महाराष्ट्राचे सध्याचे पोलीस महासंचालकसतीश माथूर सेवाज्येष्ठतेनुसार जून अखेरीस निवृत्त झाले असून, त्यानंतर या पदावर दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सेवाज्येष्ठतेनुसार पडसलगीकरदेखील ऑगस्टअखेरीस निवृत्त होतील. मात्र त्यांची ३६ वर्षांची निष्कलंक सेवा लक्षात घेता, त्यांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत ते महासंचालकपदी राहतील.
सध्या पडसलगीकर यांच्याकडे असेलेल्या आणि रिक्त झालेल्या मुंबईच्या आयुक्तपदी सुबोध जयस्वाल यांची वर्णी लागली आहे. या आधी ते भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉमध्ये कार्यरत होते.
१९८५च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असेलेले जयस्वाल यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. तेलगी प्रकरणात त्यांच्या कामाबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
२००६च्या मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या तपास पथकात ते सहभागी होते. मुंबई पोलीस खात्यात त्यांनी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त म्हणूनही काम केले आहे.
मुंबईतील इमारतींचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश
दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन निओ गॉथिक आणि आर्ट डेको इमारतींचा समावेश युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत केला आहे.
मुंबईतील ज्या इमारतींना जागतिक वारसा स्थान देण्यात आले आहे त्या वास्तूंची व्हिक्टोरियन निओ गॉथिक आणि आर्ट डेको दोन प्रकारात विभागणी होते.
व्हिक्टोरियन स्थापत्य शैलीच्या इमारती ज्या मुख्यत्त्वे करून मुंबईतील फोर्ट भागात आहेत. तिथे सध्या सरकारी कार्यालये किंवा विद्यापीठ आहे.
यामध्ये मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन शैलीच्या वास्तूंना जागतिक वारसास्थळांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मरिन ड्राइव्ह परिसरातल्या इमारतींचा समावेश हा आर्ट डेको इमारतींमध्ये होतो. या इमारती रहिवासी इमारतींच्या प्रकारांमध्ये येतात.
क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, दिनशॉ वाछा रोडवरील राम महल, मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग आणि इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल आर्ट डेको इमारतींचा समावेशही जागतिक वारसा स्थळांमध्ये करण्यात आला आहे.
बहरीनमधील मनामात सध्या सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेच्या (युनेस्को) बैठकीत याबद्दलची घोषणा करण्यात आली आहे.
या घोषणेमुळे जागतिक वारसा स्थळांमध्ये सर्वाधिक वास्तू असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
याआधी महाराष्ट्रातील अजंठा, एलिफंटा, वेरूळमधील लेण्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यात झाला आहे.
युनेस्को ही १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे. युनेस्कोचे मुख्यालय पॅरिस येथे आहे.
शिक्षण, विज्ञान व संस्कृतीमधील आंतरराष्ट्रीय सहयोग वाढवून जगामध्ये शांतता व सुरक्षा कायम करण्याचे कार्य युनेस्को पार पाडते.
ज्याला सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्ट्या प्रतिष्ठा व महत्त्व आहे, असे युनेस्कोने मान्यता दिलेले जगातील एखादे स्थान (वास्तू, ठिकाण, उद्यान, जंगल, सरोवर इत्यादी) जागतिक वारसा स्थळ असते.
एकदा जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले गेल्यानंतर त्या स्थळाच्या देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी युनेस्कोकडून अनुदान दिले जाते.
भारताला दुबई मास्टर्स कबड्डी स्पर्धेचे विजेतेपद
दुबईत सुरु असलेल्या मास्टर्स कबड्डी स्पर्धेत भारताने तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी इराणवर ४४-२६ गुणांनी मात करत स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.
सहा देशांचा समावेश असलेल्या या स्पर्धेत भारतासह इराण, पाकिस्तान, कोरिया, केनिया, अर्जेंटिना हे संघ सहभागी होते.
या स्पर्धेत साखळी सामन्यापासून अंतिम फेरीपर्यंत एकही सामना न गमावता भारताने स्पर्धेत अजिंक्य राहण्याचा मान पटकावला.
तीन वेळा विश्वचॅम्पियन असलेल्या भारताने सामन्याच्या सुरुवातीपासून इराणला संधी दिली नाही. भारतीय कर्णधार अजय ठाकूर (९ गुण) याने सर्वाच्च कामगिरी केली.
बेपत्ता मुलांचा मागोवा काढण्यासाठी रियुनाइट अॅप
देशातील हरवलेल्या मुलांना शोधून काढण्यात उपयुक्त ठरणाऱ्या ‘रियुनाइट’ अॅपचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग आणि नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू आणि नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी अनावरण केले.
बेपत्ता झालेल्या मुलांचा मागोवा काढणारे हे पहिलेच अॅप आहे. हे अॅप अँड्रॉइड तसेच आयओएस अशा दोन्ही प्रकारच्या मोबाईल ऑपरेटिंग प्रणालींसाठी उपलब्ध असेल.
शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी संस्थापक असलेली स्वयंसेवी संस्था ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ आणि कॅपजेमिनी या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे अॅप विकसित करण्यात आले आहे.
या अॅपच्या माध्यमातून हरवलेल्या मुलांचे आईवडील मुलांची छायाचित्रे, त्यांचा पत्ता, जन्मचिन्ह आदी माहिती अपलोड करू शकतात. पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवून हरवलेल्या मुलांची ओळख पटवू शकतात.
हरवलेल्या मुलांची ओळख पटविण्यासाठी इमेज रेकग्निशन तसेच बेववर आधारित फेशियल रेकग्निशनसारख्या सेवांचा अवलंब जात आहे.
मुलांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ या देशातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संस्थेने बालहक्क संरक्षणासाठी कायदे बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
१९८०साली स्थापन झालेल्या या संस्थेने आतापर्यंत ८६ हजाराहून अधिक मुलांना वेठबिगारीतून मुक्त केले आहे.
एफएटीएफकडून पाकिस्तानचा संशयित देशांच्या यादीत समावेश
फायनँशियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) भारतविरोधी कारवायांसाठी दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्ट म्हणजेच संशयित देशांच्या यादीतकेला आहे.
इथोपिया, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद अँड टोबॅगो, ट्युनिशिया आणि यमन देशांचा या यादीमध्ये आधीपासूनच समावेश आहे.
दहशतवाद्यांना होणारा वित्त पुरवठा रोखण्यात अपयशी ठरल्याने एफएटीएफने पाकिस्तानवर ही कारवाई केली आहे.
एफएटीएफने पाकिस्तानला २६ कलमी कृती योजना पाठवली होती, जेणेकरून पाकिस्तानला या कारवाईपासून वाचता येईल.
पाकिस्तानने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना मिळणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आपण उपाययोजना केल्याचा दावा एफएटीएफकडे केला होता.
त्यानंतरही एफएटीएफ ने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
३७ देशांच्या या संघटनेचा निर्णय आपल्या विरोधात येऊ नये यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील होते. पण एफएटीएफच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये न येणे हीच त्यांच्यासाठी दिलासा देणारी बाब ठरली आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) चंद्रावरील पुढील स्वारी अणुइंधन म्हणून वापरता येऊ शकेल, अशा हेलियम-३ या दुर्मीळ मूलद्रव्याचा शोध घेण्यासाठी असणार आहे.
ऑक्टोबरमध्ये चांद्रयान-२ मोहिमेत सोडले जाणारे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरून पाणी व हेलियम-३चे अस्तित्व सापडते का, हे शोधण्यासाठी मृदावरणाचे (क्रेस्ट) विश्लेषण करेल.
आजवर कोणताही देश जेथे पोहोचला नाही, अशा चंद्राच्या दक्षिणेकडील बाजूस आयताकृती रोव्हर उतरेल. चंद्रावरील अणुऊर्जेच्या शोधासाठी ही जगातील पहिलीच मोहीम असेल.
चांद्रयान-२ मोहिमेत शक्तिशाली अग्निबाणाने ऑर्बिटर, लॅण्डर व रोव्हर अशा तीन गोष्टी चंद्रावर पाठविल्या जातील.
यापैकी ऑर्बिटर चंद्राला प्रदक्षिणा करत राहील, तर लॅण्डर रोव्हरसह चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरेल. रोव्हर ही सौरऊर्जेवर चालणारी सहाचाकी गाडी असेल.
किमान १४ दिवसांच्या वास्तव्यात रोव्हरने ४०० मी. त्रिज्येच्या परिसरात फेरफटका मारून चंद्राच्या मृदावरणाचे नमुने गोळा करावेत, अशी योजना आहे.
रोव्हरने गोळा केलेली माहिती व छायाचित्रे लॅण्डरद्वारे पृथ्वीवर इस्रोच्या वैज्ञानिकांकडे विश्लेषणासाठी पाठविली जाईल.
हेलियम-३ हे द्रव्य पृथ्वीवर अतिदुर्मीळ असले, तरी चंद्रावर ते मुबलक प्रमाणात असावे, असे वैज्ञानिकांना वाटते.
याचे कारण असे की, चंद्राला पृथ्वीप्रमाणे चुंबकीय कवच नसल्याने लाखो वर्षांच्या सौरवाऱ्यांच्या माऱ्याने या द्रव्याचा चंद्रावर मोठा संचय असावा, असे मानले जाते.
अमेरिकेच्या अपोलो मोहिमेनेही चंद्रावर हेलियम-३ असण्याच्या संभाव्यतेस दुजोरा मिळाला होता.
चंद्रावर एक दशलक्ष मेट्रिक टन हेलियम-३ असावे, असा अंदाज आहे. यापैकी २५ टक्के हेलियम-३ पृथ्वीवर आणणे शक्य झाले, तरी त्याचा अणुइंधन म्हणून वापर करून त्यातून जगाची २०० ते ५०० वर्षांची ऊर्जेची गरज भागू शकेल.
हेलियम-३ अन्य अणुइंधनांप्रमाणे किरणोत्सारी नाही. त्याच्या वापरानंतर टाकाऊ शिल्लकच राहात नसल्याने, आण्विक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्याही उरणार नाही.
हेलियम-३चा वीजनिर्मितीसाठी अणुइंधन म्हणून वापर सैद्धांतिकदृष्ट्या अशक्य नसला, तरी मार्ग खडतर आहे. हा पर्याय सध्या कमालीचा महागडा आहे.
सध्याचे अणुतंत्रज्ञान अणू विच्छेदनाचे आहे. हेलियम-३ हे अणुभट्ट्यांमध्ये इंधन म्हणून वापरायचे झाले, तर त्यासाठी अणू सम्मिलन (अॅटॉमिक फ्युजन) तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. ते सध्या खूपच बाल्यावस्थेत आहे.
चंद्रावरील हेलियम-३ संकलित करून ते पृथ्वीवर कसे आणायचे, हाही प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. हे कूटप्रश्न भविष्यात सुटले, तरी याचा खर्च कितपत परवडेल, हेही अनुत्तरित आहे.
वैज्ञानिक, व्यापारी व लष्करी उपयोगांसाठी अमूल्य नैसर्गिक द्रव्यांचा शोध घेण्यासाठी माणसाची महत्त्वाकांक्षी नजर याआधीच परग्रहांवर पोहोचली आहे.
अमेरिका, चीन, भारत, जपान व रशिया यासारख्या देशांची सरकारे त्यासाठी प्रयत्नांत आहेत.
एलॉन मस्क, जेफ बेझोज, रिचर्ड ब्रॉस्नन असे अतिधनाढ्य उद्योगपतीही पुढे सरसावत आहेत. चंद्रावर हेलियम-३ सापडल्यास ही स्पर्धा अधिक तीव्र होईल.
स्विस बँकांमधील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये ५० टक्के वाढ
स्विस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, भारतीयांच्या स्विस बँकांमधील खात्यांतील रकमेत सुमारे ५० टक्के वाढ झाली आहे.
स्विस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीयांनी स्विस बँकेत थेटपणे जमा केलेल्या रकमेचा आकडा ९९.९ कोटी स्विस फ्रँक (सुमारे ६ हजार ९०० रुपये) आहे.
तर इतर माध्यमातून जमा केलेली संपत्तीही १.६ कोटी स्विस फ्रँकवर (सुमारे ११० कोटी रुपये) पोहोचली आहे.
या आकडेवारीनुसार स्विस बँकांमधील परदेशी नागरिकांच्या ठेवींचा आकडा १४६० स्विस फ्रँक (सुमारे १०० लाख कोटी रुपये) एवढा झाला आहे.
२०१६साली स्विस बँकांमधील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये ४५ टक्क्यांनी घट होऊन त्या ६७६ दशलक्ष स्विस फ्रँक (सुमारे ४५०० कोटी रुपये) एवढ्याच उरल्या होत्या. मात्र २०१७साली या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून काळ्यापैशाविरोधात जोरदार मोहीम उघडली होती. त्यामुळे स्विस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये झालेली वाढ ही धक्कादायक मानली जात आहे.
स्विस बँका ह्या आपल्या ग्राहकांच्या ठेवींबाबतची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवतात. त्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवल्या जातात.
मुंबई देशातील सर्वात महागडे शहर
न्यूयॉर्कच्या इंटरनॅशनल कन्सल्टिंग फर्म मर्सरच्या अहवालानुसार देशाच्या आर्थिक राजधानीने मुंबई शहर हे देशातील सर्वात महागडे शहर ठरले आहे.
मर्सरच्या कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगने २०१८मध्ये या संदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
जगातील एकूण २०९ प्रमुख शहरांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. प्रत्येक शहरातील २०० वस्तूंच्या दरांची तुलना करून त्याआधारावरच या शहरांची महागडे शहर म्हणून क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
२०० वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने शेती उत्पादने, दूध उत्पादने, अवजड उत्पादने या उत्पादनांचे त्या त्या शहरातील असणारे दर तपासून पाहण्यात आले.
जागतिक पातळीवर करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये मुंबईसोबतच दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, कोलकाता या भारतातील अन्य चार शहरांचाही समावेश आहे.
जगाच्या पातळीवर राहण्यासाठी महागड्या असणाऱ्या शहरांमध्ये संपूर्ण जगात हाँगकाँग हे शहर सर्वात महागडे शहर ठरले आहे.
देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मुंबईचा जगातील यादीत मात्र ५५वा क्रमांक आहे. दिल्ली १०३, चेन्नई १४४, बंगळुरू १७० तर कोलकाता १८२व्या स्थानावर आहे.
या सर्वेक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या भारतीय शहरांमध्ये महागाईचा दर ५.५७ टक्के नोंदवण्यात आला आहे.
एलआयसीला आयडीबीआय बँकेमध्ये ५१ टक्के हिस्सा घेण्यास परवानगी
आर्थिक संकटात सापडलेल्या आयडीबीआय बँकेचा ५१ टक्के भांडवली हिस्सा विकत घेण्यास आयआरडीएआयने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) परवानगी दिली आहे.
या व्यवहारास आयडीबीआय बँकेनेही मान्यता दिल्यास या बँकेत एलआयसीकडून १० ते १३ हजार कोटी रुपये भांडवल पुरवठा केला जाईल. आयडीबीआय बँकेत सध्या एलआयसीचे ११ टक्के भांडवल आहे.
एखाद्या विमा कंपनीचे बँकेत अथवा कंपनीत जास्तीत जास्त १५ टक्के भांडवल असावे असा आयआरडीएआयचा नियम असून एलआयसीसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे.
आयडीबीआयच्या बुडीत कर्जाची रक्कम ५५,६०० कोटी रुपयांवर पोहोचली असून मार्च २०१८अखेर या बँकेला ५६६३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे.
सरकारने या बँकेतील आपला भांडवली हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. तूर्तास या बँकेत सरकारचे ८०.९६ टक्के भांडवल आहे.
आयआरडीएआय : इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया
लेखक व कादंबरीकार हार्लन एलिसन यांचे निधन
विज्ञान कादंबरी क्षेत्रातील प्रभावी लेखक हार्लन एलिसन यांचे २८ जून रोजी निधन झाले.
लेखनाचा ‘स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन’ हा प्रकार त्यांनी रूढ केला होता. त्यांना पाच ब्रॅम स्टोकर पुरस्कार हे भयकथांसाठी मिळाले होते.
त्यांनी स्टार ट्रेकचा जो कथाभाग लिहिला होता तो आतापर्यंतचा सर्वोत्तम मानला जातो. एकूण १७०० कथा, चित्रपट व टीव्ही कथा त्यांनी लिहिल्या.
सुरुवातीला त्यांनी काही विज्ञान मासिकातून लेखन केले. ‘रिपेंट हार्लेक्विन’ या कथेसाठी त्यांना पहिला ह्युगो पुरस्कार मिळाला.
‘आय हॅव नो माऊथ बट आय मस्ट स्क्रीम’ ही त्यांची बहुधा सर्वोत्कृष्ट कथा ठरावी, त्यालाही पुन्हा ह्युगो पुरस्कार मिळाला होता.
त्यांच्या ‘अ बॉय अँड हिज डॉग’ या कादंबरीवर चित्रपटही निघाला होता. त्यात चौथ्या महायुद्धानंतरच्या भवितव्याचे वर्णन आहे.
महाबॅंकेने रवींद्र मराठे यांच्याकडून पदभार काढून घेतला
डीएसके कर्ज प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर आता मराठे यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
पद व अधिकाराचा गैरवापर करीत बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याप्रकरणी रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली होती.
त्यांच्यासह कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांनाही अटक झाली होती.
या चारही अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर रवींद्र मराठे आणि राजेंद्रकुमार गुप्ता यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
या अटकेवरून महाराष्ट्रात प्रचंड गदारोळ उडाला असून ही अटकच बेकायदेशीर असल्याचेही आरोप झाले आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कक्षेत असलेल्या गोष्टी पुणे पोलीस करत असल्याचा आरोपही पोलिसांवर ठेवण्यात आला होता.
पोलिसांनी मराठे यांना केलेली अटक बेकायदेशीर असून आरबीआय अॅक्टमधील कलम ५८ ई नुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेणे गरजेचे आहे, अशीही एक बाजू मांडण्यात आली आहे.
सध्या महाबॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यकारी संचालक आलेख राऊत यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
गुजरातमध्ये ज्यू समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा
गुजरातमधल्या बेने इस्त्रायली अर्थात ज्यू समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी घोषित केला आहे.
गुजरातमधल्या ज्यूंची ही गेल्या अनेक दशकांची ही मागणी होती. येथे १६८ ज्यू असून त्यातले १४० जण अहमदाबादमध्ये स्थायिक आहेत. गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रामध्येही ज्यूंची संख्या अत्यल्प आहे.
रुपानी सध्या इस्त्रायलच्या दौऱ्यावर असून पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या भेटीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली.
अत्यल्प संख्येने असल्यामुळे ज्यूंची २०११च्या शिरगणतीत वेगळी नोंदही करण्यात आली नव्हती. अन्य सदरातील १६,४८० लोकांमध्ये ज्यूंचा समावेश करण्यात आला होता.
एअर इंडियाचे मुख्यालय जेएनपीटी विकत घेणार
मुंबईत नरिमन पॉर्इंट येथे असलेली एअर इंडियाची २३ मजली इमारत जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टला (जेएनपीटी) विकण्याच्या दृष्टीने सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
डबघाईला आलेल्या व विकत घ्यायलाही कोणी तयार नसलेल्या एअर इंडियात भक्कम नफ्यात असलेल्या जेएनपीटीचा पैसा वळविण्याचा हा प्रकार आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एक कंपनी म्हणून या सरकारी विमान कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर एकेकाळी एअर इंडियाचे मुख्यालय असलेली ही इमारत विकण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
एअर इंडियाच्या या इमारतीतील अनेक मजले भाड्याने दिलेले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एअर इंडियाला भाड्यापोटी सुमारे २९१ कोटी मिळाले आहेत. इमारतीचे मोक्याचे ठिकाण लक्षात घेता बाजारात तिला चांगली किंमत येऊ शकेल.
मात्र सरकारच्याच दोन खात्यांनी आपसात खरेदी-विक्री केली तर अपेक्षित मोल पदरी पडणार नाही, यादृष्टीने एअर इंडियामधील अधिकाऱ्यांच्या एका वर्गाने या आपसातील व्यवहारास सुरुवातीस विरोध केला होता.
परंतु आता या विक्रीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच तत्त्वत: मान्यता दिल्यामुळे हा व्यवहार पुढे नेण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला असे सूत्रांकडून समजते.
या व्यवहाराचा तपशील ठरविण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक आणि जहाज वाहतूक या दोन मंत्रालयांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती इमारतीचे मूल्यांकनही ठरवील.
जेएनपीटी हे कन्टेनर माल वाहतुकीचे देशातील सर्वात मोठे बंदर आहे. गेल्या वर्षी देशातील ५५ टक्के कन्टेनर जलवाहतूक या बंदरातून झाली. या बंदराचा वार्षिक नफा १,३०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
याउलट एअर इंडियाचा संचित तोटा १५ हजार कोटींहून अधिक व कर्जाचा बोजा ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
स्थावर मालमत्ता विकून पैसे उभे करण्याच्या योजनेत एअर इंडियाला याआधी मुंबई व चेन्नई येथील मालमत्ता विकून ५४३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
अमेरिकन सैन्य दक्षिण कोरियामधून बाहेर पडणार
दुसऱ्या महायुद्धानंतर दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊलमध्ये आलेले अमेरिकन सैन्य आता अधिकृतरित्या बाहेर पडणार आहे. सलग ७ दशके अमेरिकन सैन्य सेऊलमध्ये ठेवण्यात आलेले होते.
आता या तुकडीचे मुख्यालय दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया यांच्या सीमेजवळ नेण्यात येणार आहे.
१९४५मध्ये जपानशी लढण्यासाठी अमेरिकेने सेऊलमध्ये सैन्य आणले. त्यानंतर उत्तर कोरियावर दबाव आणण्यासाठी दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेने हे सैन्य तेथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या सैन्यामुळे अनेक दक्षिण कोरियन लोकांमध्ये अमेरिकेविरोधात भावनाही निर्माण झाली होती.
देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठी भाषा तिसऱ्या स्थानी
देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठीने तेलुगू भाषेला मागे टाकले असून, या यादीत मराठी भाषा आता तिसऱ्या स्थानी पोहोचली आहे.
२०११मधील जनगणनेच्या आधारे देशातील कोणती भाषा किती बोलली जाते याची यादी तयार करण्यात आली आहे.
या यादीमध्ये हिंदी भाषा पहिल्या स्थानी असून, हिंदी मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण २००१ सालच्या ४१.०३ टक्क्यांवरुन ४३.६३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
तर बंगाली भाषा ही दुसऱ्या स्थानी आहे. बंगाली मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण ८.१ टक्क्यांवरुन ८.३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण २००१च्या तुलनेत ६.९९ टक्क्यांवरुन २०११मध्ये ७.०९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
मराठीने याबाबतीत तेलुगूला मागे टाकले आहे. तेलुगू भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण २००१च्य तुलनेत ७.१९ टक्क्यांवरुन ६.९३ टक्क्यांवर घसरले आहे.
मातृभाषेच्या यादीत उर्दू सातव्या स्थानी असून २००१मध्ये उर्दू भाषा सहाव्या स्थानी होती. आता गुजराती भाषा सहाव्या स्थानी आहे.
देशातील २.६ लाख लोकांनी इंग्रजी ही मातृभाषा असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून राज्यातील १.०६ लाख लोकांची इंग्रजी मातृभाषा आहे.
देशात फक्त २४,८२१ लोकांनी संस्कृत ही मातृभाषा असल्याचे म्हटले आहे. भाषा बोलणाऱ्यांच्या संख्येनुसार संस्कृत भाषा बोडो, मणिपुरी, कोकणी भाषेच्याही खाली आहे.
कोकणीलाही असाच अनुभव आला आहे. देशात २२.५६ लाख लोकांनी आपली मातृभाषा कोकणी असल्याची नोंद केली आहे. पण २००१च्या आकडेवारीच्या तुलनेत ही संख्या २.३२ लाखांनी घटली आहे.
गोव्यातील मराठी भाषकांची सख्या २००१च्या तुलनेत २०११मध्ये १.४५ लाखांनी घटली आहे.
सांगलीच्या हळदीला भौगोलिक मानांकन
जागतिक बाजारात हळदीचे दर निश्चित करणाऱ्या सांगलीच्या हळदीला भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे.
सांगलीच्या हळदीमध्ये असलेले विविध औषधी गुणधर्म, हळदीची इथे असलेली वैशिष्टय़पूर्ण बाजारपेठ, साठवणुकीसाठी नैसर्गिक पेवाचा वापर, रंग, गुणधर्म यामुळे हे भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे.
सांगलीच्या हळदीला भौगोलिक मानांकन (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन : जीआय) मिळावे, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी प्रथम २०१३मध्ये मुंबईच्या इंडियन पेटंट कार्यालयाकडे केली होती.
त्याचवेळी वर्धा जिल्ह्यतील वायगाव येथील शेतकऱ्यांनी वायगावी हळदीला जीआय मानांकन मिळविण्यासाठीही प्रस्ताव सादर केला होता.
वायगाव हे गाव ८० टक्के हळदीचे उत्पादन घेत आहे. त्या हळदीत करक्युमिनचे (औषधी गुणधर्म असलेला घटक) प्रमाण ६ ते ८ टक्के आहे. याच हळदीने इतर वाणांच्या हळदीला मागे टाकून जीआय मानांकन मिळविले होते.
भारतातील ८० टक्के हळदीचा व्यापार सांगलीमधून होतो. देशातील दरही येथील बाजार समितीतील दरावरच अवलंबून असतो.
केशरी रंग, पेवातील साठवणूक या सांगलीच्या हळदीच्या खास वैशिष्ट्यांमुळे तिला भौगोलिक मानांकन मिळावे, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी पुन्हा केली होती.
या प्रस्तावाचा स्वीकार करत मुंबईच्या इंडियन पेटंट कार्यालयाने सांगलीच्या हळदीला जीआय मानांकन जाहीर केले.
हळदीला भौगोलिक मानांकन मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सांगलीची हळद म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
ही मान्यता केंद्र सरकारकडून मिळाल्यामुळे हा सांगलीचा ब्रँड म्हणून कायमस्वरूपी बाजारात विकला जाणार आहे.
इराणकडून तेल आयात बंद करण्यासाठी अमेरिकेकडून दबाव
अमेरिकेने भारत, चीन व इतर मित्रराष्ट्रांना इराणकडून तेल आयात न करण्याचे आवाहन केले आहे.
येत्या ४ नोव्हेंबरपर्यंत इराणशी होत असलेले तेल व्यवहार पूर्णपणे थांबवा, असे आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केले होते. इराणवर आर्थिक निर्बंध लादण्याचे पूर्वीच ट्रम्प प्रशासनाने घोषित केले होते.
भारताला तेल निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी इराण तिसरा मोठा निर्यातदार आहे. इराक व सौदी अरेबियानंतर इराणचा क्रमांक येतो.
एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान इराणने भारताला १८.४ दशलक्ष टन कच्चे तेल निर्यात केले होते.
गेल्या महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण अणुकरारातून बाहेर पडल्याचे घोषित केले होते.
अमेरिका दबाव तंत्राचा वापर करत आहे. भारत व चीनवरही त्यांनी तेल आयात बंद करण्यासाठी दबाव टाकला आहे.
अमेरिका इराण धोरणाविषयी प्रचंड संवदेनशील असून, भारत आणि चीनने या आवाहनास सकारात्मकच प्रतिसाद न दिल्यास या देशांसोबतच्या उद्योग व व्यापार धोरणावर अमेरिका पुनर्विचार करणार आहे.
नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत मनू भाकेरला सुवर्णपदक
जर्मनीत सुरु असलेल्या आयएसएसएफ नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या मनू भाकेरने चीनच्या कायमान लूवर मात करत सुवर्णपदकाची कमाई केली.
१६ वर्षीय मनु भाकेरने १० मीटर एअर पिस्तुल प्रकारात २४२.५ गुणांची कमाई करत विक्रमाची नोंद केली. या वर्षातील मनूचे हे सातवे सुवर्णपदक आहे.
मनूने याआधी याच स्पर्धेत आपली सहकारी महिमा अग्रवालसोबत सांघिक प्रकारात कांस्यपदकाचीही कमाई केली.
याच स्पर्धेत भारताच्या उदयवीर आणि विजयवीर सिद्धु या जुळ्या भावांनी आपला सहकारी राजकंवर सिंह याच्यासोबत २५ मीटर पिस्तुल प्रकारात सांघिक सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे.
उदयवीरने २५ मीटर पिस्तुल प्रकारात वैयक्तिक कांस्यपदकाचीही कमाई केली. तर अनिश भनवालाने २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तुल प्रकारात कांस्यपदक पटकावले.
वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. एच वाय मोहन राम यांचे निधन
प्रसिद्ध भारतीय वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. होलेनरसिपूर योगनरसिंहम मोहन राम १८ जून रोजी निधन झाले. ‘एचवायएम’ या नावाने ते ओळखले जात होते.
पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक, सनदी अधिकारी एच. वाय. शारदाप्रसाद हे त्यांचे मोठे बंधू होते.
डॉ. राम यांनी वनस्पतिशास्त्राची दुर्मीळ वाट निवडून फुलझाडांचे जीवशास्त्र, वनस्पतींचे रचनाशास्त्र यात संशोधन केले. एकूण २०० शोधनिबंध त्यांच्या नावावर आहेत.
त्यांनी फुलांचे रंग, फुलझाडांचे लैंगिक प्रकटीकरण, बांबूची संकरित पद्धतीने निर्मिती यातही मोठी कामगिरी केली होती.
एचवायएम यांचा जन्म कर्नाटकात १९३०मध्ये झाला. सेंट फिलोमेना कॉलेजमधून त्यांनी बीएस्सी केले. पदवीनंतर त्यांनी आग्रा येथे एमएस्सी केले.
पुढे दिल्ली विद्यापीठात त्यांची अध्यापक म्हणून निवड झाली. नंतर ते फुलब्राइट शिष्यवृत्ती घेऊन वनस्पतिशास्त्र शिकण्यासाठी कार्नेल विद्यापीठात गेले. तेथे त्यांनी उती संस्करणाचे तंत्र आत्मसात केले व त्याचा वापर भारतात केला.
त्यांनी ल्युपिन, ग्लॅडिओलस, क्रीसॅनथमम, कँलेंड्यूला, झेंडू व इतर वनस्पतींच्या वेगळ्या गुणधर्माचा अभ्यास केला.
त्यातील काही गुण त्यांनी केळी, कडधान्ये व बांबू या वनस्पतींत आणून आर्थिक किफायत वाढवली. केळीच्या उती संकरात त्यांनी अनेक वैज्ञानिक प्रयोग करून त्यात यश मिळवले.
कॉलेजमध्ये असताना त्यांनी नॅचरल सायन्स सोसायटीची स्थापना करून तेथे व्याख्यान देण्यासाठी नोबेल विजेते वैज्ञानिक सर सी.व्ही. रामन यांना बोलावले.
राज्यात कन्या वन समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता
महिला सक्षमीकरण व सबलीकरणासोबत वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कन्या वन समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
पर्यावरण संवर्धनासोबतच महिला सक्षमीकरणही साधले जावे, यासाठी वन विभागातर्फे ही विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबास वृक्ष लागवडीसाठी सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी दोन लक्ष शेतकरी कुटुंबांना होईल, असा अंदाज आहे.
त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला सरकारकडून साग, आंबा, फणस, जांभूळ व चिंच अशी झाडांची १० रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहेत.
या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल.
या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा संदेश देण्यासह मुलींच्या घटत्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून १० रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे उभारण्यात येणाऱ्या ग्रीन फील्ड रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पासाठी २५ जून रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प राबवणाऱ्या रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) कंपनीबरोबर सौदी अरेबियाच्या अरामको आणि युएईच्या ॲडनॉक या दोन कंपन्यांनी हा आर्थिक सामंजस्य करार केला.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान आणि यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद बिन सुल्तान अल नहयान यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
अरामकोचे अध्यक्ष आणि सीईओ अमीन एच. नासीर आणि यूएईचे राज्यमंत्री तथा ॲडनॉक समूहाचे सीईओ डॉ. सुलतान अहमद अल जबीर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
अरामकोने ११ एप्रिल २०१८ रोजी १६व्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंचाच्या मंत्रीस्तरीय शिखर संमेलनात भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त गटाशी सामंजस्य करार करून प्रकल्पात सहभाग घेतला होता.
सौदी अरेबिया आणि भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त विद्यमाने साकार होणारा हा प्रकल्प तेलजगतातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे.
नाणार प्रकल्प उभारण्यासाठी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी ५०:२५:२५ प्रमाणे भागिदारीतून आरआरपीसीएल या संयुक्त कंपनीची २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्थापना केली.
या तीन कंपन्यांच्या समूहाशी एप्रिल महिन्यात सौदी अरामको आणि ॲडनॉक या दोन कंपन्यांनी सामंजस्य करार केला होता.
२५ जून रोजी झालेला सामंजस्य करार सौदी कंपन्यांनी थेट आरआरपीसीएलशी केलेला असून यात आर्थिक बाबींचा समावेश आहे. यानुसार सौदी कंपन्यांची आणि आरआरपीसीएलची या प्रकल्पात ५०:५० टक्के भागीदारी असेल.
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३ लाख कोटी रुपये असेल. देशाची तेलाची वाढती गरज लक्षात घेऊन देशांर्तगत सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होत आहे.
२०२२मध्ये हा प्रकल्प उभा राहणार असून, या प्रकल्पातून दिवसाला १.२ दशलक्ष बॅरल (वर्षांला ६ कोटी टन) कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यात येईल.
तसेच, पेट्रोल, डिझेल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादनेही या प्रकल्पातून करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लागणारे तांत्रिक साह्य तसेच कच्च्या तेलाचा पुरवठा सौदी कंपन्याच करणार आहेत.
या प्रकल्पाला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला असला, तरी केंद्र सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सामंजस्य करारामुळे स्पष्ट झाले आहे.
भारत उपग्रह तंत्रज्ञान इतर देशांना शिकविणार
ज्यांच्याकडे उपग्रह बांधणीची क्षमता व तंत्रज्ञान नाही अशा देशाच्या वैज्ञानिकांना उपग्रह तयार करण्याचे विनामूल्य प्रशिक्षण देण्याचे भारताने ठरविले आहे.
१८ जूनपासून चार दिवस व्हिएन्ना येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘युनिस्पेस+५०’ या परिषदेत भारताने स्वत:हून ही तयारी दर्शविली आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीसह आफ्रिकेतील देशांना हे प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाईल. मात्र ज्यांना प्रशिक्षण द्यायचे त्या वैज्ञानिकांच्या निवडीत भारताची भूमिका असेल.
अशाप्रकारे भारताने प्रशिक्षित केलेल्या अन्य देशांच्या वैज्ञानिकांनी भविष्यात तयार केलेले उपग्रह उत्तम व सर्व चाचण्यांमध्ये उतरणारे असतील, तर असे उपग्रह इस्रो आपल्या अग्निबाणांनी अंतराळात सोडण्यासही मदत करेल.
बाह्य अवकाशाचा फक्त शांततापूर्ण कामांसाठी वापर करण्याविषयीची संयुक्त राष्ट्र संघाचा पहिला करार सन १९६८मध्ये झाला. त्यात सहभागी झालेल्या देशांची (युनिस्पेस) दरवर्षी परिषद होते.
यंदाच्या या ५०व्या परिषदेत मानवी कल्याणासाठी अंतराळ संशोधनाचा अधिक चांगला वापर कसा करता येईल, यावर चर्चा झाली.
या परिषदेमध्ये भारताच्या शिष्टमंडळाने फ्रान्स, इस्रालय, जपानसह १२ देशांच्या शास्त्रज्ञांबरोबर अवकाश सहकार्यावर द्विपक्षीय चर्चा केली.
काही महिन्यांपूर्वीच आण्विक घड्याळ, छोट्या उपग्रहांसाठी इलेक्ट्रिक पोपल्शन यांचा विकास करण्यासाठी भारत-इस्रायल यांच्यात करार झाला आहे.
अन्य ग्रहांवरील मोहिमांसाठी सहकार्य करण्याविषयी भारताने फ्रान्सबरोबर मार्चमध्ये करार केला आला आहे.
एआयआयबीकडून भारताला ४५० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य
आशिया इन्फ्राक्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेची (एआयआयबी) तिसरी वार्षिक परिषद २५ व २६ जून रोजी मुंबईमध्ये पार पडली. एआयआयबीची वार्षिक बैठक भारतात आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
एआयआयबीमध्ये आतापर्यंत ८६ देश सदस्य होते. मुंबईतील या बैठकीत लेबनॉन या ८७व्या देशाला सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही बँक आशियातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी स्थापन झाली आहे. बँकेचे ७५ टक्के भागधारक आशियातील व २५ टक्के आशियाबाहेरील आहेत.
एआयआयबीमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. भारताची या बँकेत ८ टक्के भागिदारी आहे. तर चीनची भागिदारी ३० टक्के आहे.
आशियातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात २०३०पर्यंत दरवर्षी २ लाख कोटींची गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने बँकेच्या प्रशासकीय व संचालक मंडळाने या परिषदेत चर्चा केली.
केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने तयार झालेल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधीला (एनआयआयएफ) १० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य तात्काळ देण्याला एआयआयबीच्या संचालक मंडळाने या बैठकीमध्ये मान्यता दिली.
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्राने एनआयआयएफ निधी उभा केला आहे. या निधीद्वारे प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारी घरे, शहरी विकास, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रांचा विकास साधला जाणार आहे.
या सर्व योजनांना एनआयआयएफद्वारे साहाय्यासाठी एआयआयबीने एकूण १६०० कोटींचे आश्वासन दिले आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी तात्काळ मंजूर झाला आहे.
भारतातील ऊर्जा प्रकल्प व आधुनिक वाहतूक प्रकल्पासह अन्य प्रकल्पांना ४५० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य देण्याची योजना बँकेने आखली आहे. यापैकी १२० कोटी डॉलर्स तत्काळ दिले जातील.
वडाळा ते कासारवडवली (ठाणे) या मुंबई मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी वार्षिक १.९० ते २.३५ टक्के दराने १४ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याला एआयआयबीने मान्यता दिली आहे.
आशियातील सर्व देशांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्यामध्ये सर्वाधिक २८ टक्के साहाय्य भारताला दिले जात आहे.
याशिवाय भारतासाठी डोकेदुखी ठरणाऱ्या पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडॉर किंवा पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रकल्पांच्या आर्थिक मदत देण्याची भूमिकाही या बँकेने घेतली आहे.
एआयआयबीचे अध्यक्ष : जीन लिक्यून (चीन)
भारत महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक देश
भारत हा महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक देश आहे, अशी माहिती थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
भारतात महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांमुळे या अहवालात भारताचा उल्लेख धोकादायक देश म्हणून केला आहे.
थॉमस रॉयटर्सने २०११साली अशीच पाहणी केली होती. त्यावेळी महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देशांच्या क्रमवारीत भारत चौथ्या व पाक पाचव्या क्रमांकावर होता. यंदा पाकिस्तान सहाव्या स्थानी आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे :
धोकादायक देशांच्या यादीत या फाऊंडेशनने भारताला पहिले स्थान दिले आहे. तर युद्धभूमीचे स्वरूप आलेल्या अफगाणिस्तान आणि सीरियाला अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक देण्यात आला आहे. यानंतर सोमालिया आणि सौदी अरेबियाचा क्रमांक लागतो.
भारतात लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सर्वाधिक. महिलांसोबत होणारा हिंसाचार आणि त्यांना शरीर विक्रय व्यवसायात ढकलण्याचे प्रमाणही जगाच्या तुलनेत भारतात जास्त.
महिलांबाबतचा अनादार भारतात सातत्याने दिसून येतो आहे. २००७ ते २०१६ या कालावधीत भारतात महिलांवर झालेल्या अत्याचारांचे प्रमाण ८३ टक्क्यांनी वाढले आहेत.
भारतात दर तासाला बलात्काराच्या किंवा लैंगिक छळाच्या तीन ते चार तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत.
पासपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया मोबाइल अॅपद्वारे आणखी सुलभ
मोदी सरकारच्या महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत पासपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली आहे.
‘पासपोर्ट सेवा’ या मोबाइल अॅपद्वारे आता देशाच्या कोणत्याही भागातून घरबसल्या पासपोर्टसाठी अर्ज करता येणार आहे. अर्ज भरून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पासपोर्ट घरपोच मिळणार आहे.
पासपोर्ट बनविण्यासाठी आता जन्मदाखला देण्याची गरज नाही. जन्मदाखला नसल्यास आधार कार्ड, ड्राइव्हिंग लाइसन्सवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरली जाईल.
अनाथ आश्रमातील मुला-मुलींना तेथील मुख्य व्यवस्थापक जी जन्मतारीख देतील, तीच ग्राह्य धरली जाईल.
तसेच साधू-संन्यासींना पासपोर्टसाठी अर्ज करताना आई-वडिलांच्या जागी त्याच्या गुरूंचे नाव देण्याची मुभा असेल.
घटस्फोटित महिलांचा अर्ज स्वीकारताना त्यांच्या आधीच्या पतीचे नाव विचारले जाणार नाही.
पासपोर्टसाठीचे हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरमधून डाऊनलोड करता येऊ शकते. पासपोर्टसंबंधित सर्व कामे या अॅपद्वारे केली जाणार आहेत.
दीपिका कुमारीला विश्वचषक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक
भारतीय तिरंदाज दीपिका कुमारी हिने विश्वचषक तिरंदाजी स्पर्धेत महिला रिकर्व्ह गटात सुवर्णपदक जिंकले.
दीपिकाने अंतिम फेरीत जर्मनीच्या मिशेली क्रोपेन हिला ७-३ असे पराभूत केले. अशा प्रकारे तिने सहा वर्षांनंतर जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे.
दीपिकाने याआधी २०१२मध्ये अंताल्या येथे जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते, तर २०११, २०१२, २०१३ आणि २०१५ मध्ये झालेल्या विश्वचषकात तिने चार वेळेस रौप्यपदक जिंकले आहे.
महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळाला राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे समाजात व्यसनमुक्तीवर कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना व व्यक्ती यांचा सन्मान जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी दिनानिमित्त (२६ जून २०१८) पुरस्कृत केले गेले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या नशाबंदी मंडळाला राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार २०१८ने देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
हे नशाबंदी मंडळ गेल्या ५९ वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ पदाधिकारी, ४० संघटक, ५०० स्वयंसेवक यांच्या अथक प्रयत्नांतून कार्यरत आहे.
हे मंडळ व्यसनमुक्ती प्रचार, प्रसार, प्रबोधनाच्या माध्यमातून कार्यक्रम राबवत समुपदेशनाद्वारे उपचार्थींना व्यसनमुक्त करण्याचे काम करीत, समाजातील व्यसनांना हद्दपार करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे.
सेशल्सचे राष्ट्रपती डॅनी फॉर यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फॉर यांची द्विपक्षीय बैठक २५ जून रोजी पार पडली. त्यानंतर ६ विविध करारांवर दोघांकडून स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
यावेळी सेशल्सच्या सागरी सुरक्षेची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताकडून १० कोटी डॉलरचे कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली.
याशिवाय भारताने हिंदी महासागरामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या जागी असणाऱ्या सेशेल्सला दुसरे डॉर्नियर विमान भेट म्हणून दिले आहे.
सागरी संकटांपासून वाचण्यासाठी या विमानाचा आजूबाजूच्या प्रदेशावर लक्ष ठेवण्यासाठी सेशेल्सला या विमानाची मदत होणार आहे.
सेशल्सच्या समुद्रात होत असलेल्या चिनी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर, सेशल्समध्ये नाविक तळ उभारण्यासाठी भारत आणि सेशल्समध्ये महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे.
सेशल्सच्या अधिकार क्षेत्रात भारताकडून उभारण्यात येणाऱ्या या नाविक तळामुळे हिंदी महासागरात भारताचे बळ वाढणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी सेशल्सने आपल्या असम्शन बेटांवर भारताच्या मदतीने उभारण्यात येणाऱ्या नाविक तळाबाबतचा करार रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
मात्र या कराराबाबतच्या सेशल्सच्या शंका दूर झाल्यानंतर भारताचा येथे नाविक तळ उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर. प्रग्नानंधा भारतातील सर्वात युवा ग्रँडमास्टर
बुद्धिबळपटू आर. प्रग्नानंधा हा भारतातील सर्वात युवा आणि जगातील दुसरा युवा ग्रँडमास्टर ठरला आहे.
जगातील सर्वात युवा ग्रँडमास्टर बनण्याचा मान सध्या रशियाकडून खेळणाऱ्या पण युक्रेनचा देशवासी असलेल्या सेर्गेट कार्जाकिन २००२मध्ये पटकावला होता. त्या वेळी कार्जाकिन १२ वर्षे ७ महिन्यांचा होता.
इटली येथे झालेल्या ग्रेन्डिन ओपन बुद्धिबळ स्पर्धेत १२ वर्षे, १० महिने आणि १३ दिवसांच्या प्रग्नानंधाने अंतिम फेरीपूर्वीच ग्रँडमास्टरचा तिसरा नॉर्म पूर्ण केला.
या स्पर्धेत पहिल्याच फेरीत प्रग्नानंधा पराभूत झाला होता. मात्र, हा त्याचा एकमेव पराभव ठरला. पुढील आठ फेऱ्यांमध्ये त्याने तीन डाव बरोबरीत सोडविले, तर पाच लढती जिंकल्या.
या स्पर्धेत प्रग्नानंधाने ७.५ गुणांसह उपविजेतेपद मिळवले, तर क्रोएशियाच्या सॅरिक इव्हॅनने विजेतेपद मिळवले.
२०१६मध्ये प्रग्नानंधा (१० वर्षे, १० महिने १९ दिवस) हा सर्वात युवा इंटरनॅशनल मास्टर ठरला होता.
जागतिक विजेता मॅग्नस कार्लसन ग्रँडमास्टर झाला त्यावेळी त्याचे वय १३ वर्षे ४ महिने होते. तर विश्वनाथ आनंदने हा सन्मान १८व्या वर्षी पटकावला.
सगळ्यात तरूण भारतीय ग्रँडमास्टर आत्तापर्यंत परीमार्जन नेगी होता, ज्याने हा किताब १३ वर्षे ४ महिन्याचा असताना पटकावला होता.
महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी दत्ता पडसलगीकर
महाराष्ट्राचे सध्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर सेवाज्येष्ठतेनुसार जून अखेरीस निवृत्त होत असून, त्यानंतर या पदावर दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती होणार आहे.
पडसलगीकर यांच्याकडे सध्या मुंबईचे आयुक्तपद आहे. ते महासंचालक झाल्यावर मुंबईच्या आयुक्तपदी संजय बर्वे यांना संधी मिळणार आहे.
सेवाज्येष्ठतेनुसार पडसलगीकरदेखील ऑगस्टअखेरीस निवृत्त होतील. मात्र त्यांची ३६ वर्षांची निष्कलंक सेवा लक्षात घेऊन, त्यांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत ते महासंचालकपदी राहतील.
आयफा पुरस्कार २०१८
बँकॉक येथे २४ जून रोजी पार पडलेल्या आयफा पुरस्कार सोहळ्यात अभिनेत्री विद्या बालन आणि मानव कौल यांच्या ‘तुम्हारी सुलू’ या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा बहुमान मिळवला.
तर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांना ‘मॉम’ या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आला. श्रीदेवींचे पती बोनी कपूर यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.
तसेच ‘हिंदी मीडियम’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या पुरस्कार इरफान खानला देण्यात आला.
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८मध्ये महाराष्ट्राला दुसरा क्रमांक
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८मध्ये स्वच्छतेविषयीच्या विविध स्पर्धेतमहाराष्ट्र देशपातळीवर दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक झारखंड तर तृतीय क्रमांक छत्तीसगढ राज्याने पटकावला.
तर राजधानीचे सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून देशात मुंबई उपनगराला पहिला क्रमांक मिळाला असून, घनकचरा व्यवस्थापनात नवी मुंबईने बाजी मारली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शहरी भागातील स्वच्छतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्याअंतर्गत ४ जानेवारी २०१८ ते १० मार्च २०१८ या कालावधीत देशातील ४,२०३ शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
त्यामध्ये राज्यातील ४३ अमृत शहरांनी तर एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या २१७ शहरांनी सहभाग घेतला होता. या सर्व विजेत्या शहरांचा गौरव इंदूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियान हा देशपातळीवर राबवला जाणारा पंतप्रधान मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
२०१५पासून राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात देशभरातील शहरे, राज्यांच्या राजधानीची शहरे यांचा समावेश आहे.
दरवर्षी जानेवारी ते फेब्रुवारीपर्यंत स्वतंत्र अशा संस्थेमार्फत देशातील शहरांची विविध निकषांच्या आधारे तपासणी केली जाते.
या तपासणीच्या आधारे गुण दिले जातात. या गुणांच्या आधारे मानांकन आणि क्रमांक काढले जातात.
दरवर्षी ही तपासणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. यावेळी सेवा क्षेत्रांत अग्रगण्य असलेली ‘कार्वे’ या कंपनीने देशपातळीवरील शहरांचे मानांकन केले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन, नगर नियोजन, दळणवळण नियोजन, सांडपाणी व मलनिस्सारण व्यवस्था हे घटक शहरांची तपासणी करताना गृहीत धरले जातात.
स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये विविध विभागांतील एकूण ५२ पारितोषिकांपैकी सर्वाधिक एकूण १० पारितोषिके महाराष्ट्राला मिळाली आहेत.
महाराष्ट्रातील २८ शहरांनी पहिल्या शंभरमध्ये स्थान मिळविले आहे. एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांच्या स्पर्धेत पश्चिम विभागात राज्यातील ५८ शहरांनी स्थान मिळविले आहे.
राज्यातील ९ शहरांना (६ शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील तर ३ शहरांना विभागस्तरीय) स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या (अमृत शहरे) स्पर्धेत नवी मुंबईने नववा आणि पुण्याने दहावा क्रमांक मिळवला आहे.
सार्इंच्या शिर्डीने एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी शहरांच्या वर्गात देशात तिसरा व राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
नागपूर शहराला नावीन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा, परभणीला नागरिक प्रतिसादमध्ये, भिवंडी शहरास गतिमान मध्यम शहराचा, भुसावळ शहरास गतिमान लहान शहर पुरस्कार जाहीर झाला.
सातारा जिल्ह्य़ातील पाचगणी शहराला पश्चिम विभागातील सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ शहराचा पुरस्कार मिळाला.
तर नागरिक प्रतिसादाच्या बाबतीत दिला जाणारा पुरस्कार अमरावती जिल्ह्य़ातील शेंदुर्जना घाट या शहराला मिळाला.
पुणे जिल्ह्यातील सासवड या शहराला नावीन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
भारत आणि क्युबामध्ये द्विपक्षीय करार
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या दौऱ्यादरम्यान भारत आणि क्युबामध्ये जैवतंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक औषधे आदी क्षेत्रात द्विपक्षीय करार झाले आहेत.
तीन दिवसांच्या परदेश दौऱ्यावर असलेल्या राष्ट्रपती कोविंद यांनी ग्रीस आणि सुरिनाम या देशांचा दौरा संपवून क्युबात दाखल होत क्युबाचे राष्ट्रपती मिगुएल डियाज-कैनेल यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली.
उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय संबध मजबूत करण्यासाठी सहमती व्यक्त केली. कोविंद यांनी फिडेल क्रॉस्ट्रो आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला श्रद्धांजली अर्पण केली.
चर्चेदरम्यान क्युबाने भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
कोविंद यांनी हवाना विद्यापीठात ‘भारत आणि जागतिक दक्षिण’ या विषयावर व्याख्यान दिले. आपल्या व्याख्यानात त्यांनी विकसनशील देशांसाठी उभय देशांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रवीण तोगडियांकडून आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेची स्थापना
विश्व हिंदू परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर प्रवीण तोगडिया यांनी २४ जून रोजी अहमदाबादमध्ये नवीन संघटनेची स्थापना केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद असे या संघटनेचे नाव असून, तोगडिया हे या संघटनेचे अध्यक्ष असणार आहेत.
यावेळी, तोगडिया समर्थकांनी डोक्यावर घातलेल्या टोपीवर ‘हिंदू ही आगे’ असे लिहिले होते. तसेच व्यासपीठावर भारत माता, गो-माता, गणपती आणि अशोक सिंघल यांच्या प्रतिमा ठेवलेल्या होत्या.
आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ही विश्व हिंदू परिषदेची स्पर्धक संघटना असणार याचेच संकेत तिच्या नवी दिल्लीत झालेल्या स्थापना कार्यक्रमातून मिळाले आहेत.
एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जवळचे समजले जाणारे तोगडिया हे काही महिन्यांपासून मोदींनाच लक्ष्य करत होते. मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर आश्वासने पाळली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला होता.
एप्रिल २०१८मध्ये झालेल्या विश्व हिंदू परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये हिमाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल विष्णू कोकजे हे संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवडून आले होते.
कोकजे यांनी तोगडियांचे समर्थक मानले जाणारे राघव रेड्डी यांचा पराभव केला होता. त्यामुळे तोगडिया नाराज झाले होते.
सौदी अरेबियात पहिल्यांदाच महिलांना वाहन परवाना
महिलांना वाहन चालविण्याचा अधिकार नसलेला जगातील एकमेव देश अशी ओळख असलेल्या सौदी अरेबियात जवळपास १.५१ कोटी महिला पहिल्यांदाच रस्त्यांवर वाहने चालवताना दिसणार आहेत.
सौदीत महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी वेग-वेगळे कायदे असून आतापर्यत महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी नव्हती.
तीन वर्षांपूर्वी या देशातील महिलांना मदतानाचा हक्क देण्यात आला होता. यानंतर महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
२७ सप्टेंबर २०१७ रोजी सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी ही महिलांवरील वाहन चालविण्यास असलेली बंदी उठविली होती. त्यानंतर महिलांना वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण देऊन परवाना देण्यात आला होता.
सौदी अरेबियातील महिलांना वाहनपरवाना मिळत नसल्याने एक दशकाहून अधिक काळ सौदी अरेबियावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून टीका केली जात होती.
महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च रोजी अधिसूचना काढत लागू केलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी तीन महिन्यांनंतर म्हणजेच २३ जूनपासून लागू होत आहे.
प्लास्टिकबंदीबाबत सविस्तर माहितीसाठी मुंबईतील नागरिकांना १८०० २२२ ३५७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
प्लास्टिकबंदीमध्ये नेमकी कशावर बंदी असेल, प्लास्टिकबंदीचे उल्लंघन केल्यास दंड किती याचा घेतलेला हा आढावा.
बंदी कशावर?
प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्या.
थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास, चमचे इ.
उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.)
नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या.
थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य.
बंदी कशावर नाही?
उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा. ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ.
ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली प्लास्टिक वेष्टने.
ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच बाटलीबंद पाणी.
शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या.
निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक.
औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन.
कारवाई कुठे?
सर्व दुकाने, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणे, वने, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह व नाट्यगृह.
कारवाई कोणावर?
राज्यातील कोणतीही व्यक्ती व व्यक्तींचा समूह, दुकानदार, मॉल्स, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, मंडई, कॅटरर्स इत्यादी.
दंड आणि शिक्षा
महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम २००६नुसार नियमभंग केल्यास पहिल्या वेळी ५ हजार रुपये आणि दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद. तिसऱ्या वेळी पकडले गेल्यास २५ हजार रुपये व ३ महिन्यांच्या कैदेची तरतूद.
अवकशात सर्वाधिक काळ वास्तव्य केलेल्या अमेरिकेतील महिला अवकाशयात्री पेगी व्हिटसन नासा या अवकाश संशोधन संस्थेतून १५ जून रोजी निवृत्त झाल्या.
पेगी यांनी अवकाशात ६६५ दिवस २२ तास २२ मिनिटे वास्तव्य करण्याचा विक्रम केलेला आहे.
महिलांमध्ये सर्वाधिक स्पेस वॉक त्यांनी केले आहेत. १० स्पेसवॉकमध्ये त्यांनी ६० तास २१ मिनिटे एवढा मोठा काळ व्यतीत केला.
आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकात त्यांनी तीन मोहिमा पूर्ण केल्या. २००२मध्ये त्यांचा पहिला अवकाश स्थानक प्रवास घडला.
अवकाशस्थानकात नेमण्यात आलेल्या त्या पहिल्या वैज्ञानिक अधिकारी ठरल्या होत्या. नोव्हेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ दरम्यान त्या अवकाश स्थानकाचे सारथ्य करणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या.
त्या १९८६मध्ये नासात आल्या, तेथे अनेक भूमिका पार पाडत असताना त्या मीर अवकाश स्थानकातही प्रकल्प वैज्ञानिक बनल्या.
व्हिटसन यांचा जन्म आयोवात झाला. आयोवा वेसलन कॉलेजमधून त्या विज्ञानाच्या पदवीधर बनल्या.
राइस विद्यापीठातून जैवरसायनशास्त्रात डॉक्टरेट केल्यानंतर जॉन्सन स्पेस सेंटर येथे त्यांनी संशोधनाचे काम सुरू केले.
त्यानंतर कृग इंटरनॅशनल संशोधन गटात त्या काम करीत होत्या. १९९६मध्ये त्यांची जॉन्सन स्पेस सेंटर येथे अवकाशप्रवासासाठी उमेदवार म्हणून निवड झाली.
त्याआधी त्यांनी नासामध्ये जैवरसायनशास्त्रज्ञ म्हणून काम केले होते. अमेरिका-रशिया वैज्ञानिक कार्यकारी गटाच्या त्या सहअध्यक्षही होत्या.
त्यांच्या सोळाव्या मोहिमेत त्यांनी सुनीता विल्यम्सचा स्पेसवॉकचा विक्रम मोडला. टाइम नियतकालिकाने अलीकडेच त्यांचा गौरव केला.
कॅनडामध्ये गांजाला कायदेशीर मान्यता
१७ ऑक्टोबर २०१८ पासून कॅनडामध्ये गांजाला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनीच ही घोषणा केली आहे.
गांजाला कायदेशीर मान्यता देणारा कॅनडा हा जी-७ देशांमधील पहिलाच देश असेल. ५ वर्षांपुर्वी उरुग्वे देशानेही अशीच मान्यता दिली होती. त्यानंतर कॅनडाने गांजाच्या वापरावरील निर्बंध काढून घेतले आहेत.
कॅनडाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गांजाला कायदेशीर ठरविण्यात यावे यासाठी संमती दिली आहे.
१९२३साली कॅनडामध्ये गांजावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर २००१साली गांजाचा औषधासाठी वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
आता नव्या नियमानुसार सर्व प्रौढ गांजाचा वापर करु शकणार आहेत व एका मर्यादेपर्यंत त्यांची लागवडही करु शकणार आहेत.
प्रत्येक कुटुंबाला एकावेळेस गांजाची ४ रोपे घरात लावता येतील तसेच एक व्यक्ती एकावेळेस ३० ग्रॅमपर्यंत गांजा बाळगू शकेल.
गांजाविक्री करणाऱ्या दुकानांकडून करही गोळा करण्यात येणार आहे. गांजाच्या व्यापारातून कॅनडा सरकारला कराच्या माध्यमातून भरपूर पैसा उपलब्ध होणार आहे.
पाकिस्तानी फलंदाज अहमद शेहजाद उत्तेजक द्रव्य चाचणीत दोषी
पाकिस्तानचा सलामीवीर फलंदाज अहमद शेहजाद उत्तेजक द्रव्य चाचणीत दोषी आढळला आहे.
आयसीसीच्या उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत शेहजादवर सध्या ३ ते ६ महिन्यांच्या बंदीची शिक्षा होऊ शकते.
शेहजादने आतापर्यंत पाकिस्तानकडून १३ कसोटी, ८१ वन-डे आणि ५७ टी-२० सामने खेळले आहेत.
सध्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची एक समिती शेहजादची चौकशी करणार असून, यानंतर त्याच्या शिक्षेबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल.
फेब्रुवारी २०१६मध्ये पाकिस्तानचा फिरकीपटू यासिर शहा उत्तेजक द्रव्य चाचणीत दोषी आढळल्यामुळे त्यालाही निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.
जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य सचिवपदी बीव्हीआर सुब्रमणियन
जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवपदी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमणियन यांची नियुक्ती केली आहे. सध्या मुख्य सचिव असलेल्या बी. बी. व्यास यांची जागा ते घेतील.
याशिवाय निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी विजय कुमार आणि बी. बी. व्यास यांची राज्यपालांच्या सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्याने पीडीपी-भाजपाचे सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्यमत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
राज्यातील इतर कोणत्याही प्रमुख पक्षाने पीडीपीसोबत युती करण्यास नकार दिल्याने या ठिकाणी नवे सरकार स्थापन होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख प्रशासकीय पदांवर नव्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
रत्नाकर मतकरी, नवनाथ गोरेंना साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर
साहित्य क्षेत्रातील मानाचा समजला जाणारा साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्येष्ठ लेखक रत्नाकर मतकरी आणि नवनाथ गोरे यांना जाहीर झाला आहे.
२०१८साठी देशातील एकूण ४२ साहित्यिकांना साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरवले जाणार आहे.
त्यात बाल साहित्य पुरस्कारासाठी २१ साहित्यिकांची तर युवा पुरस्कारासाठी २१ साहित्यिकांची निवड करण्यात आली आहे.
यामध्ये रत्नाकर मतकरी आणि नवनाथ गोरे या २ मराठी साहित्यिकांची नावे आहेत. सन्मानचिन्ह आणि ५० हजार रुपयांचा धनादेश असे या पुरस्कारांचे स्वरूप आहे.
साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
इंग्रजी भाषेतील पुरस्कारासाठी योग्य पुस्तक आढळले नाही, तसेच डोगरी व बोडो भाषेतील साहित्यासाठीचे उर्वरित पुरस्कार नंतर जाहीर करण्यात येणार आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
रत्नाकर मतकरी यांना साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार नवनाथ गोरे यांच्या फेसाटी या कादंबरीला जाहीर झाला आहे.
रत्नाकर मतकरी यांनी बाल साहित्यात लिहिलेल्या कथा आणि गोष्टी प्रचंड गाजल्या. बालमनावर एक वेगळाच संस्कार करणाऱ्या या कथा होत्या.
नवनाथ गोरे हे मूळचे सांगली जिल्ह्यामधील जत तालुक्यातील उमदी येथील आहेत. सध्या ते शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागात संशोधक सहायक आहेत.
याआधी नवनाथ गोरे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अकादमी, बाबा पद्मनजी प्रदीपराव दाते पुरस्कार यासह एकूण दहा पुरस्कार मिळाले आहेत.
रत्नाकर मतकरी यांचे बाल साहित्य : अचाटगावची अफाट मावशी, अलबत्या गलबत्या, गाऊ गाणे गमतीचे (बालगीते), चटकदार, चमत्कार झालाच पाहिजे, यक्षनंदन, राक्षसराज जिंदाबाद, शाबास लाकड्या, सरदार फाकडोजी वाकडे.
नाटकासाठीचे पुरस्कार : चंपा चेतनानी यांच्या सिंधी नाटकाला.
प्रसिध्द उर्दू विनोदी लेखक मुश्ताक अहमद युसूफी यांचे निधन
प्रसिध्द उर्दू व्यंग्यकार आणि विनोदी लेखक मुश्ताक अहमद युसूफी यांची २० जून २०१८ रोजी कराची येथे वयाच्या ९७व्या वर्षी निधन झाले.
पाकिस्तानच नव्हे तर भारतातील उर्दू साहित्यवर्गातील ते सर्वाधिक वाचले गेलेले व लोकप्रिय विनोदी लेखक गणले जातात. त्यांची तुलना उर्दूतील इब्ने इन्शा या नामवंत साहित्यिकाशी केली जाते.
मुश्ताक अहमद युसूफी यांचा जन्म ४ सप्टेंबर १९२१ रोजी टोंक (राजस्थान) येथे झाला. फाळणीनंतर ते कराचीला गेले.
त्यांनी आग्रा विद्यापीठातून तत्त्वज्ञानात एमए पदवी घेतली. नंतर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. पुढे त्यांच्या उर्दू साहित्यातील योगदानाबद्दल त्यांना डीलिट ही पदवीही प्रदान करण्यात आली.
व्यवसायाने बँकर असलेल्या युसूफी यांनी पाकिस्तानातील अलाइड बँक, युनायटेड बँक व पाकिस्तान बँकिंग काउन्सिलची सर्वोच्च पदे त्यांनी भूषविली.
अर्थजगतामध्ये वावरत असताना दुसरीकडे त्यांचे विनोदी लेखनही सुरू होते. त्यांचे लिखाण बहुप्रसव झाले नसले तरी ते अत्यंत वाचकप्रिय होते.
चिराग तले, खाकम बदहन, जरगुजिश्त, आबे गुम आणि शामे शहरे यारां हे त्यांचे पाच विनोदी लेखसंग्रह उर्दू साहित्य जगतात अफाट लोकप्रिय आहेत.
ते समाजातील सांस्कृतिक, नैतिक धारणा, मानवी स्वभावाचे वैविध्य, राजकीय व्यक्तिमत्त्वांची अनाकलनीय वृत्ती यावर अत्यंत मिश्कीलपणे व्यंगात्मक भाष्य करीत.
मात्र त्यांच्या विनोदातील व्यंग अथवा उपरोध बोचरा नव्हता, किंबहुना विचार करण्यास प्रवृत्त करणाराच होता.
समाजातील त्याज्य रूढी, परंपरांना विनोदाची टाचणी लावताना ते घाबरले नाहीत. धर्माध वर्ग त्यांच्या लिखाणामुळे कधी दुखावला गेला असेही घडले नाही.
आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत त्यांना आदमजी पुरस्कार, सितारा ए इम्तियाज, हिलाल ए इम्तियाज, पाकिस्तान अकादमी ऑफ लेटर्स, कायदे आजम मेमोरियल मेडल आदी अनेक पुरस्कार मिळाले.
हिलाल ए इम्तियाज हा पाकिस्तानात साहित्य क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मानला जातो.
पुलित्झर पुरस्कार विजेते स्तंभलेखक चार्ल्स क्रॉथम्मर यांचे निधन
पुलित्झर पुरस्कार विजेते स्तंभलेखक चार्ल्स क्रॉथम्मर यांचे २१ जून रोजी प्रदीर्घ आजाराने वयाच्या ६८व्या वर्षी निधन झाले.
जगभरातल्या ४००हून अधिक प्रकाशनांनी चार्ल्स क्रॉथम्मर यांचे लेख छापले होते. अनेक वर्षांपासून क्रॉथम्मर यांना कर्करोगाने पछाडले होते.
१९८७साली दी वॉशिंग्टन पोस्टमधील त्यांच्या स्तंभलेखासाठी त्यांना पुलित्झर पुरस्कार प्राप्त झाला होता.
विश्वास मंडलिक व योग इन्स्टिट्यूटला पंतप्रधान पुरस्कार
नाशिकचे योगतज्ज्ञ विश्वास मंडलिक व मुंबईतील योग इन्स्टिट्यूट या संस्थेला योगविद्येच्या प्रसार व विकासासात भरीव कामगिरीबाबत यंदाचे पंतप्रधान पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
२१ जून रोजी साजरा करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पुरस्कार देण्यात येतात. मानचिन्ह, मानपत्र व प्रत्येकी २५ लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
या पुरस्कारांसाठी देशभरातून विविध गटांत १८६ नामांकने प्राप्त झाली होती. या नावांची छाननी दोन समित्यांकडून करण्यात आली.
प्राचीन ग्रंथांचे अध्ययन करुन विश्वास मंडलिक यांनी पतंजली व हटयोगाचे उत्तम ज्ञान मिळवले.
१९७८साली योग धाम विद्या या संस्थेची पहिली शाखा त्यांनी सुरु केली. आता या संस्थेच्या देशात १६० शाखा आहेत.
त्यानंतर योगविद्या शिकविण्यासाठी मंडलिक यांनी १९८३साली योग विद्या गुरुकुल नावाची संस्था स्थापन केली.
योगविद्येवर त्यांनी ४२ पुस्तके लिहिली असून, योगविद्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या ३०० सीडी त्यांनी तयार केल्या आहेत.
मुंबईतील योग इन्स्टिट्युट ही १९१८मध्ये योगेंद्रजी यांनी स्थापन केली. यंदा या संस्थेला १०० वर्षे पूर्ण झाली.
या संस्थेने आजवर ५० हजारपेक्षा अधिक योगविद्या शिक्षक तयार केले आहेत तसेच योगविद्येबद्दल ५००हून अधिक पुस्तके या संस्थेने प्रसिद्ध केली आहेत.
बर्कशायर हॅथवे, अॅमेझॉन आणि जे.पी. मॉर्गन यांच्या हेल्थकेअर कंपनीची धुरा अतुल गावंडे यांच्याकडे
बर्कशायर हॅथवे, अॅमेझॉन.कॉम आणि जे.पी. मॉर्गन चेस या जगातील तीन बड्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन सुरू केलेल्या हेल्थकेअर कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी अतुल गावंडे या मराठी माणसाची नियुक्ती केली आहे.
अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये कंपनीचे मुख्यालय असेल. येत्या ९ जुलैपासून गवांदे कंपनीच्या मुख्याधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेतील.
या तिन्ही कंपनीच्या अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना कमी दरात चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, हा नव्या कंपनीच्या स्थापनेमागे उद्देश आहे.
औषधोपचाराच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा या कंपनीचा प्रामुख्याने भर असेल.
बर्कशायर हॅथवेचे संस्थापक व प्रसिद्ध गुंतवणूक तज्ञ वॉरेन बफे, अॅमेझॉनचे जेफ बेझोस आणि जेपी मॉर्गनचे जामी डायमॉन यांनी जानेवारी महिन्यात या नव्या कंपनीची घोषणा केली होती.
या तिन्ही कंपन्यांच्या ना नफा तत्त्वावर सुरु केलेल्या या कंपनीमुळे १० लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
अल कायदा आणि आयसिसशी संबंधित संघटनांवर प्रतिबंध
‘अल कायदा’ आणि ‘आयसिस’ या दहशतवादी संघटनांच्या नव्या संघटनांना बेकायदा ठरवत केंद्र सरकारने प्रतिबंध लावले आहेत.
यामध्ये अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेन्ट आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड शाम खुरासन या संघटनांचा समावेश आहे.
या संघटना वैश्विक जिहादसाठी भारतीय तरुणांना कट्टरवादी बनवून त्यांना आपल्याच देशाविरोधात दहशतवादी कारवायांसाठी उद्युक्त करतात.
आयसिस-के या संघटनेला इस्लामिक स्टेट इर खुरासन प्रोविन्स (आयएसकेपी) तसेच आयएसआयएस विलायत खुरासन या नावानेही ओळखले जाते.
त्याचबरोबर अल कायदाशी संबंधीत असलेली अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेन्ट (एक्यूआयएस) ही संघटनाही एक दहशतवादी संघटना आहे.
या संघटनेने आपल्या शेजारी देशात दहशतवादी कृत्ये केली आहेत. तसेच भारतीय उपखंडात भारताविरोधात दहशतवादी कृत्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम ही संघटना करते.
या संघटना कट्टरवाद पसरवताना भारतातील तरुणांना आपल्या संघटनेत भरती करीत आपली मुळे मजबूत करण्याचे काम करीत आहेत.
तसेच लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे उखडून फेकून देऊन, स्वतःचा खलीफा स्थापन करण्यासाठी दहशतवादी कृत्ये घडवून आणत आहेत.
देशातील तरुणांमध्ये कट्टरवाद निर्माण होणे हे राष्ट्रहित आणि आंतरराष्ट्रीय शांतीसाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे.
त्यामुळे बेकायदा कृत्ये प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत या संघटनांवर कारवाई करण्यात आली असून, अशा प्रतिबंधित संघटना आणि त्यांच्या सदस्यांविरोधात कारवाईसाठी या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतुद आहे.
इंग्लंडच्या महिला संघाकडून टी- २०मधील सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद
इंग्लंडच्या महिला संघाने दक्षिण अफ्रिकेविरुद्ध २० षटकांत २५० धावा करत टी- २० क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली.
न्यूझीलंड महिला संघाने अवघ्या काही तासांपूर्वीच केलेला विक्रम इंग्लंडने मोडला आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २० षटकांत २१६ धावा केल्या होत्या.
इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघांच्या तिरंगी टी-२० मालिकेमध्ये या विक्रमाची नोंद झाली आहे.
