पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका
- आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमध्ये ४ एप्रिल ते १६ मे दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी ही घोषणा केली.
पटना पायरेट्सकडे प्रो कबड्डी लीगचे जेतेपद
- अटीतटीच्या फायनलमध्ये यू मुम्बाचा तब्बल अकरा सामन्यांचा विजयरथ रोखत पटना पायरेट्सने प्रो कबड्डीच्या तिसऱ्या मौसमाची फायनल जिंकली.
- राजधानी दिल्लीतील इंदिरा गांधी बंदीस्त स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या अंतिम सामन्यात पटनाने गतविजेत्या मुम्बावर ३१-२८ अशी मात करुन प्रथमच प्रो कबड्डी लीगचे जेतेपद पटकावले.
- तिसऱ्या क्रमांकासाठी झालेल्या लढतीमध्ये पुणेरी पलटनने बंगाल वॉरियर्सवर मात करत प्रो कबड्डी लीगच्या तिसऱ्या मोसमातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मान पटकावला.
| स्पर्धेतीत पुरस्कार | |
|---|---|
| विजेता संघ : पटना पायरेट्स | १ कोटी रुपये |
| उपविजेता संघ : यू मुम्बा | ५० लाख रुपये |
| उगवता सितारा | प्रदीप नरवाल |
| सर्वोत्तम बचावपटू | संदीप नरवाल |
| सर्वोत्तम चढाईपटू | रिशांक देवाडिगा |
| मूल्यवान खेळाडू | रोहितकुमार |
उच्च शिक्षणाच्या जागतिकीकरणासाठी कार्यबल गट
- महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचे जागतिकीकरण करण्यासाठी व त्याबाबतची दिशा ठरविण्यासाठी नुकतीच गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
- महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा गुणवत्तापूर्ण विकास करताना जागतिक पातळीवरील उपलब्ध असणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना देण्याची गरज या परिषदेतून व्यक्त झाली.
- त्यानुसार उच्च शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यबल गटाची स्थापना करण्यात आली, तर या कार्यबल गटाला मार्गदर्शन करण्यासाठी सल्लागार समितीचे गठन करण्यात आले आहे.
अपंगांसाठी सुगम्य भारत अभियान
- अपंगांसाठीच्या विविध योजना आणि आरक्षणासंबंधित व्यक्तींना देशात कुठेही लाभ घेता यावा, यासाठी ‘सुगम्य भारत अभियान’ लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात उपयोगात येऊ शकणारे एक वैश्विक ओळखपत्र अपंग व्यक्तींना देण्यात येणार आहे.
- सध्या अपंगांसाठी विविध राज्यांमध्ये अनेक योजना अस्तित्वात आहेत. राज्य सरकारतर्फे अपंगांना देण्यात आलेली ओळखपत्रे इतर राज्यांमध्ये ग्राह्य धरली जात नाहीत. त्यामुळे अपंगांना विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागते. या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी आता हे अभियान सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- या योजनेसाठी २१८ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. देशभरातील निवडक ५० शहरांतील शंभर सरकारी आणि बिगर सरकारी इमारतींमध्ये अपंगांसाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
२०१५मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
- दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी या अस्मानी संकटांमुळे २०१५मध्ये देशातील किमान १० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकारदरबारी झाली आहे.
- यामध्ये एकट्या महाराष्ट्रातल्या तब्बल ३२२८ शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली आहे. गेल्या १४ वर्षांतील राज्यातील या सर्वाधिक आत्महत्या असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
- आत्महत्याग्रस्त विभागांत अमरावती (११७९) व औरंगाबाद (११३०) या दोन विभागांतील सर्वाधिक शेतकरी आहेत.
- राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आत्महत्याग्रस्त ३२२८ शेतकऱ्यांपैकी एकूण १८४१ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रकरणे भरपाईसाठी पात्र ठरली. त्यातही १८१८ जणांच्याच कुटुंबीयांना प्रत्येकी लाखाची भरपाई मिळाली.
- उर्वरित ९०३ प्रकरणांत भरपाईसाठीच्या अटींची पूर्तता न झाल्याने ती फेटाळण्यात आली व ४८४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
अमेरिकेच्या धार्मिक आयोगाला भारताने व्हिसा नाकारला
- अमेरिकेच्या यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमला (यूएससीआयआरएफ) (धार्मिक आयोग) भारताने व्हिसा देण्यास नकार दिला आहे. हा आयोग धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी भारतातील सद्य:परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी येणार होता.
- आयोगाचे तीनसदस्यीय शिष्टमंडळ देशाच्या दौऱ्यावर येणार होते. या दौऱ्यात आयोगाचे सदस्य सरकार, अधिकारी, धार्मिक नेते आणि कार्यकर्ते यांची भेट घेऊन देशातील धार्मिक क्षेत्रातील सद्य:स्थितीवर चर्चा करणार होते.
- यूएससीआयआरएफ ही अमेरिकेतील स्वायत्त संस्था आहे. या आयोगाचे शिष्टमंडळ स्थिती अत्यंत दयनीय बनलेल्या देशांच्याही दौऱ्यावर जाते. त्यात पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, व्हिएतनाम, चीन या देशांचा समावेश आहे.
- काही अयोग्य आढळून आल्यास अहवालाद्वारे अमेरिकेच्या सरकारला शिफारसी केल्या जातात. त्याद्वारे अमेरिकेचे सरकार आपल्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाची रचना करते.
- अमेरिकेच्या धार्मिक आयोगाला भारतात येऊन धर्मगुरू, एनजीओ व विविध समुदायांशी चर्चा करण्यासाठी भेटीवर येण्याची इच्छा आहे, परंतु व्हिसा नाकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१४ मध्येदेखील तत्कालीन यूपीए सरकारने त्यांना परवानगी दिली नव्हती.
- आयोगाचे अध्यक्ष : रॉबर्ट पी. जॉर्ज
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा