टीबी उच्चाटनासाठी भारताचा अमेरिकेसोबत करार
- क्षयरोगाच्या (टीबी) उच्चाटनासाठी भारताने अमेरिकेसोबत करार केला असून, त्यांतर्गत USAID-India End TB Allianceची स्थापना करण्यात आली आहे.
- या अलायन्समध्ये शिक्षणतज्ञ, वैज्ञानिक, संशोधक, गुंतवणूकदार इत्यादींचा समावेश आहे.
- या अलायन्सचे विशेष तज्ञ भारतात क्षयरोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय सादर करणार आहे.
- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उप-महासंचालक डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांचाही या अलायन्समध्ये समावेश आहे.
- टीबी उच्चाटनासाठी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) भारताला ३० दशलक्ष डॉलर्सचे अर्थसहाय्यही देणार आहे.
क्षयरोग
- क्षयरोग हा पूर्ण बरा होणारा एक जिवाणुजन्य आजार आहे. एके काळी हा रोग दुर्धर समजला जाई. सामान्यतः या आजाराला टीबी (ट्युबरक्युलॉसिस) म्हणून ओळखले जाते.
- क्षयरोग हा मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसीस नावाच्या जिवाणूंमुळे होणारा अत्यंत संसर्गजन्य असा रोग आहे. १८८२साली डॉ. रॉबर्ट कॉक यांनी या जिवाणूंचा शोध लावला.
- यात मुख्यतः ७५ टक्के रुग्णांमध्ये फुफ्फुसांना बाधा होत असते. काही रुग्णांमध्ये फुफ्फुसेतर अवयवांना ही बाधा होत असते.
- जगातील एकूण टीबीच्या रुग्णांपैकी एक चतुर्थांश रुग्ण भारतात आहेत. टीबीमुळे भारतात दरवर्षी ४.२१ लक्ष मृत्यू (प्रतिमिनिट एक मृत्यू) होतात.
- भारत सरकारचे क्षयरोग नियंत्रणासाठी युध्दपातळीवरून प्रयत्न चालू आहेत. सरकारच्या डॉट्स या उपक्रमात टीबीची मोफत तपासणी व पूर्ण कालावधीसाठी मोफत उपचार सरकारी इस्पितळात केले जातात.
- मार्च २०१७मध्ये भारत सरकारने २०२५पर्यंत क्षयरोगाच्या समूळ उच्चाटनाचे लक्ष्य ठेवेले आहे.
- क्षयरोगाच्या धोक्यासंबंधी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी २४ मार्च हा दिवस जागतिक क्षयरोग दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो.
मध्यप्रदेशला एडीबीकडून १५० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज
- आशियाई विकास बँकेने मध्यप्रदेशातील बहु-कौशल्य (मल्टी-स्किल) पार्कची स्थापना करण्यासाठी १५० दशलक्ष डॉलरच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे.
- मध्यप्रदेशच्या राजधानी भोपाळ येथे हे ग्लोबल स्किल पार्क (जीएसपी) स्थापन केले जाईल. सुमारे २०,००० लोकांना या केंद्राद्वारे लाभ होईल.
- याशिवाय आशियाई विकास बँकेद्वारे जपान दारिद्र्य निर्मुलन फंडामधूनही २ दशलक्ष डॉलरचे आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे.
ग्लोबल स्किल पार्क
- मध्यप्रदेशात तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी या स्किल पार्कमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रशिक्षण सुविधा पुरविल्या जातील.
- यामुळे राज्यातील कुशल मनुष्यबळाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सक्षम होईल.
- तसेच यामुळे मध्यप्रदेशातील तरुणांना नवीन कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळेल, जेणेकरुन त्यांना रोजगार मिळेल आणि राज्य व देशाच्या विकासात त्यांना योगदान देता येईल.
- या पार्कच्या सहाय्याने राज्यात १० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाऊ शकते. या संस्थांचे कौशल्य अभ्यासक्रमदेखील आवश्यकतेनुसार अद्ययावत केला जाईल.
पार्श्वभूमी
- मध्य प्रदेश देशातील सर्वात कार्यक्षम राज्यांपैकी एक आहे. मध्यप्रदेशचे मनुष्यबळ २०१६मधील ४८ दशलक्षवरून वाढून २०२६पर्यंत ५६ दशलक्ष होईल.
- परंतु इतक्या मोठ्या संख्येतील पात्र तरुणांकडे रोजगार प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि कौशल्य नाही.
- आशियाई विकास बँकेच्या मते, मध्यप्रदेशातील ५५ टक्के मनुष्यबळ शेतीमध्ये, २२ टक्के उद्योगामध्ये आणि २३ टक्के सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे.
- मध्यप्रदेशातील एकूण मनुष्यबळापैकी फक्त १.२ टक्के लोकांनीच व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले आहे.
आशियाई विकास बँक
- आशियाई विकास बँक (एशियन डेव्हलपमेंट बँक: एडीबी) ही आशियाई देशांच्या आर्थिक विकासाला सहाय्य करण्यासाठी १९ डिसेंबर १९६६ रोजी स्थापन झालेली एक प्रादेशिक विकास बँक आहे.
- या बँकेचे मुख्यालय मनिला (फिलिपाइन्स) येथे आहे. सध्या जपानचे ताकेहीको नकाओ एडीबीचे अध्यक्ष आहेत. एडीबीच्या अध्यक्षपदी आतापर्यंत नेहमी जपानी व्यक्तीचीच निवड करण्यात आली आहे.
- स्थापनेच्यावेळी या बँकेचे ३१ देश सदस्य होते. आता या बँकेची सदस्य संख्या ६७ आहे. ज्यापैकी ४८ देश आशिया व पॅसिफिक प्रदेशातील तर १९ देश गैर-आशियाई आहेत.
- आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाला गती देणे हे या बँकेचे प्रमुख लक्ष्य आहे.
- त्यासाठी ही बँक आपल्या विकसनशील सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक-सामाजिक विकासासाठी कर्जे देते तसेच समभाग गुंतवणूक करते.
२८ सप्टेंबर : जागतिक रेबीज दिन
- २८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात जागतिक रेबीज दिन म्हणून साजरा केला जातो. याचा उद्देश रेबीज आणि त्याच्या प्रतिबंधांविषयी जागरुकता निर्माण करणे आहे.
- जागतिक रेबीज दिन २०१८ची थीम ‘Rabies: Share the message. Save a life’ ही होती.
- प्राणी आणि मानवांवर रेबीजच्या प्रभावांबद्दल आणि रेबीज रोखण्याच्या पद्धतींबद्दल जागरुकता पसरविणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
- ग्लोबल अलायन्स फॉर रेबीज कंट्रोलच्या पुढाकाराने २००७साली जागतिक रेबीज दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली.
- फ्रेंच रसायनशास्त्रज्ञ आणि सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर यांच्या मृत्यूच्या दिवशी जागतिक रेबीज दिन साजरा केला जातो. लुई पाश्चर यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह रेबीजसाठीच्या पहिल्या लसीचा शोध लावला होता.
- या विशिष्ट दिवशी लसीकरण मोहीम, कुत्र्यांचे नपुसंकीकरण, कवायती, शैक्षणिक सभासत्रे, विविध सोहळे आणि कार्यक्रम आयोजित होतात.
- रेबिज हा रोग बरा होतो, तरीही जगभरात दर दहा मिनिटाला एक पेशंट या रोगाने बाधित होऊन मृत्युमुखी पडतो.
रेबीज
- रेबीज हा एक विषाणूजन्य रोग आहे, यामुळे उष्ण रक्त असणाऱ्या सजीवांच्या मेंदूला तीव्र सूज येते.
- हा एका प्रजातीपासून दुसऱ्या प्रजातीमध्ये संक्रमित होणारा रोग आहे. लस न टोचलेले कुत्रे चावल्याने हा रोग प्रामुख्याने जडतो.
- पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण केल्यास रेबीज नियंत्रित करता येतो. मात्र याकडे जगभरात सर्रासपणे दुर्लक्ष होते. कारण या औषधाची किंमत गरीबांना परवडणारी नसते.
पहिल्यांदाच कृत्रिम गर्भधारणेद्वारे सिंहाच्या छाव्यांचा जन्म
- दक्षिण आफ्रिकेमध्ये टेस्ट ट्युब तंत्रज्ञानाद्वारे सिंहाच्या दोन छाव्यांचा जन्म झाला आहे. कृत्रिम गर्भधारणेद्वारे जन्माला आलेली जगातील ही पहिली सिंहांची जोडी आहे.
- आयव्हीएफ म्हणजे कृत्रिम गर्भधारणा पद्धतीचा वापर करून या छाव्यांचा जन्म झाला आहे. यापैकी एक नर आणि एक मादी आहे.
- दक्षिण अफ्रीकेतील प्रिटोरिया मॅमल रिसर्च इंस्टिट्यूटमध्ये २५ ऑगस्ट रोजी या दोन्ही छाव्याचा जन्म झाला आहे. १८ महिन्यांचे परिक्षण आणि मेहनीतीनंतर संशोधकांना हे यश आले आहे.
- अशा प्रकारे यापुढे अनेक छाव्यांना जन्माला घातले जाऊ शकते. सिंहाप्रमाणे इतर प्राण्यांची निर्मितीही कृत्रिम पद्धतीने करता येऊ शकते. ज्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांना वाचवले जाऊ शकते.
- आफ्रिकेच्या २६ देशांतील सिंहाच्या काही प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये त्यांच्या संख्येत ४३ टक्केंनी कपात झाली आहे.
- आता फक्त २० हजार सिंह जिंवत राहिले आहेत. जर यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही तर भविष्यात आपण सिंहाला पाहू शकणार नाही.
भारताच्या ४ अणुभट्ट्या IAEAच्या देखरेखीखाली
- भारताने ४ अणुभट्ट्यांना आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) देखरेखीखाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अणुऊर्जा विभागाचे अध्यक्ष शेखर बसू यांनी १९ सप्टेंबर रोजी ही घोषणा केली.
- या ४ अणुभट्ट्यांमध्ये २ रशियन डिझाइनचे प्रेशराइज्ड लाइट वॉटर रिॲक्टर आणि २ प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टरचा समावेश आहे.
- याबरोबरच IAEAच्या देखरेखीखालील एकूण अणुभट्ट्यांची संख्या २६ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था
- IAEA: International Atomic Energy Agency
- ही अणुऊर्जेच्या शांततामय वापराचा प्रसार करणारी आणि अणुउर्जेचा व आण्विक शस्त्रांचा लष्करी उद्देशासाठी वापर करण्यास प्रतिबंध घालणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.
- २९ जुलै १९५७ रोजी एक स्वायत्त संस्था म्हणून या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे मुख्यालय ऑस्ट्रियाच्या राजधानी व्हिएन्ना येथे आहे.
- ही संस्था आंतरराष्ट्रीय अणुशक्तीसाठी वॉचडॉग म्हणून काम करते. १५१ देश या संस्थेचे सदस्य आहेत.
- ही संस्था जरी संयुक्त राष्ट्रांपासून स्वतंत्र असली, तरीही ती संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला आणि सुरक्षा परिषदेला आपल्या कार्याचा अहवाल देते.
- IAEA आणि या संस्थेचे माजी महानिर्देशक मोहमद अल बर्देई यांना २००७साली संयुक्तपणे नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.
जी-४ देशांकडून युएन सुरक्षा परिषदेच्या कार्याचा आढावा
- जी-४ देश भारत, ब्राझिल, जर्मनी आणि जपानने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांच्या प्रक्रियेत कोणतीही महत्त्वपूर्ण प्रगती नसल्याने चिंता व्यक्त केली आहे.
- सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी जी-४ देशांनी एक बैठक आयोजित केली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या बैठकीचे यजमानपद भूषविले.
- अमेरिकेमध्ये स्थित भारतीय मिशनमधील जी-४ देशांचे परराष्ट्र मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते.
- या बैठकीत जी-४ देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी सदस्यांची संख्या वाढविण्यास सहमती दर्शविली.
जी-४ देश
- जी-४ देश हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये नकाराधिकार मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणारे ४ देश आहेत. हे देश एकमेकांना या उद्देशासाठी पाठिंबा देतात.
- जी-४ देशांमध्ये भारत, ब्राझिल, जर्मनी आणि जपान यांचा समावेश आहे, हे सर्व सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी एकमेकांना समर्थन देतात.
- जी-४ देशांच्या मागणीचा विरोध कॉफी क्लबद्वारे केला जात आहे. कॉफी क्लब पाकिस्तानसह १२ देशांचा गट असून याचे नेतृत्व इटली देश करतो. कॉफी क्लबचे सदस्य देश जी-४ देशांचे आर्थिक व राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर सर्व देशांना क्रमाक्रमाने सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व मिळाले आहे. जी-४चे मुख्य उद्दीष्ट सुरक्षा परिषदेची स्थायी सदस्यता मिळवणे आहे.
- सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे अमेरिका, चीन, रशिया, इग्लंड आणि फ्रान्स हे केवळ ५ देश स्थायी सदस्य आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद
- संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे एक मुख्य अंग आहे. सुरक्षा परिषदेवर जागतिक सुरक्षा व शांतता राखण्याची जबाबदारी आहे.
- सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सभासद राष्ट्रे असतात. अमेरिका, फ्रान्स, इग्लंड, रशिया व चीन ही ५ राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेची स्थायी सभासद आहेत. तर १० अस्थायी सभासद राष्ट्रांची निवड इतर सदस्य राष्ट्रांमधून २ वर्षासाठी केली जाते.
- सुरक्षा परिषदेच्या ५ स्थायी सभासदांना नकाराधिकार असतो. स्थायी सभासद राष्ट्रांच्या संमती नाकारण्याच्या अधिकाराला नकाराधिकार म्हणतात.
- कोणत्याही निर्णयात या ५ राष्ट्रांचा होकार असावा लागतो. यांपैकी एकाही राष्ट्राने संमती देण्यास नकार दिल्यास निर्णय फेटाळला जातो.
- जागतिक शांतता व सुरक्षिततेची जोपासना करणे, वादग्रस्त आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची चौकशी करणे, आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्याच्या दृष्टीने उपाय सुचवणे, गरज भासल्यास आक्रमक देशाविरुद्ध आर्थिक किंवा लष्करी कारवाई करणे इत्यादी कामे सुरक्षा परिषद पार पाडते.
एनडीआरएफ सुरू करणार ४ अतिरिक्त बटालियन
- राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) लवकरच ४ अतिरिक्त बटालियन सुरू करणार आहे.
- या ४ बटालियन जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्लीच्या राजधानी क्षेत्रामध्ये तैनात करण्यात येतील.
- या बटालियनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कारवायांसाठी तयार केले जाणार आहे. आपत्ती दरम्यान महिलांना मदत करण्यासाठी यामध्ये विशेष महिला दलही असेल.
- एनडीआरएफच्या ४ अतिरिक्त बटालियन सुरु करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट, आपत्ती दरम्यान त्वरित कारवाई करणे आहे.
- सुरुवातीला २ बटालियन इंडो-तिबेटियन सीमा पोलिस, १ बटालियन आसाम रायफल्सच्या आणि १ बटालियन सीमा सुरक्षा दलाच्या अंतर्गत सुरु करण्यात येणार आहेत. नंतर या ४ बटालियनांना एनडीआरएफ बटालियनमध्ये रूपांतरित केले जाईल.
- एनडीआरएफने आपल्या सर्व बटालियनमध्ये २५० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची व्यवस्था केलेली आहे.
- आपत्तीदरम्यान पीडितांमध्ये अन्न आणि औषधे सारख्या सर्व आवश्यक वस्तू वितरित करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल
- इंग्रजी: National Disaster Response Force (NDRF)
- एनडीआरएफ हे आपत्तीदरम्यान त्वरित कारवाई करणारे दल आहे. याची स्थापन २००६मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५द्वारे करण्यात आली.
- एनडीआरएफचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. हे दल केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
- एनडीआरएफसाठी धोरण, नियोजन आणि मार्गदर्शक तत्वे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे (एनडीएमए) तयार केले जाते.
- नैसर्गिक आपत्ती, मानव निर्मित आपत्ती, अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत एनडीआरएफ मदत आणि बचावकार्य करते.
- या काळात एनडीआरएफ जीवित आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहकार्याने कार्य करते.
- सध्या एनडीआरएफच्या १२ बटालियन देशाच्या वेगवेगळ्या भागात तैनात करण्यात आल्या आहेत.
