नरेंद्र मोदी मोबाईल ऍप
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट नागरिकांशी जोडण्यासाठी ‘नरेंद्र मोदी मोबाईल ऍप’ तयार केले असून १७ जून रोजी ते कार्यान्वित झाले आहे.
- मोबाईलच्या माध्यमातून ते थेट नागरिकांपर्यंत पोचणार आहेत. ‘नरेंद्र मोदी मोबाईल ऍप’मुळे नागरिकांना थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ईमेल पाठवून सूचना करता येणार आहेत.
- ऍण्ड्रॉइड मोबाईलच्या माध्यमातून हे ऍप वापरता येणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या कल्पना, सूचना थेट पाठविता येणार आहेत. शिवाय, पंतप्रधानांशी संवाद साधता येणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरण-२०१५
- ‘माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरण-२०१५’ला १७ जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- या धोरणानुसार या क्षेत्रात राज्यात १० लाखांपर्यंत रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच दरवर्षी एक लाख कोटींची निर्यात अपेक्षित आहे.
- राज्य शासनाने यापूर्वी १९९८ मध्ये पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर रोजगार निर्मिती, कार्यक्षमतेत वाढ व जीवनमान सुधारण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरण-२००३ व माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ जाहीर करण्यात आले.
- या धोरणाची वाढीव मुदत दिनांक ३० जून २०१५ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नव्याने धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
- माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व यासाठी नेमलेला कार्यबल यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
- २०१५ च्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण कालावधीत माहिती तंत्रज्ञान तसेच माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा घटक तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या स्थापनेसाठी पन्नास हजार कोटी इतकी गुंतवणूक आकर्षित करणे, दहा लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे व राज्यातून या क्षेत्रातील वार्षिक निर्यात एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहेत.
वीजपुरवठ्यात गुजरात पहिला तर महाराष्ट्र दुसरा
- ऊर्जा निर्मिती आणि पुरवठा क्षेत्रात गुजरातने देशातील आघाडीच्या वीस राज्यांच्या तुलनेत सरस कामगिरी केली आहे. गुजरातमध्ये २०१३-१४ या वर्षांत शून्य टक्के वीज तुटवडा होता, असे ‘असोचॅम’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
- गुजरातनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आणि तिसऱ्या क्रमांकावर पश्चिम बंगाल आहे. गेल्या वर्षांत देशभरात एकूण वीज तुटवड्याचे प्रमाण ४.२ टक्के होते.
- कमाल मागणीच्या वेळी शून्य भारनियमनातही गुजरात अव्वल क्रमांकावर असून, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणातही भारनियमन झालेले नाही.
- गुजरातमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढली असून ती सध्या ५.५ लाख कोटी इतकी झाली आहे.
राजघाटावर पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे समाधीस्थळ
- माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे समाधीस्थळ उभारण्यास दिल्लीतील राजघाटावर प्रारंभ झाला आहे. राव यांच्या समाधीस्थळाचा प्रस्ताव गेल्या नऊ वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होता.
- गांधी कुटुंबाशी एकनिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी राव यांचे समाधीस्थळ दिल्लीत उभारण्यास विरोध केला होता.
- सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने नरसिंह राव यांचे समाधीस्थळ उभारण्यासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या देत राजघाटावर काम सुरू केले आहे.
- राजघाटावरील एकता स्थळावर राव यांचे समाधीस्थळ उभारण्यात येईल. एकता स्थळावर माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर, माजी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांची समाधी आहे. त्याच ठिकाणी माजी राष्ट्रपती ज्ञानी झैलसिंह यांच्या स्मृतिस्थळानजीक नरसिंह राव यांची समाधी बनणार आहे.
- नरसिंह राव भारताचे नववे पंतप्रधान (२१ जून १९९१-१६ मे १९९६) होते. राव यांचा जन्म २८ जून १९२१ तर मृत्यू २३ डिसेंबर २००४ रोजी झाली होता..
इस्रोच्या आगामी मोहिमा
- यशस्वी चांद्रयान व मंगळयान मोहिमेनंतर आता इस्रोने सूर्याकडे आपले लक्ष वळविले असून, सूर्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीएसएलव्ही मार्क-३ हा प्रक्षेपक डिसेंबर २०१६ पर्यंत प्रक्षेपित करण्यात येईल, अशी माहिती इस्रोचे संचालक ए. एस. किरण कुमार यांनी दिली.
- इस्रोचे शास्त्रज्ञ सध्या सूर्याच्या हालचालींवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी बनविलेल्या आदित्य-१ या उपग्रहाच्या बांधणीत व्यग्र आहेत. आदित्य-१चे काम प्राथमिक स्तरावर सुरू आहे. येत्या चार वर्षांमध्ये या उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात येईल.
- येत्या २२ जूनला नवी दिल्लीत सार्क देशांची परिषद होत आहे. यामध्ये पाकिस्तानही सहभागी होणार आहे. त्याआधीच सार्क देशांनी अवकाश मोहिमांमध्ये भारताला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
शहरी गरिबांना सवलतीत घरासाठी कर्ज
- शहरी भागांतील नागरिकांना माफक किमतीत घरे उपलब्ध होण्यासाठी, त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे हलके करणाऱ्या ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ ही योजना केंद्र सरकारने सादर केली. या योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांना वार्षिक ६.५० टक्के सवलतीच्या दराने गृहकर्ज उपलब्ध होणार आहे.
- पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. ही योजना सादर करतानाच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला निवारा उपलब्ध होण्यासाठी व्याजदरावरील सवलतीबाबतची आंतरमंत्रिगटाच्या शिफारसी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या.
- राष्ट्रीय नागरी गृहनिर्माण उद्दिष्टांतर्गत ही योजना सरकार राबवीत असून त्याअंतर्गतच नवीन २ कोटी घरे उभारणीचा संकल्प करण्यात आला आहे. येत्या सात वर्षांत सर्वाना घरे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
- २०१५ ते २०१७ दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात १०० शहरे, २०१७ ते २०१९ दरम्यानच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०० शहरे व २०१९ ते २०२२ या शेवटच्या टप्प्यात उर्वरित सर्व शहरांमध्ये ‘सर्वाना घरे’ मोहिमेंतर्गत घरबांधणी केली जाणार आहे.
- या मोहिमेसाठी शहरी भागांत ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची (चटई क्षेत्र) घरे ही पाणी, रस्ते, ऊर्जा, दूरसंचार आदी मूळ पायाभूत सुविधा तसेच खेळाचे मैदान, सांस्कृतिक केंद्र आदी सामाजिक पायाभूत सेवांसह उभारणे बंधनकारक आहे.
सौरऊर्जेच्या उद्दिष्टात पाच पटीने वाढ
- देशात २०२२ पर्यंत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौरऊर्जा मोहिमेअंतर्गत सौरऊर्जेच्या निर्मिती क्षमतेमध्ये पाच पटीने म्हणजेच एक लाख मेगावॉटपर्यंत अतिरिक्त वाढीचे उद्दिष्ट ठरविणारा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची आहे.
- मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय म्हणजे देशात स्वच्छ ऊर्जेचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी टाकण्यात आलेले मोठे पाऊल आहे.
- हे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास अनेक विकसित देशांना मागे टाकून भारत हा जगातील स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती करणारा सर्वात मोठा देश ठरेल.
- पहिल्या टप्प्यात भारत सरकार भांडवली अनुदान म्हणून १५,०५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे.
‘बीआयएस’चा नवा कायदा
- भारतीय प्रमाणीकरण प्राधिकरणाच्या (बीआयएस) आधुनिकीकरणासाठी सरकार नवा कायदा आणणार असून, यासाठीच्या ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस विधेयक २०१५’च्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. संसदेने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर हे विधेयक या आधीच्या १९८६ च्या कायद्याची जागा घेईल.
- ‘बीआयएस’ला राष्ट्रीय दर्जाची यंत्रणा बनविणे, अध्यक्ष आणि इतर सदस्य असलेल्या कार्यकारी परिषदेमार्फत ‘बीआयएस’चा कारभार चालविला जाणे, विद्यमान प्रमाणीकरण कार्यपद्धतीत वस्तू, सेवा आणि व्यवस्था यांचाही समावेश केला जाणे, आरोग्य सुरक्षितता, पर्यावरण संरक्षण यासाठी अशा प्रकारच्या वस्तू, प्रक्रिया किंवा सेवांसाठी प्रमाणीकरणाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करणे असा सरकारचा हे विधेयक आणण्यामागील उद्देश आहे.
- यातून ग्राहकांना ‘आयएसआय’ प्रमाणित दर्जेदार वस्तू मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूवर हॉलमार्किंगची सक्ती करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे.
शरद पवार सातव्यांदा एमसीएचे अध्यक्ष
- मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकीत विजय पाटील यांना एकतर्फी लढतीत १७२-१४५ असे पराभूत करून शरद पवार सातव्यांदा मुंबई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष झाले.
- तसेच उपाध्यक्षपदाच्या भाजपविरुद्ध शिवसेना या सामन्यात आशिष शेलार यांनी बाजी मारताना शिवसेनेच्या प्रताप सरनाईक यांना पराभूत केले.
- आतापर्यंत एमसीएमध्ये वर्चस्व राखणाऱ्या पवार-महाडदळकर गटाने निर्विवाद वर्चस्व राखले आणि १७ पैकी १५ जागा जिंकल्या. क्रिकेट फर्स्टला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले.
- उपाध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या जागेसाठी महाडदळकर गटाकडून दिलीप वेंगसरकर विजयी झाले, तर त्यांचे क्रिकेटपटू असलेले प्रतिस्पर्धी ऍबी कुरुविला पराभूत झाले.
- महाडदळकर गटाचे अनुभवी नेते अध्यक्ष रवी सावंत संयुक्त चिटणीसपदाच्या लढतीत पराभूत झाले.
जपानमध्ये मतदानाच्या वयोमर्यादेत घट
- जपानमध्ये मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या वयोमर्यादेमध्ये दोन वर्षांची घट करण्यात आली असून; आता देशातील १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. याआधी, ही वयोमर्यादा २० वर्षे होती. या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी येत्या वर्षभराच्या काळामध्ये केली जाणार आहे.
- या नव्या कायद्यामुळे जपानच्या मतदारांची संख्या सुमारे २४ लाखांनी वाढणार आहे.
- देशातील तरुण पिढीचा राजकारणामधील सहभाग वाढविण्यासाठी मतदानाची वयोमर्यादा कमी करणे आवश्यक असल्याचे मत देशातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
- याआधी, जपानने १९४५ मध्ये मतदानासाठी आवश्यक किमान वय २५ वरुन २० वर आणले होते.
ख्यातनाम वास्तुरचनाकार चार्ल्स कोरिया यांचे निधन
- जगप्रसिद्ध वास्तुरचनाकार आणि शहर नियोजनकार चार्ल्स कोरिया यांचे मुंबईत १६ जूनला दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते.
- वास्तुरचना क्षेत्रातील मातब्बरांपैकी एक असलेल्या चार्ल्स कोरिया यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते. वास्तुरचना क्षेत्रात केलेल्या कामासाठी कोरिया यांना १९७२ साली पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आले होते. तर, २००६ साली त्यांना पद्मविभूषणाने गौरविण्यात आले होते.
- ‘ओपन टू स्काय’ पद्धतीला प्राधान्य देत स्थानिक तंत्राच वापर करण्याला पसंती देणाऱ्या कोरिया यांची नवी मुंबई शहराची उभारणी करताना प्रमुख वास्तुरचनाकार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
- नवी मुंबई, बेलापूर येथे त्यांनी आर्टिस्ट व्हिलेज कलाग्राम देखील डिझाइन केले होते. साबरमती आश्रम, जयपूर येथील जवाहर कला केंद्र, मध्यप्रदेश विधानसभा यांसोबत गोव्यातल्या कला अकादमीची इमारत अशा अनेक प्रसिद्ध इमारतींची संकल्पना कोरिया यांची होती.
- तसेच दिल्ली, मुंबई अहमदाबाद आणि बंगळुरु येथील टाऊनशीपचेही त्यांनी डिझाइन केले होते.
सुनील छेत्री ५० आंतरराष्ट्रीय गोल करणारा पहिला भारतीय
- फिफा पात्रता फेरीच्या सामन्यांमध्ये ग्वामाने भारताला पराभवाचा धक्का देत खळबळजनक विजयाची नोंद केली. ग्वामाने २-१ असा सहज विजय मिळवला.
- संपूर्ण सामन्यात भारतीय संघाकडून संघर्ष पाहायलाच मिळाला नाही. कर्णधार सुनील छेत्रीने ९०व्या मिनिटाला एकमेव गोल केला. या गोल बरोबरच भारताकडून ५० गोल करणारा छेत्री पहिला खेळाडू बनला.
- विश्वचषक पात्रता फेरीतील भारताचा हा दुसरा पराभव आहे. ग्वामाला येण्यापूर्वी भारताला घरच्या मैदानावर ओमानकडून पराभव पत्करावा लागला होता.
५० आंतरराष्ट्रीय गोल करणारा पहिला भारतीय
- सुनील छेत्री ५० आंतरराष्ट्रीय गोल करणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. २०१८च्या विश्वचषक पात्रता फेरीत ग्वामाविरुद्ध त्याने ही विक्रमी झेप घेतली.
- त्यापाठोपाठ भारताचा माजी कर्णधार बायचुंग भुतिया १०७ सामन्यांत ४२ गोल्ससह दुसऱ्या, आयएम विजयने ७९ सामन्यांत ४० गोलसह तिसऱ्या स्थानावर विराजमान आहेत. छेत्रीने गोलचे अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी ८७ सामने खेळले.
जर्मनी, अर्जेटिना, नेदरलँड रिओसाठी पात्र
- गत ऑलिम्पिक विजेता जर्मनी, अर्जेटिना आणि नेदरलँडच्या पुरुष हॉकी संघांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेतील प्रवेश निश्चित केला आहे. या तिन्ही संघांनी वर्ल्ड हॉकी लीगमध्ये दमदार कामगिरी करताना ही पात्रता मिळवली.
- जर्मनीने अंतिम सामन्यात यजमान अर्जेटिनाचा ४-१ असा पराभव केला, तर लंडन ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेत्या नेदरलँडने कॅनडाचा ६-० असा धुव्वा उडवून तिसरे स्थान पक्के केले.
- या निकालामुळे जर्मनी, अर्जेटिना आणि नेदरलँड यांनी रिओसह भारतात होणाऱ्या हॉकी विश्व लीग अंतिम फेरीतही स्थान पटकावले आहे.
सईद जिनीट यांचा बुरुंडीमधील मध्यस्थपदाचा राजीनामा
- संयुक्त राष्ट्रसंघाचे राजदूत सईद जिनीट यांनी बुरुंडीमधील मध्यस्थपदाचा ११ जून २०१५ रोजी राजीनामा दिला.
- विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप करून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे बुरुंडीमधील राजनैतिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी नवीन राजदूतांची मागणी केली होती त्यामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
- राजीनामा दिला असला तरी जिनीट हे ग्रेट लेक प्रदेशात संयुक्त राष्ट्रसंघाचे विशेष राजदूत म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. ग्रेट लेक प्रदेश बुरुंडी, काँगो, केनिया, रवांडा, लोकशाही प्रजासत्ताक, टांझानिया आणि युगांडा या देशांनी वेढला आहे.
बुरुंडी संकट
- बुरुंडीचे राष्ट्रपती पीयरे कुरुनजीजा यांनी २५ एप्रिल रोजी आगामी निवडणुकीत तिसऱ्यांदा सत्ता सांभाळण्याची घोषणा केली होती तेव्हापासून बुरुंडी मध्ये राजकीय संकटाला सुरुवात झाली होती. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विरोधाला न जुमानता त्यांनी निवडणूकीचे प्रतिनिधित्व करण्याची घोषणा केली होती.
- यामुळे आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या धुमश्चक्रीमध्ये ३० लोकांचा मृत्यू झाला होता.
- विरोधकांच्या मते, कुरुनजीजा यांचा निर्णय राज्यघटनेतील केवळ दोन कार्यकाळ राष्ट्रपती म्हणून कार्य करण्याच्या नियमाचे उल्लंघन करत आहे.
- कुरुनजीजा यांची पहिल्यावेळेस नियुक्ती संसदेद्वारे केली होती जनतेद्वारे नाही त्यामुळे तो कार्यकाळ गृहीत धरता येणार नाही असे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा