राष्ट्रपतींच्या बेलारूस दौऱ्यात अनेक करारांवर सहमती
- राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी बेलारूस दौऱ्यात राष्ट्रपती अलेक्जेंडर वी लुकाशेंको यांची भेट घेतली आणि या भेटीत दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि सुरक्षा मुद्यांवर एकमेकांसोबत काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- तसेच परस्परातील विश्वास वाढवण्यासाठी १७ विविध मुद्यांवर सहमती दर्शवण्यात आली.
- दोन दिवसांच्या दौऱ्यात २ जूनला मुखर्जी बेलारूसला पोहोचले. या दौऱ्यात भारताकडून बेलारूसला विविध उद्योगात १० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले जाईल, असे राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी बेलारूसच्या राष्ट्रपतींना सांगितले. तर बेलारूसने ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांतर्गत भारतात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
- त्यानंतर दोन्ही राष्ट्रपतींनी अनेक विषयांवरील करारांवर स्वाक्षरी केली. यामध्ये सुरक्षा, भारतीय प्रतीभूती आणि विनिमय बोर्ड (सेबी) तसेच वित्त मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड्स, प्रसारभारती आणि नॅशनल स्टेट टेलीव्हिजन यांच्यातही झालेल्या करारांचा यात समावेश आहे.
- या करारांतून दोन्ही देशांनी दिर्घकालीन आणि बहुआयामी सहयोग वाढवण्याचा दृढ संकल्प केला.
- करारांतर्गत दोन्ही देश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा क्षेत्र, धातू आणि उत्खनन आदी क्षेत्रात समन्वयाला चालना देतील. कपडा क्षेत्रात कच्च्या मालाला चालना देण्यात येईल. भारतातील जनविद्युत परिवहन प्रणालीचे आधुनिकीकरण, कृषी आणि कृषी संबंधित बाबींमध्ये बेलारूस सहकार्य करेल.
- करारात विद्यार्थ्यांचे आदान-प्रदान करणे आणि पर्यटनाला चालना देण्याचे देखील निश्चित करण्यात आले आहे.
- मुखर्जी हे भारताकडून बेलारूसला गेलेले पहिलेच राष्ट्रपती ठरले. बेलारूसच्या राष्ट्रपतींनी १९९७ आणि २००७ मध्ये भारताचा दौरा केला होता.
- मुखर्जी यांनी दौऱ्यादरम्यान बेलारश्यिन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये महात्मा गांधींच्या प्रतिमेचे अनावरण केले.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नेदरलॅंड्‌सबरोबर करार
- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे, नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करणे, हरितगृहे याबाबत सहकार्य करणारा द्विपक्षीय करार महाराष्ट्र आणि नेदरलॅंडस्‌ यांच्यात झाला.
- दूध आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील नेदरलॅंड्‌सच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार उत्पादनाचा लाभ महाराष्ट्रातीलही शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी नेदरलॅंड्‌स उत्सुक आहे. त्यासाठी नेदरलॅंड्‌स सरकारच्या कंपन्या पीपीपी तत्त्वावर राज्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत.
- या करारांतर्गत विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या दुष्काळग्रस्त विभागात पाच कृषी आधारित गुणवत्ता केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच जळगावमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्र कृषिमंत्री : एकनाथ खडसे | नेदरलॅंड्‌स कृषिमंत्री : शेरॉन दिस्मा
रेशनमाफियांवर मोक्का
- रेशनधान्याचा काळाबाजार करणाऱ्या नाशिकमधील पाच व्यापाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (मोक्का) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेशनच्या धान्याचा अपहार करणाऱ्यांवर प्रथमच या कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे धाडस दाखविण्यात आले असून, या रेशनमाफियांना 'सहकार्य' करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही अशी कडक कारवाई करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- नाशिकमधील सुरगाणा येथील धान्य गोदामात ३१ हजार क्विंटल धान्याचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. हा अपहार तब्बल ७ कोटी ८४ लाख रुपयांचा आहे. याशिवाय, सिन्नर तालुक्यातील शासकीय गोदामातून पन्नास किलो धान्याच्या २८० गोण्या एका राइस मिलमध्ये नेल्याचेही आढळले आहे.
- नाशिकमध्ये रेशनमाफियांनी केलेला काळाबाजार व सुरगाणा आणि सिन्नरमधील धान्य अपहारामध्ये समान धागा आढळला आहे. त्यामुळे संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून धान्य अपहार होत असल्याने या पाच व्यापारी, वाहतूकदारांवर 'मोक्का' कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
- गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधीक्षक करणार असून तपास पूर्ण करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत आहे. हे प्रकरण विशेष मोक्का न्यायालयापुढे चालणार आहे.
- अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामातून धान्य वितरीत केल्यानंतर तालुका पातळीवरील गोदामांत पोहोचेपर्यंत धान्याची मोठी गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- महाराष्ट्र अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री : गिरीश बापट
पूवम्मा, जोसेफला रौप्य आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धा
- धावपटू मचेटिरा राजू पुवम्मा आणि लिक्सी जोसेफ यांनी वुहान, चीन येथे सुरू असलेल्या २१व्या आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्यपदकाची कमाई केली.
- पुवम्माने महिलांच्या ४०० मीटर प्रकारात ५३.०७ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करत पुवम्माने रौप्यपदक मिळवले. चीनच्या यांग ह्य़ुझेनने सुवर्ण पटकावले.
- जोसेफने ८०० मीटर धावण्याची शर्यत २ मिनिटे, १३ सेकंदांत पूर्ण करत रौप्यपदकावर शिक्कामोर्तब केले.
परदेशी कंपन्या आकर्षित करण्यासाठी संरक्षण नियम अधिक शिथिल
- संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात परदेशी कंपन्या आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०१५ रोजी संरक्षण नियम अधिक शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- याअंतर्गत सरकारने सीमाशुल्क आणि अबकारी कर कमी केले आहेत. आतापर्यंत या प्रकारची सुविधा फक्त आयुध निर्माण मंडळ शुल्क आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.
- या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना बोईंग, एअरबस आणि लॉकहीड माटिर्न अशा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर मिळून संरक्षण उपकरणे तयार करणे शक्य होईल.
भारताचे संरक्षण क्षेत्र
- केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या २५ क्षेत्रांपैकी संरक्षण हे एक महत्वाचे क्षेत्र आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा युद्ध-उत्पादन आयात करणारा देश आहे.
- सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादेमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.
बीसीसीआय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख रवी सवानी यांचा राजीनामा
- भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख रवी सवानी यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिला. सवानी यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला असून, सेवाशर्तीतील नियमानुसार ते पुढील एक महिना सेवेत असतील, अशी माहिती बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
- आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेत (आयसीसी) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना केल्यानंतर २०१२मध्ये त्यांनी बीसीसीआयच्या याच विभागाची धुरा सांभाळली.
- बीसीसीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे सल्लागार नीरज कुमार लवकरच सवानी यांच्या पदाचा भार स्वीकारतील. २०१३ मध्ये स्पॉट-फिक्सिंगप्रकरणी एस. श्रीशांत, अजित चंडिला आणि अंकित चव्हाण या राजस्थान रॉयल्सच्या खेळाडूंना अटक झाली होती. या प्रकरणी चौकशीचे नेतृत्व दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांनी केले होते.
मलालावरील हल्ल्यातील ८ दहशतवाद्यांची पुराव्याअभावी सुटका
- मुलींच्या शिक्षण हक्कासाठी लढा देणाऱ्या पाकिस्तानातील युवा नेत्या आणि नोबेल पुरस्कार विजेत्या मलाला युसुफझाई हिच्यावर प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या १० दहशतवाद्यांपैकी आठ जणांची ठोस पुरावे नसल्याचे कारण देत गोपनीय पद्धतीने सुटका करण्यात आली आहे. त्यामुळे या खटल्याच्या झालेल्या बंदिस्त सुनावणीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
- मलालावर प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तान तालिबानच्या १० दहशतवाद्यांना दहशतवादविरोधी न्यायालयाने प्रत्येकी २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र त्यापैकी केवळ दोन दहशतवाद्यांनाच आता दोषी ठरविण्यात आले आहे.
- दोन्ही बाजूंचे वकील, अन्य संबंधित अशा मोजक्याच व्यक्तींच्या उपस्थितीत ही बंदिस्त सुनावणी घेण्यात आली होती.
इराकचे माजी उपपंतप्रधान तारीक अझीझ यांचे तुरूंगात निधन
- इराकचे एकेकाळचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन यांचे निकटवर्ती तारीक अझीझ (वय ७९) यांचे इराकमधील तुरुंगात निधन झाले. अझीझ हे अनेक वर्षे जागतिक व्यासपीठावर सद्दाम हुसेन यांचा 'चेहरा' म्हणूनच ओळखले जात होते.
- हुसेन यांचे सल्लागार म्हणून ओळखले जाणाऱ्या अझीझ यांनी इराकचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री म्हणूनही जबाबदाऱ्या पार पाडल्या होत्या.
- सद्दाम यांच्या राजवटीत धार्मिक छळ केल्याप्रकरणी अझीझ यांना २०१० मध्ये इराकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देहांताची शिक्षा ठोठावली होती, परंतु त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
- जन्माने ख्रिश्चन असलेल्या अझीझ यांना सुन्नी मुस्लीम सरकारमध्ये सद्दाम हुसेन यांच्या अंतर्गत वर्तुळात मात्र सदस्य म्हणून मान्यता मिळालेली नव्हती.
मोहन भागवत यांना उच्च दर्जाचे झेड प्लस सुरक्षा
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांना उच्च दर्जाचे झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे.
- यामुळे सीआयएसएफचे कमांडो त्यांच्या सुरक्षेसाठी असणार आहेत. भागवत नागपूरमधील संघ मुख्यालयात असतानाही त्यांना ही सुरक्षा असणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात कोठेही किंवा देशभरात त्यांचा दौरा असला तरी त्यांच्याबरोबर सुरक्षा राहणार आहे.
- देशातील व्हीव्हीआयपी नागरिकांना पुरविण्यात येणारी ही सुरक्षा व्यवस्था आता भागवत यांना देण्यात आली आहे. या सुरक्षेअंतर्गत सरसंघचाकांच्या आजूबाजूला सुमारे ६० कमांडोंचे कवच असणार आहे. भागवत यांच्या वाहनताफा या सुरक्षेच्या अंतर्गतच असणार आहे.
‘झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश, २०१५’ला मंजुरी
- झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३ जून २०१५ रोजी ‘झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश, २०१५’ला मान्यता दिली आहे.
- या विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेचा उद्देश लवकरात लवकर भ्रष्टाचार प्रकरणे हाताळणे तसेच बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे व काळे धन जप्त करणे हा आहे.
- मंत्रिमंडळाने हा अध्यादेश पारित करून घटनेच्या कलम २१३ अंतर्गत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अध्यादेशाला मंजुरी प्रदान करण्याची विनंती केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा