदारांना भारतातील भांडवली नफ्यावरील कर सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे सिंगापूरच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या काळ्या पैशाला पायबंद बसेल.
दशकापासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या करारातील सिंगापूरमधून येणाऱ्या गुंतवणुकींकरिता असलेल्या सर्व कर सवलती आता रद्द होणार आहेत.
भारतासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे मॉरिशस व सिंगापूर हे दोन प्रमुख स्रोत आहेत. भारतातील एकूण एफडीआयपैकी या दोन देशांचा हिस्सा निम्म्याहून अधिक आहे.
सिंगापूरमधून होणाऱ्या गुंतवणुकीवरील नफ्यावर कर लागू करण्याची प्रक्रिया नव्या आर्थिक वर्षांत एप्रिल २०१७ पासून सुरू होणार आहे.
अरुणाचल प्रदेशमध्ये सत्ताबदल
अरुणाचल प्रदेशातील पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलने (पीपीए) मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांच्यासह ६ आमदारांना निलंबित करत तकाम पारियो यांना मुख्यमंत्री घोषित केले होते.
त्यानंतर पेमा खंडू यांच्यासह ३३ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे अरुणाचल प्रदेशात भाजपचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे.
६० जागांच्या या विधानसभेत आता भाजपची संख्या ४५ आणि दोन अपक्ष अशी ४७ झाली आहे. त्यात भाजपाचे स्वत:चे १२ आमदार आहेत.
काँग्रेसचे तीनपैकी दोन आमदारही भाजपाच्या वाटेवर आहेत. त्यांनीही पक्षांतर केले की विधानसभेत पीपीएचे शिल्लक राहिलेले १० व एक अपक्ष एवढे अकराच सदस्य विरोधी बाकांवर असतील
अशा प्रकारे पक्षांतराच्या माध्यमातून का होईना भाजपाला ईशान्येकडील राज्यात प्रथमच पूर्ण बहुमताचे स्वत:चे सरकार आणण्यात यश आले आहे.
अमेरिकेची रशियाविरोधात कारवाई
अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील हॅकिंगच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियाच्या ३५ राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
याशिवाय रशियाच्या अमेरिकेतील दोन ठिकाणच्या कार्यालयांवर बंदी देखील घालण्यात आली आहे.
अमेरिकेतील रशियाच्या ३५ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देशात राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आले असून, मेरिलॅंड आणि न्यूयॉर्कमधील रशियाची दोन कार्यालये बंद करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहेत.
रशियाच्या ‘जीआरयू’ आणि ‘एफएसबी’ या दोन गुप्तचर संस्था आणि या संस्थांना सायबर हल्ल्यांसाठी साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या तीन कंपन्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चीनमध्ये हस्तीदंत व्यवसायावर बंदी
हत्तींच्या सुरक्षतेसाठी हस्तीदंतच्या सर्व प्रकारच्या व्यवसायावर बंदी घालण्याची घोषणा चीनतर्फे करण्यात आली आहे. २०१७ अखेरपर्यंत हस्तीदंताचा सर्व प्रकारचा व्यवसाय बंद होणार आहे.
ऑक्टोबर २०१६मध्ये नामशेष होणाऱ्या प्रजातीबाबत साऊथ आफ्रिकेमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या दबावानंतर चीनतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला.
जगातील हस्तीदंत व्यवसायात चीनचा ७० टक्के सहभाग आहे. यापूर्वी केनिया देशाने एप्रिल २०१६मध्ये १०५ टन हस्तीदंत्त नष्ट केलेले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा