चालू घडामोडी : ३१ जानेवारी

त्रिपुरा राज्य, ICAR, CISF यांच्या चित्ररथाला पुरस्कार

  • ७०व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या विविध चित्ररथांच्या पथसंचलनातील विजेत्यांना संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
  • या पथसंचलनात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे १६ आणि विविध शासकीय विभागांचे ६ असे एकूण २२ चित्ररथ सहभागी झाले होते.
  • शासकीय विभागामधील चित्ररथांमध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) यांच्या चित्ररथास संयुक्तरित्या प्रथम पुरस्कार प्राप्त झाला.
  • भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा चित्ररथ ‘किसान गांधी – मिश्रित खेती, खुशीयों की खेती’ या संकल्पनेवर आधारित होता.
  • या चित्ररथाद्वारे ग्रामीण समृद्धीसाठी दुधाचे उत्पादन, स्वदेशी जातींचा उपयोग आणि सेंद्रिय शेती दर्शविण्यात आली होती.
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा चित्ररथ ‘राष्ट्रीय मालमत्तेची सुरक्षा - ५० गौरवशाली वर्षे’ या संकल्पनेवर आधारित होता.
  • केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभागच्या ‘वंदे मातरम्’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथाला विशेष पुरस्कार देण्यात आला.
  • राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या श्रेणीमध्ये ‘गांधीवादी मार्गाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सशक्तीकरण’ या संकल्पनेवर आधारित त्रिपुरा राज्याच्या चित्ररथाला प्रथम पुरस्कार मिळाला.
  • तर द्वितीय पुरस्कार ‘गांधीजींच्या आशेचा किरण : आपली संयुक्त संस्कृती’ या संकल्पनेवर आधारित जम्मू व काश्मीर राज्याचा चित्ररथास मिळाला.
  • पंजाब राज्याचा चित्ररथाला तृतीय पुरस्कार मिळाला. त्यांचा चित्ररथ ‘जालियनवाला बाग' या संकल्पनेवर आधारित होता.
  • या प्रजासत्ताक दिनाला महाराष्ट्राच्या वतीने १९४२च्या 'भारत छोडो' आंदोलनाच्या संकल्पनेवर आधारित साकारण्यात चित्ररथ सदर ज्कारण्यात आला.
  • नामवंत कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली २० कलावंतांनी हा चित्ररथ उभारला असून प्रसिद्ध संगीतकार अजय-अतुल यांची स्वरबद्ध केलेले 'वंदे मातरम' गीत या चित्ररथाचे आकर्षण होते.

पियुष गोयल यांना कार्नोट पारितोषिक

  • केंद्रीय रेल्वे मंत्री आणि कोळसा व कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री पियुष गोयल यांना चौथे कार्नोट पारितोषिक (२०१८) देऊन गौरविण्यात आले. 
  • ऊर्जा क्षेत्रातील उत्कृष्ट प्रदर्शन आणि शाश्वत ऊर्जा उपायांमध्ये केलेल्या अमूल्य कार्याबद्दल त्यांना क्लेनमन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसीतर्फे या पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.
  • हे पारितोषिक स्वीकारताना पियुष गोयल यांनी पुरस्काराची रक्कम आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीला दान करत असल्याचे जाहीर केले.
  • पियुष गोयल यांनी २०१४ ते २०१७ दरम्यान ऊर्जा आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्री म्हणून त्यांनी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यात अमुल्य योगदान दिले होते.
  • त्यांनी १८,००० दुर्गम गावांमधील जलद विद्युतीकरण, जगातील सर्वात मोठा एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी व्यापक असा उदय कार्यक्रम, जगातील सर्वात मोठा नूतनीकरणक्षम ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम या सारख्या योजना राबवून उर्जा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणले.
  • ऊर्जा क्षेत्रातील प्रतिष्ठित अशा या पारितोषिकाचे नाव फ्रेंच भौतिकशास्त्रज्ञ निकोलस साडी कार्नोट यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे, ज्याने हे ओळखले होते की वाफेच्या इंजिनची शक्ती मानवी विकासातील ‘एक महान क्रांती’ ठरेल.
  • कार्नोट पारितोषिक (२०१८) हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उर्जा दारिद्र्य निर्मूलनाच्या आणि शाश्वत उर्जा वापराच्या दिशेने भारताच्या प्रयत्नाची घेतलेली दखल आहे. 
पियुष गोयल
  • भारतीय जनता पक्षाचे नेते असलेले पियुष गोयल यांचा जन्म १३ जून १९६४ रोजी मुंबईमध्ये झाला.
  • मे २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ ते दरम्यान नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री होते.
  • नोव्हेंबर २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ दरम्यान ते कोळसा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होते.
  • सप्टेंबर २०१७पासून ते रेल्वे मंत्री आणि कोळसा व कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत.
  • अलीकडेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची प्रकृती ठीक नसल्या कारणाने गोयल यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाचा अतिरिक्त प्रभारही देण्यात आला आहे.

बीएआरसी इंडियाच्या अध्यक्षपदी पुनित गोएंका

  • ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीएआरसी इंडिया) अध्यक्ष पदावर झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसचे (ZEEL) एमडी व सीईओ पुनित गोएंका यांची नियुक्ती झाली आहे.
  • बीएआरसीचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून पुनित गोएंका यांनी बीएआरसीच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. 
बीएआरसी इंडिया
  • ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीएआरसी इंडिया) २०१०मध्ये स्थापन झालेली संयुक्त उद्योग कंपनी आहे, जी प्रसारक, जाहिरातदार आणि जाहिरात व मीडिया एजन्सींचे प्रतिनिधीत्व करते.
  • इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशन, इंडियन सोसायटी ऑफ ॲडव्हर्टायझर्स आणि ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी असोसिएशन ऑफ इंडिया हे बीएआरसी इंडियाचे प्रवर्तक आहेत.
  • केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बीएआरसी इंडियाची स्थापना झाली आहे.
  • अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर बीएआरसी इंडिया पारदर्शी, अचूक आणि सर्वसमावेशी टीव्ही प्रेक्षकांची मोजमाप प्रणाली म्हणून विकसित झाली आहे. 
  • बीएआरसी भारतीय प्रसारकांना आणि जाहिरातदारांना महत्वाची माहिती प्रदान करते. 
  • बीएआरसी इंडिया १९.७ दशलक्ष घरांमधील सुमारे ८३६ दशलक्ष दर्शकांच्या टीव्ही सवयींचे विश्लेषण करते. यामुळे ही टीव्ही प्रेक्षकांचे विश्लेषण करणारी जगातील सर्वात मोठी सेवा ठरते.

मुख्यमंत्री बेबी केअर किट योजना

  • महाराष्ट्रात बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जन्मणाऱ्या नवजात बालकांसाठी ‘मुख्यमंत्री बेबी केअर किट योजना’ महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सुरु केली आहे.
  • शासकीय रुग्णालय अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये प्रसूती होणाऱ्या महिलांना पहिल्या प्रसूतीवेळी त्यांच्या नवजात बालकांसाठी सरकारतर्फे २ हजार रुपयांचे बेबी केअर किट मोफत देण्यात येणार आहे. 
  • दोन हजार रुपयांच्या रकमेच्या या किटमध्ये सुमारे १७ विविध वस्तूंचा समावेश आहे. ही योजना सरकारी रुग्णालयात प्रसूती झालेल्या सर्व वर्गातील महिलांसाठी लागू आहे.
  • २६ जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपये उपलब्ध केले असून भविष्यात त्यात वाढ केली जाईल.
  • ही योजना एकात्मिक बालविकास सेवा योजना केंद्र सरकारद्वारा पुरस्कृत असून, ० ते ६ वर्षे वयोगटांतील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याच्यादृष्टीने या उपक्रमात विविध उपक्रम राबविले जातात.
  • या किटमधील साहित्य: लहान मुलांचे कपडे, मच्छरदाणी, प्लास्टिक लंगोट, लहान मुलांच्या झोपण्याची गादी, लहान मुलांचे टॉवेल, थर्मामीटर, तेल, गरम ब्लँकेट, खेळणी, प्लास्टिक चटई, मुलांची नखे काढण्यासाठी नेलकटर, हात मोजे व पायमोजे, हात धुण्याचे लिक्विड, मुलाला गुंडाळून ठेवण्यासाठी कापड, आईसाठी लोकरीचे कापड, बॉडी वॉश लिक्विड, सर्व साहित्य ठेवण्यासाठी बॅग 
  • राज्यात सर्वसाधारणपणे वर्षाला २० लाख महिला प्रसूत होत असतात. त्यापैकी आठ लाख महिला शहरी भागांत, १२ लाख महिला आदिवासी, ग्रामीण भागांतील असतात.
  • यात सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सरकारी रुग्णालयात प्रसूती होणाऱ्या महिलांची संख्या १० लाखांच्या आसपास आहे. त्यात पहिल्या प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे ४ लाख आहे. 
  • बहुतांश विकसित देशांमध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी बेबी केअर किटचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
  • या धर्तीवर भारतात तेलंगणा, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये नवजात बालकांना बेबी केअर किट उपलब्ध करून देत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश प्राप्त झाले आहे.

नौदलाच्या उपप्रमुखपदी मुरलीधर सदाशिव पवार

  • नौदलाच्या उपप्रमुखपदी (डीसीएनएस) व्हाइस ॲडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार यांची नियुक्ती झाली आहे. ते आतापर्यंत पूर्व नौदल कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ होते.
  • व्हाइस ॲडमिरल पवार हे मूळ महाराष्ट्रातील आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमार्फत जुलै १९८२ला ते नौदलात रुजू झाले.
  • विविध युद्धनौकांचे सारथ्य केल्यावर त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र, गोवा व गुजरातचे नौदल प्रमुख म्हणून झाली होती. तिथून पूर्व कमांडच्या नियुक्तीनंतर आता ते नौदल मुख्यालयात डीसीएनएसपदी रुजू झाले आहेत.
  • पश्चिम नौदल कमांड प्रमुखपदी व्हाइस ॲडमिरल पी. अजित कुमार यांची नियुक्ती होत आहे. ३१ जानेवारीला ते पदभार स्वीकारतील. 
  • पश्चिम कमांडचे प्रमुख व्हाइस ॲडमिरल गिरीश लुथरा हे निवृत्त झाल्यामुळे त्यांची जागा सध्या नौदल मुख्यालयात उपप्रमुख (व्हीसीएएस) असलेले व्हाइस ॲडमिरल पी. अजित कुमार घेतील.
  • अजित कुमार यांना अलिकडेच प्रजासत्ताक दिनी परम विशिष्ट सेवा पदक घोषित झाले. ते जून १९८१ ला नौदलात रुजू झाले होते. महत्त्वाच्या युद्धनौकांचे सारथ्य त्यांनी केले आहे.
  • अजित कुमार यांच्याजागी व्हाइस ॲडमिरल जी. अशोक कुमार यांची नियुक्ती झाली आहे. ते आता नौदलाचे नवीन उपप्रमुख (व्हीसीएएस) असतील. आतापर्यंत ते डीसीएनएस होते.

राजीव चोप्रा एनसीसीचे नवे महानिरीक्षक

  • लेफ्टनंट जनरल राजीव चोप्रा यांची राष्ट्रीय छात्र सेनेचे (एनसीसी: नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स) महानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • ते राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (खडकवासला) व भारतीय सैन्य अकादमी (डेहराडून) माजी विद्यार्थी आहेत. २०१८मध्ये त्यांना विशेष सेवा पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय छात्र सेना
  • राष्ट्रीय छात्र सेना ही भारतातील देशांतर्गत असुरक्षित प्रसंगी नागरी संरक्षण व नागरी सेवकासाठी मोलाचे कार्य करणारी छात्र सेवा संघटना आहे.
  • एनसीसीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ‘एकता आणि शिस्त’ हा एनसीसीचा सिद्धांत आहे.
  • २६ नोव्हेंबर १९४८ला विशेष कायदा मंजूर करून एनसीसीची स्थापना करण्यात आली. देशातील सर्व बहुतेक शाळा व महाविद्यालयांमधून ही योजना राबवली जाते.
  • यामध्ये देशभरातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थी स्वेच्छेने भाग घेतात. त्यांना सैन्य प्रशिक्षण दिले जाते.
  • यातून देशाप्रती आदर, निष्ठा, प्रेम असलेले साहसी युवक तयार करणे हाच संघटनेचा उद्देश आहे.
  • ही एक त्रि-सेवा संस्था आहे. यात भूदल , नौदल आणि वायुदल तरुणांना देशभक्त आणि शिस्तप्रिय नागरिक बनवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतात. 

युएई आणि सौदीचे संयुक्त डिजिटल चलन: अबेर

  • संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाच्या मध्यवर्ती बँकांनी अलीकडेच ‘अबेर’ नामक सामायिक डिजिटल चलन सुरू केले आहे.
  • ब्लॉकचेन व डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर्स टेक्नोलॉजीद्वारे या दोन्ही देशांमधील आर्थिक देवाण-घेवाणीसाठी अबेर या डिजिटल चलनाचा वापर केला जाईल.
  • या डिजिटल चलनामुळे वित्तीय विनिमयासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. सुरुवातीला हे चलन मर्यादित बँकांमध्ये वापरले जाणार आहे.
  • या चलनाच्या तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर गरजांचा अभ्यास केल्यानंतर, या चलनाचा वापर वाढविला जाणार आहे.
  • अबेर हे डिजिटल चलन मध्यवर्ती बँका आणि अन्य बँका यांच्यातील डिस्ट्रिब्यूटेड डेटाच्या वापरावर अवलंबून आहे. हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असते.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान
  • ब्लॉकचेन हे एक प्रकाचे डिजिटल पुस्तक आहे. यामध्ये माहिती अतिशय सुरक्षितरीत्या साठवली जाऊ शकते. माहितीचे डिजिटल प्रकारात सर्वत्र वितरण केले जाणे हा या तंत्रज्ञानाचा मुलभूत हेतू आहे.
  • थोडक्यात, कोणताही व्यवहार दोन व्यक्ती/ संस्थांमध्ये पार पडला असता त्याची एंट्री ही असंख्य संगणक/ सर्वरवर जगभरात साठवली जाते. या माहितीचा एक ब्लॉक (ठोकळा) तयार होतो.
  • या माहितीमध्ये बदल करणे अथवा हॅक करणे हे अशक्य असते. कारण ही माहिती बहुकेंद्रित प्रकारे साठवली जाते.
  • कुणाही एका ठिकाणाहून यांचे नियंत्रण होणे शक्य नसते आणि कुठेही त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तर इतर ठिकाणच्या माहितीशी तुलना करून तो बदल नाकारला जातो.
  • अशा प्रत्येक व्यवहार/प्रक्रियेचा एक ब्लॉक तयार होत जातो. प्रत्येक टप्प्यावर त्याची शृंखला तयार होत जाते.
  • याद्वारे संपूर्ण प्रक्रियेचा मार्ग सहज तपासता येतो, तसेच त्यात बदल करणे कुणासही शक्य होऊ शकत नाही.
  • काही राष्ट्रे डिजिटल चलन न स्वीकारता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे इतर उपयोग विविध प्रणाली कशी भक्कम करता येईल यासाठी करत आहेत.
  • हे तंत्रज्ञान अतिशय सुरक्षित व पारदर्शी आहे. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. याव्यतिरिक्त याचा वापर आर्थिक व्यवहार, प्रशासन, माहिती साठवणूक आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादींमध्ये केला जातो.
  • दहा वर्षापूर्वी सतोशी नाकामोटो या जपानी संशोधकाने ब्लॉकचेन प्रणालीचा शोध लावला असे सांगितले जाते. मात्र सदर व्यक्तीच्या अस्तित्वाचे पुरावे दिसून येत नाहीत.

रोहित पौडेल: अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू

  • नेपाळचा तरुण खेळाडू रोहित पौडेल याने १६ वर्षे आणि १४६ दिवसांच्या वयात अर्धशतक झळकावताना सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडीत काढला आहे.
  • युएई विरुद्धच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावत त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरण्याचा मान मिळवला.
  • यापूर्वी कसोटी क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर व एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये शाहिद अफरीदी यांच्या नावे सर्वात कमी वयात अर्धशतक झळकाविण्याचा विक्रम होता.
  • सचिन तेंडुलकरने १६ वर्षे व २१३ दिवसांच्या वयात पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये आपले पहिले अर्धशतक झळकावले होते.
  • शाहिद अफरीदीने १६ वर्षे व २१७ दिवसांच्या वयात श्रीलंकेविरुद्ध एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आपले पहिले अर्धशतक झळकावले होते.
  • एकूण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात अर्धशतक करण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेची महिला क्रिकेटर जोहानरी लोग्टेनबर्गच्या नावे आहे. तिने वयाच्या १४व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक केले होते.

न्यूयॉर्क टाईम्स ट्रॅव्हल शोमध्ये भारताला उत्कृष्टता पुरस्कार

  • न्यूयॉर्क टाईम्स ट्रॅव्हल शो २०१९मध्ये (NYTTS 2019) भारताला ‘बेस्ट इन शो’साठी उत्कृष्टता पुरस्कार मिळाला.
  • हा उत्तर अमेरिकेतील सर्वात मोठा ट्रॅव्हल शो असून, याचे आयोजन २५ ते २७ जानेवारी दरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये करण्यात आले होते.
  • भारताच्या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने या ट्रॅव्हल शोमध्ये ‘प्रेझेन्टिंग पार्टनर’ म्हणून सहभाग घेतला होता. अमेरिकेतील पर्यटनाला चालना देणे आणि तेथील भारताचे अस्तित्व वाढविणे हा त्यामागील उद्देश होता.
  • या परिषदेत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव योगेंद्र त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय मंडळाने या कार्यक्रमात भाग घेतला.
  • या ट्रॅव्हल शोमध्ये भारतासंबंधी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. उदा.फोकस ऑन इंडिया, ग्राहक सेमिनार, भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, इंडियन फूड एक्झिबिशन्स इत्यादी
  • याप्रासंगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या क्लोझिंग बेल समारंभादरम्यान भारताला सन्मानित करण्यात आले.

मामिच्या अध्यक्षपदी अभिनेत्री दिपीका पदुकोण

  • मुंबई शहराची सांस्कृतिक ओळख म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई ॲकॅडमी ऑफ मुव्हिंग इमेजच्या (मामि) अध्यक्षपदी अभिनेत्री दिपीका पदुकोणची निवड करण्यात आली आहे.
  • तर यापूर्वी अभिनेता आमिर खान यांची पत्नी किरण राव ही ‘मामि’ची अध्यक्ष होती. परंतु आगामी चित्रपटांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे तिने अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.
  • त्यानंतर झालेल्या मामिच्या सदस्य मंडळाच्या बैठकीमध्ये अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारांसाठी वोटिंग करण्यात आली. यामध्ये दिपीका सर्वाधिक मत मिळवून विजयी झाली.
  • दिपीका सध्याच्या घडीला बॉलिवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री आहे. गेल्या वर्षभरापासून तिचे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई करताना दिसत आहेत.
  • ओम शांती ओम चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या दिपीकाचा अलीकडेच प्रदर्शित झालेला संजय लिला भन्साळींच्या पद्मावत हा चित्रपट गाजला होता.
  • दिपीका लवकरच ॲसिड हल्लापिडीत लक्ष्मी अगरवाल हिच्या बायोपिकमध्ये झळकणार आहे.

चालू घडामोडी : ३० जानेवारी

राष्ट्रीय मीठ सत्याग्रह स्मारकाचे लोकार्पण

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातमधल्या नवसारी जिल्ह्यात दांडी येथे उभारण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मीठ सत्याग्रह स्मारकाचे ३० जानेवारी रोजी लोकार्पण झाले.
  • महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी महात्मा गांधी आणि त्यांच्या ८० सत्याग्रहींच्या पुतळ्यांचे अनावरण देखील झाले.
  • त्याशिवाय या स्मारकात ऐतिहासिक दांडी यात्रेचे वर्णन करणारे २४ भित्तीशिल्प लावण्यात आलेली आहेत.
  • या स्मारकामध्ये ४१ सोलार ट्री उभारण्यात आले आहेत, जे दररोज १४४ किलोवॅट विजेचे उत्पादन करतील. स्मारकासाठी लागणारी वीजेची गरज यातून भागविली जाणार आहे. या स्मारकासाठी ११० कोटी रुपये खर्च आला आहे.
  • १९३० साली महात्मा गांधींनी ब्रिटीश सरकारविरोधात केलेल्या ऐतिहासिक दांडी यात्रेची स्मृती म्हणून हे स्मारक उभारण्यात आले आहे.
  • १२ मार्च ते ६ एप्रिल १९३० दरम्यान महात्मा गांधींनी साबरमती आश्रमापासून दांडी येथे २४१ मैलांचा प्रवास करून मिठावरील कराचा कायदा मोडला होता.
  • भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात १९३० साली झालेल्या दांडी यात्रेचे विशेष महत्त्व आहे. या यात्रेपासूनच महात्मा गांधींनी ब्रिटीश साम्राज्याविरोधात सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली होती.
  • महात्मा गांधी यांचा स्वदेशीचा आग्रह, स्वच्छाग्रह आणि सत्याग्रह या तीन मूल्यांचे या स्मारकातून स्मरण होणार आहे.
  • हातमागाने देशातली गरीबी दूर करण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे असे सांगत ७ ऑगस्ट हा दिवस दरवर्षी हातमाग दिन म्हणून साजरा केला जाईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी यावेळी केली.
दांडी यात्रा
  • महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान, झालेला मिठाचा सत्याग्रह हा भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश शासनाने मिठासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीवर लावलेल्या कराच्या विरोधात १९३० साली घडलेला सत्याग्रह होता. यालाच दांडी सत्याग्रह असेही म्हणतात.
  • १४ फेब्रुवारी १९३० रोजी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने जनतेला गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग करण्याचा आदेश दिला. मिठाचा सत्याग्रह याच चळवळीचा भाग होता.
  • मिठाच्या सत्याग्रहाची सुरुवात दांडी यात्रेने झाली. ही दांडी यात्रा साबरमती आश्रमापासून १२ मार्च १९३० रोजी सुरू झाली.
  • गांधीजींच्या बरोबर त्यांचे ७८ निवडक अनुयायी होते. त्यात सरोजिनी नायडू, इला भट यांचा समावेश होता.
  • ही यात्रा २४ दिवस चालली आणि ६ एप्रिल १९३० रोजी दांडी येथे समुद्रकिनारी पोहोचली. तेव्हा गांधीजींनी चिमूटभर मीठ उचलून कायदेभंग केला. कायदेभंगाच्या मोठ्या प्रमाणावरील चळवळीची ती सुरुवातच ठरली.

साहित्य अकादमी पुरस्कार २०१८

  • भारतीय साहित्यविश्वातील प्रतिष्ठेच्या साहित्य अकादमी पुरस्कार २०१८च्या विजेत्यांना २९ जानेवारी रोजी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
  • देशातल्या विविध २४ प्रादेशिक भाषांमधील उत्कृष्ट साहित्यकृतींसाठी दरवर्षी हे पुरस्कार दिले जातात. १ लाख रूपये, ताम्रपत्र आणि शाल असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
  • यंदा ७ कवितासंग्रह, ६ कादंबऱ्या, ६ लघुकथा, ३ समीक्षा आणि २ निबंध या साहित्यकृतींची निवड साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी करण्यात आली.
  • मराठी भाषेतील साहित्यासाठी लेखक म. सु. पाटील यांच्या ‘सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध’ या समीक्षा ग्रंथाला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • हिंदी भाषेतील उत्कृष्ट साहित्यकृती म्हणून चित्रा मुद्गल यांच्या ‘पोस्ट बॉक्स नं. २०३ – नाला सोपारा’ या कादंबरीची निवड झाली आहे.
  • उर्दू साहित्यासाठी रहमान अब्बास यांच्या ‘रोहजीन’ या कांदबरीला तर कोकणी भाषेसाठी परेश नरेंद्र कामत यांना व इंग्रजी साहित्यासाठी अनीस सलीम यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • यंदाच्या ‘भाषा सन्मान’ पुरस्कारासाठी पुण्याच्या लेखिका डॉ. शैलजा बापट यांची निवड झाली. त्यांनी ‘ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ ब्रह्मसूत्राज’ हा तीन खंडांतील संशोधनपर ग्रंथ लिहिला आहे.
पुरस्कार विजेते
  • काव्यसंग्रह: सनंता तांती (आसामी), परेश नरेंद्र कामत (कोंकणी), एस. रामेशन नैयर (मल्यालम), डॉ. रमा कान्त शुक्ला (संस्कृत), डॉ. मोहनजीत (पंजाबी). डॉ. राजेश कुमार व्यास (राजस्थानी) आणि खिमान मौलानी (सिन्धी)
  • लघुकथा: संजीब चट्टोपाध्याय (बंगाली), मुश्ताक अहमद मुश्ताक (कश्मीरी), प्रोफेसर बिना ठाकुर (मैथिलि), ऋतुराज बसुमतारी (बोडो), प्रोफेसर बुधिचंद्र हेइसनंबा (मणिपुरी) आणि नाथ उपाध्याय चापगैन (नेपाली)
  • कादंबरी: इन्द्रजीत केसर (डोगरी), अनीस सलीम (इंग्रजी), चित्रा मुद्गल (हिंदी), श्याम बेसरा (संथाली), रामकृष्णन (तमिळ) आणि रहमान अब्बास (उर्दू)
  • समीक्षा: के.जी. नगराजप्पा (कन्नड़), म. सु. पाटील (मराठी) आणि प्रोफेसर दसरथी दास (ओडिया)
  • निबंध: प्रोफेसर शरीफा विजलिवाला (गुजराती) तथा डॉ. कोलाकलपुरी एनोच (तेलुगु)
  • भाषा सम्मान २०१७ व २०१८: योगेन्द्र नाथ शर्मा (उत्तर क्षेत्र), गंगेंद्र नाथ दास (पूर्व क्षेत्र), जी. वेंकटसुबैया (दक्षिण क्षेत्र), शैलजा बापट (पश्चिमी जोन).
अनुवादासाठीचे पुरस्कार
  • प्रफुल्ल शिलेदार यांनी ज्ञानेंद्रपती यांच्या हिंदीतून अनुवादीत केलेल्या 'संशयात्मा' काव्यसंग्रहास साहित्य अकादमीतर्फे अनुवादासाठी दिल्या जाणारा पुरस्कार मिळाला आहे.
  • ज्ञानेंद्रपती यांना या 'संशयात्मा' काव्यसंग्रहाला २००६ साली साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. आता अनुवादालाही हा पुरस्कार मिळाला आहे.
  • अकादमीने २०१८मधील अनुवादित साहित्यकृतींच्या पुरस्कारांची घोषणा केली. यंदा २४ भाषांमध्ये अनुवाद झालेल्या पुस्तकांना पुरस्कार घोषित झाला आहे.
  • राजवाडे लेखसंग्रह या विश्वनाथ राजवाडे लिखित मराठी निबंधांच्या कोंकणी अनुवादासाठी नारायण भास्कर देसाई यांनाही पुरस्कार जाहीर झाला.
  • फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्राच्या आसामी अनुवादासाठी पार्थ प्रतिम हजारिका यांना पुरस्कार घोषित झाला.
  • ५० हजार रूपये रोख, सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. अनुवादित पुस्तकांत मूळ हिंदी साहित्यकृती सर्वात जास्त आहेत. त्याखालोेखाल बंगाली साहित्याचा अनुवाद करणाऱ्यांचा आहे.
साहित्य अकादमी
  • ही एक भारतीय भाषांचे संवर्धन करणारी स्वायत्त भारतीय संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना १२ मार्च १९५४ रोजी झाली. या संस्थेचे मुख्यालय दिल्लीमध्ये आहे.
  • साहित्य अकादमी ही साहित्याच्या क्षेत्रात वेगवेगळे उपक्रम राबवत असते. तसेच साहित्य अकादमी ‘पुस्तके व समकालीन भारतीय साहित्य’ हे हिंदी भाषा भाषेतील द्विमासिक नियतकालिक ही प्रकाशित करते.
  • साहित्य अकादमीद्वारे दरवर्षी देशातल्या विविध २४ प्रादेशिक भाषांमधील उत्कृष्ट साहित्यकृतींसाठी पुरस्कार दिले जातात. १ लाख रूपये, ताम्रपत्र आणि शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
  • पुढील २४ भाषांमधील योगदानासाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार देण्यात येतो: आसामी, इंग्रजी, उर्दू, ओरिया, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, गुजराती, डोग्री, तमिळ, तेलुगू, नेपाळी, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, राजस्थानी, संथाळी, संस्कृत, सिंधी व हिंदी.

औद्योगिक धोरण आणि प्रवर्तन विभागाचे नामांतर

  • अलीकडेच औद्योगिक धोरण आणि प्रवर्तन विभागाचे (डीआयपीपी) नामांतर उद्योग प्रवर्तन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग असे करण्यात आले आहे. हा विभाग केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करेल.
  • राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, हा विभाग स्टार्टअप, व्यवसाय सुलभता आणि या संबंधित इतर कार्ये करेल.
  • यापूर्वी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेला अंतर्गत व्यापार हा विषय, आता उद्योग प्रवर्तन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाअंतर्गत कार्य करणार आहे.
  • आता या नवीन आदेशामुळे अंतर्गत आणि बाह्य हे दोन्ही व्यापार आता वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणण्यात आले आहेत.
  • यामुळे या दोन्ही विभागांमधील समन्वय वाढेल आणि पर्यायाने दोन्ही विभागांच्या व्यापारामध्ये देखील वाढ होईल.
  • ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशनने अनेक वर्षांपासून अंतर्गत व्यापारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी करत आहे.
  • अंतर्गत व बाह्य व्यापारांचे विलीनीकरण हे या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या दिशेने एक पाउल मानले जात आहे.

आयुषमान भारतसाठी तीन मॉडेल प्रस्तावित

  • पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या (आयुषमान भारत) अंमलबजावणीसाठी राज्यांना खालील तीन मॉडेल सुचविण्यात आले आहेत.
  • विमा मॉडेल: याअंतर्गत विमा कंपनीला प्रीमियम देण्यात येईल, जी नंतर दाव्याची रक्कम लाभार्थ्याला देईल.
  • ट्रस्ट-आधारित मॉडेल: याअंतर्गत प्रत्येक राज्य आपल्या स्तरावर या योजनेसाठी एक ट्रस्ट तयार करेल आणि दाव्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार निर्मित निधीमधून करण्यात येईल.
  • हायब्रीड मॉडेल: या मॉडेलअंतर्गत दाव्याचा काही भाग विमा मॉडेल अंतर्गत येतो, तर उर्वरित ट्रस्ट मॉडेल अंतर्गत येतो.
पंतप्रधान जन आरोग्य योजना
  • आयुषमान भारत अर्थात पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी २५ सप्टेंबर २०१८पासून सुरु झाली.
  • ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून, या अंतर्गत एका कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान केले जाईल.
  • कोणत्याही सरकारी व काही खासगी रुग्णालयांमध्ये याचा लाभ घेता येऊ शकतो. या योजनेमध्ये, सामाजिक आर्थिक जनगणना २०११मधील चिन्हांकित कुटुंबांना समाविष्ट केले जाणार आहे.
  • ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य एजन्सीद्वारे लागू केली जाईल. राज्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आरोग्य एजन्सी स्थापन करावी लागेल आणि जिल्हा पातळीवरही अशीच एजन्सी स्थापन करावी लागेल.
  • तेलंगणा, केरळ, ओडिशा आणि दिल्लीने आयुषमान भारत योजनेच्या एमओयु (MoU)वर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. तर पश्चिम बंगाल या योजनेतून बाहेर पडला आहे.
  • या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
  • कर्करोग, हृदयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
  • या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
  • १३ हजार रुग्णालये या योजनेमध्ये सहभागी झाली आहेत.
  • या योजनेंतर्गत १.५० लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार.
  • जे राज्य या योजनेशी जोडली आहेत त्या राज्यातील लोक दुसऱ्या राज्यात गेले तरी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
  • या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्यांकडून ४० टक्के केली जाणार आहे.
  • युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज (यूएचसी) आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट-३ साध्य करण्यासाठी भारताने प्रगतीला गती देणे, हादेखील या योजनेचा हेतू आहे.
योजनेचे मुख्य मुद्दे
  • या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि वय यावर मर्यादा नाही.
  • याअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचा व नंतरचा खर्च समाविष्ट केले जातील.
  • हॉस्पिटलायझेशनच्या २ दिवस पूर्वीपासूनची औषधे, चाचण्या आणि बेडच्या शुल्काचा यात समावेश आहे.
  • या व्यतिरिक्त हॉस्पिटलायझेशनच्या काळातील आणि त्यानंतरच्या १५ दिवसांचा खर्चही या योजनेमध्ये सामील आहे. हॉस्पिटलायझेशनसाठी परिवहन खर्चही रुग्णाला देण्यात येणार आहे.
  • उपचारांची किंमत सरकारद्वारे आधीच घोषित केलेल्या पॅकेज दराने दिली जाईल. पॅकेज दरामध्ये उपचारांशी संबंधित सर्व खर्चाचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या खर्चाच्या मर्यादेमध्ये बदल करू शकतात.
  • या योजनेअंतर्गत, रुग्णाचे हॉस्पिटलायझेशन संपूर्ण देशात विनामुल्य होईल. याचा लाभ देशाच्या बऱ्याच गरीब लोकांना होईल आणि जास्त लोकांना आरोग्य सुविधा देखील मिळेल.
  • या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी सरकारद्वारे चिन्हांकित केलेल्या कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी हॉस्पिटलमधून उपचार घेऊ शकतात.
  • या योजनेसाठी. आधार कार्ड, मतपत्र किंवा राशनकार्ड पडताळणीसाठी आवश्यक असेल.
  • संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करताना ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेतून १० लाखांहून अधिक लोकांना लाभ झाल्याचे जाहीर केले.

लोकपाल शोध समितीची पहिली बैठक पार पडली

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपाल शोध समितीची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली.
  • लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली.
लोकपाल शोध समितीचे सदस्य
  • न्यायमूर्ती सखाराम सिंह यादव
  • माजी एसबीआय अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य
  • सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी रणजीत कुमार
  • माजी गुजरात पोलिस प्रमुख ललित के. पंवर
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शब्बीर हुसेन एस. खांडवाला
  • प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश
  • इस्रोचे माजी प्रमुख ए. एस. किरण कुमार
अंतिम मुदत
  • सर्वोच्च न्यायालयने लोकपाल शोध समितीला लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडलेल्या नावांची यादी पाठविण्यासाठी फेब्रुवारी अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
लोकपालची निवड
  • पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीद्वारे लोकपाल शोध समितीने सदार केलेल्या नावांची तपासणी केली जाईल.
  • निवड समितीचे सदस्य: पंतप्रधान (अध्यक्ष), लोकसभा सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, देशाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उर्वरित चार सदस्यांच्या शिफारशीने राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले ख्यातनाम विधिज्ञ.
  • राष्ट्रपतींनी भारताचे माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना या समितीत ख्यातनाम विधिज्ञ म्हणून नामनिर्देशित केले आहे.

नोएडा चित्रपट महोत्सवात ‘एक होतं पाणी’ला पुरस्कार

  • तत्कालीन ज्वलंत विषय मांडणारा न्यू टॅलेंट सर्च मुव्हीज व काव्या ड्रीम मुव्हीज प्रस्तुत ‘एक होतं पाणी' या मराठी चित्रपटाने सहाव्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात विशेष ज्युरी पुरस्कार मिळविला आहे.
  • एका दुष्काळग्रस्त गावाची गोष्ट या सिनेमातून मांडण्यात आली आहे. पाणी हे जीवन आहे त्याचा वापर जपून करायला हवा असा मौलिक संदेश देणारा हा चित्रपट आहे.
  • या चित्रपटाच्या कथेचे लेखन आशिष निनगुरकर यांनी केले आहे. तर दिग्दर्शन रोहन सातघरे यांनी केले आहे.
  • हंसराज जगताप, उपेंद्र दाते, अनंत जोग, जयराज नायर, गणेश मयेकर, रणजित जोग, श्रिया मस्तेकर, रणजित कांबळे, त्रिशा पाटील, शीतल कल्हापुरे, शीतल शिंगारे आदि कलाकारांच्या यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.

३० जानेवारी: शहीद दिवस

  • ३० जानेवारी हा दिवस भारतात हा शहीद दिवस म्हणून पाळला जातो. १९४८मध्ये याच दिवशी नथुराम गोडसेने गांधीजींची हत्या केली होती.
  • या दिवशी देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री राजघाट येथे गांधीजींच्या समाधीला श्रद्धांजली वाहतात.
  • तसेच देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणाऱ्यांसाठी या दिवशी सकाळी ११ वाजता दोन मिनिट शांत उभे राहून शहीदांना आदरांजली वाहण्यात येते.
महात्मा गांधी
  • मोहनदास करमचंद गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख नेते आणि तत्त्वज्ञ होते. महात्मा गांधी या नावाने ते ओळखले जातात.
  • अहिंसात्मक असहकार आंदोलनांनी गांधींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. अहिंसात्मक मार्गांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण जगाला प्रेरित केले.
  • रवींद्रनाथ टागोर यांनी सर्वप्रथम त्यांना ‘महात्मा’ (अर्थ: महान आत्मा) ही उपाधी दिली. भारतातील लोक त्यांना प्रेमाने बापू म्हणत.
  • त्यांना भारताचे राष्ट्रपिताही म्हटले जाते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी १९४४मध्ये पहिल्यांदा त्यांना ‘राष्ट्रपिता’ असे संबोधले, असे म्हणतात.
  • त्यांचा जन्मदिवस २ ऑक्टोबर (१८६९) हा भारतात गांधी जयंती म्हणून तर जगभरात आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
  • असहकार आणि अहिंसेच्या तत्त्वावर आधारित सत्याग्रहाचा उपयोग गांधींनी प्रथम दक्षिण आफ्रिकेमध्ये, तेथील भारतीयांना त्यांचे नागरी हक्क मिळवून देण्यासाठी केला.
  • ९ जानेवारी १९१५ मध्ये भारतात परत आल्यावर त्यांनी चंपारणमधील शेतकऱ्यांना जुलुमी कर व जमीनदार यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र केले. (यामुळे ९ जानेवारी हा दिवस भारतात प्रवासी भारतीय दिन म्हणून साजरा केला जातो.)
  • १९२१ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची सूत्रे सांभाळल्यानंतर गरिबी निर्मूलन, आर्थिक स्वावलंबन, स्त्रियांचे समान हक्क, सर्व-धर्म-समभाव, अस्पृश्यता निवारण आणि स्वराज्य यासाठी देशभरात चळवळ चालू केली.
  • गांधींनी आयुष्यभर सत्य आणि अहिंसा या तत्त्वांचा पुरस्कार केला. त्यांनी खेड्यांना खऱ्या भारताचे मूळ म्हणून पाहिले आणि स्वयंपूर्णतेचा पुरस्कार केला.
  • भारत पाकिस्तान फाळणीमुळे व्यथित झालेल्या गांधींनी त्यांच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये हिंदू-मुस्लीम दंगे थांबवण्यासाठी प्रयत्‍न केले.
२३ मार्च
  • २३ मार्च रोजी भगतसिंह, शिवराम राजगुरू आणि सुखदेव थापर यांची पुण्यतिथी पंजाब राज्यात शहीद दिवस म्हणून पाळली जाते.

३० जानेवारी: जागतिक कुष्ठरोग निर्मूलन दिन

  • ३० जानेवारी हा दिवस जगभरात जागतिक कुष्ठरोग निर्मूलन दिन म्हणून साजरा केला जातो.
  • कुष्ठरोगाचे निर्मूलन करणे आणि कुष्ठरोगग्रस्त लोकांविरुद्ध असलेला भेदभाव दूर करणे, या हेतूने हा दिन साजरा केला जातो.
  • कुष्ठरोगग्रस्त व्यक्तीला सामाजिक भेदभावमुळे अनेकदा नैराश्य येते. कुष्ठरोग ग्रस्तांना उपचारांसाठी मल्टी-ड्रग थेरपीची गरज असते. याअंतर्गत त्यांना ६ महिने ते एक वर्षासाठी औषधे घेणे आवश्यक आहे.
कुष्ठरोग
  • कुष्ठरोग हा सावकाश पसरणारा जिवाणूजन्य आजार आहे. ‘मायकोबॅक्टेरियम लेप्रि’ या जिवाणूमुळे हा रोग होतो.
  • याचा परिणाम त्वचा, हाता-पायातील परिघवर्ती चेता, नाकाची अंतत्वचा, घसा आणि डोळ्यावर होतो.
  • चेतांच्या टोकावर परिणाम झाल्याने परिणाम झालेल्या भागाची संवेदना नष्ट होते. संवेदना नाहिशी झाल्याने हाता पायाची बोटे वाकडी होतात किंवा गळून पडतात. हात-पाय विद्रूप होणे हे या रोगात प्रामुख़्याने आढळते.
  • भारत सरकारने या रोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम राबविला. त्यामुळे आता भारतात १० हजार लोकांमध्ये १ पेक्षा कमी कुष्ठरोगाचे रुग्ण आहेत.
बाबा आमटे
  • मुरलीधर देवीदास आमटे ऊर्फ बाबा आमटे हे एक मराठी समाजसेवक होते. कुष्ठरोग्यांच्या शुश्रूषेसाठी त्यांनी चंद्रपूर, महाराष्ट्र येथे आनंदवन नावाचा आश्रम सुरू केला.
  • कुष्ठरोग्यांसाठी आणि समाजातील इतर उपेक्षितांसाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले. बाबा आमटे यांना हे आधुनिक भारताचे संत या नावाने गौरवले जाते.
  • कुष्ठरोग्यांसाठी बाबा आमटेंनी महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, अशोकवन, लोकबिरादरी प्रकल्प (हेमलकसा) अशा अनेक संस्था सुरु केल्या.
  • या समाज कार्यासाठी त्यांना पद्मश्री, पद्मविभूषण, महाराष्ट्र भूषण, रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार, टेंपल्टन बहुमान, संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्क पुरस्कार, गांधी शांतता पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार मिळाले.

सिक्कीममधील पहिल्या स्वदेश दर्शन प्रकल्पाचे उद्घाटन

  • सिक्कीमची राजधानी गंगटोक येथील झिरो पॉइंटमध्ये सिक्कीम राज्यामधील पहिल्या स्वदेश दर्शन प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले.
  • या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने जून २०१५मध्ये ९८.०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
  • या प्रकल्पाचे अधिकृत नाव ‘ईशान्य परीक्रमांचा विकास: रांगपो-रोरथांग-अरितर-फदामचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोदोंग-मांगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगु-गुरुदोंग्मेर-मंगन-गंगटोक-तुमिनलिंगी-सिंगताम’ आहे.
  • या प्रकल्पांतर्गत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटक माहिती केंद्र, ट्रेकिंग मार्ग, सार्वजनिक शौचालय, क्राफ्ट बाजार, राफ्टींग केंद्र, पर्यटन मदत केंद्र, पार्किंग इत्यादी सुविधांचा विकास केला आहे.
स्वदेश दर्शन योजना
  • देशात विषय (थीम) आधारित पर्यटन परिक्रमा (सर्किट) प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन योजना’ ९ मार्च २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली.
  • या पर्यटन प्रकल्पांना एका एकात्मिक पद्धतीने उच्च पर्यटन मूल्य, स्पर्धात्मकता आणि स्थायित्व अश्या सिद्धांतांवर विकसित केले जाणार आहे.
  • देशाच्या पर्यटनासाठी पायाभूत घटकांचा विकास करणे आणि देशातील पर्यटनाला चालना देणे, हे या योजनेचे मुख्य हेतू आहे.
  • या योजनेंतर्गत विकासासाठी सुरुवातीला पुढील १३ पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प निवडण्यात आले: बुद्धिस्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.
  • ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्यांना त्यांनी तयार केलेल्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार निधी देण्यात येणार आहे.

चालू घडामोडी : २९ जानेवारी

भारतातील पहिले जीआय स्टोअर गोव्यात सुरु

  • जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स (जीआय) स्टोअर्सच्या योजनेतर्गंत गोव्यातील दाभोळी येथील गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर देशातील पहिल्या जीआय स्टोअरचे उद्घाटन केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते २८ जानेवारी रोजी करण्यात आले.
  • सध्या देशात २७० जीआय नोंदणीकृत उत्पादने आहेत. या उत्पादनांना बाजारपेठ तसेच देशी-विदेशी ग्राहक मिळविण्यासाठी जीआय स्टोअर अर्थात भांडार सुरु करण्याची कल्पना समोर आली आहे.
  • प्रत्येक राज्यातील खासीयत व विशिष्ठ ओळख म्हणून गणले गेलेले खास उत्पादन देशातील त्या त्या राज्यातील विमानतळांवर उलपब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाने ही योजना सुरु केली आहे.
  • भविष्यात देशातील सर्व म्हणजे १०१ विमानतळांवर अशी भांडारे सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच पुढील काळात सुरु होणाऱ्या नवीन १०० विमानतळांवर देखील ही भांडारे उभी राहतील.
  • अशा स्टोअर्समधून स्थानिक उत्पादक, कारागीर, शेतकरी, स्वंय सहाय्य गट, युवा वर्ग अशा सर्वांना प्रकाशात आणण्यात येईल. सर्व राज्यातील सरकारकडे केंद्र सरकार यासंबंधी करार करणार आहे.
  • भारत सरकार, गोवा सरकार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), काजू एक्सपोर्ट प्रमोशनल कौन्सिल ऑफ इंडिया (सीईपीसीआय), भारत स्पाईसेस बोर्ड, एपीडा, भारत टी बोर्ड यांनी संयुक्तपणे या भांडाराची सुरुवात केली आहे.

मांडवी नदीवरील ‘अटल सेतू’चे उद्घाटन

  • २७ जानेवारी रोजी गोवास्थित मांडवी नदीवरील नवीन पूलाचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते एकत्रित उद्घाटन करण्यात आले.
  • संपूर्णपणे भारतीय असलेल्या माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे. या पूलाचे नामकरण ‘अटल सेतू’ असे करण्यात आले आहे.
  • अटल सेतू भारतातील तिसरा सर्वात लांब पूल असून तो केबल स्टे प्रकारातील आहे. या पूलाच्या उभारणीला सुमारे चाडे चार वर्षांचा कालावधी लागला.
  • संपूर्णपणे भारतीय बनावटीने तयार झालेला हा पूल 'मेक इन इंडिया'च्या योजनेचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे.
  • हा पूल मांडवी नदीवरील तिसरा पूल असून ५.१ किमी लांबीचा, ४ पदरी तसेच केबल धारीत आहे.
  • या पूलाची रचना व बांधकाम जीआयडीसीने (गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) नामवंत कंपनी लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीच्या सहकार्याने केले आहे.
  • सदर पूल पणजी शहरातील वाहतुकीचा भार कमी करेल. यामुळे बंगळूरूकडून फोंडामार्गे येणारी व मुंबईकडे जाणारी वाहने पणजीमध्ये येणार नाहीत.
  • पणजी शहरातील कदंबा बस स्थानक परिसरातील वाहनांची गर्दी देखील या पूलामुळे कमी होईल. सुमारे ६६ हजार वाहने रोज या रस्त्याचा वापर करतात.
  • याशिवाय गोवा राज्यातील पर्यटन विकासाचा विचार करता नवीन पूल स्थानिक तसेच पर्यटकांसाठी सौंदर्यपूर्ण असे आनंददायक ठिकाण असेल.
या पुलाची वैशिष्ट्ये
  • या पुलाचे वजन २ लाख ५० हजार टन म्हणजेच ५७० बोईंग-७४७ जम्बो जेटच्या वजनाइतके आहे.
  • या पुलासाठी १ लाख घनमीटर उच्च शक्ती व कार्यक्षमता असणारे कॉंक्रीट वापरण्यात आले आहे.
  • तसेच या पुलासाठी १३ हजार मेट्रिक टन गंजप्रतीरोधक मजबूत पोलाद, ३२ हजार चौरस मीटर स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स, १८०० किलोमीटर हाय टेन्सिल प्री-स्ट्रेसिंग स्टील स्ट्रॅंड वापरण्यात आले आहेत.
  • हा पुल ८८ अत्याधुनिक उच्च टेंसाइल शक्ती असलेल्या केबल्स आणि रीअल-टाइम फोर्स मॉनिटरींग टेक्नोलॉजीने सुसज्ज आहे.
मांडवी नदी
  • ही गोवा राज्याची जीवनरेखा समजली जाते. ही नदी उगमापासून पहिले २९ किमी कर्नाटकातून आणि शेवटचे ५२ किमी गोव्यातून वाहते.
  • कर्नाटकमधील बेळगावी जिल्ह्यात पश्चिम घाटातील भीमगड या ठिकाणी ही नदी उगम पावते. या नदीचे एकूण पाणलोट क्षेत्र २,०३२ चौकिमी आहे.
  • गोव्यातीतील सत्तेरी तालुक्यात येईपर्यंत या नदीला म्हादेई किंवा महादयी नदी म्हणतात, आणि पुढे ती मांडवी म्हणून ओळखली जाते.
  • नदीच्या एका बाजूला पणजी शहर आणि दुसर्‍या बाजूला बेती हे बंदर-वजा-गाव आहे. नदीवर या दोन्ही गावांना जोडणारा पूलही आहे.
  • या नदीच्या पाणी वाटपाबाबत गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महादायी जल तंटा प्राधिकरण स्थापन केले आहे.

निधन: थोर प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर

  • क्रिकेटचा ‘देव’ सचिन तेंडुलकरला घडवणारे थोर प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर (८७) यांचे २ जानेवारी रोजी मुंबईत वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते.
  • रमाकांत विठ्ठल आचरेकर यांचा जन्म १९३२ साली मालवण येथे झाला. त्यांनी १९४३पासून क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली.
  • १९४५मध्ये त्यांनी न्यू हिंद स्पोर्ट्स क्लबचे प्रतिनिधित्व केले. यासोबतच त्यांनी यंग महाराष्ट्र एकादश, गुलमोहर मिल्स व मुंबई पोर्ट संघांचेही प्रतिनिधित्व केले होते.
  • आपल्या कारकिर्दीत केवळ १ प्रथम श्रेणी सामना आचरेकर यांनी १९६३-६४मध्ये ऑल इंडिया स्टेट बँकचे प्रतिनिधित्व करताना हैदराबादविरुद्ध खेळला होता.
  • परंतु प्रत्यक्ष क्रिकेट खेळण्यापेक्षा क्रिकेट प्रशिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द अधिक गाजली.
  • दादरला शिवाजी पार्क येथे त्यांनी कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लबची स्थापना केली. त्यांचा हा क्लब आणि त्यांचे कार्य आता त्यांची मुलगी कल्पना मुरकर हिने सुरू ठेवले आहे.
  • त्यांनी आपल्या प्रशिक्षकपदाच्या कारकिर्दीत सचिनव्यतिरिक्त अजित आगरकर, विनोद कांबळी, प्रवीण आमरे, चंद्रकांत पंडित, बलविंदर सिंग संधू, समीर दिघे यासारखे अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू घडवले.
  • २०१०मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले. त्यांच्या क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी १९९०साली त्यांना मानाच्या द्रोणाचार्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.

निधन: माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस

  • देशातील कामगार चळवळीचे अध्वर्यू व माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचे २९ जानेवारी रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८८ वर्षांचे होते.
  • जॉर्ज फर्नांडिस हे भारताच्या समाजवादी चळवळीतील महत्त्वाचे नेते होते. ते जनता दल (संयुक्त) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते होते.
  • कामगार नेते, मुंबईच्या जनजीवनाशी जोडले गेलेले एकेकाळचे ‘बंदसम्राट’ अशी जॉर्ज फर्नांडिस यांची ओळख होती.
  • जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जन्म ३ जून १९३० रोजी मंगळुरु येथे झाला. सहा भावांमध्ये जॉर्ज फर्नांडिस हे सर्वात मोठे होते.
  • मुंबईत आल्यावर ते कामगार चळवळीत सक्रीय झाले. स्वातंत्र्यानंतर ३ वेतन आयोग आले होते. पण रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अपेक्षित वाढ झाली नव्हती
  • फर्नांडिस १९७३मध्ये ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ८ मे १९७४ रोजी मुंबईत रेल्वे कामगारांचा ऐतिहासिक संप झाला. या आंदोलनाने त्यांना लढवय्या कामगार नेता अशी ओळख मिळवून दिली.
  • यांनी १९६७मध्ये दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते स. का. पाटील यांचा पराभव करत पहिल्यांदा लोकसभेत प्रवेश केला होता.
  • आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. १९७७साली मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या जनता सरकारमध्ये त्यांनी उद्योगमंत्रिपद भूषवले.
  • उद्योग मंत्री झाल्यावर लगेचच जॉर्ज फर्नांडिस यांनी कोका कोला व आयबीएम या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
  • १९९४मध्ये जनता पक्षात आणखी फूट पडली. जॉर्ज यांनी समता पक्षाची स्थापना करून सक्रिय राजकारण सुरू केले.
  • जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये १९८९ ते १९९० या काळात रेल्वेमंत्रिपद भूषविले होते.
  • त्यांच्या या अल्प कारकिर्दीत कोकण रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात केली गेली. ते खऱ्या अर्थाने कोकण रेल्वेचे निर्माते होते.
  • अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारमध्ये ऑक्टोबर २००१ ते मे २००४ या कालावधीत ते संरक्षणमंत्री होते. त्या आधीही १९९८ ते २००१ या काळातही ते संरक्षण मंत्री होते.
  • १९६७पासून ९ वेळा लोकसभेवर निवडून गेलेले जॉर्ज फर्नांडिस हे ऑगस्ट २००९ ते जुलै २०१० या काळात राज्यसभेचे खासदारही होते.
  • मुंबई पालिकेचे काम मराठीतून होण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले होते. बाळासाहेब ठाकरेंच्या आधी ‘मुंबई बंद’ करू शकणारा नेता अशी त्यांची ओळख होती.
  • अल्झायमर्स आणि पार्किन्सनचा आजाराने ग्रासल्यानंतर ते सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले होते.
  • त्यांच्या निधनानंतर देशाच्या संरक्षण मंत्रिपदी सर्वांत प्रभावी कामगिरी करणारा नेता, लढवय्या व झुंजार कामगार नेता देशाने गमावल्याची शोकभावना सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.

भारत पिसा २०२१मध्ये सहभागी होणार

  • केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने सुमारे ९ वर्षांनंतर प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट (पिसा)मध्ये अधिकृतपणे सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • २०२१मध्ये या चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या एका चमूला पॅरिसला पाठविण्यात येईल.
प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट (पिसा)
  • पिसा १५ वर्षीय विद्यार्थ्यांची दोन तासांची मूल्यांकन चाचणी आहे. दर ३ वर्षांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहाय्य विकास संघटनेद्वारे (ओईसीडी) याचे आयोजन केले जाते.
  • २०००मध्ये ही चाचणी सुरू झाली, त्यामध्ये ४३ देशांनी भाग घेतला. २०१५मध्ये चीन आणि व्हिएतनामसह ७३ देशांनी या चाचणीमध्ये भाग घेतला.
  • पिसामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गणित, विज्ञान आणि वाचण्याच्या कौशल्याचे परीक्षण केले जाते. हे विद्यार्थ्यांचे समस्यांचे निरसन करण्याचे कौशल्य व आर्थिक साक्षरतेचे देखील परीक्षण केले जाते.
  • विद्यार्थी ज्या गोष्टी शिकले आहेत, त्याचा वास्तविक जीवनात ते कसा वापर करतात? याचे मूल्यांकन या चाचणीमध्ये केले जाते.
  • ही चाचणी जगभरातील शिक्षण तज्ञांद्वारे तयार केली गेली आहे. पिसा चाचणी जगातील विविध देशांच्या शैक्षणिक प्रणालींबद्दल माहिती प्रदान करते.
  • या चाचणीमध्ये, विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे संबंधित देशाचे राष्ट्रीय सरासरी गुण काढले जातात.
  • या चाचणीचा उद्देश देशांची क्रमवारी निश्चित करणे नसून, देशांची शिक्षण प्रणाली कशी सुधारली जाऊ शकते हे शोधणे, हा या चाचणीचा उद्देश आहे.
  • या चाचणीत भाग घेण्यासाठी देशातील वेगवेगळ्या भागांतील १५ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात येते.
  • २०१२मध्ये पिसा चाचणीत शांघायचे विद्यालय गणित, विज्ञान आणि वाचनामध्ये पहिल्या स्थानी होते. तर सिंगापूर दुसऱ्या स्थानी होते.
  • २०१५च्या पिसा चाचणीमध्ये सिंगापूर, जपान आणि एस्टोनिया अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थानावर होते.
भारत आणि पिसा
  • भारताने २००९मध्ये सर्वप्रथम पिसा चाचणीमध्ये भाग घेतला होता, ज्यामध्ये ४०० शाळांच्या सुमारे १६,००० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
  • परंतु या चाह्च्निमध्ये भारताचे प्रदर्शन निराशाजनक होते. ७४ देशांच्या यादीमध्ये भारताला ७२वे स्थान प्राप्त झाले होते.
  • या चाचणीत विचारण्यात येणारे प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरचे असल्याचा दावा करत सरकारने या चाचणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
  • २०१६मध्ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने पिसा चाचणीवरील बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयाचे पुरावलोकन करण्यासाठी समितीची स्थापना केली.
  • या समितीने डिसेंबर २०१६मध्ये आपला अहवाल सादर केला. यात २०१८मध्ये पिसा चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी शिफारस करण्यात आली होती. परंतु या चाचणीत भाग घेण्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी भारत नोंदणी करू शकला नाही.
  • भारत पिसा २०२१मध्ये सहभागी होणार आहे. पिसा २०२१मध्ये केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड, केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालय सहभागी होणार आहेत.
  • तसेच ओईसीडी २०२१च्या मूल्यांकनासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना तयार करण्यासाठी २०१९पासून दरवर्षी भारतात पिसाप्रमाणे चाचणी आयोजित करणार आहे.
  • याशिवाय चाचणीतील प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ओईसीडी या चाचणीला भारतीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

स्वस्थ भारत यात्रा पुरस्कारांची घोषणा

  • १६ ऑक्टोबर रोजी जागतिक अन्न दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) ‘इट राईट इंडिया’ (Eat Right India) उपक्रमांतर्गत ‘स्वस्थ भारत यात्रा’ सुरू केली होती.
  • स्वस्थ भारत यात्रा ही १०० दिवसांची राष्ट्रव्यापी मोहिम होती. यामध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे २.५ कोटी लोकांनी भाग घेतला.
  • याअंतर्गत २१,०००हून अधिक ‘इट राईट चॅम्पियन’देखील घोषित करण्यात आले आहेत.
पुरस्कार विजेते
  • एकूण कामगिरीत सर्वोत्तम राज्य: तमिळनाडू
  • सर्वोत्कृष्ट राज्ये (३ कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या): गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र
  • सर्वोत्कृष्ट राज्ये (३ कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या): पंजाब, गोवा आणि दिल्ली
  • विशेष पुरस्कार: जम्मू-काश्मीर व उत्तराखंड या राज्यांना कठीण भौगोलिक परिस्थितीतही कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
स्वस्थ भारत यात्रा
  • या राष्ट्रव्यापी मोहिमेअंतर्गत देशभरातील लोकांना सुरक्षित भोजन घेण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी जागृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
  • तसेच देशभरात ग्राहकांना सुरक्षित व पौष्टिक आहार, निरोगी राहणीमान व खाद्य पदार्थांमधील भेसळ यांविषयी जागरुक करण्यासाठी सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
  • या रॅलीत सुमारे ७,५०० सायकलस्वार सहभागी झाले, ज्यांनी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण १०० दिवसांत सुमारे १८,००० किमी प्रवास केला.
  • या सायकलस्वारांनी ‘इट राईट इंडिया’ (Eat Right India) असा संदेश दिला. २७ जानेवारी २०१९ रोजी राजधानी दिल्लीमध्ये या मोहिमेचा समारोप झाला.

दिल्ली सरकार देणार किमान आधारभूत किंमत

  • डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे दिल्ली सरकारने प्रस्तावित केले आहे.
  • हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशाप्रकारे दीडपट आधारभूत किमती देणारे दिल्ली हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
राष्ट्रीय शेतकरी आयोग
  • २००४मध्ये तत्कालीन सरकारने ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली.
  • या आयोगाने ऑक्टोबर २००६मध्ये अंतिम अहवाल आणि २००७मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सादर केला.
  • शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांनी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असे आयोगाने नमूद केले.
  • या समितीने जमीन सुधारणा, सिंचन, पत आणि विमा, अन्नसुरक्षा, रोजगार, कृषी उत्पादकता आणि शेतकरी स्पर्धा इत्यादीबाबत अनेक सूचना केल्या आहेत.
  • या आयोगाने किमान आधारभूत किंमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली.
  • शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादना खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमी भाव दिला पाहिजे व शेतकऱ्याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करावा, या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित २ शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत.
कृषी उत्पादन खर्च
  • कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने कृषी उत्पादन मोजण्याच्या अ२, अ२+एफएल आणि सी२ या ३ नवीन परिभाषा प्रस्तावित केल्या आहेत.
  • अ२: प्रत्यक्ष शेतीसाठीचा खर्च (उदा. बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतमजुरी, इंधन, सिंचन आणि इतर खर्च) पकडला जातो
  • अ२+एफएल: यामध्ये अ२मधील खर्चासोबत कुटुंबाचे श्रमही पकडले जातात.
  • सी२: या अ२+एफएल यासोबत स्थायी भांडवली साधनसंपत्तीवरील व्याज या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो.
  • स्वामिनाथन आयोगाला शेतकऱ्यांना सी२वर ५० टक्के नफा मिळणे अपेक्षित आहे.

परीक्षा पर चर्चा २.०

  • २९ जानेवारी रोजी ‘परीक्षा पर चर्चा’च्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधला.
  • संभाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. याप्रसंगी त्यांनी तरुण श्रोत्यांबरोबर त्यांचे वैयक्तिक अनुभवदेखील शेअर केले.
  • हा कार्यक्रम दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये २००० विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सहभागी झाले होते. यांची निवड १ लाख अर्जदारांमधून करण्या आली होती.
  • केवळ कार्यक्रमामध्ये भारतासह रशिया, नायजेरिया, इराण, नेपाळ, दोहा, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि सिंगापूर या देशातील भारतीय विद्यार्थ्यांनी देखील भाग घेतला.

उत्तर प्रदेश सरकारची गंगा द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामला मंजूरी

  • उत्तर प्रदेश सरकारने गंगा द्रुतगती मार्गाच्या (एक्सप्रेस-वे) बांधकामला मंजूरी दिली आहे. हा जगातील सर्वात मोठा एक्सप्रेस-वे असेल, असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे.
  • या एक्सप्रेस-वेमुळे प्रयागराज आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांच्यातील दळणवळण सुधारेल.
  • या एक्सप्रेस-वेची लांबी सुमारे ६०० किलोमीटर आहे. याचे बांधकाम ६,५५६ हेक्टर जागेवर ३६,००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह करण्यात येणार आहे.
  • हा एक्सप्रेस-वे मेरठमध्ये सुरु होऊन, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली आणि प्रतापगड या शहरांमधून जाईल.
द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेस-वे)
  • द्रुतगती मार्ग अर्थात एक्सप्रेस-वे हा भारतातील उच्चतम श्रेणीतील रस्ता प्रकार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे प्राधिकरणाद्वारे यांचे बांधकाम व देखभाल केले जाते.
  • हे एक प्रकारचे नियंत्रित-प्रवेश महामार्ग (Controlled-access highway) असतात. या प्रकारच्या महामार्गावरील सर्व प्रवेश व निकास नियंत्रित केलेले असतात.

व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांचा आढावा घेणारी आंतरराष्ट्रीय परिषद

  • व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांचा आढावा घेणाऱ्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे २८ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत उद्घाटन झाले.
  • केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. भारतात होणारी ही दुसरी व्याघ्रपरिषद आहे.
  • केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन परिषद यांनी ही परिषद आयोजित केली आहे.
  • जागतिक व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रमाच्या सद्यस्थितीवर यात चर्चा होणार असून वाघांचे अस्तित्व असलेल्या १३ देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय वन्यजीवांची तस्करी रोखण्यासाठी देखील या परिषदेत चर्चा होईल.
  • या परिषदेत, जागतिक स्तरावर व्याघ्रसंवर्धनासाठी विविध सहभागी देशांचे प्रतिनिधी आपले अनुभव आणि पद्धतींची माहिती देतील.
  • या परिषदेदरम्यान, भारत, भूतान आणि नेपाळ या देशांचे प्रतिनिधी उपखंडातील वाघ आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतील.
  • २०१०मध्ये पिट्सबर्ग येथे झालेल्या परिषदेत, २०२०पर्यंत जगातील वाघांची संख्या दुपटीने वाढवण्याचा वचननामा स्वीकारण्यात आला होता.
  • त्यावेळी भारतात वाघांची संख्या १४११ इतकी होती, २०१४साली झालेल्या व्याघ्रगणनेनुसार ती २२२६पर्यत पोहोचली.

इराण व्यापार प्रोत्साहन योजना

  • युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि जर्मनी या ३ युरोपीय शक्तींनी इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानता इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी इराण व्यापार प्रोत्साहन योजना आखत आहेत.
  • अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मे २०१८मध्ये इराणबरोबर २०१५साली झालेल्या अणू करारातून (संयुक्त व्यापक कृती योजना) माघार घेत इराणवर निर्बंध लादले होते.
  • या करारानुसार, इराणवर संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका व युरोपियन युनियनने लावलेले निर्बंध हटविण्याच्या मोबदल्यात इराणने आपल्या आण्विक उपक्रमांवर अंकुश लावण्याचे आश्वासन दिले होते.
  • अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली व या कराराच्या इतर पक्षांनी (चीन, रशिया, युके, फ्रांस, जर्मनी) यांनी या कराराप्रती आपल्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
इराण व्यापार प्रोत्साहन योजना (इराण ट्रेड प्रमोशन प्लान)
  • युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि जर्मनीने सादर केलेला इराण व्यापार प्रोत्साहन योजनेचा प्रस्ताव म्हणजे इराण अणुकरार वाचविण्यासाठीचा या देशांचा प्रयत्न आहे.
  • या योजनेअंतर्गत, देयके स्वीकारण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकलचा वापर केला जाईल.
  • यामुळे इराण आणि युरोपियन कंपन्यांमध्ये व्यापार करताना थेट निधी हस्तांतरण करण्याऐवजी त्याबदल्यात तेलाची आयात अथवा परवानगी असलेल्या खाद्य व औषधांसारख्या वस्तूंचा व्यापार केला जाईल.
  • थेट निधी हस्तांतरण थेट निधी हस्तांतरण न झाल्यामुळे अमेरिकेला त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दंड लादता येणार नाही.
  • या योजनेमुळे इराणशी व्यापार करण्यास इच्छुक असलेल्या युरोपातील कंपन्यांना अमेरिकी निर्बंधांपासून संरक्षण मिळेल.

जागतिक पोलाद संघाचा अहवाल

  • जागतिक पोलाद संघाने (द वर्ल्ड स्टील असोसिएशन) पोलाद उद्योगाशी संबंधित विविध कल (ट्रेंड) अधोरेखित करण्यासाठी एक अहवाल जारी केला आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे
  • चीन कच्च्या पोलादाचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे आणि कच्च्या पोलादाच्या एकूण जागतिक उत्पादनात चीनचा वाटा ५१.३ टक्के आहे. २०१७मध्ये हा वाटा ५०.३ टक्के होता.
  • चीनमधील कच्च्या पोलादाचे उत्पादन २०१७मधील ८७०.९ दशलक्ष टनांवरून ६.६ टक्क्यांनी वाढून २०१८मध्ये ९२८.३ दशलक्ष टन झाले आहे.
  • जपान मागे टाकत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक देश बनला आहे.
  • भारतातील कच्च्या पोलादाचे उत्पादन २०१७मधील १०१.५ दशलक्ष टनांवरून ४.९ टक्क्यांनी वाढून २०१८मध्ये १०६.५ दशलक्ष टन झाले आहे.
  • २०१७मध्ये जागतिक कच्च्या पोलादाचे उत्पादन १,७२९.८ दशलक्ष टन होते. २०१८ मध्ये ते ४.६ टक्क्यांनी वाढून १,८०८.६ दशलक्ष टन झाले आहे.
  • जगातील अव्वल १० पोलाद उत्पादक देशांमध्ये चीन, भारत आणि जपाननंतर अनुक्रमे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रशिया, जर्मनी, तुर्की, ब्राझील आणि इराणचा क्रमांक लागतो.
जागतिक पोलाद संघ
  • मुख्यालय: ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
  • स्थापना: १० जुलै १९६७
  • हा एक गैर-लाभकारी संघटना आहे. तिची स्थापना आंतरराष्ट्रीय लोह आणि पोलाद संस्थेच्या रुपात १० जुलै १९६७ रोजी करण्यात आली होती. ६ ऑक्टोबर २००८ रोजी तिचे नामांतर जागतिक पोलाद संघ करण्यात आले.
  • या संस्थेमध्ये जगातील १६० पोलाद उत्पादक देशांचा समावेश आहे. जगातील ८५ टक्के पोलादाचे उत्पादन या संघाचे सदस्य देश करतात.

पाकिस्तानमध्ये हिंदू महिलेची न्यायाधीशपदी नियुक्ती

  • पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याक हिंदू समुदायातून पहिल्यांदाच सुमन कुमारी या एका महिलेची न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे.
  • त्यांना दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. न्यायाधीशांच्या राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या गुणवत्ता चाचणीत त्यांनी ५४वा क्रमांक पटकावला आहे.
  • सुमन या डॉ. पवन पोदानी यांच्या पुत्री आहेत. त्या पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील शाहदादकोटच्या राहणाऱ्या आहेत.
  • त्यांनी हैदराबादमधून एलएलबी केले असून, त्यांनतर कायद्यामध्ये मास्टर्स पदवी कराचीच्या स्जबिस्त महाविद्यालातून केली होती.
  • पाकिस्तानातील एकूण लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण फक्त २ टक्के आहे. तरीही या ठिकाणी मुस्लिम लोकसंख्येनंतर हिंदू समुदाय दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पहिले हिंदू न्यायाधीश भगवानदास
  • पाकिस्तानात हिंदू समुदायातून पहिले जज होण्याचा मान प्रसिद्ध न्यायाधीश राणा भगवानदास यांना मिळाला होता. ते १९६० ते १९६८पर्यंत पाकिस्तानचे चीफ जस्टिस होते.
  • यासोबतच, त्यांनी २००५ से २००७पर्यंत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशच्या पदाची जबाबदारी सांभाळली होती.
पहिल्या हिंदू खासदार कृष्णा कुमारी
  • गेल्या वर्षीच मार्च महिन्यात पाकिस्तानात पीपल्स पार्टीच्या नेत्या कृष्णा कुमारी खासदार म्हणून निवडून आल्या. त्या पाकिस्तानात निवडून आलेल्या पहिल्या हिंदू खासदार ठरल्या आहेत.

लोक प्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्तीची मागणी

  • भारतीय निवडणूक आयोगाने लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
  • मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी प्रिंट मीडियासह सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील राजकीय जाहिराती दाखविण्यावर बंदी घालणे, हा या दुरुस्तीचा हेतू आहे.
या दुरुस्तीची आवश्यकता काय?
  • सध्या लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या कलम १२६नुसार मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी (शांतता काळ) फक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर राजकीय जाहिराती दाखविण्यावर बंदी आहे.
  • तसेच निवडणूक आयोगाने या शांतता काळात वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावयाच्या जाहिराती व इतर माहितीसाठी पूर्व-प्रमाणन घेणे अनिवार्य केले आहे.
  • परंतु निवडणुकीच्या परिणामांवर प्रभाव पाडण्याची प्रचंड क्षमता असलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ते या कायद्याच्या आणि नियमांच्या चौकटीत येत नाहीत.
  • उपनिवडणूक आयुक्त उमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले आहे की, कलम १२६द्वारे शांतता काळात टीव्ही चॅनलवर राजकीय जाहिराती दाखविण्यावर बंदी घालण्यात येते.
  • परंतु निर्बध असतानाही या शांतता काळात प्रिंट मीडियावर मात्र राजकीय जाहिराती दाखविल्या जातात.
  • त्यामुळे निवडणूक आयोगाने लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या कलम १२६च्या तरतुदी डिजिटल आणि प्रिंट मीडिया लागू करण्यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्रही लिहिले आहे.

पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

  • राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २४ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांचे वितरण केले. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना हा पुरस्कार दिला जातो.
  • अभिनव कल्पना, बुद्धिमत्ता, क्रीडा, कला आणि संस्कृती, समाज सेवा आणि शौर्य अशा विविध क्षेत्रांत अलौकिक काम करणाऱ्या मुलांना पुरस्कार देण्यात आले. 
  • राष्ट्रीय बाल पुरस्कार २ विभागात दिले जातात. वैयक्तिक पराक्रम किंवा कर्तृत्व गाजवणाऱ्या मुलांना बालशक्ती पुरस्कार, तर मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था अथवा व्यक्तींना बालकल्याण पुरस्कार देऊन गौरवले जाते.
  • बालशक्ती पुरस्कारासाठी २६ जणांची निवड करण्यात आली. तर बालकल्याण पुरस्कारासाठी ३ संस्था आणि २ व्यक्तींची निवड करण्यात आली.
  • महिला व बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय निवड समितीने विजेत्यांची निवड केली.
  • पदक, १ लाख रूपये रोख, १० हजारांच्या पुस्तकांचे व्हाऊचर्स आणि प्रमाणपत्र असे बालशक्ती पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
  • तर पदक, प्रमाणपत्र आणि १ लाख रूपये (व्यक्तीसाठी) किंवा ५ लाख रूपये (संस्थेसाठी) असे बालकल्याण पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
  • विजेत्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी होता यावे, या उद्देशाने २६ जानेवारी पूर्वीच हा पुरस्कार सोहळा पार पाडण्यात आला.
पुरस्कार विजेते
  • नवोन्मेष ६, बुद्धिमत्ता ३, समाजसेवा ३, कला व संस्कृती ५, क्रीडा ६, शौर्य ३ याप्रमाणे हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
  • नवोन्मेष: मोहंमद सुहेल, अरुणिमा सेन, ए.यू. नचिकेता कुमार (कर्नाटक), अश्वथ सूर्यनारायण (तमिळनाडू), नैसर्गिग लैंका (ओडिशा), माधव लवकारे (दिल्ली)
  • सामाजिक सेवा: आर्यमान लखोटिया (पश्चिम बंगाल), प्रत्यक्ष बी.आर. (कर्नाटक), आइना दीक्षित (उत्तर प्रदेश)
  • बुद्धिमत्ता: आयुष्मान त्रिपाठी (ओडिशा), मेघा (राजस्थान), निशांत धनखड (दिल्ली)
  • कला व संस्कृती: राम. एम (तमिळनाडू), देवदुष्यंत जोशी (गुजरात), विनायक एम. (कर्नाटक), आर्यमान अग्रवाल (प. बंगाल), तृप्तराज पंड्या (महाराष्ट्र)
  • क्रीडा: शिवांगी, अनिश (हरियाणा), आर. प्रागनंद्धा (तमिळनाडू), एशो (अंदमान), प्रियम. टी (आंध्र), एंजल देवकुळे (महाराष्ट्र)
  • शौर्य: कार्तिक गोयल व आद्रिका गोयल (मध्य प्रदेश), निखिल जितुडी (कर्नाटक).
महाराष्ट्राच्या २ बालकांचा समावेश
  • बालशक्ती पुरस्कार विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील एंजल देवकुळे आणि तृप्तराज पंड्या यांचा समावेश आहे.
  • गडचिरोली येथील १० वर्षीय एंजल देवकुळेला ‘स्क्वे मार्शल आर्ट’ क्रीडा प्रकारातील उल्लेखनीय कार्यासाठी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • विविध जागतिक स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणारी एंजल ही ‘स्क्वे मार्शल आर्ट’ क्रीडा प्रकारात उत्तम कामगिरी करणारी देशातील सर्वांत लहान मुलगी ठरली आहे.
  • एंजल ही आशियातील सर्वांत लहान सुवर्णपदक विजेती असून, ७ विक्रम तिच्या नावावर आहेत. मलेशिया येथे होणार असलेल्या स्क्वे चॅम्पियनशिपसाठीही एंजलची निवड झाली आहे.
  • तृप्तराज पंड्या या मुंबईतील मुलुंडमधील १२ वर्षीय मुलाने तबलावादनात लौकिक मिळवला आहे.
  • गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने तृप्तराजच्या तबलावादनाची नोंद घेऊन जगातील सर्वांत कमी वयाचा तबला तज्ज्ञ म्हणून त्याला गौरविले आहे.
  • तृप्तराजने वयाच्या दुसऱ्या वर्षीच तबलावादनाचा जाहीर कार्यक्रम सादर केला असून, आकाशवाणी व दूरचित्रवाहिन्यांवरही त्याचे कार्यक्रम झाले आहेत.  
पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
  • देशपातळीवरील या बाल कल्याण निवड परिषदेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या या शौर्य पुरस्कारांचा प्रारंभ १९५७मध्ये करण्यात आला होता.
  • विविध घटनांमध्ये धाडस दाखवून मानवतेची जपणूक करणाऱ्या ९६३ धाडसी मुलांना (६८० मुले, २८३ मुली) आजवर हे पुरस्कार देण्यात आले आहेत.
  • पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मदिनी साजऱ्या होणाऱ्या राष्ट्रीय बालदिनाच्या निमित्ताने देशभरातील गुणवंत मुंलाना ‘नॅशनल अवॉर्ड फॉर चिल्ड्रन’ हा पुरस्कार देण्यात येतो. परंतु यंदा या पुररस्काराचे नाव बदलून ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ असे करण्यात आले आहे.
  • याआधी हा पुरस्कार नवोन्मेष, बुद्धिमत्ता, समाजसेवा, कला व संस्कृती, क्रीडा या ५ श्रेण्यांमध्ये देण्यात येत होता. आता यात शौर्य पुरस्काराची श्रेणी जोडण्यात आली आहे.
वाद
  • १९५७पासून या पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या भारतीय बालकल्याण परिषद (इंडियन कौन्सिल फॉर चाइल्ड वेल्फेअर) या स्वयंसेवी संस्थेसोबतचा करार सरकारने रद्द केल्याने यावर्षीचा पुरस्कार सोहळा चर्चेत आला होता.
  • या संस्थेवर आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप झाल्यामुळे हा करार रद्द आकरण्यात आला व १९५७नंतर प्रथमच या पुरस्कार विजेत्यांची निवड महिला व बालकल्याण मंत्रालयामार्फत करण्यात आली.

चालू घडामोडी : २८ जानेवारी

ट्रेन १८ झाली आता वंदे भारत एक्स्प्रेस

  • भारतीय रेल्वेने मेक इन इंडिया प्रकल्पाअंतर्गत तयार केलेल्या ट्रेन १८ या इंजिनरहित गाडीचे नामकरण ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ असे करण्यात आले आहे.
  • ही भारतातील पहिली इंजिन नसलेली रेल्वे असून पूर्णपणे भारतीय बनावटीची आहे. ही ट्रेन मेक इन इंडियाचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
  • ही गाडी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान कमाल ताशी १६० किमी वेगाने धावणार आहे.
  • ही ट्रेन १९८८मध्ये सुरु झालेल्या शताब्दी एक्स्प्रेसची जागा घेईल. सध्या शताब्दी एक्स्प्रेस २० मार्गांवर धावते. ती मेट्रो शहरांना इतर प्रमुख शहरांशी जोडते.
या ट्रेनची वैशिष्ट्ये
  • ही भारतातील पहिलीच विनाइंजिन ट्रेन आहे. या ट्रेनची बांधणी चेन्नई इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये करण्यात आली आहे.
  • ती संपूर्णपणे संगणकीकृत असून, बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर ही ट्रेन विकसित करण्यात आली आहे.
  • ही ट्रेन बनवण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. अशी ट्रेन परदेशातून आयात केली असती तर सुमारे १७० कोटी रुपये खर्च आला असता.
  • १६ डबे असलेल्या या ट्रेनमध्ये लोकोमोटिव्ह (इंजिन) नाही. शताब्दी रेल्वेच्या तुलनेत ही १५ टक्के कमी वेळ घेईल.
  • तिच्या बांधणीसाठी दीड वर्षाचा कालावधी लागला. या ट्रेनमध्ये १६ एसी आणि २ एक्झिक्युटिव्ह क्लासचे डबे असतील.
  • प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणारी स्वदेशी बांधणीची ही हायस्पीड ट्रेन ताशी १६० ते २०० किमी वेग गाठू शकते.
  • या ट्रेनचे ८० टक्के भाग भारतामध्ये तयार केले गेले आहेत. २०१९-२०पर्यंत अशा अन्य ५ गाड्या तयार केल्या जातील.
  • या ट्रेनमध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष असे दोन बाथरूम आणि बेबी केअरसाठी विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
  • तसेच ट्रेनच्या कोचमध्ये खास स्पेनमधून मागवण्यात आलेल्या सीट बसवण्यात आल्या आहे. या सीटचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सीट पूर्ण ३६० अंशांमध्ये वळू शकतात.
  • आणीबाणीच्या परिस्थितीत ट्रेनच्या ड्रायव्हरशी संवाद साधता यावा यासाठी टॉकबॅक सुविधाही देण्यात आली आहे.
भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन
  • या ट्रेन-१८ची पहिली तांत्रिक चाचणी २९ ऑक्टोबर रोजी मुरादाबाद ते बरेली दरम्यान घेण्यात आली होती. या चाचणीत ही ट्रेन उत्तीर्ण झाली होती.
  • त्यानंतर २ डिसेंबर २०१८ रोजी कोटा-सवाई माधवपूर मार्गावर घेण्यात आलेल्या यशस्वी चाचणीत या ट्रेनने प्रतितास १८० किमी वेग गाठला.
  • यामुळे ही अधिकृतपणे भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन ठरली आहे. यापूर्वी ताशी १६० किमी वेगाने धावणारी गतीमान एक्स्प्रेस ही देशातील सर्वात वेगाने धावणारी ट्रेन होती.

आयएनएस कोहासा नाविक तळ राष्ट्राला समर्पित

  • भारतीय नौदलप्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांनी उत्तर अंदमानातील आयएनएस (इंडियन नेवल स्टेशन) कोहासा हा नवा नाविक तळ राष्ट्राला समर्पित केला.
  • हा तळ अंदमान बेटावरील शिवपूरमध्ये आहे. पोर्ट ब्लेअरपासून तो सुमारे ३०० किमी अंतरावर स्थित आहे.
  • पोर्ट ब्लेअर येथील आयएनएस उत्क्रोष आणि कॅम्पबेल बे येथील आयएनएस बाझ नंतर अंदमान-निकोबार बेटसमुहावरील नौदलाचा हा तिसरा तळ आहे.
  • यावर १००० मीटर लांबीची धावपट्टी असून त्याचा वापर हेलिकॉप्टर्स तसेच डॉर्नियर टेहळणी विमानांसाठी होणार आहे.
  • या धावपट्टीची लांबी वाढवत भविष्यात ३००० मीटर करण्याची योजना असून यामुळे लढाऊ विमानांना याचा वापर करता येणार आहे.
  • आयएनएस कोहासा हे नाव कोहासा नामक सफेद सागरी गरुडावरून ठेवण्यात आले आहे. तो अंदमानचा एक शिकारी पक्षी आहे.
  • आयएनएस कोहासाची स्थापना २००१मध्ये नौदल हवाई तळ म्हणून करण्यात आली होती. या तळाचा वापर डोर्नियर विमाने व चेतक हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने टेहळणी करण्यासाठी केला जात होता.
आयएनएस कोहासाचे महत्व
  • दरवर्षी सुमारे १ लाख २० हजार जहाजे हिंदी महासागरातून जात असतात आणि यातील सुमारे ७० हजार जहाजे मलाक्का सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात.
  • चीनची हिंदी महासागरातील उपस्थिती सातत्याने वाढत असून त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवायची असल्यास अंदमान बेटावर पुरेशी सज्जता करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
  • चीनमधून येणारी किंवा चीनमध्ये जाणारी ८० टक्के मालवाहतूक मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमधून केली जाते.
  • त्यामुळे हिंदी महासागरात प्रवेश करणाऱ्या चीनच्या नौका तसेच पाणबुड्यांवर नजर ठेवण्यासाठी हा तळ सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे.
  • या नौदल तळाचे स्थान मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशमार्गानजीक असल्यामुळे येथून हिंदी महासागरात प्रवेश करणाऱ्या चिनी पाणबुड्या आणि जहाजांवर नजर ठेवता येणार आहे.
  • आयएनएस कोहासा इंडोनेशियापासून ९० किमी, म्यानमारपासून ४५ किमी आणि थायलंडपासून ५५० किमी अंतरावर आहे.

सार्क देशांसोबतच्या करन्सी स्वॅप फ्रेमवर्कमधील सुधारणांना मंजुरी

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्क देशांसह असलेल्या चलन विनिमय (करन्सी स्वॅप) व्यवस्थेसाठीच्या फ्रेमवर्कमधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
  • या दुरुस्तीनुसार, ४०० दशलक्ष डॉलर्सची स्टँडबाय सुविधेची व्यवस्थादेखील करण्यात येणार आहे. यामुळे गरज पडल्यास भारताकडे ही ४०० दशलक्ष डॉलर्सची स्टँडबाय सुविधा उपलब्ध असेल.

सार्क करन्सी स्वॅप फ्रेमवर्क
  • सार्क सदस्य देशांसाठी करन्सी स्वॅप फ्रेमवर्क अल्पकालीन परकीय चलनाची गरज आणि देयकाच्या शिल्लक रक्कमेची गरज भागविण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
  • भारतीय सरकारद्वारे १ मार्च २०१२ रोजी या फ्रेमवर्कला मंजूरी देण्यात आली होती.
  • या फ्रेमवर्कअंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रत्येक सार्क सदस्य देशाला (मागील २ महिन्यांच्या आयात आवश्यकतेनुसार) विविध आकाराच्या चलन विनिमय सुविधा प्रदान करू शकते.
  • ही रक्कम २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असू शकत नाही. तसेच ही रक्कम अमेरिकन डॉलर, युरो किंवा भारतीय रुपयांमध्येच उपलब्ध करून देण्यात येते.
भारताला याचे फायदे
  • सार्क देशांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी ही चलन विनिमय व्यवस्था फार उपयुक्त ठरेल आणि यामुळे या क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरता देखील वाढेल.
  • तसेच यामुळे सार्क देशांमध्ये भारताची विश्वासार्हता देखील वाढेल.
चलन विनिमय करार
  • दोन देशांमधील ठरलेल्या रक्कमेचे एकमेकांच्या चलनात आदानप्रदान करणे आणि ठराविक काळानंतर मूळ रक्कम पुन्हा परत करणे, यासाठी करण्यात येणारा परकीय चलन करार म्हणजे चलन विनिमय करार.
  • हा दोन्ही देशांमधील असा करार आहे, जो संबंधित देशांना आपल्या चलनामध्ये थेट व्यापार करण्याची व आयात-निर्यातसाठी डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनाचा वापर न करता थेट पेमेंट करण्याची परवानगी देतो.
  • या करारामुळे व्यापारासाठी डॉलर किंवा अन्य करन्सीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही.
  • स्थानिक चलनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा करार केला जातो.
  • यामुळे एखाद्या देशाच्या चलनाचे विनिमय करताना दोन चलनामधील असलेल्या अस्थिर किंमतीमुळे उद्भवणारा अधिकचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.
सार्क
  • दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना
  • SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation
  • मुख्यालय: काठमांडू (नेपाळ)
  • सदस्य राष्ट्रे: भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान.
  • ही दक्षिण आशिया खंडामधील ८ देशांची आर्थिक व राजकीय सहयोग संघटना आहे. ८ डिसेंबर १९८५ रोजी झालेल्या ढाका परिषदेमध्ये सार्कच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
  • अमेरिका व चीन खालोखाल सार्क सदस्य राष्ट्रांची एकत्रित अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून जगातील लोकसंख्येच्या २१ टक्के लोक सार्क क्षेत्रामध्ये राहतात. भारत हा सार्कमधील सर्वात बलाढ्य देश आहे.

सायना नेहवालला इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेचे जेतेपद

  • भारतीय महिला बॅडमिंटन खेळाडू सायना नेहवालला इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेच्या महिला एकेरीचे जेतेपद मिळाले आहे.
  • तीन वेळच्या वर्ल्ड चॅम्पियन कॅरोलिना मारीनला अंतिम सामन्यादरम्यान गंभीर दुखापत झाल्यामुळे तिने सामन्यातून माघार घेतली. त्यामुळे सायनाला विजयी घोषित करण्यात आले.
  • अशाप्रकारे इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेच्या अंजिक्यपदाचा बहुमान मिळवणारी सायना ही पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली.
  • याशिवाय तिने करिअरमध्ये दुसऱ्यांदा बीडब्ल्यूएफचा किताब जिंकला. यापूर्वी तिने २०१७ मध्ये मलेशिया मास्टर्सचे विजेतेपद नावे केले होते.
  • सायनाने गेल्यावर्षी झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुवर्ण पदक आणि आशियाई गेम्समध्ये कांस्य पदक जिंकले होते.
  • तसेच डेन्मार्क, इंडोनेशिया मास्टर्स आणि सय्यद मोदी इंटरनॅशनल टूर्नामेंटच्या फायनलमध्ये धडक मारण्यात सायनला यश आले होते.
  • इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेचे आयोजन बॅडमिंटन अशोसिएशन ऑफ इंडोनेशियाद्वारे इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे करण्यात आले होते.
या स्पर्धेचे इतर विजेते
  • पुरुष एकेरी: अँडर्स एंटनसन (डेनमार्क)
  • महिला दुहेरी: मिसाकी मात्सुतोमो आणि अयाका ताकाहाशी (जापान)
  • पुरुष दुहेरी: मार्कस फर्नाल्डी गिदोन आणि केविन संजय सुकामुल्जो (इंडोनेशिया)
  • मिश्र दुहेरी: झेंग सिवेई आणि हुआंग याकिओंग (चीन)

भारत पर्व

  • २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाचा उत्सवादरम्यान दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात भारत पर्वाचे आयोजन केले जाते.
  • देशाच्या नागरिकांमधील देशभक्तीची भावना जागृत करणे आणि देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक विविधतांना प्रोत्साहन देणे, हा त्यामागील उद्देश आहे.
  • भारत पर्व ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या भावनेचे प्रदर्शन करतो. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारांच्या सहकार्याने भारत पर्वाचे आयोजन करते.
भारत पर्वाचे मुख्य आकर्षण
  • स्टॅच्यू ऑफ युनिटीची रेप्लीका.
  • गांधीग्राममध्ये १० चित्रकारांनी महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर काढलेली चित्रे.
  • प्रजासत्ताक दिनाच्या.
  • सशस्त्र सेना दलांच्या बँडचे प्रदर्शन.
  • प्रत्येक राज्यात संकल्पनेवर-आधारित चित्ररथांचे प्रदर्शन.
  • उत्तरेकडील क्षेत्राच्या सांस्कृतिक केंद्राद्वारे दररोज सांस्कृतिक सादरीकरण.
चित्ररथ
  • दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात विविध राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालायांद्वारे तयार केलेल्या विविध संकल्पनांवर आधारित चित्ररथांचे प्रदर्शन केले जाते.
  • यावर्षी महात्मा गांधीजींच्या १५०व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर प्रजासत्ताक दिनी गांधींजीच्या जीवनाशी संबंधित संकल्पनेवर चित्ररथ सजविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.
  • यंदा महाराष्ट्राने छोडो भारत आंदोलनावर आधारीत चित्ररथ साकारला. महात्मा गांधींनी ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी छोडो भारत चळवळ सुरू केली होती. त्याच चळवळीचा चित्ररथ यावर्षी महाराष्ट्राने साकारला आहे.
  • या चित्ररथाची संकल्पना आणि निर्मिती नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी केली आहे. या चित्ररथावर १६ फूट उंच गांधीची मूर्ती साकारण्यात आली होती.
  • महात्मा गांधी मुंबईत सभा संबोधित करत असताना यात दिसले. मुंबईतील सर्व जाती धर्माचे लोक त्यांचे भाषण ऐकताना दिसत होते. या रथात एक चरखाही होता.
  • याशिवाय पंजाबने जालियनवाला बागची घटना साकारली, तर मदुरैमध्ये गांधीजीनी शेतकऱ्यांची भेट घेतल्याची घटना तामिळनाडूने साकारली.
  • गुजरातने दांडी यात्रेचा चित्ररथ साकारला तर पश्चिम बंगालने गांधी-टागोर भेटीचा चित्ररथ साकारला.
  • कर्नाटकतर्फे सादर करण्यात आलेल्या चित्ररथात १९२४साली महात्मा गांधीजींच्या अध्यक्षतेखाली बेळगावात भरलेल्या भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाचा देखावा मांडण्यात आला होता.

ॲट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

  • अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी कायदा) नव्या दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
  • या कायद्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून पूर्ववत केल्या होत्या. त्यानंतर या दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
  • अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात खालील तरतुदी केल्या होत्या.
    • अटकपूर्व जामिनाची तरतूद.
    • एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जाऊ शकत नाही.
    • या कायद्यांतर्गत आरोपींना अटक करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घेणे आवश्यक.
    • पोलीस उपअधिक्षाकांद्वारे प्रकरणाची प्रारंभिक तपासणी करण्यात यावी.
  • या निकालामुळे हा कायदा बोथट झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती आणि या निर्णयास दलित नेते आणि संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता.
  • अखेर केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८मध्ये पावसाळी अधिवेशनात या कायद्यामधील मूळ तरतूद कायम ठेवणारे दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते.
  • या दुरुस्ती विधेयकाविरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आता सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (दुरुस्ती) कायदा
  • अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९मध्ये दुर्लक्षित वर्गांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
  • या कायद्याचा उद्देश दुर्लक्षित वर्गांना न्याय मिळवून देणे हा आहे. या कायद्यामध्ये २२ अशा गुन्ह्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा स्वाभिमान दुखावलाजाऊ शकतो.
  • या कायद्यामध्ये एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • या कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या तरतुदी रद्दबातल ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे ऑगस्ट २०१८मध्ये या कायद्यात खालील दुरुस्त्या केल्या.
    • आरोपींना अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणत्याही प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.
    • या कायद्याखाली आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी कोणत्याही प्रारंभिक चौकशीची आवश्यकता नाही.
    • या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करता येणार नाही.

दक्षिण आशियाई नायट्रोजन हब

  • ब्रिटिश सरकारने भारत आणि दक्षिण आशियातील नायट्रोजन प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी दक्षिण आशियाई नायट्रोजन हब नावाचा संशोधन प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.
  • विविध प्रकारच्या नायट्रोजन प्रदूषणाच्या परिणामांचा अभ्यास करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
  • भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान आणि मालदीव या दक्षिण आशियातील ८ देशांमधील कृषी क्षेत्रातील नायट्रोजनवर या अभ्यासात विशेष भर असेल.
  • युनायटेड किंग्डममचे सेंटर फॉर इकॉलॉजी अँड हायड्रोलॉजी या संशोधन कार्याचे नेतृत्व करेल. यामध्ये दक्षिण आशिया आणि युकेमधील ५० संस्था कार्य करतील.
यामध्ये समावेश असलेल्या भारतीय संस्था
  • नॅशनल स्कूल ऑफ ओशनोग्राफी
  • गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यापीठ
  • भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था
  • जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
  • अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ
  • राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा
  • टेरी (TERI) विद्यापीठ
नायट्रोजन प्रदूषण
  • खतांचा वापर, पशुखाद्य, जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन यातून नायट्रोजन डायऑक्साइड किंवा अमोनिया यासारख्या प्रदूषकांची निर्मिती होते.
  • या वायूंमुळे वायू प्रदूषण होते आणि जैवविविधतेची हानीदेखील होते. हे वायू नद्या, महासागर, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि उपजीविकेवरही परिणाम करतात.
  • अमोनिया व नायट्रोजन डाईऑक्साइडसारख्या वायूंमुळे श्वसन व हृदयरोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना समस्या उद्भवू शकते.
  • नायट्रस ऑक्साईडमुळे ओझोनच्या थरामध्ये घट होते. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे नायट्रेटद्वारे नद्या व महासागरदेखील दूषित होतात. यामुळे मनुष्यांचे, मासे, प्रवाळ खडक आणि वनस्पती यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होतो.

ओडिशाचा आदिवासींसाठी जीवन संपर्क प्रकल्प

  • ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी आदिवासी मेळावा-२०१९मध्ये जीवन संपर्क प्रकल्पाची घोषणा केली.
  • या वार्षिक आदिवासी मेळाव्यात आदिवासी समाजाची कला, संस्कृती, परंपरा आणि संगीत यांचे प्रदर्शन केले जाते. आदिवासींसाठी उपजीविका पुरविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
जीवन संपर्क प्रकल्प
  • जीवन संपर्क प्रकल्प युनिसेफच्या (संयुक्त राष्ट्रे बाल निधी) मदतीने राबविला जाईल.
  • या प्रकल्पांतर्गत ओडिशामधील आदिवासी लोकांना राज्य सरकारद्वारे स्त्रिया आणि मुलांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची ओळख करून दिली जाईल.
  • या प्रकल्पाची लक्ष्यित क्षेत्र आहेत: कौशल्य विकास, समुदायांचे सशक्तीकरण, समूहांमध्ये परस्पर सहकार्य.
विशेष असुरक्षित आदिवासी गट (पीव्हीटीजी)
  • पीव्हीटीजी: पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स
  • देशाची १८ राज्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये कमी विकसित ७५ आदिवासी जनसमूह निश्चित करण्यात आले असून, त्यांना ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी गट’ असे म्हटले जाते.
  • १९७५मध्ये ढेबर आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीव्हीटीजींची एक वेगळी श्रेणी स्थापन करण्यात आली होती.
  • आदिवासी मंत्रालयाने जारी केलेल्या शिफारसींच्या आधारे पीव्हीटीजींना चिन्हांकित केले जाते. ओडिशामध्ये पीव्हीटीजींची संख्या सर्वाधिक आहे.