नीति आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या राज्यांच्या आरोग्य विकास अहवालात केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकाविले आहेत.
‘हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव्ह इंडिया’ असे या अहवालाचे नाव असून यामध्ये राज्यांना आरोग्य श्रेणीप्रमाणे गुण देण्यात आले आहेत.
आरोग्य निर्देशांकाठी मोठी राज्ये, छोटी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश असे तीन गट तयार करण्यात आले.
प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्यविषयक स्थिती, सरकारी यंत्रणांचा कारभार व आरोग्यविषयक माहिती अशा तीन निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन हा अहवाल तयार करण्यात आला.
नीती आयोगाने केलेल्या आरोग्य निर्देशांक अहवालाला जागतिक बँकेचे सहकार्य लाभले आहे.
देशामध्ये विविध राज्यांत आरोग्यविषयक स्थिती कशी आहे याबाबत आरोग्य निर्देशांक अहवालातून माहिती मिळते.
ज्या राज्यांत आरोग्यविषयक स्थिती उत्तम नाही ती सुधारण्यासाठी त्या राज्यांना इतर राज्यांनी मदत करण्याची प्रेरणाही अशा अहवालातून मिळते.
या अहवालानुसार देशामध्ये मोठ्या राज्यांमध्ये केरळचा आरोग्य निर्देशांक सर्वाधिक असून, उत्तर प्रदेश शेवटच्या क्रमांकावर आहे.
म्हणजेच आरोग्याच्या बाबतीत केरळ सुदृढ व उत्तर प्रदेश हे आजारी राज्य आहे. केरळमध्ये आरोग्य निर्देशांक ७६.५५ व उत्तर प्रदेशात ३३.६९ इतका आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये आरोग्य निर्देशांकाची स्थिती गेल्या काही वर्षांत काहीशी सुधारली असली तरी यासंदर्भात मोठ्या राज्यांच्या क्रमवारीत अजूनही हे राज्य शेवटच्या क्रमांकावरच आहे.
आकाराने मोठ्या राज्यांमध्ये केरळनंतर पंजाब, तामिळनाडू व गुजरात या राज्यांचा आरोग्य निर्देशांक उत्तम आहे.
तर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओदिशा या राज्यांत मात्र आरोग्य निर्देशांकाची प्रकृती गंभीर अवस्थेत आहे.
मोठ्या राज्यांमध्ये झारकेद्र`खंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मिर येथील आरोग्य निर्देशांकामध्ये वृद्धी होत आहे.
महाराष्ट्रात आरोग्य निर्देशांकाची स्थिती नेमकी काय आहे याबाबत नीती आयोगाने माहिती दिलेली नाही.
देशातील छोट्या राज्यांपैकी मिझोरामचा आरोग्य निर्देशांक सर्वात चांगला असून त्यानंतर मणिपूर व गोवा या राज्यांचा क्रमांक लागतो. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लक्षद्वीप आधाडीवर आहे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत
आयसीसीच्या स्वतंत्र संचालकपदी इंद्रा नुयी
पेप्सिकोच्या प्रमुख इंद्रा नुयी यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेमध्ये (आयसीसी) इंडिपेंडन्ट डायरेक्टर (स्वतंत्र संचालक) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जून २०१८मध्ये त्या पदभार स्वीकारणार असून, २ वर्षांसाठी त्या या पदावर असतील.या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला तसेच पहिल्या स्वतंत्र संचालक आहेत.
‘फॉर्च्यून’ मासिकाने जगातील शक्तिशाली महिलांच्या यादीत इंद्रा नुयी यांचा समावेश केला आहे.
इंद्रा नुयी पेप्सिकोच्या सीईओ असून त्यांच्या अंतर्गत पेप्सिकोची २२ उत्पादने येतात. यात ट्रॉपिकाना, फ्रिटो-ले, पेप्सि-कोला याचा समावेश आहे.
आयसीसीचे अध्यक्ष : शशांक मनोहर
‘साई’च्या महासंचालकपदी नीलम कपूर
केंद्र सरकारने नीलम कपूर यांची भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) महासंचालक पदावर नियुक्ती केली आहे.
१९८२च्या तुकडीतील भारतीय माहिती सेवेतील अधिकारी असलेल्या कपूर याआधी क्षेत्रीय प्रसिद्धी संचालनालयाच्या मुख्याधिकारी होत्या.
२००९च्या आधी कपूर ‘पीआयबी’च्या मुख्य महासंचालक म्हणून कार्यरत होत्या. एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर क्षेत्रीय प्रसिद्धी संचालनालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
कपूर यांनी यूपीए सरकारच्या काळात केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्या म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबर माहिन्यात त्यांच्यावर गृह आणि क्रीडा विभागाच्या प्रसाराचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.
या पदावर निवड झालेल्या त्या भारतीय माहिती सेवेतील पहिल्याच अधिकारी आहेत.
पंतप्रधान मोदी आखाती देशांच्या दौऱ्यावर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ ते १२ फेब्रुवारी या चार दिवसांच्या परदेश दौऱ्यावर निघाले आहेत.
२०१५पासून पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांचा पंतप्रधान मोदी यांचा हा पाचवा दौरा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथम जॉर्डनमध्ये जातील. तेथे जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला (द्वितिय) यांची भेट घेऊन हेलिकॉप्टरने ते पॅलेस्टाइनला जातील.
१० फेब्रुवारी रोजी ते पॅलेस्टाइन भेटीवर जात असून, पॅलेस्टाइनला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान असतील.
२०१४नंतर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी इस्रायलभेटीनंतर पॅलेस्टाइनला भेट दिली होती.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून भारत आणि इस्रायल यांचे संबंध झपाट्याने वाढत गेले यामुळे पॅलेस्टाइनवासीयांच्या मनामध्ये भारताबाबत साशंकता निर्माण होणे साहजिक होते. मात्र आता पंतप्रधानांच्या पॅलेस्टाइन भेटीमुळे ही साशंकता कमी होण्याची शक्यता आहे.
१०- ११ फेब्रुवारी या दिवसांमध्ये ते संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देतील आणि ११-१२ फेब्रुवारी या काळात ते ओमानला जातील.
गुगलला १३५.८६ कोटींचा दंड
जगातील सर्वांत लोकप्रिय सर्च इंजिन गुगलला भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगाने (सीसीआय) १३५.८६ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
स्पर्धाविरोधी वर्तणुकीप्रकरणी आयोगाने हा दंड ठोठावला. भारतीय बाजारात सर्च रिझल्टमध्ये अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याचा गुगलवर आरोप आहे.
मॅट्रिमनी डॉट कॉम आणि कंझ्यूमर युनिटी अँड ट्रस्ट सोसायटीने याप्रकरणी २०१२मध्ये गुगलविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
ऑनलाइन सर्चमध्ये आपली स्थिती मजबूत असल्याचा दुरूपयोग करत सर्चमध्ये पक्षपातीपणा आणि अफरातफरी केल्यामुळे प्रतिस्पर्धी कंपन्या आणि ग्राहकांचे नुकसान झाल्याचा गुगलवर आरोप होता.
सीसीआयच्या आदेशानुसार, दंडाची रक्क्म १३५.८५ कोटी रूपये असून, ६० दिवसांच्या आत ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश गुगलला दिले आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१३, २०१४ आणि २०१५मध्ये भारतात गुगलने मिळवलेल्या महसूलाच्या ५ टक्के इतकी ही रक्कम आहे.
यापूर्वी तपासात सहकार्य करत नसल्याच्या कारणावरून गेल्यावर्षी गुगलला एक कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
जागतिक पातळीवर अशा प्रकारच्या उल्लंघनासाठी अनेक देशांमध्ये गुगलची चौकशी सुरू असली, तरी अशा प्रकारचा दंड ठोठावला जाण्याची घटना अपवादात्मक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा