चालू घडामोडी - १५ डिसेंबर २०१५
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सेना दलांची परिषद
- तिन्ही सेना दलांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त परिषद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कोची किनाऱ्यापासून ५० किलोमीटर आत समुद्रात तैनात असलेल्या ‘आयएनएस विक्रांत’वर ही वार्षिक परिषद झाली. ही बैठक प्रथमच दिल्लीबाहेर घेण्यात आली.
- या बैठकीला संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल आणि तिन्ही सेना दलांचे प्रमुख उपस्थित होते.
- या परिषदेमध्ये देशाच्या लष्करी धोरणांवर आणि विविध आव्हानांवर सखोल चर्चा केली जाते. गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या या परिषदेतच मोदी यांनी भारतात इतरत्र ही परिषद घेण्याचे सूतोवाच केले होते.
सौदी अरेबियाची इस्लामिक लष्करी आघाडी
- दहशतवादाशी लढण्यासाठी ‘इस्लामिक लष्करी आघाडी’ स्थापन करण्याचा निर्णय सौदी अरेबियाने जाहीर केला आहे. या आघाडीसाठी ३४ देशांनी मान्यता दिली असून, त्यांच्या सैन्याचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
- सौदीच्या नेतृत्वाखालील या लष्करी आघाडीच्या संयुक्त कारवाईचे मुख्य केंद्र सौदीची राजधानी रियाधमध्ये असणार आहे.
- दहशतवादाला हरविण्यासाठी सर्वप्रकारे प्रयत्न करण्यासाठी ही आघाडी स्थापन करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
- सौदीसह पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि इजिप्तसारखे चांगले लष्कर असलेले देश याचे सदस्य असून, युद्धजर्जर असलेले लिबिया आणि येमेन यांचाही यात समावेश आहे. शिवाय, दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांनी त्रस्त असलेले माली, चाड, सोमालिया आणि नायजेरिया असे आफ्रिकी देशही आघाडीत आहेत. सौदीचा शत्रू मानला गेलेला इराण मात्र या आघाडीत नाही.
न्यूझीलंडच्या राष्ट्रीय ध्वजामध्ये बदल
- न्यूझीलंड सरकारचा राष्ट्रीय ध्वजामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन ध्वजात निळ्या व काळ्या रंगातील पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या नेचाचे पान व उजवीकडे लाल रंगातील चार चांदण्या असतील. पुढील वर्षी मार्च महिन्यापासून नवा ध्वज झळकणार आहे.
- न्यूझीलंडचा सध्याचा ध्वज व ऑस्ट्रेलियाच्या ध्वजात साम्य असल्याने व जागतिक पातळीवर हा ध्वज सामान्य वाटत असल्याने त्यात बदल करण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला होता.
- त्यानुसार ध्वजात बदल करण्यासाठी डिझाइन पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तसेच बदलाबाबत सार्वमत घेण्याचेही जाहीर केले होते.
- न्यूझीलंडचे पंतप्रधान : जॉन की
बांगलादेशात ट्विटर, स्काइपवर बंदी
- सोशल नेटवर्किंगसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ट्विटर आणि स्काइपवर बांगलादेश सरकारने तात्पुरती बंदी घातली आहे.
- बांगलादेशात दोन युद्ध गुन्हेगार नेत्यांना गेल्या महिन्यात फाशी देण्यात आली. त्यामुळे येथे आंदोलन सुरू आहे. सुरक्षेचे कारण पुढे दाखवून सरकारने सोशल नेटवर्किंग साइटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- बांगलादेश सरकारने यापूर्वी फेसबुकवरही बंदी घातली होती. मात्र, व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे सांगून बांगलादेश सरकारला बंदी मागे घेण्यास भाग पाडले होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा