देशातील ६ विमानतळे पीपीपी तत्वावर विकसित करणार
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखात्यारीतील ६ विमानतळांचे कार्यान्वयन, व्यवस्थापन व विकास खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) करण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी दिली.
- या ६ विमानतळांमध्ये अहमदाबाद, जयपूर, लखनौ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम आणि मंगरूळू यांचा समावेश आहे.
- हे पीपीपी प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मूल्यमापन समिती (पीपीपीएसी) हाताळेल.
- पीपीपीएसीच्या आवाक्याबाहेरील सर्व विषयांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी एक सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे.
- नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या गटाचे अध्यक्ष असतील. तर नागरी विमान मंत्रालय, वित्तीय विभाग, खर्च विभागचे सचिव या गटाचे सदस्य असतील.
- पायाभूत सुविधा प्रकल्प पीपीपी तत्वावर विकसित केल्यामुळे सेवा तत्परतेने मिळतात. तसेच तज्ञ, व्यावसायिक लोकांचे मार्गदर्शन मिळू शकते.
- पीपीपी तत्वावर विमानतळ पायाभूत प्रकल्प विकसित करताना जागतिक दर्जाच्या सुविधा असलेले विमानतळ तयार करणे शक्य होते.
- पीपीपी मॉडेलचा अवलंब करून विमानतळ क्षेत्रामध्ये परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करता येणे शक्य आहे.
- तसेच यामुळे कुठल्याही गुंतुवणूकीशिवाय भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या महसूलात वाढ होण्यास मदत मिळते.
पार्श्वभूमी
- देशभरात विमान प्रवासासाठी वाढती गर्दी लक्षात घेता, १० वर्षांपूर्वी दिल्ली, मुंबई, बंगरूळू, हैद्राबाद आणि कोचीन या ५ विमानतळांचा विकास पीपीपी तत्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
- सध्यादेखील ही विमानतळे पीपीपी तत्वावर चालविली जातात. ही विमानतळे आज भारतातील सर्वोत्कृष्ट विमानतळे म्हणून ओळखली जातात.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण
- इंग्लिश: Airports Authority of India (AAI)
- स्थापना: १ एप्रिल १९९५
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरण ही केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत सरकारी कंपनी असून तिचे काम विमानतळ (बांधणी आणि देखरेख) आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण हे आहे.
- ही कंपनी भारताच्या हवाई क्षेत्रासह जवळच्या महासागरातील क्षेत्रांकरीता एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट (एटीएम) सेवादेखील प्रदान करते.
- एएआय एकूण १२५ विमानतळांची देखरेख करते. ज्यामध्ये १२ आंतरराष्ट्रीय, ७८ देशांतर्गत, ७ सीमा शुल्क विभागचे आणि २६ लष्करी विमानतळांचा समावेश आहे.
चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारताला सवलत
- इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला निर्बंधांमधून सवलत दिली आहे.
- भारत इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करत असून, त्याबरोबरच रेल्वेमार्गाची उभारणी केली जात आहे.
- या बंदरामुळे भारत, अफगाणिस्तान व इतर मध्य आशियाई देशांमध्ये व्यापारामध्ये वृद्धी होण्याची अपेक्षा आहे. अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी हे बंदर महत्वपूर्ण आहे.
- अमेरिकेच्या मते, अफगाणिस्तानच्या विकासात आणि शांती स्थापनेत भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताला भारताच्या निर्बंधांमधून सवलत देण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी झालेल्या अणुकरारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची घोषणा करत इराणवर Iran Freedom and Counter Proliferation Act, २०१२ अंतर्गत अतिशय कठोर निर्बंध लादले होते.
- त्यांनी सर्व देशांना ४ नोव्हेंबरपर्यंत इराणबरोबरचे तेल व्यवहार संपवण्याचे आदेश दिले होते.
- इराणकडून तेल विकत घेण्यासाठी केवळ ८ देशांना सवलत देण्यात आली आहे. ते ८ देश आहेत: भारत, चीन, इटली, ग्रीस, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि तुर्कस्थान.
चाबहारचे महत्त्व
- इराणच्या आखातात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडावर वसलेले चाबहार बंदर भारतासाठी व्यापारी तसेच सामरिकदृष्ट्याही उपयुक्त आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०१६मध्ये इराणला दिलेल्या भेटीत भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये संपर्क विकसित करण्यासाठी चाबहार बंदराच्या विकासाच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती.
- भारताने गतवर्षी या बंदराच्या विकासासाठी ५०० दशलक्ष डॉलरची मदत जाहीर केली होती. त्यातून चाबहार बंदराचा विस्तार करण्यात येत आहे.
- चीनचा अरबी समुद्रामधील वाढता वावर पाहता भारतालाही येथे आपले स्थान निर्माण करण्याची गरज होती. चाबहार बंदरामुळे भारताला अरबी समुद्रक्षेत्रामध्ये भक्कम स्थान प्राप्त होईल.
- या बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान आणि इराणशी थेट व्यापार करू शकतो. तसेच अफगाणिस्तानला कोणतीही मदत करताना पाकिस्तानचा येणारा अडथळा दूर होणार आहे.
- चाबहार जवळच पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरील ग्वादर हे बंदर चीन विकसित करत आहे. हे बंदर चाबहारपासून समुद्रमार्गे केवळ १०० नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. त्यामुळे भारतासाठी चाबहार बंदर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
- चाबहारला रस्ता व रेल्वेमार्गे अफगाणिस्तानला जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पात अफगाणिस्तानही भारताचा भागीदार असणार आहे.
- चाबहार बंदराचा एक मोठा फायदा म्हणजे मध्यपुर्वेत आणि मध्य आशियाशी व्यापार करण्यासाठी भारताला नवा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
- त्याचप्रमाणे रशिया, युरोप, मध्य आशियातील उझबेकिस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान अशा देशांपर्यंत भारत आता पोहोचू शकेल.
- चाबहार बंदरामुळे इंधनाचे आयातमूल्य कमी होऊन भारतामधील इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. इंधनाप्रमाणे कोळसा, साखर व तांदुळाचा व्यापारही आता चाबहारमुळे सोपा होणार आहे.
- फेब्रुवारी २०१८मध्ये चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्यातील शाहीद बेहेश्ती बंदराचे संचालन करण्यासाठीच्या करार करण्यात आला होता.
- या करारांतर्गत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड नावाची भारतीय कंपनी चाबहार बंदराचा अंतरिम प्रभार आपल्या हाती घेणार आहे.
आंध्रप्रदेशमध्ये स्थापन होणार केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्रप्रदेशमध्ये केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली.
- केंद्रीय विद्यापीठ कायदा २००९मधील दुरुस्तीनंतर या प्रस्तावित विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल.
- आंध्र प्रदेश पुनर्संघटन कायदा २०१४च्या १३व्या अनुसूचीनुसार विजयनगरमच्या रेल्ली गावात ‘आंध्र प्रदेश केंद्रीय आदिवासी विदयापीठ’ स्थापन केले जाईल.
- केंद्रीय आदिवासी विदयापीठाच्या पहिल्या टप्प्यातील खर्चासाठी ४२० कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
भारत आणि इटलीदरम्यान महत्वपूर्ण करार
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि इटलीदरम्यान कामगार आणि रोजगारविषयक प्रशिक्षण आणि शिक्षण कार्यक्रम सुरु ठेवण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.
- या करारामुळे कामगारांसाठीच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या सुविधांचा विस्तार करुन त्यांच्या क्षेत्रात दर्जेदार रोजगाराला प्रोत्साहन देणे शक्य होणार आहे.
- या करारामुळे दोन्ही देशातील कामगारविषयक तंत्रज्ञान क्षमता वाढतील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण आयोजित करण्याची भारताची क्षमता विकसित होईल.
- तसेच या करारामुळे आशिया प्रशांत प्रदेशात भारताची सामाजिक भागीदारी विस्तारण्यास मदत होईल.
या करारांतर्गत खालील क्षेत्रात सहकार्य केले जाईल
- कामाची पद्धत आणि तंत्रविषयक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
- विविध सामाजिक भागीदारांसोबत काम करण्यासाठी प्रशिक्षणाच्या नव्या पद्धती विकसित करणे.
- श्रम आणि रोजगारविषयक विविध संकल्पनांवर आधारित आणि ग्राहकाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रमातील चांगल्या पद्धतींची विशेषतः कामगार प्रशासनविषयक कार्यक्रमाचे आदानप्रदान.
- प्रशिक्षण पद्धती आणि अभ्यास दौरे आखण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करणे.
- माहिती आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्यासाठी प्रशिक्षकांची देवघेव करणे.
भारत-मोरोक्को दरम्यान प्रत्यार्पण करार
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत-मोरोक्को दरम्यानच्या प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी करुन त्याला मूर्त स्वरूप देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
- नोव्हेंबर २०१८मध्ये होणाऱ्या मोरोक्कोच्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या भारत भेटीच्या वेळी ह्या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
- या करारामुळे फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी भक्कम कायदेशीर आधार मिळण्यास मदत होईल.
- याशिवाय या करारामुळे आर्थिक गुन्हे, दहशतवाद व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये समावेश असलेल्या गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणामध्ये सुलभता येईल.
- तसेच या करारामुळे भारत आणि मोरोक्को या दोन्ही देशातील राष्ट्रीय हितसंबंधांना धोका पोहचविणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा घालण्यात मदत होईल.
डब्ल्यूएफपी व अलिबाबामध्ये उपासमार संपविण्यासाठी भागीदारी
- युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम व चिनी ई-कॉमर्स कंपनी अलिबाबा यांनी जगात २०३०पर्यंत उपासमार संपविण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी करण्यास मान्यता दिली आहे.
- या कराराअंतर्गत, अलीबाबा जागतिक खाद्य कार्यक्रमाच्या कामांसाठी आधुनिक तांत्रिक सहाय्य आणि संसाधने प्रदान करेल.
- तसेच अलीबाबाची क्लाउड स्टोरेज कंपनी ‘अलिबाबा क्लाउड’ उपासमारीसाठी जागतिक नकाशा विकसित करण्यात मदत करेल. या नकाशाद्वारे जागतिक स्तरावर उपासमारीचे परीक्षण केले जाऊ शकते.
- २०३०पर्यंत जगामध्ये उपासमार नष्ट करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. उपासमार नष्ट करणे, हे संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
जागतिक अन्न कार्यक्रम
- इंग्रजी: वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी)
- स्थापना: १९६१
- मुख्यालय: रोम (इटली)
- ही संयुक्त राष्ट्रांची अन्न सहाय्य शाखा आहे, ती उपासमार आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी मानववादी संस्था आहे.
- हे संस्था त्यांच्यासाठी काम करते, जे स्वतः अन्नधान्य उत्पादन करीत नाहीत आणि अन्न मिळविण्यात अक्षम आहेत.
- जगातील ८० देशांमध्ये या संस्थेची कार्यालये आहेत. ही संस्था जगभरातील ७५ देशांमध्ये दरवर्षी ८० दशलक्ष लोकांना अन्न सहाय्य प्रदान करते.
- ही संस्था युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामची (युएनईपी) सदस्य असून, युएनईपीच्या कार्यकारी समितीची अध्यक्षही आहे.
युएन टपाल प्रशासनाकडून दिवाळीनिमित्त टपाल तिकीटे प्रसिद्ध
- संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासनाने दिवाळीनिमित्त दिव्यांचे चित्र असलेली टपाल तिकीटे प्रसिद्ध केली आहेत.
- १.१५ डॉलर मूल्याच्या या तिकिटांवर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयाच्या रोषणाई केलेल्या इमारतीचे चित्र आहे आणि सणानिमित्त हॅपी दिवालीचा संदेश दिला आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासन (United Nations Postal Administration) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा टपाल विभाग आहे. हा विभाग १९५१साली अमेरिकेसोबत झालेल्या करारानंतर अस्तित्वात आला.
- हे एकमेव टपाल प्राधिकरण आहे, जे अमेरिकी डॉलर, स्विस फ्रँक आणि युरो अश्या तीन वेगवेगळ्या चलनांमध्ये टपाल तिकीट प्रसिद्ध करते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा