वारंवार प्रतिबंध घालूनही बेनामी व्यवहार करणाऱ्यांना यापुढे सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला प्राप्तिकराच्या कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे, अशी घोषणा सरकारने केली.
बेनामी व्यवहारांना पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने प्राप्तिकर विभागाने १९८८चा बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायदा आता नव्या रूपात १ नोव्हेंबर २०१६पासून लागू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बेनामी मालमत्ता कायदा लागू झाल्यापासून फेब्रुवारीअखेर २३५ प्रकरणांची नोंद झाली आहे व ५५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर देशभरात टाच आणली गेली आहे.
याशिवाय १४० प्रकरणांत कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये २०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.
टाच आणलेल्या मालमत्तांमध्ये बँक खाती, कृषी व अन्य जमीन तसेच सदनिका आणि दागिने यांचा समावेश आहे.
प्रीमियम एच१बी व्हिसा सुविधा बंद
उच्च कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना अमेरिकेतील कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरला जाणारा अमेरिकेचा एच१बी व्हिसा जलदगत्या देण्याची ‘प्रीमियम प्रोसेसिंग’ सुविधा ३ एप्रिलपासून तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द करण्यात आली आहे.
त्यामुळे एच१बी व्हिसाच्या मंजुरीसाठी अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. भारतीय आयटी व्यावसायिकांना अमेरिकेत प्रवेशासाठी हा व्हिसा प्रामुख्याने वापरला जातो.
यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सिस्टिमनुसार (यूसिस), प्रीमियम सेवा ३ एप्रिलपासून रद्द करण्यात आली असून सहा महिन्यांपर्यंत तिची अमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या पद्धतीनुसार, एच१बी व्हिसा मिळण्यासाठी साधारण तीन ते सहा महिने लागतात.
आपल्या कर्मचाऱ्याला जलदगत्या एच१बी व्हिसा मिळवून देण्यासाठी कंपन्या अतिरिक्त शुल्क भरतात, त्याला ‘प्रीमियम प्रोसेसिंग’ असे म्हटले जाते.
सध्या प्रीमियम प्रोसेसिंगसाठी १,२२५ डॉलर्स अतिरिक्त मोजावे लागतात. याअंतर्गत पंधरा दिवसांत व्हिसा मिळतो, अन्यथा हे शुल्क परत केले जाते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा वादग्रस्त प्रवेशबंदी निर्णय तेथील न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, आदेशाचा नवीन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा