२१ मे २०१५ : दहशतवाद विरोधी दिन
- २१ मे २०१५ रोजी भारतात दहशतवाद विरोधी दिन म्हणून साजरा करण्यात आला.
- याच दिवशी म्हणजे २१ मे १९९१ रोजी श्रीपेरुंबुदूर (तामिळनाडू) येथे भारताचे ७वे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची एलटीटीईच्या (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ ईलम) दहशतवाद्याने एका आत्मघाती बॉम्बस्फोटात हत्या केली होती.
- तेव्हापासून राजीव गांधी यांना सन्मान आणि श्रद्धांजली म्हणून हा दिवस दहशतवाद विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- कारण मिळत आहेत, सामान्य दहशतवाद मुद्दे राष्ट्रीय हितसंबंध दहशतवाद विरोधी दिन परिणाम, उद्देश, दूर दहशतवादी अहिंसा ठेवा.
- या दिवशी भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची २४वी पुण्यतिथी देखील साजरा करण्यात आली.
- देशाच्या सर्व वर्गांमधील लोकांमध्ये दहशतवाद आणि हिंसा याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तसेच दहशतवादाचा लोक, समाज आणि देशावर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव करून देण्यासाठी हा दहशतवाद विरोधी दिन साजरा केला जातो.
महाराष्ट्र कारखाने अधिनियमात बदल
- राज्यात लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी, तसेच उद्योग सुलभतेसाठी महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
- महत्वाचे बदल :
- या अधिनियमाच्या कलम-२ नुसार ज्या ठिकाणी विजेचा वापर करून १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असतील अथवा विजेच्या वापराविना २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत असतील, अशी आस्थापना म्हणजे कारखाना ही व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती. त्यामध्ये बदल करून विजेच्या वापरावर व वापराविना चालणाऱ्या कारखान्याची व्याख्या करताना आवश्यक असणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत अनुक्रमे १० व २० ऐवजी २० व ४० अशी वाढ करण्यात आली आहे.
- या बदलांमुळे सुमारे १४ हजार ३०० कारखाने या इंस्पेक्टरराज मधून व अधिनियमाच्या कक्षेतून मुक्त होऊन त्याचा लाभ लघुउद्योजकांना होणार आहे. तसेच या उद्योगांमधील सध्याच्या १ लाख ९० हजार या रोजगारक्षमतेत भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- अधिनियमाच्या कलम ६५ (२) नुसार कामगारांना ओवर टाईम करण्यासाठी आधी व्यवस्थापनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच ओवर टाईमची तिमाही वेळ मर्यादा ७५ ऐवजी ११५ तास करण्यात आली आहे.
- आधीच्या नियमानुसार महिलांना रात्री ७ ते सकाळी ६ पर्यंत कारखान्यात काम करण्यावर बंदी होती परंतु या बदलानंतर आता महिला रात्री ७ ते सकाळी ६ या वेळेत देखील कारखान्यात काम करू शकतील.
ए. पी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
- अर्थ मंत्रालयाने २०व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या ए. पी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मे २०१५ रोजी उच्चस्तरीय समितीची (HLC) स्थापना केली. हि समिती परकीय संस्थागत गुंतवणूकीवर किमान पर्यायी कराशी (MAT) संबंधित वाद सोडविण्यासाठी उपाय सुचवेल.
- दिल्ली विद्यापीठाच्या श्री राम वाणिज्य कॉलेजचे माजी सहकारी प्रोफेसर व चार्टर्ड अकाउंटंट गिरीश आहुजा आणि डॉ अशोक लाहिरी यांची या समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डॉ अशोक लाहिरी आशियाई विकास बँकेचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि कार्यकारी संचालक आहेत.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजित शहा प्रकाश (ए.पी. शाह) यांची २०१३मध्ये भारतीय कायदा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.के. जैन यांनी २०व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ऑक्टोबर २०१३मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर न्यायमूर्ती एपी शहा यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
आयएनएस कवरत्ती भारतीय नौदलात सामील
- १९ मे २०१५ रोजी चौथी पाणबुडी नाशक युद्धनौका आयएनएस कवरत्ती भारतीय नौदलात सामील करण्यात आली.
- कवरत्ती ही गुप्तचर युद्धनौका विशेषतः भारतीय नौदलाकरीता तयार करण्यात आली आहे.
- आयएनएस कवरत्तीची वैशिष्ट्ये
- वजन ३,३०० टन वजन आणि लांबी १०९.१ मीटर आहे.
- ही युद्धनौका चार डिझेल इंजिनाच्या मदतीने २५ नॉट्स गती साध्य करू शकते.
- ९० टक्के निर्मिती भारतात झाली असून यात लावलेले सेन्सर आणि शस्त्रे स्वदेशी बनावटीची आहेत.
- पाण्याखाली अतिशय कमी आवाजात कार्य करू शकते.
- आण्विक, रासायनिक तसेच जैविक आक्रमणास विरोध करण्यास समर्थ आहे.
- निर्मिती गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अँड इंजीनियर्स कंपनीने केली आहे.
दिल्ली सरकारची ‘पे अँड प्ले’ योजना
- १९ मे २०१५ दिल्ली राज्य सरकारने देशातील निवडक स्टेडियम आणि क्रीडा संकुलांमध्ये ‘पे अँड प्ले’ योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेचा उद्देश सर्व वयोगटाच्या लोकांमध्ये खेळाबाबत प्रोत्साहन निर्माण करणे आहे.
- १ जुलै २०१५ रोजी या योजनेला सुरुवात केली जाईल. याअंतर्गत सर्व सुविधा शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणि अपंग व्यक्तींना मोफत असतील.
- याव्यतिरीक्त लोकांना या योजनेअंतर्गत दरमहा १०० रुपये नाममात्र शुल्क देवून स्टेडियममध्ये उपलब्ध खेळ खेळता येतील.
- या योजनेसाठी राज्य सरकार नवीन स्टेडियम आणि क्रीडा संकुल सुरु करणार आहे. सध्या ही सुविधा दिल्लीच्या छत्रसाल स्टेडियम आणि त्यागराज स्टेडियमवर उपलब्ध आहे.
सुरेंद्रजीत सिंग अहलुवालिया ‘भूसंपादन दुरूस्ती विधेयक २०१५’च्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी
- भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार सुरेंद्रजीत सिंग अहलुवालिया यांची १८ मे २०१५ रोजी ‘भूसंपादन दुरूस्ती विधेयक २०१५’ साठी तयार करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे
- या संयुक्त समितीमध्ये ३० सदस्य असून त्यापैकी २० सदस्य लोकसभेचे तर १० सदस्य राज्यसभेचे असतील.
- पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ही समिती संसदेत आपला अहवाल सादर करेल.
- विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
- हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे परंतु राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसल्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही.
- डिसेंबर २०१४ पासून, एनडीए सरकारने आतापर्यंत दोनदा या विधेयकासंबंधित अध्यादेश काढला आहे.
इजिप्तच्या न्यायमंत्रिपदी अहमद-अल-झेंद
- मुस्लिम ब्रदरहूड या संघटनेचे कडवे टीकाकार असलेल्या न्यायाधीश अहमद-अल-झेंद यांची इजिप्तच्या न्याय मंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. इजिप्तच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे ही घोषणा केली. झेंद यांच्या निवडीवर इजिप्तमधील विरोधी पक्षांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
- सत्तेतून पदच्युत करण्यात आलेल्या मुस्लिम ब्रदरहूडवर कडवी टीका करणाऱ्या इजिप्तमधील न्यायाधीशांच्या गटाचे झेंद हे प्रमुख आहेत. २०११ मध्ये इजिप्तमध्ये झालेल्या क्रांतीचे झेंद हे टीकाकार आहेत.
- झेंद यांच्या निवडीवरही अनेकांनी टीका केली आहे. कचरा वेचकाचा मुलगा न्यायाधीश होण्यासाठी लायक नसल्याचे वक्तव्य केल्यामुळे माजी न्याय मंत्री महफूझ साबेर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळणार
- राज्यातील सुमारे १९ लाख अधिकारी आणि कर्मचारी यांना १ जुलै २०१४ पासून महागाई भत्ता मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्याच्या अर्थ विभागाने घेतला आहे.
- महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्यात आली आहे.
- मात्र, जे शासकीय कर्मचारी व महागाई भत्यासाठी पात्र असणारे इतर सर्व पूर्ण वेळ कर्मचारी यांच्या महागाई भत्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा विचार शासनाचा होता. त्यानुसार हा महागाई भत्ता देण्यात आला आहे.
सिंहांच्या शिकारीवरील बंदी झांबियात मागे
- आफ्रिका खंडाच्या दक्षिणेला असलेल्या झांबियाने सिंहांसह धोक्यात आलेल्या वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर २०१३ पासून बंदी घातली होती. त्यात बिबट्यांचाही समावेश होता.
- शिकार करण्याएवढी या प्राण्यांची संख्या उरली नसल्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली होती. आता त्यांची संख्या पुरेशी वाढल्यामुळे बंदी उठविण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.
- मात्र, झांबियाला भेट देणारे अनेक पर्यटक केवळ वन्यजीवन पाहण्यासाठी येत असल्याची जाणीव सरकारला असून, शिकारीवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय झाला असला, तरी बेछूट शिकार करता येणार नाही.
- बिबट्यांच्या शिकारीवरील बंदी २०१५-१६च्या हंगामापासून उठविण्यात येणार असून, येत्या जुलैपासून हा हंगाम सुरू होईल. सिंहांच्या शिकारीवरील बंदी पुढील वर्षीपासून उठविली जाणार आहे.
- हा निर्णय करण्यापूर्वी या प्राण्यांच्या संख्येबाबत हवाई पाहणी करण्यात आली आणि त्यानुसार झांबियात चार हजारांपेक्षा जास्त सिंह आणि आठ हजार बिबटे असल्याचे आढळून आले.
विष्णुपूर होणार पहिले वारसा शहर
- मध्ययुगातील टेराकोट्टा मंदिरासाठी प्रसिद्ध असलेले आणि देदीप्यमान ऐतिहासिक परंपरा लाभलेले पश्चिम बंगालमधील विष्णुपूर या शहराला वारसा शहराचा दर्जा दिला जाणार आहे.
- काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनेच या विष्णुपूरला वारसा शहराचा दर्जा दिला जावा, अशी शिफारस केंद्राकडे केली होती. त्याला आता मान्यता देण्यात आली आहे.
- राज्याचे पर्यटन आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने या शहराला नवा लुक दिला जाईल. येथील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीबरोबरच संग्रहालय, पार्क आणि हॉटेल्स यांच्या उभारणीसही महत्त्व देण्यात येईल. या शहरामधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाकडून अतिरिक्त निधी मागविण्यात आला आहे.
- ऐतिहासिक महत्त्व
- बांकुरा जिल्ह्यातील विष्णुपूर हे शहर कोलकत्यापासून दीडशे किलोमीटर अंतरावर असून, मल्ल राजवटीमध्ये सतराव्या आणि अठराव्या शतकात येथे प्रसिद्ध टेराकोट्टा मंदिराची उभारणी करण्यात आली.
- हे शहर बालीचारी साड्या, टेराकोट्टा खेळणी आणि बांकुराकालीन घोड्याच्या मूर्ती यांच्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
- येथील मल्ल राज्यकर्ते संगीत कलेचे आश्रयदाते म्हणून ओळखले जात. कधीकाळी येथील विष्णुपूर घराण्याचा संगीत क्षेत्रामध्ये मोठा दबदबा होता.
नागपूर, पुणे येथे आयआयआयटी
- नागपूर आणि पुणे येथे भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संस्थांमध्ये २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दर्जेदार शिक्षणाची सोय राज्यात उपलब्ध होईल.
- मुख्य उद्देश : माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडित संशोधनास वाव देणे, राज्यात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्कृष्ट दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करणे, वाढत्या जागतिकीकरणामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करण्यासाठी या संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.
- केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत या संस्था स्थापन करण्याची वित्तीय जबाबदारी केंद्र सरकार, राज्य शासन, तसेच सहभागी खासगी भागीदार यामध्ये विभागली जाणार आहे. संस्थेच्या स्थापनेसाठी सुमारे १२८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
शेक्सपियरचे एकमेव चित्र सापडले
- सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी लिहिल्या गेलेल्या वनस्पतिशास्त्राच्या एका पुस्तकात जगप्रसिद्ध साहित्यिक शेक्सपियरचे चित्र आढळून आले आहे. हे शेक्सपियरच्या आयुष्यातील एकमेव चित्र असण्याची शक्यता आहे.
- हे चित्र सोळाव्या शतकातील आहे. वनस्पतिशास्त्रज्ञ आणि इतिहासाचे जाणकार मार्क ग्रिफ्थिस यांनी या चित्राचा शोध लावला आहे. ग्रिफ्थिस हे वनस्पतिशास्त्रज्ञ जॉन गेरार्ड यांच्या जीवनाविषयी संशोधन करीत असताना त्यांना या चित्राचा शोध लागला.
- गेरार्ड यांनी द हर्बल ऑर जनरल हिस्ट्री ऑफ प्लँट्स या नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. हे पुस्तक सन १५९८ मध्ये प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यामध्ये १४८४ पाने आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा