मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात मंजूर
- महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत मराठा आरक्षण विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात झाले. त्यामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
- न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला.
- त्यांनतर मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले.
- हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील आरक्षण टक्केवारी आता ६८ टक्के होणार आहे.
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६ टक्के आरक्षण.
- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के.
- मात्र, केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारी
- एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात.
- सरकारी, निमसरकारी सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ ६ टक्के, त्यातही जादातर नोकऱ्या ड वर्गात
- ७० टक्के मराठा कुटुंब हे कच्या घरात राहतात.
- ३१.७९ टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही.
- ३५.३९ टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही.
- मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर.
- ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले.
- ४३.७९ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले.
- ६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण ०.७१ टक्के.
- ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी.
- मराठा समाजाची बीपीएल टक्केवारी २४.२ टक्के.
- ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक.
या अहवालातील ३ प्रमुख शिफारसी
- मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
- मराठा सामाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास म्हणून घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४) व १६(४) मधील तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतो.
- एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो.
महाराष्ट्रात आरक्षणाची सद्यस्थिती
- अनुसूचित जमाती (ST) - ७ टक्के
- अनुसूचित जाती (SC) - १३ टक्के
- इतर मागासवर्गीय (OBC) - १९ टक्के
- भटक्या जमाती (NT) - ११ टक्के
- विशेष मागास वर्ग (SBC) - २ टक्के
लॉजिक्स इंडिया २०१९च्या लोगोचे अनावरण
- केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग आणि नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभु यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे लॉजिक्स इंडिया २०१९चा लोगो आणि माहिती पुस्तिकेचे अनावरण केले.
- लॉजिक्स इंडिया २०१९चे आयोजन नवी दिल्ली येथे ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान भारतीय निर्यात संघटनेद्वारे (एफआयईओ) केले जाणार आहे. या कार्यक्रमात २० देश सहभागी होतील.
- लॉजिक्स इंडिया २०१९चा उद्देश: जागतिक व्यापारासाठी लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करणे व परिचालन सामर्थ्य सुधारणे. यामुळे मालवाहतूक खर्च कमी करण्यात मदत होईल.
- इतर व्यावसायिक क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंचा कुशल आणि किफायतशीर प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी लॉजिक्स इंडिया उपयोगी ठरेल.
लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे
- जागतिक बँकेच्या विश्व लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन निर्देशांक २०१८मध्ये भारत ४४व्या स्थानावर आहे.
- आर्थिक पाहणी २०१७-१८नुसार भारताच्या लॉजिस्टिक्स उद्योगाचा आकार १६० अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे.
- पुढील २ वर्षात भारताच्या लॉजिस्टिक्स उद्योग २१५ अब्ज डॉलरच्या अमेरिकेच्या लॉजिस्टिक्स उद्योगाला मागे टाकू शकतो.
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र २२ दशलक्षांहून अधिक लोकांना रोजगार प्रदान करतो आणि पुढील ५ वर्षात हे क्षेत्र १०.५ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आवश्यकता का?
- भारतात इतर विकसित देशांच्या तुलनेत लॉजिस्टिक्सवरील (व्यावसायिक वस्तूंची वाहतूक) खर्च लक्षणीय आहे.
- लॉजिस्टिक्सचा खर्च अधिक असल्यामुळे देशांतर्गत आणि विदेशी बाजारात भारतीय वस्तू अधिक महाग होतात, परिणामी ते इतर देशांच्या उत्पादनांबरोबर स्पर्धा करू शकत नाहीत.
कोकण-१८: भारत-ब्रिटन संयुक्त नौदल सराव
- भारत आणि इंग्लंडच्या नौदलांचा संयुक्त सराव कोंकण-१८ २८ नोव्हेंबर रोजी गोव्याच्या किनाऱ्यावर सुरु झाला.
- हा सराव ६ डिसेंबर २०१८पर्यंत चालणार आहे. यात दोन्ही देशांच्या नौदल तुकड्यांनी सहभाग घेतला आहे.
- या सरावात इंग्लंडच्या रॉयल नेव्हीचे प्रतिनिधीत्व एचएमएस ड्रॅगन ही विनाशकारी युद्धनौका आणि वाइल्डकॅट हेलीकॉप्टर करणार आहे.
- तर भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधीत्व भारताची अत्याधुनिक विनाशिका युद्धनौका आयएनएस कोलकाता करत आहे.
- त्याशिवाय समुद्रावर गस्त घालणारे नौदलाची विमाने सीकिंग आणि डॉर्नियर या युद्ध सरावात सहभागी झाले आहे.
- या युद्ध सरावाचा उद्देश दोन्ही देशांच्या नौदलांचे तंत्रज्ञान आणि अनुभवांचा परस्परांना लाभ मिळवून देणे हा आहे.
- या सरावात समुद्र आणि बंदरांवर वेळोवेळी नौदल क्षमता जातील. तसेच युद्ध कौशल्य आणि सागरी कारवाई, पाणबुडी वापरण्याचे तंत्रज्ञान याची परस्परांना देवाण-घेवाण होणार आहे.
- भारत आणि ब्रिटन यांच्यातल्या प्रदीर्घ राजकीय संबंधांवर हा संयुक्त सराव आधारलेला आहे.
- द्विपक्षीय युद्ध सराव कोकणची सुरुवात २००४मध्ये झाली. या युद्ध अभ्यासामुळे दोन्ही देशांच्या नौदालांना बंदरावरील आंतर-कार्यक्षमता विकसित करण्याची आणि अनुभवांचे आदान-प्रदान करण्याची संधी मिळते.
कोप इंडिया २०१९: भारत-अमेरिका हवाई युद्ध अभ्यास
- भारत आणि अमेरिकेच्या वायुसेनेदरम्यान कोप इंडिया २०१९ हा हवाई युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगालमध्ये ३ ते १४ डिसेंबर दरम्यान आयोजित केला जाणार आहे.
- हा द्विपक्षीय उड्डाण कार्यक्रम एअरबेस कलाईकुंडा आणि अर्जुन सिंह या पश्चिम बंगालमधीलच्या २ महत्त्वाच्या हवाई तळांवर आयोजित केला जाईल.
- कोप इंडिया २०१९ या अभ्यासाचा उद्देश: दोन्ही देशांच्या वायुदलाच्या दरम्यान परस्पर सहकार्याला चालना देणे आणि कौशल्यांची देवाणघेवाण करणे.
- या अभ्यासात, अमेरिकेचे २०० वायुसैनिक १५ विमानांसह सहभागी होतील.
कोप इंडिया
- हा आंतरराष्ट्रीय हवाई दल युद्ध अभ्यास आहे. याचे आयोजन भारतामध्ये भारतीय आणि अमेरिकन हवाई दलांदरम्यान केले जाते.
- पहिल्यांदा हा युद्ध अभ्यास फेब्रुवारी २००४मध्ये ग्वाल्हेर येथे आयोजित करण्यात आला होता. यानंतर २००५, २००६ आणि २००९मध्ये या सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
इफ्फी २०१८चा समारोप
- ४९व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ‘इफ्फी २०१८’चा गोव्याची राजधानी पणजीमधील श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडीयममध्ये २८ नोव्हेंबर रोजी समारोप झाला.
- यावर्षी इफ्फीची मुख्य संकल्पना ‘न्यू इंडिया’ होती. या महोत्सवात खेळ, इतिहास, अॅक्शन यांसारख्या विविध श्रेणींमधील चित्रपट दाखविण्यात आले.
- ४९व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा इस्रायल हा भागीदार देश होता. तर यावर्षी झारखंड हे विशेष राज्य म्हणून निश्चित करण्यात आले होते.
- या चित्रपट महोत्सवात ६८ देशांचे २१२ चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आले. इंडियन पॅनोरमा विभागांतर्गत २६ फिचर (कथाधारित) आणि २१ नॉन-फीचर (कथाबाह्य) चित्रपट दाखवण्यात आले.
- या चित्रपट महोत्सवात शशी कपूर, श्रीदेवी, एम. करुणानिधी व कल्पना लाजमी या हिंदी चित्रपट क्षेत्रातील दिवंगत व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
- सुवर्णमयूर, रौप्यमयूर, जीवनगौरव पुरस्कार आणि इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार या महोत्सवात प्रदान करण्यात आले.
पुरस्कारविजेते
- चित्रपट क्षेत्रातल्या अमूल्य योगदानाबद्दल सलीम खान यांना इफ्फी विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांना पुरस्करस्वरूप १० लाख रुपये, प्रमाणपत्र आणि शाल प्रदान करण्यात आली.
- इस्राएलचे चित्रपट निर्माता डेन वोलमन यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
- सर्गेई लोझनित्सा दिग्दर्शित युक्रेनियन चित्रपट ‘डॉनबास’ला इफ्फी २०१८चा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट सन्मान (सुवर्ण मयूर) प्राप्त झाला. सुवर्ण मयूर, मानपत्र आणि ४० लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
- ‘इ मा योव्ह’ या चित्रपटासाठी लिजो जोस पेलिस्सरी यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक म्हणून १५ लाख रुपये आणि रौप्य मयूर देऊन सन्मानित करण्यात आले.
- ॲनास्ताशिया पुश्‍तोवित यांना ‘व्हेन द ट्रीज फॉल’ या युक्रेनियन चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
- चेंबन विनोद या ‘इ मा योव्ह’ चित्रपटासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- प्रत्येकी १० लाख रुपये व रौप्य मयूर पुरस्काराने सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि अभिनेत्रीला गौरवण्यात आले.
- ‘अगा’ या याकूत चित्रपटासाठी मिल्को लाझारोव्ह यांना विशेष ज्युरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. १५ लाख रुपये आणि रौप्य मयूर असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
- ‘रेस्पेटो’ या फिलिपिनो चित्रपटासाठी अल्बेर्टो मॉन्टेरस द्वितीय यांना फिचर फिल्मसाठीचा उत्तम दिग्दर्शक पदार्पणासाठीचा शताब्दी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- प्रवीण मोरछले दिग्दर्शित ‘वॉकिंग विथ द विंड’ या लडाखी चित्रपटाला आयसीएफटी युनेस्को गांधी पदकाने सन्मानित करण्यात आले.
- पॅरिस इथल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर फिल्म, टेलिव्हिजन ॲण्ड ऑडिओ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन आणि युनेस्को यांच्या वतीने हा पुरस्कार देण्यात येतो.
- शांतता आणि सलोखा ही गांधीवादी मूल्ये मांडणाऱ्या चित्रपटाला हा सन्मान प्रदान करण्यात येतो.
कंट्री आणि स्टेट ऑफ फोकस
- एखाद्या देशातल्या सर्वोत्कृष्ट कलाकृती आणि त्या देशाचे योगदान दर्शवणाऱ्या चित्रपटांचा ‘कंट्री ऑफ फोकस’मध्ये समावेश केला जातो.
- ४९व्या इफ्फीमध्ये इस्रायल हा देश कंट्री ऑफ फोकस राहणार आहे. इस्रायलच्या वाणिज्य दुतावासाच्या सहकार्याने १० चित्रपटांना कंट्री फोकस पॅकेजसाठी निवडले आहेत.
- इफ्फीमध्ये भारताच्या एका राज्यावर व त्यातल्या कला आणि संस्कृतीवर प्रकाश टाकणाऱ्या चित्रपटांचा ‘स्टेट ऑफ फोकस’मध्ये प्रथमच समावेश केला आहे.
- ४९व्या इफ्फी २०१८मध्ये ‘स्टेट ऑफ फोकस’ म्हणून झारखंड या राज्याची निवड करण्यात आली असून महोत्सवाचा भाग म्हणून २४ नोव्हेंबरला झारखंड दिन साजरा करण्यात येणार आहे.
- झारखंड पॅकेजमधील चित्रपटांमध्ये एम एस धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी, डेथ इन गंज, रांची डायरी, बेगम जान यांचा समावेश आहे.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव
- इंग्रजी: इंडियन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल (इफ्फी)
- या चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, चित्रपट महोत्सव संचालनालय आणि गोवा सरकारद्वारे केले जाते.
- भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची स्थापना १९५२मध्ये झाली. तेव्हापासून प्रतिवर्षी गोव्यामध्ये हा चित्रपट महोत्सव आयोजित केला जात आहे.
- या चित्रपट महोत्सवाद्वारे चित्रपट क्षेत्राला जगभरात आपली चित्रपट कला प्रदर्शित करण्याची संधी प्राप्त होते.
अनिल नायक: एनएसडीसीचे नवे अध्यक्ष
- केंद्र सरकारने अनिल मणिभाई नायक यांची राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सध्या लार्सन अँड टुब्रो ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत.
- २००९मध्ये देशाच्या आर्थिक विकासासाठी त्यांच्या योगदानांसाठी त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी)
- एनएसडीसी ही भारतातील पहिली आणि एकमेव संस्था आहे जिचा मूलभूत उद्देश कौशल्य विकास आहे..
- एनएसडीसी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत विना-नफा कंपनी आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाअंतर्गत ही कंपनी कार्य करते. या कंपनीची स्थापना २००८मध्ये विना-नफा संस्था म्हणून झाली.
- विविध क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे कार्य ही कंपनी करते. एनएसडीसीमध्ये ४९ टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा असून, उर्वरित ५१ टक्के हिस्सा खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे आहे.
- एनएसडीसीचा उद्देश देशातील युवकांना कौशल्य प्रदान करणे आहे. या कंपनीचे २०२२पर्यंत १५० दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य आहे.
अर्जेंटीनामध्ये जी-२० परिषदेचे आयोजन
- अर्जेंटीनाची राजधानी बुएनोस एरेस येथे ३० नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान जी-२० परिषद २०१८चे आयोजन करण्यात आले. ही दक्षिण अमेरिकेतील जी-२० देशांचे पहिलेच शिखर संमेलन आहे.
- ही जी-२० गटाची १३वी बैठक आहे. यावर्षी जी-२० परिषदेचे अध्यक्ष अर्जेंटीनाचे राष्ट्रपती मौरिसियो मक्री आहेत.
- चिली, जमैका, नेदरलँड, पापुआ न्यू गिनी, रवांडा, सिंगापूर आणि स्पेन यांनाही या परिषदेमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आहे. या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतील.
जी-२०
- जी-२० हा जगातील २० प्रमुख देशांच्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांचा एक गट आहे. वास्तविकपणे या गटात १९ देश व युरोपियन युनियनचा सहभाग आहे.
- युरोपीय युनियनचे अध्यक्ष व युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष युरोपियन संघाचे जी-२० मध्ये प्रतिनिधित्व करतात.
- जी-२० सदस्य देशांचा एकत्रित जीडीपी जगाच्या ८५ टक्के आहे व हे २० देश एकूण जागतिक व्यापाराच्या ८५ टक्के व्यापारासाठी कारणीभूत आहेत.
- जी-२०ची स्थापना २६ सप्टेंबर १९९९ रोजी झाली. या गटाचा उद्देश त्याच्या सदस्य राष्ट्रांना जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र करणे आहे.
- जी-२०चे सदस्य: भारत, अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन
एनपीसीसीला मिनीरत्न श्रेणी-१ दर्जा प्रदान
- केंद्र सरकारने नॅशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एनपीसीसी) मिनीरत्न श्रेणी-१ हा दर्जा प्रदान केला.
- हा दर्जा मिळाल्यामुळ कंपनीचे सशक्तीकरण होईल आणि निर्णयप्रक्रियाही जलद होण्यास मदत मिळेल.
- एनपीसीसी ही जल संसाधन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली अनुसूची ‘बी’मधील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. तिची स्थापना १९५७मध्ये झाली होती.
- या कंपनी देशाच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा विकासाच्या क्षेत्रात कार्य करते. या कंपनीला ISO ९००१:२०१५ प्रमाणन प्राप्त आहे. २००९-१०पासून एनपीसीसी सतत नफ्यामध्ये आहे.
- महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आणि खाजगी क्षेत्रासाठी किंमत नियंत्रक म्हणून आपली भूमिका पार पाडणे, हे या कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
पार्श्वभूमी
- केंद्रीय अवजड आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग विभागाद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना महारत्न, नवरत्न आणि मिनीरत्न दर्जा देण्यात येतो.
- हा दर्जा या सार्वजनिक कंपन्यांनी मिळविलेल्या नफ्याच्या आधारावर देण्यात येतो.
- या दर्जासह संबंधित कंपन्यांपैकी अधिक आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार देखील प्रदान केले जातात.
- सध्या देशात ८ महारत्न, १६ नवरत्न, ६० मिनिरत्न श्रेणी-१ आणि १५ मिनीरत्न श्रेणी-२ कंपन्या आहेत.
- ८ महारत्न कंपन्या: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), कोल इंडिया लिमिटेड, गॅस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल अँड नॅच्युराळ गॅस कारपोरेशन लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड.
- १६ नवरत्न कंपन्या: भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय अल्युमीनियम कं. लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पो. लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फायनांस कॉर्पो. लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पो. ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आणि भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड.
दक्षिण आशिया प्रादेशिक युवा शांती संमेलन
- अलीकडेच, महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीच्या निमित्ताने नवी दिल्ली येथे ३ दिवसीय दक्षिण आशिया प्रादेशिक युवा शांती संमेलन आयोजित करण्यात आले.
- गांधी स्मृती व दर्शन समिती, युनेस्को महात्मा गांधी शिक्षण, शांती व शाश्वत विकास संस्था (MGIEP) आणि STEP (Standing Together to Enable Peace) यांनी संयुक्तपणे या संमेलनाचे आयोजन केले होते.
- या संमेलनाचे उद्घाटन महात्मा गांधी यांचे पणतू कृष्णा जी कुलकर्णी यांनी केले.
- अफगाणिस्तान, बांगलादेश, मालदीव, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका येथील प्रतिनिधींनी या संमेलनात भाग घेतला.
- दक्षिण आशिया आणि भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतील सुमारे १०० तरुण नेत्यांनी यात सहभाग घेतला आणि शांततेच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली.
- या परिषदेत अन्न सुरक्षा, धार्मिक सद्भावना, डिजिटल मीडिया, कला व लोकशाही या विषयांवर चर्चा केली गेली.
दक्षिण आशिया युवा शांती मंच
- याचा उद्देश सर्व लहान-मोठ्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे, आव्हाने चिन्हांकित करणे, कारवाई योजना तयार करणे व तरुण नेत्यांचे नेटवर्क तयार करणे हा आहे.
- या फोरमद्वारे, तरुणांना शांतता, शिक्षण इत्यादींवर आधारावर कौशल्य प्रदान केले जाते.
- दक्षिण आशियातील युवकांना या क्षेत्रात शांततेला चालना देण्यासाठी हा मंच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सलोम जुराबिश्विली: जॉर्जियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती
- सलोम जुराबिश्विली या जॉर्जियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती बनल्या आहेत. याआधी त्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रीही होत्या.
- सलोम जुराबिश्विली यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार ग्रिगोल वाशाद्जे यांना पराभूत केले. जुरीशिश्विली यांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत ५९.५ टक्के मते मिळाली.
- १६ डिसेंबर २०१८ रोजी सलोम जुराबीश्विली राष्ट्रपती पदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत.
सलोम जुराबिश्विली
- जुराबीश्विली यांचा जन्म १८ मार्च १९५२ रोजी झाला. २० मार्च २००४ ते १९ ऑक्टोबर २००५ दरम्यान त्या जॉर्जियाच्या परराष्ट्र मंत्री होत्या.
- नोव्हेंबर २०१० ते ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान त्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या इराण प्रतिबंध समितीच्या सदस्या होत्या.
जॉर्जिया
- जॉर्जिया हे यूरेशियामध्ये स्थित देश आहे. त्याचे क्षेत्रफळ ६९,७०० चौकिमी आहे. त्बिलिसी ही जॉर्जियाची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे.
- कॉकेशस भौगोलिक प्रदेशामध्ये वसलेल्या जॉर्जियाच्या उत्तरेला रशिया, दक्षिणेला तुर्कस्तान आणि आर्मेनिया, पूर्वेला व आग्नेय दिशेला अझरबैजान हे देश तर पश्चिमेला काळा समुद्र आहेत.
- जॉर्जियाने ९ एप्रिल १९९१ रोजी सोव्हिएत युनियनकडून स्वातंत्र्य मिळाल्याचे घोषित केले होते.
