हरियाणाच्या रेवाडीमध्ये २२वी एम्स सुरु होणार
- देशातील २२वी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) हरियाणाच्या रेवाडी येथील मनेठी गावामध्ये केली जाणार आहे.
- त्यासाठी २२० एकर जमीन देखील चिन्हांकित करण्यात आली आहे. हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख केला.
- आपल्या भाषणादरम्यान पियुष गोयल म्हणाले की, देशातील सध्या एकूण २१ एम्स आहेत, ज्यापैकी १४ एम्सची घोषणा २०१४नंतर करण्यात आली आहे.
नवीन एम्सचे फायदे
- प्रत्येक नवीन एम्समध्ये एमबीबीएस आणि बीएससी (नर्सिंग)साठी जागा सामील केल्या जातील.
- या नवीन एम्समध्ये अनेक सुपर स्पेशालिटी विभाग देखील असतील. यामुळे लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातील.
- तसेच डॉक्टरांचा एक नवा मोठा समूह तयार होईल, जो राष्ट्रीय आरोग्य मिशनद्वारे निर्माण केलेल्या प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्य संस्थांना बळकट करण्यास मदत करेल.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था
- एम्स (AIIMS): ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस
- एम्स ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम १९५६अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली स्वायत्त संस्था आहे. एम्सला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था घोषित करण्यात आले आहे.
- एम्समध्ये अवलंब करण्यात आलेल्या पद्धती आणि शैक्षणिक तत्त्वे देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.
एम्सची उद्दिष्टे
- सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि भारतातील इतर संबंधित संस्थांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखण्यासाठी सर्व शाखांमध्ये पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाची अध्यापनाचा आकृतीबंध विकसित करणे.
- आरोग्य क्षेत्रातील सर्व महत्वाच्या शाखांमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा एकाच ठिकाणी एकत्र आणणे.
- पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणामध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे.
एम्सची कार्ये
- वैद्यकीय व संबंधित भौतिक जैविक शास्त्रांमध्ये पदवीपूर्व व पदव्युत्तर शिक्षण देणे.
- नर्सिंग आणि दंत चिकित्सा शिक्षण देणे.
- शिक्षणामध्ये नवकल्पना विकसित करणे.
- देशासाठी वैद्यकीय शिक्षक तयार करणे.
- वैद्यकीय आणि संबंधित विज्ञान क्षेत्रात संशोधन करणे.
- आरोग्य सेवा पुरविणे. (प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहक आणि उपचारात्मक; प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयांश अशा सर्व सेवा.)
- समुदाय आधारित शिक्षण आणि संशोधनास चालना देणे.
स्मृती मानधना आयसीसी क्रमवारीत अव्वल स्थानी
- सांगलीची मराठमोळी स्मृती मानधनाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) जाहीर केलेल्या क्रमवारीत वन-डे क्रिकेटमध्ये महिला फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले.
- न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत शतक आणि नाबाद ९० धावांच्या खेळीमुळे मालिकावीर पुरस्कार पटकावला होता.
- न्यूझीलंड विरोधातील या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर स्मृतीने ऑस्ट्रलियाच्या एलिस पॅरी आणि मेग रॅनिंग्जला मागे टाकत अव्वल स्थान पटकावले.
- स्मृतीने २०१८मध्ये १५ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये २ शतकांसह ८ अर्धशतके झळकावली आहे.
- नुकतेच भारतीय महिला संघाची सलामीवीर स्मृती मानधनाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) २०१८ वर्षातील सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटू म्हणून गौरविले आहे.
- याच यादीत भारतीय संघाची कर्णधार मिताली राज पाचव्या स्थानी आहे. अव्वल १० महिला फलंदाजांमध्ये भारताच्या दोनच खेळाडूंचा समावेश आहे.
- गोलंदाजीत भारताची फिरकीपटू पूनम यादव व दिप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी ५ स्थानांची सुधारणा केली आहे. पूनम व दिप्ती अनुक्रमे ८ व ९व्या स्थानावर आहेत. भारताची अनुभवी मध्यमगती गोलंदाज झुलन गोस्वामी ४थ्या स्थानावर आली आहे.
- अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत एलिसे पेरी हिने आघाडीचे स्थान कायम राखले आहे.
मानांकन यादी: खेळाडू (देश, गुण)
- फलंदाजी: १) स्मृती मानधना (७५१), २) एलिसे पेरी (ऑस्ट्रेलिया, ६८१), ३) मेग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया, ६७५), ४) ऍमी सॅटर्थवेट (न्यूझीलंड, ६६९), ५) मिताली राज (भारत ६६९)
- गोलंदाजी: १) सना मीर (पाकिस्तान ६६३), २) मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया, ६६०), ३) मॅरिझने कॅप्प (द. आफ्रिका ६४३), ४) झुलन गोस्वामी (६३९), ५) जेस जोनासेन (ऑस्ट्रेलिया, ६३६)
बेहरूज बूचानी यांना साहित्याचे व्हिक्टोरियन पारितोषिक
- ऑस्ट्रेलियन आश्रय कायद्यांतर्गत पापुआ न्यू गिनीमध्ये ताब्यात घेतलेल्या ईरानी आश्रय साधक बेहरूज बूचानी यांनी १ लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलरचे साहित्याचे व्हिक्टोरियन पारितोषिक जिंकले आहे.
- बूचानी यांना त्यांच्या ‘नो फ्रेंड बट द माउंटन्स: राइटिंग फ्रॉम मानुस प्रिझन’ या लेखन कार्यासाठी व्हिक्टोरियन पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.
- बेहरूज बूचानी वयाच्या १८व्या वर्षांपासून लेखन करीत आहे. राजकीय भूगोल या विषयात पदवी घेऊन तो पत्रकार झाला.
- अनेक इंग्रजी, पर्शियन नियतकालिकांत लिखाण केल्यानंतर ‘वेरया’ या कुर्दी वृत्तनियतकालिकाची स्थापना त्याने इलम या इराणमधील त्याच्या गावी केली.
- पण इस्लामी राजवटीच्या ‘रक्षकां’नी त्या कार्यालयावर छापा घालून, त्याच्या सहकाऱ्यांना कोठडीत डांबले. बेहरूज मात्र देशाबाहेर पळून जाण्यास यशस्वी ठरला.
- त्याने ऑस्ट्रेलियात आश्रय मागितला. परंतु अधिकाऱ्यांनी नकार देऊन त्याला प्रशांत महासागरातल्या ‘मानुस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेटावरल्या बंदिगृहात धाडले.
- ‘नो फ्रेंड बट द माउंटन्स’ हे पुस्तक म्हणजे कैदेतील त्याचा खडतर जीवनक्रम त्रयस्थपणे सांगणारे आत्मपर गद्य आहे. हे पुस्तक त्याने मोबाईल फोनच्या माध्यमातून कैदेतून लिहिले आहे.
- बेहरूजला या तुरुंगात मोबाईल वापराची मुभा होती. त्यामुळे त्याने हे आपले लेखन लहान लहान संदेशांद्वारे पुस्तक अनुवादक ओमीद तोफिघीयान याला पाठवले.
- ओमीद तोफिघीयान गेल्या ५ वर्षांपासून बेहरूजच्या लेखनाला प्रकाशित करण्याचे कार्य करत आहे.
- याशिवाय बेहरूजने ‘चौका, प्लीज टेल मी द टाइम’ हा लघुपटही मोबाईल फोनच्या कॅमेऱ्यातून टिपला आहे. त्याच्या कहाणीवर आधारित ‘मानुस’ हे स्वीडिश नाटकही लिहिले गेले आहे.
- २०१५पासून ‘पेन इंटरनॅशनल’ त्याच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करीत आहे, परंतु त्यांना अद्याप यश आलेले नाही.
महाराष्ट्र करणार देशातील ६ प्रमुख शहरांमध्ये व्यवस्थापकांची नियुक्ती
- महाराष्ट्र व इतर राज्यांमधील सहकारी संस्था यांच्यात कृषी व्यवसाय वाढविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सहकारी विभागाने देशातील ६ प्रमुख शहरांमध्ये व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- महाराष्ट्रात कांदे, टोमॅटो, द्राक्षे, अननस, आंबा आणि किशमिश यांसारख्या उत्पादनांचा अधिशेष आहे.
- ही उत्पादने इतर राज्यांमध्ये विकली जातात आणि या प्रक्रियेत व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावतात. अतिरिक्त उत्पन्नामुळे यातील फार कमी वाटा शेतकऱ्यांना मिळतो.
- ही विसंगती दूर करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळवून देण्यासाठी व ग्राहकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकार चेन्नई, जयपूर, नवी दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता आणि चंदीगड या शहरांमध्ये व्यवस्थापक नियुक्त करेल, जॉ इतर राज्यांमधील व्यापाराच्या संधी शोधण्याचे कार्य करेल.
- यामुळे सहकारी संस्था इतर राज्यांमधील समान सहकारी संस्थांना फळे आणि भाज्या थेट विकतील. ज्यातून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांचा मालकीच्या सहकारी संस्थांनाच मिळेल.
सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण
- सहकारी संस्थांच्या संकलन व व्यापार क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी व त्यांचे पुनरुत्थान करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार शेतकरी सहकारी संस्थांना बळ देत आहे.
- सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण हे २ टप्प्यांचे दीर्घ धोरण आहे.
- पहिला टप्पा: १९५०पासून राज्यामध्ये असलेल्या जुन्या सहकार संस्थांचे नवीन धोरण आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांच्या निधीच्या मदतीने पुनरुत्थान केले जात आहे.
- दुसरा टप्पा: ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये उच्च किमतीच्या कृषी उत्पादनांना वाहून नेण्यासाठी हवाई वाहतूकीस अनुदान देणे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील मागणी वाढेल.
अहवाल: द फ्युचर ऑफ रेल
- आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) आंतरराष्ट्रीय रेल्वे संघाच्या सहकार्याने ‘द फ्युचर ऑफ रेल’ (रेल्वेचे भविष्य) हा अहवाल सादर केला आहे.
- या अहवालानुसार रेल्वेद्वारे जगभरातील ८ टक्के प्रवासी वाहतूक आणि ७ टक्के माल वाहतुक केली जाते, परंतु जगभरातील एकूण वाहतूक उर्जा मागणीच्या फक्त २ टक्के उर्जा रेल्वेद्वारे वापरली जाते. यातून रेल्वेची कार्यक्षमता सिद्ध होते.
या अहवालातील भारताशी संबंधित मुद्दे
- हा अहवाल भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करतो. यानुसार २०५०पर्यंत एकूण जागतिक रेल्वे क्रियाकलापांमध्ये सुमारे ४० टक्के वाटा भारतीय रेल्वेचा असेल.
- भारतीय नागरी रेल्वे संरचनेतील गुंतवणूक २०५०पर्यंत जवळपास १९० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
- त्यावेळी भारत इंधन खर्चात ६४ अब्ज डॉलर्सची बचत करू शकेल.
- या अहवालात भारतीय रेल्वेचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (आयईए)
- आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था १९७४मध्ये आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेने (ओईसीडी) स्थापन केलेली एक अंतर-सरकारी संस्था आहे.
- आयईए सदस्य नसलेल्या देशामध्येही (विशेषतः चीन, भारत आणि रशिया) कार्य करते.
- तेल पुरवठ्यामधील व्यत्ययास प्रतिसाद देणे तसेच आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार व इतर ऊर्जा क्षेत्रांच्या आकडेवारीचा माहिती स्रोत म्हणून कार्य करणे, यासारखी कामे ही संस्था सुरुवातीला करीत होती.
- पुढे प्रभावी उर्जा धोरणासाठीच्या ‘३ई’वर (ऊर्जा सुरक्षितता, आर्थिक विकास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण) लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या संस्थेच्या कार्यकक्षा रुंदाविण्यात आल्या.
आंतरराष्ट्रीय रेल्वे संघ (यूआयसी)
- आंतरराष्ट्रीय रेल्वे संघ ही रेल्वे वाहतूक उद्योगाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. सध्या या संघाचे ५ खंडांमधील १९४ देश सदस्य आहेत.
- १७ ऑक्टोबर १९२२ रोजी रेल्वे उद्योगाच्या पद्धतींचे प्रमाणन करण्याच्या हेतूने ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान धन योजना
- महाराष्ट्र राज्य सरकारने आचार्य बाळशास्री जांभेकर पत्रकार सन्मान धन योजनेचा आदेश २ फेब्रुवारी रोजी जारी केला.
- त्यामुळे राज्य शासनाकडून पत्रकारांना मासिक सन्मान धन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील महिन्यापासून योजना लागू होणार आहे.
या योजनेचे लाभार्थी
- वृत्तपत्र आणि इतर वृत्त प्रसार माध्यम संस्था यांचे संपादक.
- ३० वर्षे पत्रकार म्हणून काम केलेले व वय वर्षे ६० पूर्ण झालेले ज्येष्ठ पत्रकार.
- किमान सलग ३० वर्षे श्रमिक पत्रकार, छायाचित्रकार म्हणून सेवा करून निवृत्त झालेले व किमान ६० वर्षे वय पूर्ण झालेले पत्रकार/छायाचित्रकार.
- किमान सलग ३० वर्षे स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार/छायाचित्रकार म्हणून काम केलेले व ६० वर्षे पूर्ण झालेले पत्रकार/छायाचित्रकार.
- किमान सलग १० वर्षे अधिस्वीकृतीधारक असलेले पत्रकार व वयाची ६० वर्षे पूर्ण झालेले असावेत.
- अधिस्वीकृतीधारक नसलेल्या पत्रकारांबाबत अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी असलेले निकष पूर्ण करीत असलेले पत्रकार यांचा योजनेसाठी विचार केला जाईल. या बाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी योजनेच्या विश्वस्त मंडळास असेल. या निधीमार्फत सदर योजना राबविली जाणार आहे.
- ज्या पत्रकारांना ईपीएफ योजने (कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी) व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्रोतातून किंवा निवृत्ती वेतनविषयक लाभ मिळालेले/मिळत नसतील अशा पत्रकारांसाठीच ही योजना लागू असेल.
- ज्येष्ठ पत्रकार ज्याची उपजिविका केवळ पत्रकारितेवर अवलंबून आहे आणि अन्य कोणत्याही नोकरी/व्यवसाय यामध्ये ते नव्हते वा नाहीत अशांनाच आणि आयकर न भरणाऱ्या पत्रकारांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.
- त्यांना कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झालेली नसावी, ही अटदेखील असेल.
सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा २०१९
- केंद्रीय पर्यटन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक व परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयांच्या सहकार्याने सूरजकुंड मेला प्राधिकरण व हरियाणा पर्यटन विभाग दरवर्षी सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा आयोजित केला जातो.
- सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा (सूरजकुंड इंटरनॅशनल क्राफ्ट्स मेळा) सूरजकुंड (फरीदाबाद) येथे आयोजित करण्यात येतो.
- सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा २०१९साठी महाराष्ट्र राज्य हे थीम राज्य आणि थायलंड हा भागीदार देश आहे.
- प्रतिवर्षी देशातील एका राज्यातील कला, हस्तकला आणि खाद्यप्रकारांना चालना देण्यासाठी थीम राज्याची संकल्पना राबविली जात आहे.
या मेळाव्याची उद्दिष्टे
- हस्तकला, हातमागांना देशभरातून आमंत्रित केलेल्या कारागिरांच्या मदतीने प्रोत्साहन देणे.
- मागे पडलेल्या आणि कमी ज्ञात असलेल्या हस्तकला ओळखून कलांच्या आश्रयदात्यांशी त्यांचा परिचय करून देणे.
- हस्तकला आणि हातमाग तंत्रांचे प्रदर्शन आयोजित करणे.
- हातमाग आणि हस्तशिल्पांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
- पर्यटकांना दुर्गम भागातील ग्रामीण हस्तकला परंपरा दर्शविल्या जाऊ शकतील अशा वातावरणाची निर्मिती करणे.
- यंत्रांच्या उपलब्धतेमुळे लोप पावत चाललेल्या पारंपारिक कौशल्यांचा वापर करून निर्माण केलेल्या वारसा हस्तकलांचा संरक्षक बनण्याचा या मेळ्याचा हेतू आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा