चालू घडामोडी - ९ ऑगस्ट २०१५

---

स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबई शहर तिसऱ्या स्थानी

• देशभरातील ३१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रथम दर्जाच्या ४७६ शहरांमध्ये सन २०१४-१०१५ दरम्यान स्वच्छतेचा आढावा घेऊन तयार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी जाहीर केला.
• केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या वतीने हे सर्वेक्षण करण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकारने हाती घेतलेली ‘स्वच्छ भारत’ मोहीम शहरांमध्ये राबवण्यात येत असून त्याचा संदर्भ या सर्वेक्षणाला होता. सर्वेक्षणाच्या निकालावरून विविध शहरांत ‘स्वच्छ भारत’ मोहीम जोरकसपणे राबविण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, यावर विचार करता येईल.
• स्वच्छ शहरांच्या यादीत अग्रस्थान कर्नाटकमधील म्हैसूर शहराने पटकावले असून, तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली दुसऱ्या, तर महाराष्ट्रातील नवी मुंबई तिसऱ्या स्थानी आहे. कर्नाटकमधील हसन, मंड्या व राजधानी बेंगळुरू या तीन शहरांनी पहिल्या १० शहरांत स्थान पटकावले आहे. महाराष्ट्रातील ४३ शहरांचे सर्वेक्षण या अंतर्गत करण्यात आले.
• देशातील सर्वाधिक स्वच्छ टॉप १०० शहरांच्या यादीत फक्त १५ राज्यांच्या राजधानीच्या शहरांना स्थान मिळू शकले. बिहारची राजधानी पटणा सर्वाधिक स्वच्छ शहरांच्या यादीत ४२९ व्या क्रमांकावर फेकली गेली. बेंगळुरु ७व्या क्रमांकासह सर्वाधिक स्वच्छ राजधानीचे शहर ठरले.
• एकूण यादीत पुण्याने ३१वा तर नागपूरने २५६वा क्रमांक पटकावला आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील ४३ शहरे असून, उत्तर प्रदेश (६१ शहरे) व पश्चिम बंगाल (६० शहरे) पाठोपाठ महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• दक्षिण भारत सर्वाधिक स्वच्छ : ४७६ शहरांच्या क्रमवारीत पहिल्या १०० शहरांत दक्षिण भारतातील ३९, पूर्व भारतातील २७, पश्चिम भारतातील १५, उत्तर भारतातील १२ व ईशान्येकडील सात शहरांचा समावेश आहे.
• उत्तर भारत सर्वाधिक अस्वच्छ : त्याउलट तळाच्या १०० शहरांच्या यादीत उत्तर भारतातील तब्बल ७४, पूर्व भारतातील २१, पश्चिम भारतातील तीन, तर दक्षिण भारतातील केवळ दोन शहरांचा समावेश आहे.

सर्वाधिक स्वच्छ टॉप टेन शहरे	स्वच्छ शहरांच्या यादीतील तळाची शहरे
१. म्हैसूर (कर्नाटक)	४७६. दमोह (मध्य प्रदेश)
२. तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू)	४७५. भिंड (मध्य प्रदेश)
३. नवी मुंबई (महाराष्ट्र)	४७४. पलवाल (हरियाणा)
४. कोची (केरळ)	४७३. भिवानी (हरियाणा)
५. हसन (कर्नाटक)	४७२. चितोडगड (राजस्थान)
६. मंड्या (कर्नाटक)	४७१. बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)
७. बेंगळुरु (कर्नाटक)	४७०. नीमच (मध्य प्रदेश)
८. तिरुअनंतपुरम (केरळ)	४६९. रेवरी (हरियाणा)
९. हलीसाहर (पश्चिम बंगाल)	४६८. हिंडोन (राजस्थान)
१०. गंगटोक (सिक्कीम)	४६७. संबलपूर (ओडिशा)

स्वच्छतेचे निकष

• शहरांतील पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा, जलसाठ्यांतील पाण्याचा दर्जा, जलजन्य आजारांचे प्रमाण, मलनिःसारण व्यवस्था, सांडपाणी फेरप्रक्रिया, शौचव्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन आदींचा विचार करून सर्वेक्षणात शहरांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.

देशातील राजकीय पक्षांची संख्या १८६६

• भारतात मार्च २०१४ ते जुलै २०१५ दरम्यान नवीन २३९ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली असून निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार २४ जुलैपर्यंत देशातील राजकीय पक्षांची संख्या १८६६ झाली आहे.
• नवीन २३९ पक्षांपैकी ५६ पक्षांना राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून नोंदणी दिली आहे. इतर पक्षांना मान्यता किंवा नोंदणी दिलेली नाही.
• गेल्या वर्षी मार्चपर्यंत राजकीय पक्षांची संख्या १६२७ झाली. मार्च २०१४ ते जुलै २०१५ दरम्यान २३९ पक्षांनी नोंदणी केल्याने ही संख्या वाढली आहे.
• नोंदणी केलेल्या पण मान्यता न मिळालेल्या पक्षांना स्वत:च्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसतो. त्यांना निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवावी लागते. आता ८४ निवडणूक चिन्हे उपलब्ध आहेत. त्यात एअर कंडिशनर, फुगा, चप्पल, नारळ, खिडकी, चटई, बाटली, ब्रेड आदी चिन्हांचा समावेश आहे.

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी पक्षाला खालील तीनपैकी कमीतकमी एक निकष पूर्ण करावा लागतो.

1. पक्षाने ३ वेगवेगळ्या राज्यातून लोकसभेतील किमान २ टक्के (सध्या ११ जागा) जिकल्या पाहिजेत.
2. पक्षाला चार किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे.
3. लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाला किमान ४ राज्यांमध्ये ६ टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे तसेच लोकसभेत ४ जागा जिंकल्या पाहिजेत.

भारतातील राष्ट्रीय पक्ष
क्रमांक	पक्ष	स्थापना वर्ष	पक्ष नेता	निवडणूक चिन्ह
१.	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	१८८५	सोनिया गांधी	हाताचा पंजा
२.	बहुजन समाज पक्ष	१९८४	मायावती	हत्ती
३.	भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष	१९२५	सुरवरम सुधाकर रेड्डी	कणीस आणि विळा
४.	भारतीय जनता पक्ष	१९८०	राजनाथ सिंह	कमळ
५.	मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष	१९६४	सीताराम येण्चुरी	हातोडा आणि विळा
६.	राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष	१९९९	शरद पवार	घड्याळ

मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्ष होण्यासाठी पक्षाला खालील चारपैकी कमीतकमी एक निकष पूर्ण करावा लागतो.

1. विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी ३ टक्के जागा किंवा ३ जागा (यापैकी जे कमी असेल ते) निवडून आणणे. 
2. लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला राज्यात ६ टक्के मते मिळून १ खासदार अथवा २ आमदार निवडून आले पाहिजेत.
3. पक्षाने प्रति २५ लोकसभेच्या जागांपैकी (२५ पेक्षा कमी जागा राज्याला दिलेल्या असल्यास त्यापैकी) किमान १ जागा जिंकली पाहिजे. 
4. मुक्त निकाषांच्या अंतर्गत नव्याने जोडण्यात आलेला निकष असा आहे कि, जरी एखादा पक्ष विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकू शकला नाही तरी जर पक्षाने राज्यातील एकूण मताच्या ८ टक्के मते प्राप्त केल्यास तो पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यास पात्र ठरतो.

भारतीय लष्कर सोशल नेटवर्किंगमध्ये अग्रस्थानी

• सोशल नेटवर्कींग साईटवर सीआयए, एफबीआय, नासा यांसारख्या लोकप्रिय सरकारी वेबसाईटला मागे टाकत भारतीय सेना ही वेबसाईट फेसबुक रँकिंगमध्ये अव्वल ठरली आहे.
• ‘पीपल टॉकिंग अबाउट दॅट’ (PTAT) रँकिंगमध्ये भारतीय लष्कराच्या फेसबुक पेजला दुसऱ्यांदा पहिले स्थान मिळाले आहे. फेसबुकवर ‘पीपल टॉकींग अबाऊट दॅट’ या रँकिंगमध्ये भारतीय सेनेचे फेसबुक पेज अव्वल आहे.
• १ जून २०१३ ला सुरु केलेल्या भारतीय लष्कराच्या या फेसबुक अकाऊंट  ३० लाखांपेक्षा अधिक लाईक मिळालेले आहेत. भारतीय लष्कराचे ट्विटरवरील फॉलोअर्स देखील साडेचार लाखांपेक्षाही अधिक आहेत.
• भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सीमारेषेवर तर युद्ध सुरु असतेच पण फेसबुकवर देखील हीच परिस्थिती दिसतेय. भारत-पाक या दोन्ही देशात जिओ लोकेशनद्वारे एकमेकांचे फेसबुक पेज ब्लॉक केले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानमधील व्यक्ती भारतीय लष्कराचे फेसबुक पेज पाहू शकत नाही तसेच भारतातील व्यक्ती पाकिस्तान लष्कराचे फेसबुक पेज पाहू शकत नाही.

‘गिव्ह इट अप’ला महाराष्ट्रातून उस्फुर्त प्रतिसाद

• ‘एलपीजी की सबसिडी छोडे, किसी गरीब की रसोई में खुशियॉं जोडे’, असे भावनिक आवाहन करत केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात ‘गिव्ह इट अप’ अभियान राबविण्यात येत आहे.
• या अभियानाला महाराष्ट्राच्या शहरी भागातून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत राज्यातील २ लाख ८२ हजार ३१३ गॅस ग्राहकांनी गॅस अंशदान परत केले आहे. 
• ‘गिव्ह इट अप’मध्ये सहभाग घेतलेल्या ग्राहकांची नावे गॅस कंपन्यांच्या वतीने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
• महाराष्ट्रातील मुंबई शहर व उपनगर, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या मोठ्या शहरांमधून या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गॅस अंशदानापोटी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची बचत या अभियानामुळे होणार आहे. 

‘गिव्ह इट अप’मधील महाराष्ट्रातील गॅस ग्राहक

• भारत गॅस : १ लाख २३ हजार ४७१ 
• इंडेन गॅस : ५० हजार ३८६ 
• एचपी गॅस : १ लाख ८ हजार ४५६
• एकूण : २ लाख ८२ हजार ३१३

ऑनलाइन सुविधा

• ‘गिव्ह इट अप’साठी गॅस कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर, मोबाईल एसएमएसद्वारे व थेट गॅस वितरकाकडे जाऊन सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘गिव्ह इट अप’ हा शब्द इंग्रजीमध्ये कॅपिटल पद्धतीने लिहून मेसेज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

रामनाथ कोविंद बिहारचे नवे राज्यपाल

• बिहार आणि हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी अनुक्रमे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रामनाथ कोविंद आणि आचार्य देव व्रत यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

रामनाथ कोविंद

• उत्तर प्रदेशातील कानपूरचे रामनाथ कोविंद हे दोन वेळेस राज्यसभेचे सदस्य राहिले आहेत. काही महिन्यांतच बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर कोविंद यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली आहे.
• स्वतः वकील असलेल्या कोविंद यांनी भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या प्रमुखपदीही काम केले आहे. 
• पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्याकडे सध्या बिहारच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.

आचार्य देव व्रत

• आचार्य देव व्रत हे हरियानातील कुरुक्षेत्र येथील गुरुकुल या संस्थेचे प्राचार्य आहेत. वैदिक संस्कृती आणि वैदिक विचारसरणीचे ते अभ्यासक आहेत. 
• समाजसेवेच्या क्षेत्रातील योगदानासाठी अमेरिकेतील प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने व्रत यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
• राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंग यांच्याकडे जानेवारी २०१५ पासून हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.

‘फॉक्सकॉन’ कंपनीची महाराष्ट्रात ५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक

• ब्लॅकबेरी, आयफोन यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल उत्पादनात जगात अव्वल असलेल्या ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीने महाराष्ट्रात ५ अब्ज डॉलर्स (३५ हजार कोटी) रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे ५० हजार रोजगार निर्मितीसाठी सामंजस्य करार केला आहे.
• मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेनजीक दीड हजार एकरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
• तैवान येथील ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीचे अध्यक्ष टेरी गाऊ आणि राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
• इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, संशोधन आणि विकास अशा तीन पातळ्यांवर पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही गुंतवणूक करणार असल्याचे ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीचे अध्यक्ष टेरी गाऊ यांनी स्पष्ट केले.
• महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) हे या कंपनीचे प्रमुख भागीदार आहे. सरकारतर्फे जमीन, वीज आणि पाणी देण्यात येणार आहे. या शिवाय स्थानिक कंपन्यांशीही भागीदारी करार करण्यात येणार आहे. 
• वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) कंपनीचे मुख्यालय, खालापूर येथे ६०० एकर जमिनीवर संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान महाविद्यालय उभारण्याचा ‘फॉक्सकॉन’चा विचार आहे. 

कराराची ठळक वैशिष्ट्ये

• ३५ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक 
• राज्यातील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्प. 
• ५० हजार रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य. 
• खालापुरात संशोधन, विकास प्रयोगशाळा. 
• आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान महाविद्यालय. 
• परदेशी चलनाची बचत. 
• थीन फिल्म ट्रान्झिटर, सेमी कन्डक्टरचे होणार उत्पादन. 

गोरेगावात आंतरराष्ट्रीय मीडिया लॅब

• सिनेनिर्माते सुभाष घई यांच्या विसलिंग वूडस इंटरनॅशनल या चित्रपट संस्थेतही ‘फॉक्सकॉन’तर्फे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मीडिया लॅब सुरू करण्यात येणार आहे.
• चित्रपट निर्मितीशी संबंधित विविध अत्याधुनिक साधनसामुग्री आणि तंत्रज्ञानाची माहिती या मीडिया लॅबद्वारे विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे.
• त्याबाबतच्या सामंजस्य करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

सिंगापूरच्या स्वातंत्र्याची पन्नाशी

• सिंगापूरच्या स्वातंत्र्याला ९ ऑगस्टला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. सिंगापूरच्या उभारणीचे श्रेय ली कुआन यू यांना जाते ते माजी पंतप्रधान होते. 
• सिंगापूर हे शहर-राष्ट्र असून ते जगात राहण्यासाठी सर्वात चांगले शहर मानले जाते. या देशात एकाच राजकीय पक्षाची सत्ता आहे व माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला खूप मर्यादा आहेत.
• जगातील चौथे आर्थिक केंद्र म्हणून सिंगापूर प्रसिद्ध आहे. जगातील सर्वोत्तम बंदर म्हणूनही ते प्रसिद्ध असून मूडीज या पत मानांकन संस्थेने त्यांना एएए असे क्रेडिट रेटिंग दिले आहे.

इतिहास

• सिंगापूरची स्थापना १८१९ मध्ये सर थॉमस स्टॅमफर्ड रॅफल्स यांनी केली. नंतर १९६३ मध्ये सिंगापूर ब्रिटिश वसाहतीतून बाहेर पडला व मलेशियात विलीन झाला.
• नंतर ९ ऑगस्ट १९६५ रोजी मलेशियातून सिंगापूर वेगळा होऊन तो स्वतंत्र झाला. या देशात आता सिंग्लिश म्हणजे सिंगापुरी इंग्रजी व मँडरिन या भाषा आहेत. सिंगापूर डॉलर हे चलन असून ली सियान लुंग हे पंतप्रधान आहेत.

आर्थिक आव्हाने

• सध्या सिंगापूरची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी आता बदल होत आहेत. गेल्या वर्षी एकूण देशांतर्गत उत्पन्न २.९ टक्के होते, तर गेल्या पन्नास वर्षांत ते ७.५ टक्के होते. गेल्या काही दशकात ते ५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असल्याने आता उतरण लागली आहे.
• लोकसंख्या वेगाने वाढत असून कुशल कामगार येत आहेत. जगातील सर्वात विकसित अर्थव्यवस्थेत सिंगापूरचा समावेश होतो. विकासाचा दर जागतिक म्हणजे अडीच ते तीन टक्के दराने वाढत असला तरी जीवनमान तुलनेने मात्र उंचावताना दिसत नाही.

प्रसारमाध्यमे

• २०१५ च्या प्रसारमाध्यमे स्वातंत्र्य निर्देशांकात सिंगापूरचा क्रमांक १८० देशात १५३वा होता. २०१४च्या तुलनेत तो तीन घरांनी खाली घसरला. स्थानिक माध्यमांवर खूप नियंत्रणे असली तरी समाज माध्यमांतून लोक आवाज उठवित आहेत. 

हरित देश

• आशियातील सर्वात हरित देश म्हणून त्याची प्रसिद्धी असून आशियातील सर्वाधिक अब्जाधीशांची संख्या तेथे आहे. सिंगापूरची लोकसंख्या ५५ लाख असून त्यात २१ लाख परदेशी नागरिक आहेत. क्षेत्रफळ ७५० चौरस कि.मी. आहे व हरित इमारतींचे निकष तेथे पाळले जातात.

राजकीय स्थिती

• सिंगापूरला पीपल्स अ‍ॅक्शन पार्टी असून त्यांचेच वर्चस्व आहे. १९५९ पासून सर्व निवडणुका त्यांनीच जिंकल्या असून तेथे स्थिरता आहे.
• सिंगापूरची धोरणे मात्र बदलत असून नवप्रवर्तन नेहमीच होत आहे. उदारमतवादी व सर्व देशांच्या लोकांना सामावून घेतले आहे हे त्या देशाचे वैशिष्टय़ आहे. ज्याने बदल होईल त्या गोष्टी करा हा ली कुआन यू यांचा कानमंत्र होता.

---