चालू घडामोडी : २९ जून

चांद्रयान-२ मोहिमेत भारत हेलियम-३चा शोध घेणार

  • भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) चंद्रावरील पुढील स्वारी अणुइंधन म्हणून वापरता येऊ शकेल, अशा हेलियम-३ या दुर्मीळ मूलद्रव्याचा शोध घेण्यासाठी असणार आहे.
  • ऑक्टोबरमध्ये चांद्रयान-२ मोहिमेत सोडले जाणारे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरून पाणी व हेलियम-३चे अस्तित्व सापडते का, हे शोधण्यासाठी मृदावरणाचे (क्रेस्ट) विश्लेषण करेल.
  • आजवर कोणताही देश जेथे पोहोचला नाही, अशा चंद्राच्या दक्षिणेकडील बाजूस आयताकृती रोव्हर उतरेल. चंद्रावरील अणुऊर्जेच्या शोधासाठी ही जगातील पहिलीच मोहीम असेल.
  • चांद्रयान-२ मोहिमेत शक्तिशाली अग्निबाणाने ऑर्बिटर, लॅण्डर व रोव्हर अशा तीन गोष्टी चंद्रावर पाठविल्या जातील.
  • यापैकी ऑर्बिटर चंद्राला प्रदक्षिणा करत राहील, तर लॅण्डर रोव्हरसह चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरेल. रोव्हर ही सौरऊर्जेवर चालणारी सहाचाकी गाडी असेल.
  • किमान १४ दिवसांच्या वास्तव्यात रोव्हरने ४०० मी. त्रिज्येच्या परिसरात फेरफटका मारून चंद्राच्या मृदावरणाचे नमुने गोळा करावेत, अशी योजना आहे.
  • रोव्हरने गोळा केलेली माहिती व छायाचित्रे लॅण्डरद्वारे पृथ्वीवर इस्रोच्या वैज्ञानिकांकडे विश्लेषणासाठी पाठविली जाईल.
  • हेलियम-३ हे द्रव्य पृथ्वीवर अतिदुर्मीळ असले, तरी चंद्रावर ते मुबलक प्रमाणात असावे, असे वैज्ञानिकांना वाटते.
  • याचे कारण असे की, चंद्राला पृथ्वीप्रमाणे चुंबकीय कवच नसल्याने लाखो वर्षांच्या सौरवाऱ्यांच्या माऱ्याने या द्रव्याचा चंद्रावर मोठा संचय असावा, असे मानले जाते.
  • अमेरिकेच्या अपोलो मोहिमेनेही चंद्रावर हेलियम-३ असण्याच्या संभाव्यतेस दुजोरा मिळाला होता.
  • चंद्रावर एक दशलक्ष मेट्रिक टन हेलियम-३ असावे, असा अंदाज आहे. यापैकी २५ टक्के हेलियम-३ पृथ्वीवर आणणे शक्य झाले, तरी त्याचा अणुइंधन म्हणून वापर करून त्यातून जगाची २०० ते ५०० वर्षांची ऊर्जेची गरज भागू शकेल.
  • हेलियम-३ अन्य अणुइंधनांप्रमाणे किरणोत्सारी नाही. त्याच्या वापरानंतर टाकाऊ शिल्लकच राहात नसल्याने, आण्विक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्याही उरणार नाही.
  • हेलियम-३चा वीजनिर्मितीसाठी अणुइंधन म्हणून वापर सैद्धांतिकदृष्ट्या अशक्य नसला, तरी मार्ग खडतर आहे. हा पर्याय सध्या कमालीचा महागडा आहे.
  • सध्याचे अणुतंत्रज्ञान अणू विच्छेदनाचे आहे. हेलियम-३ हे अणुभट्ट्यांमध्ये इंधन म्हणून वापरायचे झाले, तर त्यासाठी अणू सम्मिलन (अॅटॉमिक फ्युजन) तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. ते सध्या खूपच बाल्यावस्थेत आहे.
  • चंद्रावरील हेलियम-३ संकलित करून ते पृथ्वीवर कसे आणायचे, हाही प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. हे कूटप्रश्न भविष्यात सुटले, तरी याचा खर्च कितपत परवडेल, हेही अनुत्तरित आहे.
  • वैज्ञानिक, व्यापारी व लष्करी उपयोगांसाठी अमूल्य नैसर्गिक द्रव्यांचा शोध घेण्यासाठी माणसाची महत्त्वाकांक्षी नजर याआधीच परग्रहांवर पोहोचली आहे.
  • अमेरिका, चीन, भारत, जपान व रशिया यासारख्या देशांची सरकारे त्यासाठी प्रयत्नांत आहेत.
  • एलॉन मस्क, जेफ बेझोज, रिचर्ड ब्रॉस्नन असे अतिधनाढ्य उद्योगपतीही पुढे सरसावत आहेत. चंद्रावर हेलियम-३ सापडल्यास ही स्पर्धा अधिक तीव्र होईल.

स्विस बँकांमधील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये ५० टक्के वाढ

  • स्विस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, भारतीयांच्या स्विस बँकांमधील खात्यांतील रकमेत सुमारे ५० टक्के वाढ झाली आहे.
  • स्विस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीयांनी स्विस बँकेत थेटपणे जमा केलेल्या रकमेचा आकडा ९९.९ कोटी स्विस फ्रँक (सुमारे ६ हजार ९०० रुपये) आहे.
  • तर इतर माध्यमातून जमा केलेली संपत्तीही १.६ कोटी स्विस फ्रँकवर (सुमारे ११० कोटी रुपये) पोहोचली आहे.
  • या आकडेवारीनुसार स्विस बँकांमधील परदेशी नागरिकांच्या ठेवींचा आकडा १४६० स्विस फ्रँक (सुमारे १०० लाख कोटी रुपये) एवढा झाला आहे.
  • २०१६साली स्विस बँकांमधील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये ४५ टक्क्यांनी घट होऊन त्या ६७६ दशलक्ष स्विस फ्रँक (सुमारे ४५०० कोटी रुपये) एवढ्याच उरल्या होत्या. मात्र २०१७साली या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे.
  • नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून काळ्यापैशाविरोधात जोरदार मोहीम उघडली होती. त्यामुळे स्विस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये झालेली वाढ ही धक्कादायक मानली जात आहे.
  • स्विस बँका ह्या आपल्या ग्राहकांच्या ठेवींबाबतची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवतात. त्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवल्या जातात.

मुंबई देशातील सर्वात महागडे शहर

  • न्यूयॉर्कच्या इंटरनॅशनल कन्सल्टिंग फर्म मर्सरच्या अहवालानुसार देशाच्या आर्थिक राजधानीने मुंबई शहर हे देशातील सर्वात महागडे शहर ठरले आहे.
  • मर्सरच्या कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगने २०१८मध्ये या संदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  • जगातील एकूण २०९ प्रमुख शहरांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. प्रत्येक शहरातील २०० वस्तूंच्या दरांची तुलना करून त्याआधारावरच या शहरांची महागडे शहर म्हणून क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
  • २०० वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने शेती उत्पादने, दूध उत्पादने, अवजड उत्पादने या उत्पादनांचे त्या त्या शहरातील असणारे दर तपासून पाहण्यात आले.
  • जागतिक पातळीवर करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये मुंबईसोबतच दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, कोलकाता या भारतातील अन्य चार शहरांचाही समावेश आहे.
  • जगाच्या पातळीवर राहण्यासाठी महागड्या असणाऱ्या शहरांमध्ये संपूर्ण जगात हाँगकाँग हे शहर सर्वात महागडे शहर ठरले आहे.
  • देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मुंबईचा जगातील यादीत मात्र ५५वा क्रमांक आहे. दिल्ली १०३, चेन्नई १४४, बंगळुरू १७० तर कोलकाता १८२व्या स्थानावर आहे.
  • या सर्वेक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या भारतीय शहरांमध्ये महागाईचा दर ५.५७ टक्के नोंदवण्यात आला आहे.

एलआयसीला आयडीबीआय बँकेमध्ये ५१ टक्के हिस्सा घेण्यास परवानगी

  • आर्थिक संकटात सापडलेल्या आयडीबीआय बँकेचा ५१ टक्के भांडवली हिस्सा विकत घेण्यास आयआरडीएआयने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) परवानगी दिली आहे.
  • या व्यवहारास आयडीबीआय बँकेनेही मान्यता दिल्यास या बँकेत एलआयसीकडून १० ते १३ हजार कोटी रुपये भांडवल पुरवठा केला जाईल. आयडीबीआय बँकेत सध्या एलआयसीचे ११ टक्के भांडवल आहे.
  • एखाद्या विमा कंपनीचे बँकेत अथवा कंपनीत जास्तीत जास्त १५ टक्के भांडवल असावे असा आयआरडीएआयचा नियम असून एलआयसीसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे.
  • आयडीबीआयच्या बुडीत कर्जाची रक्कम ५५,६०० कोटी रुपयांवर पोहोचली असून मार्च २०१८अखेर या बँकेला ५६६३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे.
  • सरकारने या बँकेतील आपला भांडवली हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. तूर्तास या बँकेत सरकारचे ८०.९६ टक्के भांडवल आहे.
  • आयआरडीएआय : इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया

लेखक व कादंबरीकार हार्लन एलिसन यांचे निधन

  • विज्ञान कादंबरी क्षेत्रातील प्रभावी लेखक हार्लन एलिसन यांचे २८ जून रोजी निधन झाले.
  • लेखनाचा ‘स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन’ हा प्रकार त्यांनी रूढ केला होता. त्यांना पाच ब्रॅम स्टोकर पुरस्कार हे भयकथांसाठी मिळाले होते.
  • त्यांनी स्टार ट्रेकचा जो कथाभाग लिहिला होता तो आतापर्यंतचा सर्वोत्तम मानला जातो. एकूण १७०० कथा, चित्रपट व टीव्ही कथा त्यांनी लिहिल्या.
  • सुरुवातीला त्यांनी काही विज्ञान मासिकातून लेखन केले. ‘रिपेंट हार्लेक्विन’ या कथेसाठी त्यांना पहिला ह्युगो पुरस्कार मिळाला.
  • ‘आय हॅव नो माऊथ बट आय मस्ट स्क्रीम’ ही त्यांची बहुधा सर्वोत्कृष्ट कथा ठरावी, त्यालाही पुन्हा ह्युगो पुरस्कार मिळाला होता.
  • त्यांच्या ‘अ बॉय अँड हिज डॉग’ या कादंबरीवर चित्रपटही निघाला होता. त्यात चौथ्या महायुद्धानंतरच्या भवितव्याचे वर्णन आहे.

महाबॅंकेने रवींद्र मराठे यांच्याकडून पदभार काढून घेतला

  • डीएसके कर्ज प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर आता मराठे यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
  • पद व अधिकाराचा गैरवापर करीत बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याप्रकरणी रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली होती.
  • त्यांच्यासह कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांनाही अटक झाली होती.
  • या चारही अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर रवींद्र मराठे आणि राजेंद्रकुमार गुप्ता यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात आला आहे.
  • या अटकेवरून महाराष्ट्रात प्रचंड गदारोळ उडाला असून ही अटकच बेकायदेशीर असल्याचेही आरोप झाले आहेत.
  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कक्षेत असलेल्या गोष्टी पुणे पोलीस करत असल्याचा आरोपही पोलिसांवर ठेवण्यात आला होता.
  • पोलिसांनी मराठे यांना केलेली अटक बेकायदेशीर असून आरबीआय अॅक्टमधील कलम ५८ ई नुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेणे गरजेचे आहे, अशीही एक बाजू मांडण्यात आली आहे.
  • सध्या महाबॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यकारी संचालक आलेख राऊत यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

गुजरातमध्ये ज्यू समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा

  • गुजरातमधल्या बेने इस्त्रायली अर्थात ज्यू समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी घोषित केला आहे.
  • गुजरातमधल्या ज्यूंची ही गेल्या अनेक दशकांची ही मागणी होती. येथे १६८ ज्यू असून त्यातले १४० जण अहमदाबादमध्ये स्थायिक आहेत. गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रामध्येही ज्यूंची संख्या अत्यल्प आहे.
  • रुपानी सध्या इस्त्रायलच्या दौऱ्यावर असून पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या भेटीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली.
  • अत्यल्प संख्येने असल्यामुळे ज्यूंची २०११च्या शिरगणतीत वेगळी नोंदही करण्यात आली नव्हती. अन्य सदरातील १६,४८० लोकांमध्ये ज्यूंचा समावेश करण्यात आला होता.

एअर इंडियाचे मुख्यालय जेएनपीटी विकत घेणार

  • मुंबईत नरिमन पॉर्इंट येथे असलेली एअर इंडियाची २३ मजली इमारत जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टला (जेएनपीटी) विकण्याच्या दृष्टीने सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
  • डबघाईला आलेल्या व विकत घ्यायलाही कोणी तयार नसलेल्या एअर इंडियात भक्कम नफ्यात असलेल्या जेएनपीटीचा पैसा वळविण्याचा हा प्रकार आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
  • एक कंपनी म्हणून या सरकारी विमान कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर एकेकाळी एअर इंडियाचे मुख्यालय असलेली ही इमारत विकण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
  • एअर इंडियाच्या या इमारतीतील अनेक मजले भाड्याने दिलेले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एअर इंडियाला भाड्यापोटी सुमारे २९१ कोटी मिळाले आहेत. इमारतीचे मोक्याचे ठिकाण लक्षात घेता बाजारात तिला चांगली किंमत येऊ शकेल.
  • मात्र सरकारच्याच दोन खात्यांनी आपसात खरेदी-विक्री केली तर अपेक्षित मोल पदरी पडणार नाही, यादृष्टीने एअर इंडियामधील अधिकाऱ्यांच्या एका वर्गाने या आपसातील व्यवहारास सुरुवातीस विरोध केला होता.
  • परंतु आता या विक्रीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच तत्त्वत: मान्यता दिल्यामुळे हा व्यवहार पुढे नेण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला असे सूत्रांकडून समजते.
  • या व्यवहाराचा तपशील ठरविण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक आणि जहाज वाहतूक या दोन मंत्रालयांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती इमारतीचे मूल्यांकनही ठरवील.
  • जेएनपीटी हे कन्टेनर माल वाहतुकीचे देशातील सर्वात मोठे बंदर आहे. गेल्या वर्षी देशातील ५५ टक्के कन्टेनर जलवाहतूक या बंदरातून झाली. या बंदराचा वार्षिक नफा १,३०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
  • याउलट एअर इंडियाचा संचित तोटा १५ हजार कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
  • स्थावर मालमत्ता विकून पैसे उभे करण्याच्या योजनेत एअर इंडियाला याआधी मुंबई व चेन्नई येथील मालमत्ता विकून ५४३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

अमेरिकन सैन्य दक्षिण कोरियामधून बाहेर पडणार

  • दुसऱ्या महायुद्धानंतर दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊलमध्ये आलेले अमेरिकन सैन्य आता अधिकृतरित्या बाहेर पडणार आहे. सलग ७ दशके अमेरिकन सैन्य सेऊलमध्ये ठेवण्यात आलेले होते.
  • आता या तुकडीचे मुख्यालय दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया यांच्या सीमेजवळ नेण्यात येणार आहे.
  • १९४५मध्ये जपानशी लढण्यासाठी अमेरिकेने सेऊलमध्ये सैन्य आणले. त्यानंतर उत्तर कोरियावर दबाव आणण्यासाठी दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेने हे सैन्य तेथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
  • या सैन्यामुळे अनेक दक्षिण कोरियन लोकांमध्ये अमेरिकेविरोधात भावनाही निर्माण झाली होती.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा