- १४ मे : धर्मवीर संभाजीराजे यांचा पुरंदर किल्ल्यावर जन्म (१६५७)
संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सांगता
- संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सांगता झाली. २५ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेले सोळाव्या लोकसभेचे हे पहिलेच पूर्ण अर्थसंकल्पी अधिवेशन होते.
- अधिवेशनाची वैशिष्ट्ये
- २४ - दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेली विधेयके
- ३५ - लोकसभेच्या बैठका
- ३२ - राज्यसभेच्या बैठका
‘एअरबस-टाटा’च्या प्रस्तावाला मान्यता
- भारतीय हवाई दलातील अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या ऍव्हरो या मालवाहू विमानांच्या तुकडीतील विमाने बदलण्यासाठी एअरबस-टाटा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली.
- ऍव्हरो विमानांचा ताफा बदलण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत ‘कामोव्ह केए-२२६टी’ या हेलिकॉप्टरची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव रशियाने दिला होता. मात्र, सरकारने तो फेटाळून लावला आहे.
- संरक्षण मंत्रालयाच्या या संदर्भातील समितीची संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला.
- तसेच अति-अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (व्हीव्हीआयपी) प्रवासासाठी दोन ‘बोइंग ७७७-३०० ईआर’ विमानांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.
- नौदलासाठी सहा ब्राम्होस सुपरसॉनिक क्रूड क्षेपणास्त्र यंत्रणांची २,७०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अमेरिकन सरकारकडून एम ७७७ हलक्या होवित्झरचे १४५ सुटे भाग विकत घेण्यावर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
कराची शहरावर दहशतवादी हल्ला
- पाकिस्तानचे आर्थिक केंद्र असणारे कराची शहर पुन्हा एकदा भीषण दहशतवादी हल्ल्याने हादरले.
- पोलिसांच्या गणवेषामध्ये आलेल्या दहशतवाद्यांनी शिया इस्माइली पंथीयांच्या बसमध्ये घुसून केलेल्या बेछूट गोळीबारात ४७ जण ठार तर २० जण जखमी झाले आहेत.
- ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ (इसिस) या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
- हा हल्ला झाला तेव्हा बसमध्ये ६० प्रवासी होते. बहुतांश जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारी जाहिरातींमध्ये राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे वापरण्यास मनाई
- राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्रांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या छायाचित्रांचा सरकारी जाहिरातींमध्ये यापुढे वापर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांची छायाचित्रेही वापरताना त्यांची परवानगी बंधनकारक असणार आहे.
- यापुढे सरकारी जाहिराती, बोर्ड आणि बॅनरवर मुख्यमंत्री, राज्य किंवा केंद्रीय मंत्र्यांची छायाचित्रे वापरता येणार नाहीत.
- सत्तेत असलेले नेते लोकांमध्ये आपली प्रतिमा उजळविण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचा दुरुपयोग करतात, असा सरकारवर आरोप करत ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले.
- सरकारी जाहिरातींसाठी उपलब्ध केलेल्या निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी तीन सदस्यांची एक समिती केंद्र सरकारने नियुक्त करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
दक्षता आयुक्तांच्या नेमणुकीला परवानगी
- सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्तांच्या नेमणुकीवरील स्थगिती मागे घेत त्यांच्या नियुक्तीला परवानगी दिली.
- १७ डिसेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत या दोन्ही पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाऊ नये, असे म्हटले होते.
- मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्तांच्या नेमणुकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या नियुक्त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता, ही पदे तातडीने भरली जाणे आवश्यक आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही पदे भरण्याची परवानगी दिली आहे.
- या नियुक्तीनंतर ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी उमेदवारांची संपूर्ण यादी आणि त्यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करतील.
बालकामगारांवरील बंधन शिथिल
- बालकामगारविषयक कायद्यात दुरुस्ती करून बालकांकडून कामे करवून घेण्याचे किमान वय १४ वर्षे निश्चित करण्याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यानुसार बाल श्रम कायदा १९८६ व २०१२ यात अनेक बदल केले जातील.
- दुरुस्ती
- अठरा धोकादायक उद्योगांमध्ये १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून काम करून घेतल्यास तो बालमजुरी कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जातो.
- पण दुरुस्तीच्या मसुद्यात एक मोठा बदल करताना घरच्या व्यवसायाबरोबरच मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रांत बालमजुरी हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे, तर धोकादायक उद्योगांमध्ये १४ ते १८ वर्ष वयाच्या मुलांना काम करण्यावरही बंदी लावण्यात आली आहे.
- मंत्रिमंडळ निर्णय
- ‘बालकामगार’ या संज्ञेची वयोमर्यादा १४ वर्षे
- त्याखालच्या वयोगटातील मुलांकडून कोणतीही कामे करवून घेणे शिक्षापात्र
- सुटका केलेल्या बालकामगारांसाठी बालक-किशोर श्रम पुनर्वसन निधी
- घरातील, पण धोकादायक नसलेल्या व्यवसायांत मदतीची मुभा (उदा. शेती, जाहिराती, मनोरंजन, क्रीडा इत्यादी)
- वय वर्षे १४ ते १८ वयोगटांतील मुलांकडून कामे करवून घेण्यासाठी नियमावली
- पहिल्यांदा कायद्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा
- तीन महिन्यांवरून सहा महिने तुरुंगवास
- दंडाची तरतूद दहा हजार रुपयांवरून २० ते ५० हजार रुपये
- दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी होऊ शकतात
- दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास शिक्षा
- एक ते तीन वर्षे तुरुंगवास
तालिबानच्या हल्ल्यात चार भारतीय मृत्युमुखी
- अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबूल येथील कोलोला पुश्ता भागातील ‘पार्कपॅलेस’ हॉटेलवर तालिबानच्या हल्लेखोरांनी चढविलेल्या हल्ल्यामध्ये चार भारतीय व एक अमेरिकन नागरिकांसह एकूण १४ नागरिक मृत्युमुखी पडले.
- अफगाणिस्तानमधील भारतीय राजदूत अमर सिन्हा हे तालिबानच्या या हल्ल्याचे खरे लक्ष्य होते. सिन्हा हे या ठिकाणी असल्याची कल्पना झाल्याने तालिबानने हा दहशतवादी हल्ला आणला.
- या हॉटेलमध्ये होणाऱ्या एका संगीत कार्यक्रमासाठी येथे विविध देशांच्या नागरिकांनी हजेरी लावली होती.
- अफगाण राष्ट्राध्यक्ष : अश्रफ घनी
बेनामी व्यवहारांवर अंकुश
- बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्यात (१९८८) दुरुस्ती सुचविणाऱ्या तरतुदीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
- त्यानुसार बेनामी मालमत्ता निदर्शनाला आल्यानंतर ती जप्त करणे; तसेच दंडासह तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या दुरुस्तीत करण्यात आली आहे. महसूल विभाग आणि अर्थ मंत्रालयाच्या कायदाविषयक विभागाने संयुक्तपणे ही दुरुस्ती सुचविली आहे.
सतीश रेड्डी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदी
- डॉ के. सतीश रेड्डी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे ११ मे २०१५ रोजी करण्यात आली.
- डॉ के. सतीश रेड्डी जुलै २०११ मध्ये नियुक्त वेणु श्रीनिवासन यांची जागा घेतील. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्त होण्यापूर्वी डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेडचे अध्यक्ष म्हणून काम पहिले आहे.
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
- स्थापना : ४ मार्च १९६६
- मुख्यालय : नवी मुंबई (महाराष्ट्र)
- उद्देश्य : राष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षा, आरोग्य आणि पर्यावरण विकसित करणे व ते कायम ठेवणे.
सहा नवीन राज्यपालांची नियुक्ती
- राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी चार नव्या राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. तर दोन राज्यपालांची बदली करण्यात आली आहे.
- मेघालय : व्ही. शनमुगथंन (आरएसएसचे कार्यकर्ते आणि भाजपचे नेते
- मिझोरम : ले. जन. निर्भय शर्मा (अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल पदावरून बदली)
- अरुणाचल प्रदेश : जे.पी. रखोवा (आसामचे माजी मुख्य सचिव)
- त्रिपुरा : तथागत रॉय (भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य)
- मणिपूर : सय्यद अहमद (झारखंडचे राज्यपाल पदावरून बदली. त्यांचा कार्यकाल येत्या सप्टेंबरमध्ये संपत आहे.)
- झारखंड : द्रौपदी मुरमू
- नोट : मेघालय आणि मिझोरमचा अतिरिक्त पदभार पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केशरी नाथ यांच्याकडे होता.
- नील मुखर्जी यांना ब्रिटनमधील एनकोअर पुरस्कार ‘द लाइव्हज ऑफ अदर्स’ या पुस्तकासाठी मिळाला आहे. हा पुरस्कार १० हजार पौंडांचा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा