ईडीच्या हंगामी संचालकपदी संजय कुमार मिश्रा यांची नेमणूक
- केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) हंगामी संचालक म्हणून संजय कुमार मिश्रा यांची नेमणूक केली आहे. ही नेमणूक ३ महिन्यांसाठी आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीविषयक समितीने मिश्रा यांच्या नावाला हंगामी संचालकपदासाठी मंजुरी दिली.
- संजय कुमार मिश्रा भारतीय महसूल सेवेचे प्राप्तिकर केडरचे १९८६च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. ते ईडीचे मावळते संचालक कर्नाल सिंग यांची जागा घेतील.
- कर्नाल सिंह केंद्रशासित प्रदेशच्या कॅडरच्या १९८४च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून, त्यांनी ईडीच्या संचालकपदाचा ३ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहेत.
- दिल्लीत मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त म्हणून कार्यरत असणारे मिश्रा यांचा केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सचिवपदाच्या यादीत समावेश माही. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त प्रभारासह ईडीचे संचालक म्हणून नेमण्यात आले आहे.
- मिश्रा यांचा लवकरच यादीत समावेश केला जाईल आणि त्यानंतर स्वतंत्ररीत्या ईडीच्या प्रमुखपदाचा कार्यभार सोपवला जाईल. ईडीचे संचालकपद हे केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सचिवपदाच्या दर्जाच्या बरोबरीचे आहे.
अंमलबजावणी संचालनालय
- इंग्रजी: Enforcement Directorate (ED)
- अंमलबजावणी संचालनालय ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे.
- ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात आयपीएस, आयएएस आणि आयआरएस अधिकारी काम करतात.
- भारत सरकारच्या २ प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हे ईडीचे मुख्य कार्य आहे. हे २ कायदे आहेत ‘परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९’ (फेमा) व ‘अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध २००२’ (पीएमएलए).
- ईडीची स्थापना १ मे १९५६ रोजी ‘अंमलबजावणी युनिट’च्या स्वरूपात करण्यात आली. १९५७मध्ये याचे नामकरण अंमलबजावणी संचालनालय करण्यात आले.
- ईडीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद येथे क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.
एसबीआयमधून होणार निवडणूक रोख्यांची विक्री
- भारत सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २९ अधिकृत शाखांद्वारे १ ते १० नोव्हेंबर दरम्यान निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.
- २०१७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडण्यात आली कोटी, तर २०१८मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू झाली.
निवडणूक रोखे योजना
- राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि हा निधी कराच्या चौकटीत यावा यासाठी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडण्यात आली.
- निवडणूक रोखे योजनेनुसार राजकीय पक्षांना द्यावयाच्या देणग्या रोख्यांच्या रूपात असतील.
- रोख स्वरूपात राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची कमाल मर्यादा २००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा अधिक रक्कम देणगी म्हणून देण्यासाठी निवडणूक रोखे बंधनकारक असतील.
- निवडणूक रोखे प्रॉमिसरी नोटप्रमाणे असतात. अशा रोख्यांची खरेदी फक्त भारतीय नागरिक वा भारतात स्थापन झालेल्या कंपन्या/संस्थाच करू शकतील.
- निवडणूक रोख्यांचे दर्शनी मूल्य हजारच्या पटीमध्ये, १० हजार, १ लाख, १० लाख व १ कोटी रुपयांचे असेल.
- रोखे एकदा खरेदी केल्यावर १० दिवसांच्या आत राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून द्यावे लागतील. या रोख्यावर कोणतेही व्याज असणार नाही.
- निवडणूक रोख्यावर खरेदी करणार्‍या नागरिकांचे, व्यक्तीचे, संस्थेचे नाव असणार नाही.
- निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला रोखे खरेदी करताना स्टेट बँकेला स्वतःचा पॅन नंबर द्यावा लागेल.
- ज्या व्यक्तीने पॅन नंबर देऊन रोखे खरेदी केले आहेत, त्या व्यक्तीवर हे रोखे त्याने कोणत्या पक्षाला दिले हे सांगण्याचे बंधन नाही.
- अशा रोख्यांचा वापर ज्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट (कलम २९-क) या कायद्याखाली झाली असेल, त्यांनाच करता येईल.
- हे रोखे फक्त त्याच राजकीय पक्षांना देता येतील ज्यांना गेल्या निवडणुकीत किमान १ टक्का किंवा त्यापेक्षा जास्त मते मिळाली असतील.
- रोखे मिळाल्यानंतर राजकीय पक्ष हे रोखे त्याच बँकेत जमा करू शकतील, ज्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे आहे.
- रोख्याचा धारण कालखंड फक्त १५ दिवसांचा असल्यामुळे व्यक्ती, कायदेशीर संस्था, किंवा राजकीय पक्ष अशा निवडणूक रोख्यांचा वापर पर्यायी चलन किंवा मालमत्तेचा एक नमुना म्हणून करू शकणार नाहीत.
FAIDF स्थापनेस मान्यता
- आर्थिक विषयावरील कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) मत्स्यपालन आणि ॲक्वाकल्चर पायाभूत सुविधा विकास निधी (FAIDF) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
- या निधीची घोषणा २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. या निधीचा मुख्य उद्देश मत्स्य उत्पादनात वाढ करणे आहे आणि २०२२पर्यंत मस्त्य शेती करणाऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आहे.
- सध्या भारताचे मत्स्य उत्पादन ११.४ दशलक्ष टन आहे. ते वाढवून २०२०पर्यंत १५ दशलक्ष टन मत्स्य उत्पादन आणि २०२२-२३पर्यंत २० टन मत्स्य उत्पादनाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
- नाबार्ड, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि अनुसूचित बॅंक या निधीसाठी नोडल एजन्सी असतील.
- या निधीचा अनुमानित आकार सुमारे ७,५२२ कोटी रुपये असेल, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षेत्रांना फायदा होईल.
- या निधीद्वारे देशात मत्स्यव्यवसाय उद्योगाच्या विकासासाठी खासगी गुंतवणूकही आकर्षित केली जाईल.
- मत्स्य उत्पादन आणि ॲक्वाकल्चर उद्योगात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. मासेमारीमुळे देशातील १४.५ दशलक्ष लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होतो.
- सध्या मासेमारी क्षेत्राचा देशाच्या निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनात १ टक्के वाटा आहे, तर देशाच्या कृषी जीडीपीमध्ये ५ टक्के वाटा आहे. देशातील एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी १० टक्के वाट निर्यात केला जातो.
- FAIDF: Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund
मॅमल्स ऑफ इंडिया: भारतातील सस्तन प्राण्यांबद्दल माहितीचा संग्रह
- बंगळुरूच्या नॅशनल बायोलॉजिकल सायन्स सेंटरच्या शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांनी ‘मॅमल्स ऑफ इंडिया’ नावाने भारतातील सस्तन प्राण्यांबद्दल माहितीचा एक संग्रह तयार केला आहे.
- या नागरिक-वैज्ञानिक संग्रहाची सुरुवात सप्टेंबर २०१८मध्ये करण्यात आली असून, भारतातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच संग्रह आहे.
- ‘मॅमल्स ऑफ इंडिया’ हे एक ऑनलाइन पोर्टल आहे. याचा उद्देश भारतात आढळणाऱ्या सर्व सस्तन प्राण्यांची माहिती एकत्रित करून प्रकाशित करणे आहे.
- सामन्य जनता mammalsofindia.org या संकेतस्थळावर सस्तन प्राण्यांची चित्रे अपलोड करू शकतात. २५ ऑक्टोबरपर्यंत या पोर्टलवर १६१ सस्तन प्राण्यांची ७६८ चित्रे अपलोड केली गेली आहेत.
- या पोर्टलवर अनेक दुर्मिळ सस्तन प्राण्यांची चित्रे अपलोड केली गेली आहेत. यामुळे देशातील अनेक दुर्मिळ सस्तन प्रजातींच्या वितरणाची माहिती मिळेल.
- भारताचे क्षेत्रफळ जगाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या फक्त २.४ टक्के आहे. परंतु भारतात जगातील एकूण सस्तन प्राण्याच्या प्रजातींपैकी ७-८ टक्के प्रजाती आढळतात.
- भारतात सस्तन प्राण्याच्या सुमारे ४२६ प्रजाती आढळतात, ही संख्या जगातील एकूण सस्तन प्रजातींच्या ८.८६ टक्के आहे.
निधन: ज्येष्ठ नेते मदनलाल खुराना
- दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते मदनलाल खुराना यांचे २७ ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. ते ८२ वर्षांच होते.
- खुराणा हे भाजपच्या दिग्गज नेत्यांपैकी एक होते. दिल्लीच्या राजकारणात ते दीर्घकाळ सक्रिय होते.
- १९९३ ते १९९६ या काळात ते दिल्लीचे मुख्यमंत्रीही राहिले होते. त्यांचा जन्म १५ ऑक्टोबर १९३६ रोजी पाकिस्तानच्या फैसलाबादमध्ये झाला होता.
- माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात खुराना संसदीय कार्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्रीही राहिले होते.
- दिल्लीमधून ते ४ वेळा संसदेवर निवडून गेले होते. खुराना यांना २००१मध्ये राजस्थानच्या राज्यपालपदी नेमण्यात आले होते.
- परंतु २००४मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजप आमदारांच्या आग्रहावरून पुन्हा सक्रिय राजकारणात परतले.
- खुराना दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षही राहिले होते. बेशिस्त वर्तनावरून भाजपकडून २००५मध्ये त्यांना भाजपमधून काही काळासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
आशियाई स्पर्धेचे भारत-पाकिस्तानला संयुक्त जेतेपद
- हॉकीच्या आशियाई अजिंक्यपद ट्रॉफीच्या पुरुषांच्या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना संयुक्त विजेतेपद देण्यात आले आहे.
- या दोन्ही देशांमध्ये होणाऱ्या अंतिम सामन्यापूर्वी झालेल्या पावसामुळे सामना रद्द करण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही देशांना संयुक्त विजेतेपद देण्यात आले.
- भारत आणि पाकिस्तान यांनी तिसऱ्यांदा आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकली आहे. भारताने २०११ व २०१६मध्ये पाकिस्तानला नमवून जेतेपद मिळविले होते, तर पाकिस्तानने २०१२ व २०१३ मध्ये बाजी मारली होती.
- हॉकी आशियाई अजिंक्यपद ट्रॉफीची सुरुवात २०११मध्ये करण्यात आली होती.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधानांना ७ वर्षांची शिक्षा
- ढाकातील एका न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना ७ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
- त्यांना अनाथ आश्रमाच्या नावाखाली निधीचा गैरवापर केल्या प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले. या प्रकरणात त्यांचा मुलगा तारिक रहमान आणि इतर ४ जणांना १८ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
- याआधी बांगलादेशच्या न्यायालयाने पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निवडणुकीच्या मेळाव्यातील ग्रेनेडवरील हल्ल्याच्या संबंधात झिया यांचा मुलगा तारिक रहमानसह ३८ जणांना दोषी ठरवले होते.
- फेब्रुवारीपासून भ्रष्टाचाराच्या दुसऱ्या प्रकरणामुळे झिया तुरुंगात आहे. घोटाळ्याच्या प्रकरणात झिया यांना ५ वर्षांची शिक्षा ठोठाविण्यात आली होती.
- एसीसीने खालिदा आणि इतर तिघांविरोधात झिया चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून ३१.५४ मिलियन टकाचा (३,९७,४३५ डॉलर) घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.
- २००१ ते २००६ दरम्यान त्या बांगलादेशाच्या पंतप्रधानपदी असताना २० मिलियन टकाचा (२,५३,१६४ डॉलर) भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता.
- खालिदा झिया बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान असून, त्या १९९१-१९९६ आणि २००१-२००६ या काळात त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान होत्या. त्या बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानआहेत.
- त्या बांगलादेशचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जियाउर रहमान यांच्या पत्नी आहेत. सध्या त्या बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्ष आहेत. या पक्षाची स्थापना १९७०मध्ये करण्यात आली होती.
जेर बोल्सोनारो ब्राझीलचे नवे राष्ट्राध्यक्ष
- ब्राझीलमधील सैन्याचे माजी कॅप्टन, अतिउजव्या विचारसरणीचे नेते जेर बोल्सोनारो यांची ब्राझीलचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.
- १ जानेवारी २०१९पासून ते राष्ट्राध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ २०२२पर्यंत असेल. ते ब्राझीलचे ३८वे राष्ट्राध्यक्ष असतील.
- राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत त्यांना ५५.१३ टक्के मते मिळाली. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी फर्नांडो हद्दाद यांना ४४.८७ टक्के मते मिळाली.
- बोल्सोनारो आता राष्ट्राध्यक्ष माइकल टेमेर यांची जागा घेतील. टेमेर हे डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट पार्टीचे नेते आहेत.
- कन्झरवेटिव्ह सोशल लिबरल पार्टीचे नेते असलेले बोल्सोनारो लष्कराचे कॅप्टन राहिले आहेत. त्यांचा विजय ब्राझीलमध्ये उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव दर्शवतो.
- गर्भपात, नक्षलवाद, स्थलांतर, समलैंगिकता आणि शस्त्रांशी निगडीत कायद्यांवर बोल्सोनारो यांचे अतिकडवे विचार पाहता त्यांना ‘ब्राझीलचे ट्रंप’ म्हटले जाते.
- ब्राझीलमध्ये गेल्या काही वर्षात गुन्हेगारी वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराने देश पोखरून काढला आहे, अर्थव्यवस्था कोलडमली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा