रस्ता सुरक्षा सप्ताह २०१९
- केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी देशभरात रस्ता सुरक्षा सप्ताह २०१९ला सुरुवात केली.
- वाहतुकीच्या नियमांविषयी लोकांमध्ये प्रबोधन करणे व वाहतुकीच्या नियमांविषयी जागरुकता निर्माण करणे, हा या सप्ताहाचा उद्देश आहे. यामुळे रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी होईल.
- खासगी कंपन्या, एनजीओ आणि काही स्वयंसेवी संस्था रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या मोहिमेसाठी सरकारला सहाय्य करीत आहेत. रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन प्रतिवर्षी केले जाते.
- यावर्षी ४ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान देशभरात आयोजित करण्यात आलेला हा ३०वा रस्ता सुरक्षा सप्ताह आहे. ‘सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा’ हे यंदाचे घोषवाक्य आहे.
- हेल्मेट व सीट बेल्ट यांचा वापर न करणे, वाहतूक सिग्नल तोडणे, मद्यपान करून वाहन चालविणे अशा वाहतुकीच्या नियमांच्या उल्लंघनामुळे मुखत्वे रस्ते अपघात होतात.
- लोकांना वाहतुकीचे नियम न पाळण्याचा धोका समजावून देणे आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर होणाऱ्या भावनिक व आर्थिक आघाताची त्यांना जाणीव करून देणे या उद्देशाने रस्ता सुरक्षा सप्ताह आयोजित करण्यात येतो.
या सप्ताहात आयोजित उपक्रम
- रस्त्यावरील प्रवाशांना चॉकलेट व फुले यांच्यासह रस्ते सुरक्षितता पत्रके वितरित केली जातील.
- या जागरूकता मोहिमेदरम्यान पायी चालणाऱ्या लोकांनादेखील रस्त्याच्या सुरक्षा नियमांची जाणीव करून देण्यात येईल.
- हेल्मेट आणि सीट बेल्ट वापरण्याचे महत्त्व वाहन चालकांना सांगितले जातील.
- हेल्मेटचा वापर आणि रस्ते सुरक्षा यासाठी चित्रकला स्पर्धा, कार्यशाळा, सेमिनार, स्कूटर रॅली आणि प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाईल.
- याशिवाय, रस्ता सुरक्षेसाठी ऑल इंडिया रेडिओवर एक वादविवाद आयोजित केला जाईल.
- वाहन चालकांसाठी मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिरे आणि ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण कार्यशाळाही आयोजित करण्यात येईल.
- शालेय विद्यार्थ्यांना रहदारीच्या नियमांविषयी जागरुक करण्यासाठी त्या नियमांशी संबंधित असलेले कार्ड गेम, बोर्ड गेम इ. आयोजित केले जातील.
रोडीयो: वाहतूक यंत्रमानव
- वाहतूकीच्या नियमांविषयी जागरुकता पसरविण्यासाठी आणि वाहतुक व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पुणे वाहतूक विभागाने ‘रोडीयो’ नामक वाहतूक यंत्रमानव (ट्रॅफिक रोबॉट) रस्ता सुरक्षा सप्ताह २०१९मध्ये लाँच केला.
- हा यंत्रमानव पुण्यातील ‘एसपी रोबोटिक्स लॅब मेकर’ने विकसित केला आहे. अशा प्रकारचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग आहे.
- हा यंत्रमानव शहरातील रस्त्यांवर फिरेल आणि वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कार्य करेल.
- रोडियो आपल्या हातांचा वापर करून वाहनांना थांबण्याचा इशारा देऊ शकतो. तसेच हा यंत्रमानव प्रवाशांना रहदारीच्या नियमांविषयी जागरूक करेल.
- या रोडियोमध्ये १६-इंच एलईडी स्क्रीन आहे. या स्क्रीनवर रहदारीचे नियम आणि महत्वाचे संदेश लिहिले जातील.
- रोडियोमध्ये सायरन, स्किड स्टीयरिंग व्हील व बाधा ओळखणारे सेन्सर लावलेले आहेत.
दृष्टिहीन मतदारांसाठी ब्रेल वोटर स्लिप्स
- भारतीय निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक निवडणुकीत दृष्टिहीन मतदारांसाठी ब्रेल लिपीतील व्होटर स्लिप्स उपलब्ध करून देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
- नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही ब्रेल वोटर स्लिपचा वापर करण्यात आला होता.
- याशिवाय निवडणूक आयोगाने ब्रेल निवडणूक ओळख पत्र जारी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
- हा उपक्रम सुलभ निवडणुकांसाठीच्या (ॲक्सेसिबल इलेक्शन्स) धोरणात्मक कार्यचौकटीचा एक भाग आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये आधीच ब्रेलची सुविधा समाविष्ट आहे. मतपत्रिकेवर उमेदवाराचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह ब्रेलमध्ये देखील उपलब्ध असतात.
ब्रेल लिपी
- ४ जानेवारी १८०९ रोजी फ्रान्सच्या कुपव्रे नामक एका खेड्यात जन्मलेले लुई ब्रेल यांनी दृष्टीहीन लोकांसाठी ब्रेल लिपीचा शोध लावण्यासाठी ते ओळखले जातात.
- बालपणाच्या अपघातानंतर लुई ब्रेल यांना अंधत्व आले आणि त्यांनी वयाच्या १५व्या वर्षी ब्रेल भाषेचा शोध लावला. याच भाषेमुळे जगभरात दृष्टिहीन लोकांना लिहिता आणि वाचता येते.
- ब्रेल कोड लहान आयताकृती ६ टिपक्यांमध्ये बनवण्यात येतो. ३ x २ च्या नमुन्यात असलेले ठिपके सेल म्हणून संबोधले जातात. प्रत्येक सेलमध्ये एक अक्षर, संख्या किंवा विरामचिन्हे दर्शविले असते.
- ब्रेल हा जगभरात ओळखणारा कोड असल्यामुळे, सर्व भाषा, गणित, संगीत आणि संगणक प्रोग्रामिंग असे सगळेच विषय ब्रेलमध्ये वाचता आणि लिहीता येतात.
- ब्रेल लिपीचे शोध लावणारे लुई ब्रेल यांच्या वाढदिवसानिमित्त जागतिक ब्रेल दिन ४ जानेवारीला साजरा केला जातो.
सुलभ निवडणुकांसाठी धोरणात्मक कार्यचौकट
- सुलभ निवडणुकांसाठी धोरणात्मक कार्यचौकट ही भारतीय निवडणूक आयोग, दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा संग्रह आहे.
- शिक्षण व प्रशिक्षणाद्वारे दिव्यांगांप्रति संवेदनशिलता निर्माण करणे, दिव्यांगांच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुविधांची उभारणी व विविध संस्थांसोबत भागीदारी करणे, हा या मार्गदर्शक तत्वांचा उद्देश आहे.
आपत्ती मदत सराव ‘राहत’चे राजस्थानमध्ये आयोजन
- राजस्थानमधील जयपूर, कोटा आणि अलवर येथे ‘राहत’ नामक आपत्ती मदत सरावाचे ११ व १२ फेब्रुवारीदरम्यान आयोजन केले जाणार आहे.
- भारतीय सैन्याच्या वतीने, जयपूरस्थित सप्त शक्ती कमांड संयुक्त मानवीय सहाय्य आणि आपत्ती मदत सराव ‘राहत’चे आयोजन करेल.
- मानवतावादी मदत व आपत्ती मदत कार्यांसाठी सामुदायिक प्रयत्न करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या समन्वयासह ‘राहत’चे आयोजन केले जात आहे.
- या संयुक्त उपक्रमात सशस्त्र दल, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद यंत्रणा (एनडीएमआरएम), राजस्थानचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचा सहभाग असेल.
- या सरावाचे आयोजन एकाचवेळी जयपूर, कोटा आणि अलवर या तीन ठिकाणी एकाच वेळी केले जाईल.
- या सरावादरम्यान, विभिन्न सहभागींमधील जमिनीवरील क्षमता आणि समन्वय यांचे प्रदर्शन करण्यात येईल.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
- एनडीएमए: नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरीटी
- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) ही एक वैधानिक संस्था असून, ती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
- या प्राधिकरणाची स्थापना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५मधील तरतुदींनुसार २००९मध्ये झाली होती.
- नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तींमध्ये समन्वय साधून त्वरित प्रतिसाद देणे, हे एनडीएमएचे मुख्य कार्य आहे.
- ही संस्था राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांसह (एसडीएमए) धोरण तयार करणे आणि दिशानिर्देश जारी करण्याचे कार्यदेखील करते.
- एनडीएमएच्या मंडळावर ९सदस्य असतात, ज्यांचे नेतृत्व देशाचे पंतप्रधान करतात.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला ईशान्य भारतात विरोध
- मणिपूरचे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते अरिबम श्याम शर्मा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९चा विरोध म्हणून पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ईशान्य भारतामध्ये स्थलांतरितांची समस्या अत्यंत संवेदनशील आहे. ईशान्य भारतीय राज्यांच्या सीमा बांग्लादेशला लागून असल्यामुळे, बांग्लादेशमधून मोठ्या संख्येने स्थलांतरित येऊन भारतात स्थायिक झाले आहेत.
- यापूर्वी अनेकदा या स्थलांतरित आणि स्थानिक लोकांमध्ये सांप्रदायिक दंगे झाले आहेत.
- त्यामुळे, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ला मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला जात आहे आणि लोक स्थलांतरितांना परत त्यांच्या देशात पाठविण्याची मागणी करत आहे.
- नागरिकांच्या मते नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक भार वाढणार आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९
- जानेवारी २०१९मध्ये लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ मध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले आहे.
- अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन व पारसी या ६ समुदायातल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
- हे विधेयक देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाअंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील.
- प्रस्तावित विधेयकानुसार हे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध आणि पारशी अल्पसंख्यांक शरणार्थी आता भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्जही करू शकणार आहेत.
- नागरिकत्वासाठीची सध्याची १२ वर्षे किमान वास्तव्याची अट शिथील करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच अशा लोकांकडे पुरेशी कागदपत्रे नसतानाही त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
- राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारसी आणि सविस्तर छाननीनंतरच त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
- संसदेत २०१६साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते.
- या समितीच्या अहवालातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले होते. राज्यसभेत ते अद्याप प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांच्या आरक्षणाला मंजुरी
- महाराष्ट्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे.
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
- या संदर्भात केलेल्या घटनादुरुस्तीस राष्ट्रपतींनी १२ जानेवारी रोजी मंजुरी दिली होती. देशात १४ जानेवारी २०१९ पासून आरक्षण लागू झाले होते.
- या आरक्षणासाठी घटनेमध्ये १०३वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ यांच्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
- भाजपशासित गुजरात राज्याने हे आरक्षण राज्यातील सरकारी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये लागू केले असून, या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम राहणार आहे.
- या आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठीचे आर्थिक निकष ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना असेल.
या आरक्षणाचे लाभार्थी
- गरिब सवर्णांपैकी ज्या लोकांनी कधीही कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नसेल, आणि ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी आहे, असे सर्व गरिब सवर्ण आरक्षणासाठी पात्र असणार आहेत.
- विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीसोबत त्याचे आई-वडील, १८ वर्षांहून कमी वयाचे त्याचे भाऊ-बहीण आणि अल्पवयीन मुलांना कुटुंबाचे सदस्य म्हणून मान्यता असेल.
- या व्यतिरिक्त, आरक्षणाच्या अर्हतेच्या तपासणीदरम्यान एकूण कौटुंबिक उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोतांची पडताळणी करण्यात येईल.
- यात शेती, नोकरी, व्यापार आणि इतर स्त्रोतांमधून मिळणारे एकूण उत्पन्न मोजले जाणार आहे. हे उत्पन्न ८ लाखांहून कमी भरल्यास अर्जदाराला आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
- मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, ज्या कुटुंबाकडे ५ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती करण्याजोगी जमीन किंवा १ हजार चौरस फूट किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाचे घर असेल, तर अशा कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
- याबरोबरच ज्या लोकांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे अधिसूचित न केलेली ६०० फूटाहून अधिक जमीन असेल, किंवा ज्यांच्याकडे ३०० फूट किंवा त्याहून अधिक अधिसूचित जमीन असेल, असे लोकही आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
- विभागीय जाहिरातीनुसार, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित अर्जदार कुटुंबाला तहसीलदार किंवा तहसीलदाराहून वरिष्ठ सक्षम अधिकाऱ्याकडून आपले उत्पन्न आणि संपत्तीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
- हे प्रमाणपत्र मिळवणारे, आणि इतर सर्व नियमांमध्ये बसणारे सर्व लोक १ फेब्रुवारी २०१९ किंवा त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सर्व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील.
आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायचे निर्णय
- मंडळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
- राज्यघटनेच्या कलम १६(४)नुसार सामाजिक मागासलेपणाशिवाय आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा आरक्षणचा आधार असू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- नोकरी, शिक्षण संस्था व विधानमंडळांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात दिला होता.
आसियान-भारत युवा संमेलन २०१९
- आसाममधील गुवाहाटी येथे दुसऱ्या आसियान-भारत युवा संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले.
- व्हिएतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलिपाईन्स, मलेशिया, सिंगापूर, कंबोडिया, थायलंड, म्यानमार आणि इंडोनेशिया या देशांमधील १०० पेक्षा जास्त युवा प्रतिनिधी भाग या संमेलनात घेत आहेत.
- या संमेलनाचा आयोजन इंडिया फाऊंडेशन आणि केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे केले जात आहे. त्याची थीम ‘कनेक्टिव्हिटी: सामायिक समृद्धीचा मार्ग’ (कनेक्टिव्हिटी: पाथवे टू शेअर्ड प्रॉस्प्ररीटी) आहे.
आसियान-भारत युवा संमेलन
- आसियान-भारत युवा संमेलनाद्वारे भारत आणि आसियान देशांच्या तरुण नेत्यांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्यासाठी एक मंच प्रदान केला जातो.
- भारत आणि आसियान देशांमधील संबंध मजबूत करणे, हा या संमेलनाचा उद्देश आहे.
- या संमेलनाचे आयोजन इंडिया फाऊंडेशन आणि केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे आसियान सचिवालयाच्या सहाय्याने केले जाते.
- पहिल्या भारत-आसियान युवा संमेलनाचे आयोजन भोपाळ येथे २०१७मध्ये करण्यात आले होते. त्याची थीम ‘सामायिक मुल्ये, सामायिक भविष्य’ (शेअर्ड व्हॅल्युज, कॉमन डेस्टिनी) होती.
आसियान
- आसियान (ASEAN): असोसिएशन ऑफ साउथइस्ट एशियन नेशन्स
- आसियान ही आग्नेय आशियातील १० देशांची संघटना असून, याचे सचिवालय जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे आहे.
- ब्रुनेइ, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे देश आसियानचे सदस्य आहेत.
- सदस्य देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडत्व व स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि त्यासोबतच विवादांवर शांततेने तोडगा काढणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.
- ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी रोजी ही संघटना स्थापन करण्याची घोषणा झाली, यालाच ‘बँकॉक घोषणा’ म्हणतात.
- स्थापनेवेळी याचे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड हे ५ देश सदस्य होते. त्यानंतर ब्रुनेइ हा सहावा देश जोडला गेला.
- नंतर १९९५साली व्हिएतनाम, १९९७साली लाओस व म्यानमार आणि १९९९साली कंबोडिया हे देश जोडले गेले.
- जगाच्या एकूण जमिनक्षेत्रापैकी ३ टक्के क्षेत्र आसियान देशांनी व्यापलेले आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी ८.८ टक्के लोकसंख्या आसियान देशांची आहे.
- सर्व आसियान देशांची मिळून एक अर्थव्यवस्था मानली तर ती जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.
सिंधु नदीतील डॉल्फिन पंजाबचा राज्य जलचर प्राणी
- पंजाब राज्याने अलीकडेच नामशेष होत चाललेल्या सिंधु नदीतील डॉल्फिनला राज्याचा जलचर प्राणी म्हणून घोषित केले आहे.
- पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीवन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.
- सध्या पंजाबमध्ये काळवीट हा अधिकृत राज्यप्राणी, बाज (नॉर्दन गॉसहॉक) हा अधिकृत राज्यपक्षी आहे.
- २०१८मध्ये वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडियाने पंजाब राज्य वन्यजीवन विभागाच्या सहाय्याने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये असे आढळून आले कि, गेल्या ७० वर्षांपासून बियास नदीमध्ये सिंधु नदीच्या डॉल्फिन्सची उपस्थिती आहे.
- सिंधु नदी डॉल्फिन ही एक नामशेष होत चाललेली प्रजाती आहे, ती केवळ भारत आणि पाकिस्तानमधील बियास नदीमध्ये आढळते.
- या डॉल्फिनचा रंग करडा आहे. हे डॉल्फिन दृष्टीहीन आहेत. तसेच या डॉल्फिनचे आयुर्मान सुमारे ३० वर्षांचे असते.
- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंडच्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) आकडेवारीनुसार सिंधु नदी डॉल्फिनची संख्या आता फक्त १,८१६ आहे.
- हे डॉल्फिन मुख्यतः पाकिस्तानमध्ये सिंधु नदीतील चष्मा व कोटरी धरणादरम्यान आढळतात. पंजाबमध्ये हे प्रामुख्याने सतलज व बियास नदीमध्ये आढळतात.
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफद्वारे केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार बियास नदीमध्ये केवळ ५-११ सिंधू नदी डॉल्फिन आहेत. या प्रजातींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी पंजाब वन्यजीवन विभाग काम करणार आहे.
नीलांबर आचार्य नेपाळचे भारतातील नवे राजदूत
- नेपाळने माजी कायदा मंत्री नीलांबर आचार्य यांना भारतातील राजदूतपदी नियुक्त केले आहे. सुमारे वर्षभरापासून हे महत्त्वाचे पद रिक्त होते.
- माजी राजदूत दीप कुमार उपाध्याय यांनी राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
- नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी राष्ट्रपती भवनात आचार्य यांना पद तसेच गोपनीयतेची शपथ दिली.
- यापूर्वी राजदूतांना तेथील सरन्यायाधीश शपथ देत असत. नव्या तरतुदींच्या अंतर्गत पद व गोपनीयतेची शपथ घेणारे आचार्य हे नेपाळचे पहिले राजदूत ठरले आहेत.
- मॉस्को विद्यापीठातून पदवी शिक्षण प्राप्त केलेल्या आचार्य यांचा प्रारंभी डाव्या चळवळीच्या दिशेने ओढा होता.
- परंतु पुढील काळात ते नेपाळी काँग्रेस पक्षात सामील झाले. १९९०च्या अंतरिम सरकारमध्ये त्यांनी कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून काम पाहिले होते.
आंध्र प्रदेशमध्ये अमरावतीतील न्यायिक परिसराचे उद्घाटन
- भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी अमरावतीतील न्यायिक परिसराचे उद्घाटन केले. येथे आंध्र प्रदेशसाठीचे अंतरिम उच्च न्यायालय कार्य करेल.
- याशिवाय सरन्यायाधीशांनी गुंटूर जिल्ह्यातील नेलापडूमध्ये उच्च न्यायालयाच्या स्थायी इमारतीची पायाभरणी देखील केली.
- अमरावतीतील न्यायिक परिसराची निर्मिती आंध्रप्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाद्वारे केली जात आहे. हे काम ८ महिन्यांत पूर्ण होईल.
- या बांधकामासाठी १७३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयासाठी ही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून वापरली जाईल.
- नेलापडूमधील नवीन उच्च न्यायालयाची इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालय तेथे स्थानांतरीत केले जाईल व या इमारतीचा वापर नागरी न्यायालय म्हणून करण्यात येईल.
पार्श्वभूमी
- जून २०१४मध्ये आंध्रप्रदेशच्या झालेल्या विभाजनानंतर आंध्रप्रदेश व तेलंगणा राज्यांसाठी हैदराबाद येथे एकच उच्च न्यायालय होते.
- नोव्हेंबर २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती.
- आंध्रप्रदेश राज्यासाठी उच्च न्यायालय १ जानेवारी २०१९पासून कार्यान्वित झाले. हे देशाचे २५वे उच्च न्यायालय ठरले.
- आंध्रप्रदेश सरकार अमरावतीला देशातील पहिली जस्टीस सिटी (न्यायिक शहर) म्हणून विकसित करीत आहे.
- मूळ आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाची स्थापना ५ जुलै १९५४ रोजी गुंटूर येथे करण्यात आली होती. पण नंतर ऑक्टोबर १९५६मध्ये ते हैदराबादला हलविण्यात आले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा