चालू घडामोडी : १६ जून

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाचा अंतिम मसुदा जाहीर

  • नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण २०१८’चा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे.
  • त्यानुसार उद्योग व शिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने राज्यात ‘इनक्युबेटर्स नेटवर्क’ उभारण्यात येणार आहेत.
  • राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप’ धोरणाला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती.
  • कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाने या धोरणाचा अंतिम मसुदा अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह १३ जून रोजी प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह सोसायटीने ही तत्त्वे तयार केली आहेत.
  • नवउद्योगांना चार वर्गांनुसार राज्य सरकारकडून भांडवलातील काही भाग निधी म्हणून दिला जाणार आहे.
  • हा निधी मिळविण्यासाठी संबंधित स्टार्टअपने ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ किंवा ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ स्थापन करून तिची कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
 महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण २०१८ 
  • राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या :-
  • इच्छुक संस्थांमध्ये ‘इनक्युबेशन सेंटर’ची उभारणी.
  • नावीन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित उद्योगांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.
  • उद्योगांना स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
  • भौतिक व आभासी पायाभूत सुविधा पुरविणे.
  • उद्योजक, तज्ज्ञ, विधी, आर्थिक, तांत्रिक आणि बौद्धिक संपदाविषयक मार्गदर्शन.
  • तज्ज्ञांची व्याख्याने, कार्यशाळा, परिसंवाद आणि परिषदांचे आयोजन.
  • कोण अर्ज करू शकतील :-
  • वर्ग एक : सार्वजनिक निधीतून उभारलेले स्टार्टअप (केंद्रीय व राज्य संस्थांच्या अर्थसाहाय्यातून).
  • वर्ग दोन : खासगी अर्थसाहाय्यातील स्टार्टअप (खासगी शैक्षणिक व संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग).
  • वर्ग तीन : खासगी नफा तत्त्वावरील संस्था किंवा कंपनीचे स्टार्टअप.
  • वर्ग चार : संस्थेच्या पुढाकारातील वरील तिन्हीपैकी कोणतेही स्टार्टअप.
  • सरकारकडून वर्गवारीनिहाय दिला जाणारा निधी (टक्केवारी) :-
  • वर्ग एक : १०० टक्के
  • वर्ग दोन : ७५ टक्के
  • वर्ग तीन : ५० टक्के
  • वर्ग चार : २५ टक्के
  • खालील गोष्टींसाठी सरकार निधी देणार नाही :-
  • जमीन आणि वाहन खरेदी.
  • इमारत बांधणी खर्च.
  • इमारत किंवा जागा भाडे.
  • बाह्य संस्था आणि सल्लागार संस्थेचे शुल्क.
  • एसपीव्ही नोंदणी खर्च.
  • बॅंकेत बीज भांडवलाची रक्कम.
  • काल्पनिक व ज्या त्या वेळेनुसार लागणारा निधी.

विद्रोही कवी आणि लोकशाहीर शंतनू कांबळे यांचे निधन

  • विद्रोही कवी आणि लोकशाहीर शंतनू नाथा कांबळे यांचे १३ जून रोजी नाशिक येथे दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ४० वर्षांचे होते.
  • ते गेल्या काही दिवसांपासून पोटाच्या विकाराने त्रस्त होते. प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. परंतु, उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली.
  • नव्या शाहीरांसाठी प्रेरणादायी असलेले शंतनू हे मुळचे सांगलीतील तासगावचे होते. मुंबईतल्या वडाळा येथे ते राहत होते. आजारपणानंतर मात्र ते नाशिकला स्थायिक झाले होते. 
  • शाहीर अण्णा भाऊ साठे, लोकशाहीर वामनदादा कर्डक, शाहीर बोबडे यांच्या प्रभावातून कांबळे यांनी शाहिराच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाची चळवळ पुढे चालविली.
  • सामाजिक विषमता, अंधश्रद्धा याविरोधात त्यांनी गावोगावी जाऊन जनप्रबोधन केले. लोकशाहीचा प्रचार-प्रसार केला.
  • अनेक वर्षांपासून विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ आणि जातीअंताच्या लढाईत ते अग्रेसर होते.
  • गाणी आणि कवितातून ते जातीय अत्याचार, शोषण, आर्थिक-सामाजिक विषमता आणि मानवतावादावर भाष्य करत असायचे.
  • २००५मध्ये त्यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून नागपूर पोलिसांनी अटक केली होती. सुमारे १०० दिवस ते पोलीस कोठडीत होते. मात्र, नंतर त्यांची त्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
  • कांबळे यांच्या आयुष्यावर बेतलेला ‘कोर्ट’ हा चित्रपटही गाजलेला आहे. विद्रोही मासिकाच्या संपादक मंडळावरही त्यांनी काम पाहिले होते. त्यांनी अनेक पुस्तके प्रकाशित केली, तसेच लिखाणही केले.
  • त्यांच्या निधनामुळे विद्रोही चळवळीतील एक शिलेदार गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

अॅड. शांताराम दातार यांचे निधन

  • मराठी भाषा मंचचे संस्थापक आणि न्यायालयीन कामकाज मराठीतून होण्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा उभारणारे अॅड. शांताराम दातार यांचे १६ जून रोजी निधन झाले.
  • उच्च न्यायालयात मराठी भाषेतून न्यायदान केले जावे यासाठी त्यांनी आग्रह धरला. कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज मराठीत सुरू होण्याचे श्रेय त्यांनाच जाते.
  • महाराष्ट्रात मराठीची होत असलेली गळचेपी आणि शासनाचे मराठीविरोधी धोरण या सर्व गोष्टींविरूद्ध आवाज उठवण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेल्या मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे दातार संस्थापक होते.
  • या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकदा आंदोलने केली. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा, यासाठी शासनाला अधिसूचना काढावी लागली.
  • दातार यांचा जन्म ९ जून १९४२ला मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे झाला. त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपले मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.
  • निरनिराळ्या ठिकाणी नोकऱ्या करून त्यांनी एलएलबीपर्यंतचे शिक्षण इंदूरमध्ये घेतले. वकिली व्यवसाय करण्यासाठी ते १९६८साली कल्याणमध्ये आले.
  • दातार यांचे संपूर्ण शिक्षण हिंदी माध्यमातून झाले असले, तरी त्यांनी मराठी भाषेसाठी कायम लढा दिला.
  • दातार हे लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य होते. तेव्हापासून त्यांना समाजसेवेची आवड होती.
  • कल्याण येथे वकिली व्यवसायास सुरूवात केल्यानंतर त्यांनी १९७२मध्ये भारतीय मजदूर संघाच्या व १९७२पासून जनसंघाच्या कामास सुरूवात केली.
  • जून १९७५मध्ये देशात आणीबाणी घोषित झाली. तेव्हा ते आणीबाणीविरूध्दच्या लढ्यात सहभागी झाले होते. त्यासाठी त्यांनी कारावासही भोगला होता. 
  • ते भाषा सल्लागार समितीचे निमंत्रित सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्याच्या विधी सल्लागार परिभाषा समितीचेही सदस्य होते. ते अनेक बँकांचे व संस्थांचे कायदेशीर सल्लागार म्हणूनही काम पाहत होते. 
  • मराठी राजभाषा नियम १९६६मध्ये दुरूस्ती करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या समितीचे ते सदस्य होते.
  • महाराष्ट्र शासनाने दोन महिन्यापूर्वी मराठीच्या न्यायव्यवहारासाठी उपाययोजना करता यावी, यासाठी एक समिती नेमली होती. त्या समितीत दातार होते.
  • ग्रंथालीतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या न्यायालयीन व्यवहार आणि मराठी भाषा या पुस्तकाच्या निमिर्तीमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

सलमा हुसेनची अमेरिकेतील ॲण्डी नेतृत्व निर्माण संस्थेत निवड

  • आसामच्या सलमा हुसेनला अमेरिकेतील प्रसिद्ध ॲण्डी नेतृत्व निर्माण संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली आहे.
  • जगभरातून फक्त आठ तरुणींना या कार्यक्रमासाठी निवडण्यात आले, त्यात ती भारतातून एकमेव आहे. ५ ऑगस्टपासून ती वॉशिंग्टन येथे शांतता प्रशिक्षणात सहभागी होणार आहे.
  • वयाच्या आठव्या वर्षी वडील वारल्यानंतर, शिक्षक असलेली आई रेझिया हुसेन यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सलमाला शिकवले.
  • नॅशनल फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचा युवा शांती पुरस्कार तिला २०१७-१८ मध्ये मिळाला होता.
  • २०१७मध्ये त्रिपुरातील आयसीएफएआय विद्यापीठातील कार्यक्रमात तिला ‘राइट्स ऑफ एल्डरली पर्सन्स’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते.
  • मानवी हक्क व शांतता क्षेत्रातील धडाडीची कार्यकर्ती अशी तिची ओळख आता निर्माण झाली आहे.
  • अमेरिकेतील ॲण्डी फाऊंडेशन ही संस्था २००८मध्ये स्थापन झाली. मानवतावाद, राजनीती यांसारख्या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या महिलांना ही संस्था प्रशिक्षण देते.
  • ॲण्डी पामोविच ही एक युवकांना प्रेरणा देणारी महिला होती, तिच्या नावे ही संस्था सुरू केली गेली. तिचा इराकमध्ये मानवतावादी काम करत असताना २००७मध्ये मृत्यू झाला.