मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचा कार्यकाळ ३० सप्टेंबर रोजी संपणार असतानाच अचानक त्यांची उचलबांगडी करून महासंचालकपदी (होमगार्ड) बढती देण्यात आली आहे. तर त्यांच्या जागी होमगार्ड विभागाचे महासमादेशक अहमद जावेद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१९८०च्या बॅचचे आयपीएस असलेले अहमद जावेद यांनी आठ वर्षांपूर्वी मुंबईत सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) काम पाहिले आहे. त्यानंतर त्यांनी अपर महासंचालक (प्रशासन), नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त व अपर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) काम पाहिले आहे.
१८ फेबु्रवारी २०१४ रोजी त्यांची महासंचालकपदी बढती मिळून होमगार्डच्या महासमादेशकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
ते पुढच्या वर्षी ३१ जानेवारीला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांना आयुक्त म्हणून जेमतेम साडे चार महिन्यांचा कालावधी मिळेल. त्यानंतर राज्य सरकार आपल्या अधिकारात तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊ शकते.
कार्मिक मंत्रालयाचा आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी नवा नियम
केंद्र सरकारने सनदी अधिकाऱ्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली असून, त्यानुसार कामानिमित्त परदेशात गेलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांवर अधिक बंधने टाकण्यात आली आहेत.
यानुसार पूर्वपरवानगीशिवाय सुटी लांबवणाऱ्या किंवा कामानंतर एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ परदेशात थांबणाऱ्या आयएएस किंवा आयपीएस दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्यांवर त्यांची नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते.
कामानिमित्त परदेशात गेलेले काही अधिकारी काम पूर्ण झाल्यावरही पुन्हा देशात परतत नाहीत. त्याचवेळी काही अधिकारी वरिष्ठांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता परदेशामध्ये राहून रजेवर जातात. या सगळ्याचा विचार करून कार्मिक मंत्रालयाने सनदी अधिकाऱयांबाबत नवी नियमावली तयार केली.
ओएनजीसीद्वारे व्हॅनकोरनेफ्टमधील १५ टक्के हिस्सा खरेदी
तेल व वायू क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम ‘ओएनजीसी विदेश लिमिटेड’ने रशियातील व्हॅन्कोर तेलक्षेत्रात कार्यरत व्हॅनकोरनेफ्ट या कंपनीचे १५ टक्के भांडवली समभाग १.२६८ अब्ज डॉलर्सच्या मोबदल्यात ताब्यात घेतले आहेत.
रशियातील सैबेरिया क्षेत्रात क्रॅस्नोयाक प्रदेशातील तुरुखान्स्की जिल्ह्यात व्हॅन्कोर हे तेलक्षेत्र आहे. रशियातील दुसरा मोठा तेलसाठा असलेले या क्षेत्राचे त्या देशाच्या एकूण तेल उत्पादनांत त्याचे ४ टक्के योगदान आहे.
येथून दिवसाला ४.४२ लाख पिंप म्हणजे दरसाल अडीच अब्ज पिंपे तेल मिळविता येईल आणि त्यापैकी ३३ लाख टन उत्पादित तेल ओएनजीसी विदेशला प्रतिवर्षी प्राप्त होऊ शकेल.
२०१३मध्ये ‘ओएनजीसी विदेश लिमिटेड’ने मोझांबिकमधील गॅस साठ्यासाठी ४.१२५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मोजले होते. तर २००९ मध्ये २.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मोजून रशियाची इंपेरियल एनर्जी कंपनी विकत घेतली होती.
निमलष्करी आणि केंद्रीय सुरक्षा दलातील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव
निमलष्करी दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातील ३३ टक्के जागा यापुढे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घोषणा केली.
ते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमीच्या दीक्षांत समारोहात बोलत होते. सध्याच्या घडीला सुरक्षा दलांमध्ये महिलांचे प्रमाण फक्त ५.०४ टक्के इतके आहे.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांपैकी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे सीआयएसएफ हे पहिले दल आहे. सीआयएसएफमधील जवांनाची संख्या सध्या १.४७ लाख असून ती भविष्यात दोन लाख करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
ई-व्यापारातील भारताची अग्रणी नवउद्यमी कंपनी स्नॅपडीलने अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीतील रिडय़ूस डाटा ही नवोद्योगी कंपनी ताब्यात घेतली आहे.
माउंट व्ह्य़ू येथील ही कंपनी डिजिटल जाहिरातींचे फार वेगळ्या स्वरूपाचे डिस्प्ले तयार करते. असीफ अली यांनी २०१२ मध्ये ही कंपनी स्थापन केली होती व त्यांचे ग्राहक अमेरिका, भारत व ब्रिटन या देशात आहेत.
स्नॅपडीलने याच वर्षांत फ्रीचार्ज, मार्टमोबी व लेटसगोमो लॅबस या कंपन्या ताब्यात घेतल्या आहेत. स्नॅपडीलचे ४ कोटी वापरकर्ते असून एकूण दोन लाख विक्रेते आहेत.
स्नॅपडीलचे संस्थापक : रोहित बन्सल
सीरियामधील जझल हा अखेरचा तेलप्रकल्पही इसिसच्या ताब्यात
सीरियामधील सरकारच्या नियंत्रणात असलेला जझल हा अखेरचा तेल प्रकल्पही हस्तगत करण्यात इस्लामिक स्टेट (इसिस) या दहशतवादी संघटनेने यश मिळविले आहे.
पालमिरा या सीरियामधील ऐतिहासिक शहराच्या वायव्येस जझल तेल प्रकल्प आहे. सीरियामधील नैसर्गिक वायुच्या मुख्य क्षेत्रापासूनही हे ठिकाण जवळच आहे.
सीरियामध्ये सध्या बाशर अल असद यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या फौजा इसिसच्या हल्ल्यांना परतवून लावण्यासाठी शर्थ करीत आहेत. राक्का या इसिसचे सध्या मुख्यालय असलेल्या शहरावर अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये किमान १६ दहशतवादी ठार झाले आहेत.
सीरियामध्ये मार्च २०११ मध्ये सुरु झालेल्या संघर्षानंतर लक्षावधी नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. याचबरोबर या संघर्षामुळे सीरियन निर्वासितांचा लोंढा युरोपकडे वाहू लागला आहे.
सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष : बाशर अल असद
पाक, बांगलादेशमधील निर्वासितांना भारतात आश्रय
युरोपातील निर्वासितांचा प्रश्न जगभर गाजत असतानाच पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्यांक समुदायांचा भारतातील प्रवेश आणि वास्तव्य अधिकृत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाप्रमाणे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या आणि भारतातील निवासाची वैधता संपलेल्या किंवा वैधतेचा कोणताही पुरावा नसलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायातील नागरिकांना पारपत्र (पासपोर्ट) कायदा-१९४६ आणि परदेशी कायदा-१९४६ यामधून वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांक समुदायातील निर्वासित त्यांच्या व्हिसाची वैधता संपल्यानंतरही भारतामध्ये वास्तव्य करू शकणार आहेत.
हा निर्णय मानवीयतेच्या भावनेने घेण्यात आला आहे. या दोन्ही देशातील हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, पारशी आणि बुद्धिस्ट धर्माच्या निर्वासितांनी सुरक्षिततेसाठी भारताचा आश्रय घेतला होता.
काळ्या पैशांच्या यादीत निओ कॉर्पचे नाव
परदेशात ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांची भारत सरकारच्या वतीने चौकशी सुरू असून इंदूरस्थित वस्त्रोद्योग कंपनी निओ कॉर्प इंटरनॅशनल लि. या कंपनीबाबतची माहिती देण्याची विनंती भारत सरकारने स्विस सरकारला केली आहे.
निओ कॉर्प ही १९८५ मध्ये छोटी कंपनी सुरू करण्यात आली आणि आता ती बहुराष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग समूह असल्याचा दावा केला जात आहे. कर चुकविल्याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीच्या विविध संकुलांवर छापे टाकले होते.
भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये प्रशासकीय सहाय आणि माहितीची देवाणघेवाण याबाबतचा करार करण्यात आला असून त्याचा एक भाग म्हणून भारताने विविध कंपन्या आणि व्यक्ती यांच्याबद्दलची सविस्तर माहिती मागितली आहे.
स्विस सरकारच्या अधिकृत पत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या यादीत निओ कॉर्पचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे.
निर्वासितांसाठी ऑस्ट्रिया-जर्मनीच्या सीमा खुल्या
सिरियातील यादवीमुळेहजारो निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे युरोपीय देशांच्या दिशेने येत आहेत. या निर्वासितांना हंगेरीतील सरकारने रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आता हंगेरीहून येणाऱ्या हजारो निर्वासितांसाठी सीमा खुल्या केल्याची घोषणा ऑस्ट्रिया आणि जर्मनी यांनी केली आहे.
जर्मनी इराक व सीरियातून येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी ६ अब्ज युरो (६.७ अब्ज डॉलर्स) इतका निधी येत्या वर्षभरात उपलब्ध करणार आहे. स्थलांतरितांची काळजी घेण्यासाठी हा निधी देण्याचा घेतला आहे.
गेले काही आठवडे व महिने जर्मनी हे स्थलांतरितांचे आश्रयस्थान ठरले आहे. जर्मनी हा युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश असून, दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथे प्रथमच इतक्या मोठय़ा संख्येने निर्वासित येत आहेत.
एकूण आठ लाख निर्वासित येणे अपेक्षित असून, ही संख्या गेल्या वर्षीच्या चार पट असेल. त्यासाठी १० अब्ज युरो खर्च येणार आहे.
या आठवडाअखेरीस बावरिया ओलांडून १७ हजार स्थलांतरित येण्याची शक्यता आहे. जर्मनीत काही प्रमाणात स्थलांतरितांविरोधात निषेध मेळावे झाले असून काही ठिकाणी हल्ले झाले आहेत. विशेष करून पूर्व जर्मनीत हे घडत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा