२९ जुलै : आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिन
|
संजीव चतुर्वेदी आणि अंशू गुप्ता यांना प्रतिष्ठेचा ‘रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार’
- भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं उघडकीस आणणारे धडाकेबाज आयएफएस अधिकारी व माजी मुख्य दक्षता अधिकारी (सीव्हीओ) संजीव चतुर्वेदी आणि ‘गुंज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक अंशू गुप्ता या दोघा तरुण-तडफदार भारतीयांना प्रतिष्ठेचा ‘रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार’ (२०१४ साठीचा) जाहीर झाला आहे.
- यंदाच्या मॅगसेसे पुरस्कारासाठी पाच जणांची निवड करण्यात आली असून त्यात या दोघा भारतीयांचा समावेश आहे. संजीव चतुर्वेदी आणि अंशू गुप्ता यांना हा सन्मान ३१ ऑगस्टला फिलिपाइन्सच्या कल्चरल सेंटरमध्ये प्रदान केला जाणार आहे.
- याशिवाय लाओस येथील कोमली चानतावोंग, फिलिपिन्सच्या लिगावा फर्नांडो-अलिबंगसा आणि म्यानमारच्या क्वॉ थू यांनाही मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
संजीव चतुर्वेदी यांच्याबद्दल...
- २००२च्या तुकडीतील आयएफएस अधिकारी असलेल्या संजीव चतुर्वेदी यांना भ्रष्टाचाराविरोधात बेधडक कामगिरी केल्याबद्दल मॅगसेसे पुरस्कारानं गौरवलं जाणार आहे.
- ‘एम्स’मध्ये मुख्य दक्षता अधिकारी असताना त्यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं उघड केली होती. बेकायदेशीरपणे परदेश दौरे करणाऱ्या डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचं धाडस त्यांनी दाखवलं होतं. त्यातील ७८ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात झाली आहे.
- त्याशिवाय, त्यांनी उघडकीस आणलेल्या ८७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय, तर २० प्रकरणांची चौकशी सीबीआय करतेय.
- या मोहिमेनंतर, त्यांची बदली झाल्यानं त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. सध्या ते एम्समध्ये उपसचिव पदावर कार्यरत आहेत.
- सरकारी सेवेत असताना मॅगसेसे पुरस्काराचे मानकरी ठरलेले ते दुसरे भारतीय ठरलेत. याआधी माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांना सेवेत असतानाच हा पुरस्कार मिळाला होता.
अंशू गुप्ता यांच्याबद्दल...
- देशातील गरिबांच्या व्यथा-वेदना दूर करण्यासाठी, त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी समाजसेवेचा ध्यास घेऊन अंशू गुप्ता यांनी १९९९ मध्ये भक्कम पगाराची कॉर्पोरेट नोकरी सोडून ‘गूंज’ या सेवाभावी संस्थेची स्थापना केली होती. आज ही संस्था २१ राज्यांमधील गरजूंना कपडे, घरगुती सामान आणि अन्नधान्य पुरवण्याचं कार्य करतेय.
- नैसर्गिक संकटांवेळी पीडितांना मदत करण्याचे महत्त्वाचे कार्य ‘गुंज’च्या माध्यमातून केले जाते. २००४च्या त्सुनामीदरम्यान ‘नॉट जस्ट अ पीस ऑफ कलॉथ’ या कॅम्पेनची सुरुवात अंशू गुप्ता यांनी केली.
- २००९मध्ये गांधी जयंती सप्ताहाचे औचित्य साधून त्यांनी ‘जॉय ऑफ गिव्हिंग वीक’ची सुरुवात केली. ही चळवळ पुढे दान उत्सव म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
- या संस्थेच्या माध्यमातून शहरी भागातील गरिबांमध्ये तब्बल १ हजार टन कपड्यांचं वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून अंशू गुप्ता यांची सामाजिक जाणीव आणि नेतृत्वक्षमता या गुणांचा सहज प्रत्यय येऊ शकतो. त्याची दखल घेऊनच, त्यांना मॅगसेसे पुरस्काराचा बहुमान प्रदान करण्यात आलाय.
मॅगसेसे पुरस्काराबद्दल...
- ‘आशियाचा नोबेल’ म्हणून ओळखला जाणारा मॅगसेसे पुरस्कार मनिला येथील ‘द रॅमन मॅगसेसे अॅवॉड फाउंडेशन’तर्फे दरवर्षी देण्यात येतो.
- फिलिपाईन्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे यांच्या नावाने १९५७ पासून हा पुरस्कार सुरू करण्यात आला. या पुरस्काराची सुरूवात न्यू यॉर्कमधील रॉकफेलर भावंडांनी केली.
- सरकारी सेवा, समाजकारण, साहित्य, पत्रकारिता, शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध आदी क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येतं.
राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची जन्मठेप कायम
- माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्या, अशी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम राहणार आहे.
- सुप्रीम कोर्टाने १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राजीव गांधी हत्याकांडात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले तीन दोषी संथन, मुरुगन आणि पेरारिवलन यांची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये बदलली होती.
- या तिघांनीही दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास झालेला उशीर समोर ठेवत फाशीच्या शिक्षेला जन्मठेपेच्या शिक्षेत परिवर्तीत करण्यासाठी कोर्टाला विनंती केली होती. याचा विरोध करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सर्व तर्कांना सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.
टाटाची लोणावळ्याच्या जलाशयात तरंगती सौरऊर्जा ग्रहण केंद्रे
- लोणावळ्याच्या वळवण जलाशयात तरंगती सौरऊर्जा ग्रहण केंद्रे उभारून त्याद्वारे सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प टाटा पॉवरने हाती घेतला आहे.
- ऑस्ट्रेलिअन कंपनीच्या सहकार्याने टाटा पॉवरने तलावातील सौरऊर्जेचा वापर करता येईल का, याची चाचपणी सुरू केली आहे. तलावाचे स्थिर पाणी व तेथे दिवसभर मिळणारा सूर्यप्रकाश हा त्यासाठी लाभदायी असतो.
- सौरऊर्जा ग्रहण करण्यासाठी उभारावयाच्या पॅनेल्सना जेवढी जागा लागते, तेवढीच जागा तलावातही लागते. एक मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी साधारण चार एकर जागा लागते.
- वळवण जलाशयात उभारलेल्या सौरऊर्जाग्रहण पॅनेल्समध्ये सध्या तरी १३.५ किलोवॉट म्हणजे फारच अत्यल्प वीजनिर्मिती होत आहे.
- तलावात सौरऊर्जा ग्रहणाची पॅनेल्स लावल्यामुळे येथे सूर्यप्रकाश कमी येऊन त्याचा जलजीवनावर काही परिणाम होत नाही ना, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
सहाराचा म्युच्युअल फंड परवाना रद्द
- व्यवसाय करण्यास योग्य नसल्याचे कारण दाखवत सहारा समूहाच्या म्युच्युअल फंडाचा परवाना भांडवल बाजार नियामक सेबीने रद्द केला आहे. या फंडाने आतापर्यंत केलेले काम दुसऱ्या एखाद्या म्युच्युअल फंडाकडे वळवण्यास सेबीने सहारा समूहाला सांगितले आहे.
- आता सहा महिन्यांची मुदत देत सेबीने सहारा म्युच्युअल फंडाचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. सहारा म्युच्युअल फंड व सहारा अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने लोकांकडून गुंतवणूक स्वीकारणे बंद करावे, असा आदेशही सेबीने जारी केला आहे.
- याशिवाय सहारा इंडिया फायनान्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व सहारा अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांतील सर्व व्यवहार सेबीने मान्यता दिलेल्या अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीत लवकरात लवकर वर्ग करावेत असाही आदेश सेबीने दिला आहे.
- पुढील पाच महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर सहारा म्युच्युअल फंडाला गुंतवणूकदारांचे सर्व युनिट्स त्यापुढील तीस दिवसांत गुंतवणूकदारांना परत द्यावे लागणार आहेत.
- गुंतवणूकदारांची २४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविल्याच्या प्रकरणात सहारा समूह अध्यक्ष सुब्रता रॉय हे २०१४ पासून तुरुंगात आहेत. सेबीने सहारा समूहातील दोन कंपन्यांना २४ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत देण्याचा आदेश दिला होता. त्यातच सेबीने सहारा समूहाच्या या कंपनीचा पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट परवानाही रद्द केला होता.
“कोहिनूर हिरा भारताला परत करा” : कीथ वाझ
- ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे खासदार कीथ वाझ यांनी भारताच्या इतिहासकालीन ऐश्वर्याचे प्रतिक असणारा ब्रिटनमधील कोहिनूर हिरा भारताला परत देण्याची मागणी उचलून धरली आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या नोव्हेंबरमध्ये ब्रिटनला भेट देत असून त्यावेळी कोहिनूर त्यांच्याकडे देण्यात यावा, असे कीथ यांनी म्हटले आहे.
- कोहिनूर हा जगप्रसिद्ध हिरा सन १८५०मध्ये राणी व्हिक्टोरियाला हा हिरा भेट देण्यात आला होता. भारताने यापूर्वीही अनेकदा कोहिनूर परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. याबाबत ब्रिटन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा चर्चाही झाली होती. मात्र, ब्रिटनकडून वेळोवेळी ही मागणी फेटाळण्यात आली होती.
भारतीय महिला तिरंदाजांचे ऑलिम्पिक तिकीट निश्चित
- भारताच्या महिला तिरंदाजांनी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील रिकर्व्ह विभागात उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळविले आणि रिओ ऑलिम्पिकचे तिकीट निश्चित केले आहे. मात्र भारताच्या पुरुष संघास ही पात्रता पूर्ण करण्यात अपयश आले.
- दीपिकाकुमारी, लक्ष्मीराणी माझी व रिमिल बुरियुली यांनी सातव्या मानांकित जर्मनीविरुद्ध १-३ अशा पिछाडीवरून ५-३ असा विजय मिळविला.
बांगलादेशमधील प्रभावशाली विरोधी पक्ष नेत्यास फाशी
- बांगलादेशमधील प्रभावशाली विरोधी पक्ष नेते व माजी पंतप्रधान खलिदा झिया यांचे निकटवर्तीय असलेल्या सलाऊद्दीन कादर चौधरी यांना सुनाविण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर ढाका सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
- पाकिस्तानविरोधातील बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामावेळी (१९७१) मानवतेविरोधातील गुन्हे केल्याचा आरोप चौधरी यांच्याविरोधात निश्चित करण्यात आला होता.
- बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्षाचे नेते असलेल्या चौधरी यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर सरन्यायाधीश एस के सिन्हा यांनी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे चौधरी यांना आता राष्ट्रपतींनी दया न दाखविल्यास त्यांना फाशी देण्यात येईल.
पार्श्वभूमी
- डिसेंबर १९७१ मध्ये संपलेल्या व एकूण ९ महिने चाललेल्या युद्धामध्ये पाकिस्तानी सैन्याने येथील स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने किमान ३० लाख नागरिकांची हत्या केली व सुमारे २ लाख महिलांवर बलात्कार केल्याचा बांगलादेशमधील सरकारचा आरोप आहे.
- या अत्यंत भीषण हत्याकांडाची चौकशी करुन दोषींना कठोर शासन करण्यासाठी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी २०१० मध्ये लवादाची स्थापना केली.
- या लवादाच्या निकालानुसार आत्तापर्यंत १५ पेक्षा जास्त जणांना जन्मठेप वा फाशीची शिक्षा सुनाविण्यात आली आहे; तर जमाते इस्लामी या बांलादेशमधील मुख्य पक्षाच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांना मृत्युदंड देण्यात आला आहे.
नेपाळच्या घटनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द काढणार
- नेपाळच्या नव्या घटनेतून ‘सेक्युलॅरिझम’ (धर्मनिरपेक्षता) हा शब्द काढून टाकण्यास नेपाळच्या राजकीय पक्षांनी मान्यता दिली आहे. नेपाळमधील बहुसंख्य नागरिकांना या नव्या घटनेत सेक्युलॅरिझमऐवजी ‘हिंदू’ किंवा ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ असा शब्द हवा आहे.
- दशकभराच्या बंडखोरीनंतर मुख्य प्रवाहात सामील झालेल्या युनिफाईड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओईस्ट सरकारने २००७ मध्ये नेपाळ हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयानंतर नेपाळची शेकडो वर्षांचा इतिहास असलेली जगातील एकमेव हिंदू राजवट अशी ओळख संपली होती.
- नव्या घटनेवर नागरिकांची मते मागविण्यात आली होती. त्यात बहुसंख्य लक्षावधी नागरिकांनी घटनेतून धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलॅरिझम) शब्द काढून टाकण्याची सूचना केल्यानंतर राजकीय पक्षांना आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला.
- नेपाळच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा