चालू घडामोडी : २८ मार्च
कोटक समितीच्या शिफारशी सेबीने स्वीकारल्या
- कंपनी सुशासनाकरिता कोटक महिंद्र बँकेचे कार्यकारी उपाध्यक्ष उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली जून २०१७मध्ये नेमलेल्या समितीच्या बहुतांश शिफारशी सेबीने स्वीकारल्या आहेत.
- भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या संचालक मंडळाच्या मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर कोटक समितीच्या ८० शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
- भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी पद भिन्न व्यक्तींकडे असावे, ही मुख्य शिफारस कोटक समितीने केली होती.
- या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी एप्रिल २०१९ पासून होणार असून, पहिल्या टप्प्यात ५०० कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षपद विलग करण्यात येणार आहे.
- त्याचबरोबर १ एप्रिल २०१९पासून या ५०० कंपन्यांना त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एका महिलेला प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
- सेबीचे अध्यक्ष : अजय त्यागी
न्यूयॉर्कमधील फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी दीपा आंबेकर
- भारतीय वंशाच्या अमेरिकेतील न्यायाधीश दीपा आंबेकर यांची न्यूयॉर्क येथील फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे.
- दीपा या अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या प्रज्ञा व सुधीर आंबेकर यांच्या कनिष्ठ कन्या आहेत. न्यूयॉर्कमधील पहिल्या मराठी न्यायाधीश असा त्यांचा नावलौकिक आहे.
- दीपा यांचे लहानपण न्यू जर्सीत गेले. अन आर्बर येथील मिशिगन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर रूटगर्स युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ या संस्थेतून ज्युरिस डॉक्टर (जेडी) ही विधि शाखेतली पदवी घेतली.
- नंतर लीगल एड्स सोसायटीत त्यांनी वकील म्हणून काम केले. ओमेलवनी अ‍ॅण्ड मायर्स, असेंशुअर, अमेरिकॉर्पस, व्हिसा व्हॉल्युंटर्स या कंपन्यांसाठी त्यांनी वकिली केली.
- त्यांनी लीगल एड्स सोसायटीच्या माध्यमातून २००० गरजू लोकांना न्याय मिळवून देण्यात मदत केली. गरीब लोकांचे खटले त्यांनी विनाशुल्क लढवले.
- आठ वर्षे सरकारी वकील म्हणूनही काम केले. कायदेविषयक ज्ञानाची पुरेशी शिदोरी मिळाल्यानंतर त्यांनी न्यायाधीशपदासाठी अर्ज केला.
- तज्ज्ञांनी घेतलेल्या मुलाखती आणि चाचण्या या सोपस्कारानंतर त्यांची न्यूयॉर्कच्या महापौरांनी न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली आहे.
सरकारचा एअर इंडियातून ७६ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय
- केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियातून ७६ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- एअर इंडियामधील ७६ टक्के हिस्सा विकल्यानंतर या कंपनीचे सर्व अधिकार संबंधीत खासगी कंपनीकडे जातील. यामुळे सरकारचा एअर इंडयावरील मालकी हक्क संपून जाईल.
- नागरी उड्डाण मंत्रालयाने एअर इंडिया आणि त्याच्या दोन सहाय्यक कंपन्यांमधील समभाग खरेदी करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना आपले अर्ज पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.
- केंद्र सरकारने एअर इंडियासह एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीतील मालकी हक्क देखील विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- एअर इंडियाच्या घटनेच्या नियमांनुसार, ही कंपनी केवळ भारतीय नागरिकच खरेदी करु शकतो.
- तसेच या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपनीचे मुळ मुल्य (नेट वर्थ) ५००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे.
- केंद्र सरकारने ही संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी EY इंडियाची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- एअर इंडियाचे कर्मचारी सरकारी गुंतवणूक काढून घेण्याला आणि या कंपनीला इतर खासगी कंपनीला विकण्याला सुरुवातीपासून विरोध दर्शवला आहे. त्यांना यामुळे आपल्या नोकरीवर गदा येण्याची भिती वाटत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा