चालू घडामोडी : ५ जुलै

केंद्र सरकारची डीएनए तंत्रज्ञान विधेयकाला मंजुरी

  • गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये न्याय प्रक्रिया सुरळीत आणि नेमकी व्हावी यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देत केंद्र सरकारने डीएनए तंत्रज्ञान विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने डीएनए तंत्रज्ञानाचा नियमन विधेयक २०१८ला मंजुरी दिली. हे विधेयक १८ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.
  • देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन व बळकटी देण्याकरिता डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, हा डीएनए आधारीत तंत्रज्ञान विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे.
  • गुन्ह्यांचा शोध लावण्यासाठी तसेच हरवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए आधारित तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेला जगभरात मान्यता आहे.
  • भारतातही याचा वापर करता यावा यासाठी डीएनए प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक करण्यात आले आहे.
  • या नव्या कायद्यानुसार, डीएनए चाचण्यांच्या कोणत्याही प्रकारे दुरुपयोग होऊ नये यासाठी या चाचण्यांचा निकाल आणि माहिती सुरक्षित, गुप्त ठेवता येणार आहे.
  • या विधेयकातील तरतुदीनुसार, डीएनए बँक स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच अशा पद्धतीची गुप्त माहिती फोडल्यास तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही यात आहे.
  • या विधेयकातील तरतुदींमुळे बेपत्ता व्यक्ती आणि अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे.
  • याकरिता राष्ट्रीय माहितीचा साठा करण्यासाठी राष्ट्रीय व प्रादेशिक डीएनए डेटा बँका स्थापन केल्या जाणार आहेत.
  • अशा पद्धतीची माहिती उघड केल्यास अथवा अशी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात येईल.

एनपीए समस्येवर सुनील मेहता समितीचा पंचसूत्री आराखडा

  • सरकारी बँकांच्या वाढत्या थकित कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारकडे पंचसूत्री आराखडा सादर केला आहे.
  • याशिवाय हा तिढा सोडविण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापण्याची सूचनाही या समितीने केली आहे.
  • सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकित कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी पंजाब नॅशनल बँकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती
  • या समितीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीश कुमार व बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. जयकुमार हे सदस्य आहेत. त्यांचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे.
  • मेहता समितीने थकित कर्जांची ५० कोटी रुपयांपर्यंत, ५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंत तसेच ५०० कोटी रुपयांवरील अशी वर्गवारी करताना त्यासाठी विविध उपाय सुचविले आहेत.
  • एनपीएचे वेगाने निराकरण करण्यासाठी विविध कर्जदात्या संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि आदानप्रदानासाठी सुनील मेहता समितीने ‘प्रोजेक्ट सशक्त’ अंतर्गत ‘आंतर-कर्जदाता सामंजस्य’ आकृतीबंध सादर केला आहे.
  • सार्वजनिक बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) डिसेंबर २०१७ अखेर ७.७७ लाख कोटी रुपये होती. तर सर्व बँकांची मिळून ८.९९ लाख कोटींची कर्जे थकित आहेत.
 समितीच्या शिफारशी 
  • ५० कोटी रुपयांपर्यंतची थकित कर्जे लघू व मध्यम निवारण दृष्टिकोनांतर्गत, अवलोकन समितीच्या मार्गदर्शनाखाली अशी कर्जे ९० दिवसात निकाली काढावी.
  • ५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंतची थकित कर्ज खात्यांसाठी १८० दिवसात निपटारा आराखडा राबवावा. संबंधित प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जाईल. या गटातील कर्जाची रक्कम ३ लाख कोटी रुपये आहे.
  • ५०० कोटी रुपयांवरील थकित कर्जाकरिता मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापित करावी. अशी २०० कर्जखाती असून त्यांची थकित रक्कम ३.१० लाख कोटी रुपये आहे.
  • अनुत्पादित मालमत्तेकरिता मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करावा.
  • पर्यायी गुंतवणूक निधी स्थापन करावा. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो.

केरळ सरकारची प्लॅस्टिक कचऱ्यातून रस्तेबांधणीची योजना

  • केरळ सरकारने प्लॅस्टिक कचऱ्याचा वापर करून रस्तेबांधणी करण्यासाठी विशेष योजना आखली आहे. शुचित्व सागरम (समुद्र स्वच्छ करणे) असे या योजनेचे नाव आहे.
  • या योजनेनुसार मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या प्लॅस्टिकचे वर्गीकरण केले जाईल. त्या प्लॅस्टिकचे अतिशय बारीक तुकडे करून, त्यांचा वापर रस्तेबांधणीसाठी केला जाईल.
  • साधारणपणे १ किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यासाठी १० लाख प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. शिवाय डांबराच्या रस्त्यांपेक्षा प्लॅस्टिक वापरून रस्तेबांधणीसाठी साधारणपणे ८ टक्के कमी खर्च येतो.
  • याशिवाय प्लॅस्टिक डांबराप्रमाणे लवकर वितळत नाही आणि त्यामुळे रस्ते अधिक काळ टिकतात. डांबर ५० अंश सेल्शिअस तापमानाला तर प्लॅस्टिक ६५ अंश सेल्शिअस तापमानाला वितळू लागते.
  • केरळला प्रचंड समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. समुद्रातील प्लॅस्टिक कचऱ्याचा निचरा करणे वा त्याची विल्हेवाट लावणे या योजनेमागील मुख्य हेतू आहे.

रिलायन्सकडून जिओ गिगाफायबर ब्रॉडबँड सेवेची घोषणा

  • रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या मुंबईत सुरु असलेल्या ४१व्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिओ गिगाफायबर ही ब्रॉडबँड सेवा व जिओ २ नावाचा स्मार्टफोन लॉन्च करण्याची घोषणा मुकेश अंबानी यांनी केल्या आहेत.
  • मुकेश अंबानींची कन्या ईशा अंबानीने १५ ऑगस्ट रोजी ११०० शहरांमध्ये जिओ गिगाफायबर ही सेवा देण्याची घोषणा केली आहे.
  • फायबर टू दी होम (एफटीटीएच) तंत्रज्ञानावर आधारीत या सेवेमुळे ब्रॉडबँडच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती होणार असून, आत्तापेक्षा कमी दरात वेगवान इंटरनेट सेवा मिळण्याची शक्यता आहे.
  • याशिवाय जिओने नवा जिओ-२ नावाचा स्मार्टफोन लॉन्च केला असून, यात फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि युट्यूबची सुविधा असणार आहेत.
  • रिलायन्स जिओ फोन-२ ची किंमत २,९९९ हजार रुपये असेल. तसेच ५०१ रुपये देऊन जुन्या फोनच्या बदल्यात नवा जिओ फोन-२ खरेदी करता येणार आहे.
  • गेल्या वर्षी रिलायन्स जिओने ४जी फोन लॉन्च केला होता. हा फोन खासकरून ग्रामीण भागातील लोकांसाठी पर्वणी ठरला होता.
  • रिलायन्सच्या जिओ टेलिकॉमने वर्षभरात २ कोटी अतिरिक्त ग्राहक जोडले आहेत. सध्या २५ मिलिअन जिओ फोन युजर्स भारतात आहेत.
  • रिलायन्स इंडस्ट्रिजने वर्षभरात २०.६ टक्के अर्थात ३६,०७५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला असून, विक्रमी ४२,५५३ कोटी रुपयांचा जीएसटीदेखील भरला आहे.

कर्नाटकचे सरकारची शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी

  • कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे.
  • जेडीएस आणि काँग्रेसचे कुमारस्वामी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.
  • विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस आणि जेडीएसने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.
  • कुमारस्वामी यांनी जाहीर केल्यानुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याचे २ लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. मात्र, प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.
  • यासोबतच शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंत घेण्यात आलेल्या कर्जावरही दिलासा देण्यात आला आहे.
  • तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज फेडले आहे, अशा शेतकऱ्यांना सरकार २५,००० रुपये देणार आहे.
  • शेतकऱ्यांना अंशत: दिलासा देतानाच कुमारस्वामी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मात्र वाढवले आहेत.
  • अर्थ खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी २०१८-१९ आर्थिक वर्षासाठी २,१३,७३४ कोटींच्या अर्थसंकल्पाची घोषणा केली. त्यात त्यांनी सेवा आणि कृषी क्षेत्रावर जास्त लक्ष केंद्रित केले आहे.

साईचे स्पोर्ट्स इंडिया असे नामांतर

  • स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात साईमध्ये काही बदल होणार असून, या बदलानुसार साई आता स्पोर्ट्स इंडिया या नावाने ओळखले जाईल.
  • त्याचबरोबर खेळाडूंच्या दैनंदिन आहार भत्त्यातही भरघोस वाढ केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धनसिंग राठोड यांनी केली आहे.
  • साईच्या कार्यपद्धतीतही अनेक बदल करण्यात येणार असून, नव्या स्पोर्ट्स इंडिया संस्थेची कार्यप्रणाली आणि पदे वेगळी असतील.
  • सध्याची काही पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. रद्द करण्यात येणाऱ्या पदांवर सध्या काही लोक कार्यरत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्या जागी पुन्हा भरती करण्यात येणार नाही.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा