नेपाळ व उत्तर भारतात भूकंप
- विनाशकारी भूकंपातून नेपाळ अद्याप सावरला नसतानाच मंगळवारी (१२ मे) पुन्हा बसलेल्या भूकंपाच्या दोन मोठ्या धक्क्यांमुळे नेपाळसह संपूर्ण उत्तर भारत हादरला. या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे नेपाळमध्ये ४२ जणांचा मृत्यू झाला असून, १,११७ जण जखमी झाले आहेत. भारतातही भूकंपामुळे २१ जणांचा बळी गेला आहे.
- या भुकंपाचा केंद्रबिंदू नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या पूर्वेकडे ८३ किलोमीटर लांब माउंट एव्हरेस्टच्या परिसरात होता.
- भूकंपाचा धक्का बसलेली राज्ये : दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, आसामसह ईशान्य भारत.
‘गुगल मॅपवर’ भारतीय रेल्वेचे वेळापत्रक
- भारतीय रेल्वेसह भारतातील सार्वजनिक वाहतूक सेवांचे वेळापत्रक लोकप्रिय सर्च इंजिन गुगलने गुगल मॅपवर उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा आज (मंगळवार) करण्यात आली आहे.
- गुगलमॅपवर यापुढे भारतातील रेल्वे, बस तसेच मेट्रोचे वेळापत्रकही दिसणार आहे.
- भारतातील एकूण १२,००० रेल्वेचे वेळापत्रक त्यावर उपलब्ध असेल. देशातील प्रमुख शहरातील रेल्वेसह अन्य माध्यमातील वाहतूकीचे वेळापत्रक गुगलमॅपवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
- त्यामध्ये अहमदाबाद, बंगळूर, चेन्नई, हैद्राबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आणि पुण्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- गुगलमॅपवर ‘गुगल ट्रान्सीट’ या फिचरद्वारे ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नवीन युरिया धोरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन युरिया धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणामुळे आता चार वर्षांत रासायनिक खते आणि खत उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भर बनणे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर रासायनिक खते पुरविणे शक्य होणार आहे.
- भारतामध्ये प्रतिवर्षी २ कोटी २० लाख टन युरियाचे उत्पादन केले जाते. तरीही देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी ८० लाख टन युरिया आयात करावा लागतो.
- मंत्रिमंडळाने पुढील चार वर्षांसाठी (२०१५-२०१९) नवीन युरिया धोरण ठरवले आहे.
- धोरणातील महत्त्वपूर्ण मुद्दे
- शेतकऱ्यांना वेळेवर युरिया पुरवठा करणे
- अनुदानाचे सुसूत्रीकरण करणे
- २०१५-१६ या वर्षासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश-आधारित असलेल्या खतांना स्थिर अनुदान देणे
- उत्पादनात २०० लाख टन वाढीचे उद्दिष्ट
- खत वापर आणि उत्पादनात आत्मनिर्भर होणे
येमेनच्या सीमेवर सौदीचे सैन्य
- येमेनमधील शियापंथीय हौथींविरोधात जोरदार हवाई हल्ले केल्यानंतर सौदी अरेबियाने येमेन सीमारेषेवर प्रचंड मोठी फौज जमविली आहे.
- यामध्ये डोंगराळ भागामध्ये प्रभावी ठरणाऱ्या अनेक तुकड्यांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याचबरोबर या फौजेमध्ये रणगाड्यांचाही समावेश आहे.
- येमेनमधील युद्धग्रस्त नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात यासाठी पाच दिवसांचा शस्त्रसंधी लागू होईल, असे सौदी अरेबियाने जाहीर केले आहे.
- या काळात हौथी बंडखोरांनी शांततेच्या मार्गाने चर्चा करण्यास नकार दिला अथवा करार मोडला, तर पुन्हा हल्ले सुरू केले जातील, असा इशाराही सौदी अरेबियाने दिला आहे.
- मात्र या शस्त्रसंधीच्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष कमी होण्याऐवजी आणखी वाढला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देशातील लसीकरणाचे प्रमाण चिंताजनक
- देशातील लसीकरणाचे प्रमाण चिंता करायला लावणारे आहे. ग्रामीण भागात लसीकरणाचे प्रमाण ५८ टक्के असून, शहरी भागात ६७ टक्के असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले.
- लसीकरणाच्या फायद्याबाबत पालकांमध्ये असलेली उदासीनता यामुळे लसीकरणाचे प्रमाण वाढत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
- लसीकरणाचे दुष्परिणाम आणि लसीकरण केंद्रांवर लस उपलब्ध नसणे आदींमुळेही लसीकरणाचे प्रमाण वाढताना दिसते नाही.
- देशात पल्स पोलिओ मोहिमेअंतर्गत १९९५-९६ ते जानेवारी २०१५ पर्यंत १२६१.०१ कोटी बालकांचे लसीकरण करण्यात आले असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले.
उत्तर कोरियाच्या लष्करप्रमुखाला मृत्युदंड
- देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल उत्तर कोरियाचे लष्करप्रमुख ह्योन याँग चोल यांना लष्करी रेंजवर विमानविरोधी तोफेपासून अवघ्या ३० मीटर अंतरावर उभे करून मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली.
- उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांच्या कार्यक्रमात झोपणे, अध्यक्षांचा निर्णय न पाळणे आणि देशद्रोह असे आरोप लष्कर प्रमुखांच्या विरोधात ठेवण्यात आले आहेत.
- आपल्या सत्तेला आव्हान दिल्याबद्दल शिक्षा म्हणून कोरियन अध्यक्ष किम यांनी या वर्षात आतापर्यंत १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावल्याचे दक्षिण कोरियाच्या गुप्तहेर संस्थेने मागील महिन्यात जाहीर केले होते.
अप्रत्यक्ष कर संकलनात वेगाने वाढ
- नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात अप्रत्यक्ष कर संकलनात वेगाने वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे. या काळात सरकारने अप्रत्यक्ष संकलनातून एकूण ४७,७४७ कोटी रूपये रक्कम जमा केली आहे.
- अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०१५ मध्ये अप्रत्यक्ष कर संकलनात ४६.२% वाढ झाली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा वाटा सर्वाधिक आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलनातील वाढ अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा