सुवर्ण मौद्रीकरण योजना

खालील माहिती PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

       देशातील नागरिकांकडे आणि विविध संस्थांकडे जमा असलेले सोने उपयोगात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सुवर्ण मौद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनिटायझेशन स्कीम) सादर केली असून याअंतर्गत कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था स्वतःकडे जमा असलेले सोने बॅंकेत जमा करुन त्यावर व्याज मिळवू शकणार आहे.

• या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या मसुद्यातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, किमान ३० ग्रॅम सोने जमा केले जाऊ शकेल आणि यावर मिळणारे व्याजावर प्राप्तिकर तसेच भांडवली लाभ कर देखील आकारला जाणार नाही.
• या मसुद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे जर अतिरिक्त सोने आहे तर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था सोन्याचे बीआयएस प्रमाणित हॉलमार्किंग केंद्रांकडून मूल्यमापन करुन कमीत कमी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी बॅंकांमध्ये ‘सुवर्ण बचत खाते’ उघडू शकणार आहे आणि व्याजाच्या स्वरुपात रोख रक्कम किंवा सोने प्राप्त करु शकतात.
• या योजनेची मुदत किमान एक वर्ष असून नंतर ती एक-एक वर्षाच्या पटीत वाढवता येईल. ही योजना म्हणजे मुदत ठेवीसारखीच आहे. मध्येच या योजनेतून सोने काढून घेता येईल.
• वित्त मंत्रालयाने या सुवर्ण मौद्रीकरण योजनेसंदर्भात संबंधित विभागांना दोन जूनपर्यंत मते कळविण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली असून सुरुवातीच्या काळात ठराविक शहरांमध्ये ही योजना सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• जगात भारत हा सोन्याचा सर्वांत मोठा ग्राहक असून दरवर्षी तो ८००-१,००० टन सोन्याची आयात करतो. भारतात व्यापारही होत नसलेला किंवा ज्याचा पैसाही करण्यात आलेला नाही असा सोन्याचा साठा २० हजार टनांवर आहे.
• या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील नागरिकांकडे तसेच संस्थांकडे विनावापर पडून असलेले सोने एकत्र करुन हिरे आणि दागिने क्षेत्राला चालना देणे असणार आहे. तसेच आगामी काळात देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सोन्याची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे.
• प्रस्तावित योजनेतंर्गत बॅंक ग्राहकांना सुवर्ण बचत खाते सुरु करण्यात आल्यानंतर ३० ते ६० दिवसांनंतर व्याज देणार आहे. या दिशादर्शक मसुद्यात सांगण्यात आले आहे की, व्याज दरासंदर्भातील निर्णय बॅंकांतर्फे घेतला जाण्याचा प्रस्ताव आहे.
• बॅंकांनाही प्रोत्साहन मिळावे असा या योजनेचा उद्देश असून ठेव म्हणून आलेले सोने बँका सीआरआर/ एसएलआरच्या गरजांनुसार रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवू शकतात. तथापि, या मुद्याचा अजून अभ्यास केला जात आहे.
• तसेच बॅंका सोन्याची विक्री करून त्यातून परकीय चलन मिळवू शकतात व या चलनाद्वारे निर्यातदार किंवा आयातदारांना कर्ज देता येईल हादेखील या योजनेचा फायदा आहे. 
• या योजनेद्वारे भारतीय सुवर्ण नाणे तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या नाण्यावर अशोक चक्र असेल.