चालू घडामोडी : १९ जून

जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू

• भाजपाने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला.
• जम्मू-काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांचे युती सरकार सत्तेवर होते.
• भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यानंतर हे सरकार अल्पमतात आल्यामुळे मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आणि भाजपाने राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची मागणी केली.
• रमझानच्या काळात राजझिंग काश्मीरचे संपादक शुजाद बुखारी यांची हत्या झाल्यानंतर भाजपा आणि पीडीपीमधील संबंध तणावपूर्ण झाले होते. 
• रमजानच्या काळात राज्यात लागू केलेली शस्त्रसंधी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर हा तणाव आणखी वाढला होता.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील संख्याबळ
पक्ष	जागा
पीडीपी	२८
भाजप	२५
नॅशनल कॉन्फरन्स	१५
काँग्रेस	१२
पिपल्स कॉन्फरन्स	०२
नामनिर्देशित	०२
एकूण जागा	८७

 जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू 

• मेहबूबा मुफ्ती सरकार कोसळल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करायला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे.
• मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांशी सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा केली.
• मात्र, कोणीही पीडीपीसोबत सत्ता स्थापन करण्यास पाठिंबा न दर्शवल्याने अखेर राज्यपालांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवून दिला.
• जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेच्या ९२ कलमान्वये राज्यात राज्यपाल राजवट करण्यात आली असून, राज्यात राज्यपाल राजवट लागू होण्याची ही आठवी वेळ आहे.
• राज्यात १९७७मध्ये पहिल्यांदा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांचे सरकार अल्पमतात आले होते.

 राज्यपाल राजवटच का? 

• देशात इतर राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र राज्यपाल राजवट केली जाते.
• जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा आणि जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान यामुळे या राज्यात राज्यपाल राजवट लागू केली जाते. 
• जम्मू-काश्मीरच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ९२मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास किंवा संविधानानुसार सरकार चालवण्यास राज्यसरकार अपयशी ठरल्यास तिथे राज्यपाल राजवट लागू करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
• राष्ट्रपतींच्या परवानगी नंतरच सहा महिन्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली जाऊ शकते.
• राज्यपाल राजवट लागू झाल्यानंतर तेथील विधानसभा बरखास्त केली जाऊ शकते, अशी तरतूदही संविधानात करण्यात आलेली आहे. 
• भारतीय संविधानाच्या कलम ३५६मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील राज्यपाल राजवटीचा कार्यकाळ वाढवण्याची तरतूद आहे.
• सहा महिन्याच्या आत जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन सरकार आले नाही किंवा राज्यात कायद्याचे राज्य निर्माण झाले नाही तर सहा महिन्यानंतर तेथील राज्यपाल राजवटीचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.
• मात्र हा कार्यकाळ वाढवल्यानंतर तिथे राज्यपाल राजवट राहत नाही, तर तिचे रुपांतर राष्ट्रपती राजवटीत होते. 

 कलम ३७० 

• भारतीय संविधानाच्या या कलमानुसार जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देताना काही तात्पुरत्या स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे....
• संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण या व्यतिरिक्त विषयांसंदर्भात कोणताही कायदा लागू करण्याआधी केंद्राला राज्याची परवानगी आवश्‍यक.
• राज्यातील नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व, राज्याचा ध्वज वेगळा.
• राज्याच्या घटनेला बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही.
• १९७६चा शहरी जमीनधारणा कायदा राज्याला लागू नाही, म्हणजे दुसऱ्या राज्यातील लोक येथे जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत.
• राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करता येत नाही.
• विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा.
• इतर राज्यांतील उच्च न्यायालयाचे आदेश येथे लागू नाहीत.
• येथील महिलेने इतर राज्यातील व्यक्तीशी लग्न केल्यास तिचे येथील नागरिकत्व रद्द होते. मात्र पाकिस्तानमधील व्यक्तीशी लग्न केले तर त्यालाही राज्याचे नागरिकत्व मिळते.
• राज्यात माहिती अधिकार, शिक्षण अधिकार, कॅग कायदा लागू होत नाही.

 कलम ३७० हटवल्यास काय होईल? 

• जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
• एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
• राज्यात संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

भारत, चीन आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या संख्येत वाढ

• स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सिपरी) अहवालानुसार भारत, चीन आणि पाकिस्तान या देशांनी गेल्या वर्षभरात अण्वस्त्रांच्या संख्येत वाढ केली असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
• आशियातील या तीन प्रमुख देशांनी गेल्या वर्षभरात अण्वस्त्र यंत्रणा अधिक सुसज्ज केली असून अण्वस्त्रांच्या संख्येतही वाढ केली आहे.
• सध्या हे तिन्ही देश अत्याधुनिक आणि लहान अण्वस्त्रांच्या विकासावर भर देत असल्याचे सिपरीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
• गेल्या वर्षी चीनकडे असणाऱ्या अण्वस्त्रांची संख्या २७० इतकी आहे. आता ती वाढून २८० वर पोहोचली आहे.
• भारताकडे सध्याच्या घडीला १३०-१४० अण्वस्त्र असून पाकिस्तानकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या १४०-१५० इतकी आहे. अण्वस्त्रांच्या संख्येचा विचार केल्यास पाकिस्तान आत्ताही भारताच्या पुढे आहे.
• गेल्या वर्षभरात या तिन्ही देशांनी त्यांच्या अण्वस्त्रांच्या ताफ्यात प्रत्येकी १० अण्वस्त्रांनी वाढ केली आहे. मात्र यातील कोणतेही अण्वस्त्र डागण्यासाठी क्षेपणास्त्रात लावण्यात आलेले नाही.
• आशिया खंडात अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू असताना पाश्चिमात्य देशांमध्ये मात्र स्थिरता आहे, असे निरीक्षण सिपरीने नोंदवले आहे.
• अण्वस्त्रांच्या बाबतीत संपन्न असलेल्या देशांनी आपल्याकडील अण्वस्त्रांच्या संख्येत कपात केली किंवा स्थिर ठेवली आहे.
• या अहवालानुसार, जागतिक शक्ती असलेले देश अण्वस्त्रांची संख्या कमी करत असले तरी त्यांचे आधुनिकीकरण आणि मारक क्षमता वाढवित आहेत.
• अमेरिकेने अण्वस्त्रांची संख्या ६,८०० हून ६,४८० केली आहे. तर रशियानेही अण्वस्त्रांची संख्या ७,०००हून कमी करुन ६,८५० केली आहे.
• जगभरातील अण्वस्त्र संपन्न देशांकडे सद्यस्थितीला १४,४६५ अण्वस्त्र आहेत. गेल्या वर्षी हा आकडा १४,९३५ इतका होता. यातील ९२ टक्के अण्वस्त्रे फक्त अमेरिका आणि रशियाकडे आहेत.

मॅसेडोनिया देशाचे उत्तर मॅसेडोनिया प्रजासत्ताक असे नामांतर

• पूर्वीच्या युगोस्लाव्हियातून वेगळे झालेल्या मॅसेडोनिया या देशाचे नाव बदलून ते उत्तर मॅसेडोनिया प्रजासत्ताक (रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मॅसेडोनिया) असे करण्याबाबत ग्रीस आणि मॅसेडोनिया यांच्यात करार झाला आहे.
• ग्रीसचे पंतप्रधान ॲलेक्सिस त्सिपरास आणि मॅसेडोनियाचे पंतप्रधान झोरान झाएव यांनी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
• दोन्ही देशांच्या संसदेची संमती मिळाल्यावर आणि मॅसेडोनियाच्या जनतेने सार्वमतात अनुकूल कौल दिल्यावरच हा नावबदल प्रत्यक्षात अंमलात येईल.
• सध्या हा देश फॉर्मर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मॅसेडोनिया (एफवायआरओएम) नावाने ओळखला जातो.
• मॅसेडोनिया हे नाव ग्रीसच्या उत्तर प्रांताचे नाव होते. १९९१साली युगोस्लाव्हियातून फुटून निघालेल्या नव्या देशाने हेच नाव घेतल्याने ग्रीक लोक संतप्त झाले.
• भविष्यात हा देश त्याच नावाच्या आपल्या प्रांतावर आणि ग्रीक संस्कृतीवर हक्क सांगेल, असा ग्रीकवासियांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे या शेजारी देशाचे संबंध ताणलेले आहेत.
• नाटो व युरोपिय संघाचा ग्रीस सदस्य आहे, परंतु मॅसेडोनिया या नावास ग्रीसमध्ये असलेल्या तीव्र विरोधामुळे मॅसेडोनियाचा या दोन्ही संघटनांमधील प्रवेश अडकून पडला आहे.
• या बाबतीत मॅसेडोनियाशी कोणताही तडजोड करण्यास ग्रीसच्या ७० टक्के नागरिकांचा विरोध आहे.
• याच मुद्द्यावर संसदेत मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावरील मतदानात त्सिपरास यांचे सरकार थोडक्यात बचावले होते.
• या दोन देशांमध्ये सुमारे २७ वर्षांनंतर शांतता प्रस्थापित होण्याची पहिलीच वेळ आहे.

इंग्लंडचा एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावांचा विक्रम

• इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात ५० षटकांत ४८१ अशी धावसंख्या उभारत एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावांच्या विश्वविक्रमाला गवसणी घातली.
• यापूर्वीही हा विश्वविक्रम इंग्लंडच्याच नावावर होता. त्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध ४४४ धावा केल्या होत्या. त्याखालोखाल श्रीलंकेने नेदरलँड्सविरुद्ध ४४३ धावा केल्या आहेत.
• इंग्लंडसाठी जॉनी बेअरस्टोव्हने यावेळी ९२ चेंडूंत १५ चौकार व ५ षटकारांच्या जोरावर १३९ धावांची धडाकेबाज खेळी साकारली. 
• तर अॅलेक्स हेल्सने ९२ चेंडूंत १६ चौकार व ५ षटकारांच्या जोरावर १४७ धावांची तुफानी खेळी साकारली.

---