अर्थसंकल्प : विशेष माहिती
दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपुर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले असते. या अर्थसंकल्पाबाबत काही महत्त्वाच्या बाबी येथे जाणून घेऊ.
बजेट (अर्थसंकल्प) या शब्दाची उत्पत्ती फ्रेंच शब्द ‘बुगेट’ पासून झाली आहे. याचा अर्थ ‘चामड्याची पिशवी’ असा होतो. बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला.वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.
भारताची सत्ता जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला.
स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला.
स्वातंत्र्योत्तर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर के शण्मुखम शेट्टी यांनी देशाचा स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
अर्थसंकल्पाविषयी तरतुदी
राज्यघटनेच्या कलम ११२नुसार केंद्र सरकारचा तर २०२व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. हा अर्थसंकल्प १ एप्रिल ते ३१ मार्च या वित्तीय वर्षासाठी असतो.भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प हे राज्यघटनेतील कलम ११०अन्वये अर्थ विधेयक आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार केवळ लोकसभेलाच असतो. राज्यसभा केवळ त्यातील तरतुदींवर चर्चा करू शकते.अर्थसंकल्प हा वित्त मंत्रालयांतर्गत कार्य करणाऱ्या आर्थिक कामकाज विभागामार्फत (Department of Economic Affairs) तयार केला जातो.
अर्थसंकल्प संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचे कार्य राष्ट्रपतींचे आहे व राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना ते कार्य राज्याच्या राज्यपालांचे आहे.
भारतात दरवर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी (२८ फेब्रुवारी/२९ फेब्रुवारी) रोजी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला असे. परंतु गेल्या वर्षीपासून तो १ फेब्रुवारीला सादर करण्याचे निश्चित झाले आहे.
साधारणत: अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी चालू वर्षांची भारताची आर्थिक पाहणी (Economic survey) अहवाल संसदेत मांडला जातो.
१९२१च्या अ‍ॅकवर्थ समिती च्या शिफारशीनुसार १९२४पासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प साधारण अर्थसंकल्पापासून वेगळा मांडला जात होता.
मात्र मागील वर्षापासून मोदी सरकारने साधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्रितरित्या मांडण्याचा निर्णय घेतला.
कोणत्याही वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सरकारी जमाखर्चाचे तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात.
गेल्या वित्तीय वर्षांचे प्रत्यक्ष आकडे
चालू वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज व संशोधित अंदाज
तसेच पुढील वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज
अर्थसंकल्पाचे प्रकार
समतोल अर्थसंकल्प : जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न व अंदाजित खर्च दोन्ही सारखे असतात.शिलकीचा अर्थसंकल्प : जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असते.तुटीचा अर्थसंकल्प : जेव्हा सरकारच्या अंदाजित उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च जास्त असतो.
अर्थसंकल्पांचे स्वरूप
पारंपरिक अर्थसंकल्प : पारंपरिक अर्थसंकल्पात मुख्यत: सरकारला विविध मार्गानी प्राप्त होणारा आय व विविध बाबींवर होणारा खर्च याचे वितरण असते. त्याअंतर्गत कोणत्या क्षेत्रावर वा बाबींवर किती खर्च होईल याचा उल्लेख असतो, मात्र त्या खर्चाने काय परिणाम होईल याचा उल्लेख नसतो. निष्पादन अर्थसंकल्प : या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर वित्तीय संसाधनांची विभागणी अधिक कार्यक्षम व परिणामकारकरीत्या होण्यासाठी प्रदानांवर आधारित अर्थसंकल्प निर्मिती करणे हे अंतर्भूत आहे. निष्पादन अर्थसंकल्पाचा पहिला प्रयोग अमेरिकेमध्ये झाला.शून्याधारित अर्थसंकल्प : शून्याधारित अर्थसंकल्प याचा अर्थ दरवर्षी नव्याने विचार करून (मागील अथवा चालू वर्षांची खाती व त्यांच्या रकमा आधारभूत न मानता) जमा व खर्च अंदाज करणे तसेच खर्चाची योजना तयार करताना प्रत्येक बाबीवरील खर्च आणि त्यापासून सामाजिक लाभ यांचा हिशोब मांडणे आणि खर्चासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून खर्चाला मंजुरी देणे असा आहे. पीटर पिहर यांना या अर्थसंकल्पाचे प्रवर्तक मानले जाते. भारतात महाराष्ट्र राज्याने १ एप्रिल १९८६ रोजी पहिल्यांदा शून्याधारित अर्थसंकल्प साजरा केला. त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. वित्तमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व वित्त राज्यमंत्री श्रीकांत जिचकर होते. २००१मध्ये आंध्र प्रदेशात शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. (हा शेवटचा प्रयोग होता.)फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प : गुंतवणूक खर्चापासून होणारे परिणाम, जेव्हा त्या परिणामांना आधार बनवून बजेट तयार केले जाते तेव्हा त्याला फलनिष्पत्ती बजेट म्हणतात. या अर्थसंकल्पात सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ संस्थांना वाटावयाच्या योजनानिहाय/ प्रकल्पनिहाय वित्तीय साधनांबरोबर त्यांनी साध्य करावयाच्या फलनिष्पत्तींचा किंवा परिणामांचा समावेश असतो. या परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी मोजता येऊ शकतील असे भौतिक लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेले असते.
अर्थसंकल्पाविषयी इतर महत्वाची माहिती
आधुनिक भारतात अर्थसंकल्पाची सुरुवात करण्याचे श्रेय ब्रिटिश-भारताचे पहिले व्हाईसरॉय लार्ड कॅनिंग यांना जाते.
१८५७च्या उठावानंतर अर्थतज्ज्ञ जेम्स विल्सन यांनी १८ फेब्रुवारी १८६० रोजी व्हाईसरॉय परिषदेत पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. ब्रिटिश अर्थमंत्र्यांच्या परंपरेचे अनुकरण करत त्यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या आर्थिक स्थिती विषयाची माहिती आणि सर्वेक्षण सादर केले. यामुळे जेम्स विल्सन यांना भारतीय अर्थसंकल्पाचे संस्थापक म्हणू शकतो.
१८६०नंतर दरवर्षी व्हाईसरॉय परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली. इंग्रजांचे राज्य असल्याने भारतीय प्रतिनिधींना या काळात आपले मत मांडण्याचा अधिकार नव्हता.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी अर्थमंत्री आर के शण्मुखम चेट्टी यांनी मांडला.मोरारजी देसाई हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळेस अर्थसंकल्प मांडणारे अर्थमंत्री आहेत. त्यांनी १० वेळेस अर्थसंकल्प मांडला आहे.पी. चिदम्बरम यांनी ८ वेळा अर्थसंकल्प मांडून मोरारजी देसाई यांच्यानंतर दुसरा क्रमांक मिळवलेला आहे.
प्रणव मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चव्हाण आणि सी.डी. देशमुख यांनी ७ वेळा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे.
टी टी कृष्णम्माचारी आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांनी प्रत्येकी ६ वेळेस अर्थसंकल्प मांडलेला आहे.
प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पदावरती कार्यरत असताना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवली आणि ते राष्ट्रपती झाले.
१९९९पर्यंत बजेट संध्याकाळी ५ वाजता सादर केले जाई. मात्र १९९९पासून ते सकाळी ११ वाजता सादर केले जाऊ लागले. सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करणारे यशवंत सिन्हा पहिले अर्थमंत्री ठरले.
२०१७ साली सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र करण्यात आला. यापूर्वी ९२ वर्षे हे दोन्ही अर्थसंकल्प वेगवेगळे मांडले जात होते. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन हे दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र केले.
डॉ. मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प मांडले आहेत. १ फेब्रुवारी २०१८ला बजेट मांडल्यावर अरुण जेटलीसुद्धा सलग ५ अर्थसंकल्प मांडणारे अर्थमंत्री होतील.
२०१८-१९ या वर्षासाठी सादर केले जाणारे बजेट नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली चालवल्या जाणाऱ्या या रालोआ सरकारचे शेवटचे ‘पूर्ण’ बजेट असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा