भारत आणि चीनमध्ये २४ करार
- तीन दिवसांच्या चीन दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या उपस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये तब्बल २४ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे चोवीसही करार सुमारे दहा अब्ज डॉलर्सचे आहेत.
- या करारांनुसार, गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यात प्रत्येकी एक औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी चीन भारताला आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य करणार आहे.
- या शिवाय दहशतवाद, कौशल्य विकास, पर्यटन विकास यासह अनेक मुद्यांवरही करार करण्यात आले आहेत. तसेच दूरदर्शन आणि चीनचा सीसीटीव्ही यांच्यात प्रसारणाचा करार झाला.
- यंदाचे वर्ष ‘व्हिजिट इंडिया’ आणि पुढचे ‘व्हिजिट चायना’ असल्याने या मोहिमेला चालना देण्यासाठी चीनसाठी ‘ऑनलाईन व्हिसा’ची सुविधा भेट दिली.
- ठळक मुद्दे
- अरुणाचलमधील नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देण्यावरून मोदींनी नोंदविला आक्षेप
- चीनने पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा मुद्दाही मोदींकडून उपस्थित
- कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी नाथू खिंडीचा दुसरा मार्ग जूनमध्ये खुला होणार
- चीनमध्ये भारत लवकरच योगा महाविद्यालय सुरू करणार
- चीन चेन्नईत आणि भारत चेंगडू येथे वाणिज्य दूतावास सुरू करणार
- चिनी नागरिकांना भारत देणार इलेक्‍ट्रॉनिक पर्यटक व्हिसा
- चिनी सैन्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गार्ड ऑफ ऑनर
- चीनी ‘सीईओं’साठी मोदींचा ‘५ एफ’ फॉर्म्युला
- चीनी कंपन्यांच्या ‘सीईओं’नी मेक इन इंडियामध्ये सहभागी व्हावे यासाठी त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘५ एफ’ फॉर्म्युला सांगितला. भारत आणि चीन एकत्रितपणे जगाला काहीतरी देऊ शकतात, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
- ‘फ्रॉम फार्म टू फायबर टू फॅब्रिक टू फॅशन टू फॉरेन’ या ‘५ एफ’ सूत्राचा प्रस्ताव मोदी यांनी येथील सीईओंसमोर ठेवला.
मायकल जोसेफ वित्त मंत्रालयाचे लेखा महानियंत्रक
- केंद्र सरकारने मायकल जोसेफ यांची वित्त मंत्रालयाचे लेखा महानियंत्रक म्हणून नियुक्ती केली.
- जोसेफ १९७९च्या बॅचचे भारतीय नागरी लेखा सेवा अधिकारी आहेत. तसेच त्यांनी भारतीय मानक ब्यूरोचे महासंचालक म्हणून काम पाहिले आहे.
- मायकल जोसेफ जवाहर ठाकूर यांची जागा घेणार आहेत. ठाकूर यांची CGA कार्यालयात विशेष अधिकारी (OSD-लेखा सुधारणा) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- जोसेफ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रादेशिक तांत्रिक सहाय्य केंद्राचे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून टांझानिया येथे काम केले आहे.
जलद व्यवहारांसाठी स्टेट बँकेचेही संपर्करहित कार्ड
- देशातील सर्वात मोठी भारतीय स्टेट बँकने डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड प्रत्यक्ष यंत्रामध्ये न टाकताही आर्थिक व्यवहार त्वरित पूर्ण करू शकणारे संपर्करहित (कॉन्टॅक्टलेस) ‘एसबीआय एनटच अँड गो डेबिट कार्ड’ सादर केले आहे.
- खासगी क्षेत्रात आघाडीच्या आयसीआयसीआय बँकेने देशातील अशा कार्डाचा पहिला प्रयोग जानेवारी २०१५ पासून, तर एचडीएफसी बँकेनेही असे कार्ड बाजारात यापूर्वीच आणले आहे.
- याद्वारे प्रतिदिवस ७५ हजार रुपयांचे ऑनलाइन शॉपिंग करणे शक्य होणार आहे. या व्यतिरिक्त एटीएममधून प्रतिदिवस ४० हजार रुपये काढता येणार आहेत. या कार्डसाटी दुसऱ्या वर्षापासून वार्षिक १५० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे.
- ‘नीयर फील्ड टेक्नॉलॉजी’ (एनएफसी)वर आधारित ‘एसबीआयइनटच’ हे कार्ड डेबिट व क्रेडिट या दोन्ही प्रकारांत आहे. असे तंत्रज्ञान असलेल्या एटीएम तसेच अन्य मशीनमध्ये असल्यानंतर ते कार्ड त्याच्याजवळ नेऊन पिन टाकावा लागतो.
- स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा : अरुंधती भट्टाचार्य
- महत्वाचे : भारतीय रिझव्र्ह बँकेने कॉन्टॅक्टलेस कार्डचा वापर वाढविण्यासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, दोन हजार रुपयांपर्यंतची खरेदी पिननंबरशिवाय करता येऊ शकणार आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या सुरक्षेचा विचार करून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेसाठी मशिनवर पिन क्रमांक टाकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- एनएफसी काय आहे?
- कॉन्टॅक्टलेस कार्डामध्ये एनएफसी अर्थात नीयर फील्ड तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येतो. अशा प्रकारचे कार्ड हे प्रत्यक्ष एटीएम अथवा संबंधित यंत्राजवळ केवळ नेल्यानंतर पिन टाकून आर्थिक व्यवहार पूर्ण करता येतो.
- अशा कार्डाद्वारे गैरवापर होण्याचा धोका कमी आहे. याद्वारे वेळेची बचत व कार्ड हाताळणीची सुलभता कार्डधारकाला मिळते. पारंपरिक कार्डपेक्षा या कार्डद्वारे तीनपट जलद व्यवहार होतात.
- एरवीचे कार्ड हे संबंधित मशीनमध्ये प्रत्यक्ष टाकावे अथवा सरकवावे (स्वाइप) लागते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांत अशी पद्धत प्रचलित असली तरी सध्या हे तंत्रज्ञान निवडक एटीएम तसेच पीएसटी (पॉइंट ऑफ सेल) वर उपलब्ध आहे.
मोहम्मद मोर्सी यांना देहदंड
- इजिप्तचे बडतर्फ राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोर्सी यांच्यासह १०० हून अधिक इस्लामींना २०११ मध्ये तुरुंग फोडीप्रकरणी इजिप्तच्या न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
- जानेवारी २०११ मध्ये झालेल्या उठावात इजिप्तचे तत्कालीन अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांची राजवट उलथून टाकण्यात आली. त्या वेळी तीन ठिकाणचे तुरुंग फोडून २०,००० कैद्यांनी पलायन केले होते. या खटल्यात मोर्सी यांच्यासह मुस्लीम ब्रदरहूड या पक्षाच्या अनेक नेत्यांवर कट करणे, सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करणे, असे आरोप होते.
- यापूर्वी इजिप्तमध्ये झालेल्या हिंसाचारात निर्दोष नागरिकांची हत्या केल्याप्रकरणी मोर्सी यांना २१ एप्रिल रोजी २० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
- मोर्सी यांच्याविरोधात जुलै २०१३ मध्ये झालेल्या विरोधानंतर त्यांना पदच्युत करुन, देशाचे तत्कालीन लष्करप्रमुख व संरक्षण मंत्री अब्देल फत्ताह एल-सिसि यांनी बंड करुन सत्ता काबीज केली होती.
६वी अणुऊर्जा राष्ट्रीय परिषद
- ६वी अणुऊर्जा राष्ट्रीय परिषद १५ मे २०१५ रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडली. या परिषदेचे आयोजन असोचेम (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM) या संस्थेने केले होते.
- या परिषदेची थीम ‘अणुउर्जा : स्वच्छ उर्जा पर्याय’ अशी होती.
- या परिषदेत अणुऊर्जा विस्तार, हवामान बदल, ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
- भाभा अणू संशोधन केंद्राचा हिरक महोत्सव साजरा केला जात असताना या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
- अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष : आर. के. सिन्हा
चीनमध्ये आयसीआयसीआय बॅंकेच्या पहिल्या शाखेचे उद्घाटन
- भारत आणि चीनदरम्यानचा व्यापारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनमध्ये आयसीआयसीआय बॅंकेच्या पहिल्या शाखेचे उद्घाटन केले.
- शांघाय हे चीनमधील सर्वात मोठे शहर असून प्रमुख जातिक आर्थिक केंद्रही आहे. त्यामुळेच शांघायमध्ये पहिल्या शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. या शाखेत विविध प्रकारच्या बॅंकिंगच्या १७ सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
- तीन दिवसांच्या चीनच्या दौऱ्यावर असलेल्या मोदी यांनी दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी या शाखेचे उद्घाटन केले.
- एकूण १३२ अब्ज डॉलर्सच्या एकत्रित मालमत्तेसह आयसीआयसीआय बॅंक भारतातील सर्वात मोठी खासगी बॅंक आहे.
- आयसीआयसीआय बॅंकेचे व्यवस्थपकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी : चंदा कोचर
विंधन विहिरीच्या खोलीवर मर्यादा
- भूगर्भातील पाण्याचा उपसा रोखण्यासाठी राज्य शासनाने विंधन विहिरीच्या खोलीची मर्यादा ६० मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नियमावली केली असून त्यात दंडाचीही तरतूदही आहे. विंधन विहीर खोदणाऱ्या एजन्सीला भूजल प्राधिकरणकडे नोंदणी करण्याचे बंधनही नव्या कायद्यानुसार आहे.
- केंद्राच्या निकषानुसार महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. या कायद्यात भूजल व्यवस्थापनाबरोबर त्याचे संरक्षण करण्याची नव्याने काही तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे.
- या कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड किंवा कारावास तर पुन्हा पुन्हा केल्यास २५ हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने कारावास शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
- तसेच भूजल विकास यंत्रणेच्या सल्ल्याने आणि अनधिसुचित पाणलोट क्षेत्रात विंधन विहिरी खोदण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत.
गुजरात मेट्रोमध्ये ११३ कोटींचा गैरव्यवहार
- गुजरातमधील बहुप्रलंबित अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामध्ये ११३ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकल्पाच्या केवळ वस्तुस्थितिदर्शक अहवालाच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने तब्बल तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले होते.
- आता या प्रकरणी मेट्रो प्रकल्पाचे माजी अध्यक्ष आणि आयएएस अधिकारी संजय गुप्ता यांना राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली आहे. मार्च महिन्यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी करुणाशंकर मेहता यांनी या प्रकल्पाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण केले होते, त्यातून हा गैरव्यवहार उघड झाला.
- गुप्ता जेव्हा या मेगा मेट्रो प्रकल्पाचे कार्यकारी प्रमुख होते तेव्हा यासंबंधीच्या निविदा न काढताच भाट आणि मोटेरामधील कामांचे वाटप करण्यात आले होते. याअनुषंगाने दाखल झालेल्या ‘एफआयआर’मध्ये मेट्रोच्या सात माजी व्यवस्थापकांचा समावेश असून या सर्व जणांनी चुकीचे आर्थिक ताळेबंद तयार करून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीलाही मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा