चालू घडामोडी : ७ मार्च
पर्यावरण मंत्रालयाकडून उद्योगांची नवी वर्गवारी जारी
- पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्रदुषण निर्देशांकावर आधारित निकषांवर उद्योगांची नवी वर्गवारी जारी केली आहे. प्रदूषणावर आधारित उद्योगांची पुन्हा वर्गवारी करणे हे वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर आधारित आहे.
- वर्गवारीच्या जुन्या पध्दतीमुळे अनेक उद्योगांना समस्या येत होत्या तसेच त्या उद्योगामुळे होणारे प्रदूषणही त्यातून प्रतिबिंबित होत नव्हते. नव्या वर्गवारीमुळे या अडचणी दूर होतील आणि सर्व चित्रही स्पष्ट होईल.
- एखाद्या औद्योगिक विभागाचा पीआय हा प्रदूषण निर्देशांक ० ते १००चा निर्देशांक द्योतक असतो तर पीआयचे वाढते मूल्य हे त्या औद्योगिक विभागाच्या प्रदुषणाची वाढती पातळी दर्शवते.
- प्रदुषण निर्देशाकांची श्रेणी ठरविण्यासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ), एसपीसीबी (राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) आणि एमओईएफसीसी (पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय) यांनी अनेक चर्चासत्रे आयोजित करुन त्यानंतर हे निकष निश्चित केले.
| उद्योगांची नवी वर्गवारी |
| श्रेणी |
प्रदूषण निर्देशांक |
| नारिंगी श्रेणी |
६० आणि त्यापेक्षा जास्त |
| हरित श्रेणी |
२१ ते ४० दरम्यान |
| श्वेत श्रेणी |
२० व त्यापेक्षा कमी |
- श्वेत श्रेणीतले उद्योग म्हणजे जे प्रदूषणकारी नाहीत अशा उद्योगांना पर्यावरणविषयक मंजूरीची आवश्यकता असणार नाही.
- पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर
ई-मेलचे जनक टॉमलिन्सन यांचे निधन
- पत्रव्यवहार वेगवान करून नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजात महत्त्वाचे स्थान मिळविलेल्या ‘ई-मेल’ची ५७ वर्षापूर्वी मुहूर्तमेढ रोवून अत्यंत वेगवान अशा क्रांतिकारी संदेशवहन पर्वाचा मार्ग प्रशस्त करणारे प्रतिभावंत तंत्रज्ञ रेमण्ड टॉमलिन्सन यांचे वयाच्या ७४व्या वर्षी निधन झाले.
- ई-मेलची मुहूर्तमेढ रेमण्ड टॉमलिन्सन यांनी १९७१मध्ये रोवण्यापूर्वीही संगणकांच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक संदेशांची देवाणघेवाण करण्याचे अगदी प्राथमिक स्वरूपातील तंत्र अस्तित्वात होते. परंतु त्यावर काही मर्यादा होत्या.
- रेमण्ड यांनी हे तंत्र आणखी प्रगत केले व जगाच्या पाठीवरील कोट्यावधी लोकांना पूर्णपणे गोपनीय पद्धतीने व्यक्तिगत पातळीवर संदेशाची देवाणघेवाण करणो शक्य झाले.
- त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आताच्या इंटरनेटची ‘अर्पानेट’ ही प्राथमिक, ढोबळ आवृत्तीही विकसित केली होती.
- अनेक पुरस्कार आणि सन्मानांनी टॉमलिन्सन यांना गौरविण्यात आले होते. सन २०१२ मध्ये ‘इंटरनेट हॉल ऑफ फेम’मध्ये त्यांना सन्मानपूर्वक स्थान देण्यात आले.
- प्रत्येकाचा ई-मेल अॅड्रेस लिहिण्याची ठराविक पद्धत जगन्मान्य झाली आहे. त्यात सुरुवातीस युजरनेम व नंतर त्याचा पत्ता अशी रचना असते. या दोन्हींच्या मध्ये @ हे चिन्ह सर्वप्रथम वापरण्याचे श्रेयही टॉमलिन्सन यांच्याकडेच जाते.
स्टॅच्यू ऑफ अहिंसा गिनीज बुकमध्ये
- नाशिकमधील मांगीतुंगी येथील जैन तीर्थस्थळाच्या ऋषभदेवांच्या १०८ फुटांच्या मूर्तीची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद झाली आहे. जागतिक स्तरावर नोंद झालेली ही पहिलीच जैन मूर्ती आहे.
- जैन धर्मीयांच्या विविध तीर्थस्थळांत श्रवणबेळगोळ येथील ५७ फूट उंचीची भगवान बाहुबली यांची मूर्ती सर्वांत विशाल मूर्ती म्हणून गणली जात होती.
- मांगीतुंगी येथील पहाडावर अखंड पाषाणातील ११३ फूट उंचीच्या अखंड शिळेत १०८ फुटांच्या भगवान ऋषभदेव यांच्या मूर्तीची नोंद झाल्याने गिनीज बुकमध्ये नोंद झालेली ती जैन धर्मीयांची पहिली मूर्ती ठरली आहे.
- २०११मध्ये प्रत्यक्ष मूर्ती उभारण्याच्या कामास प्रारंभ झाला होता. मूर्तीचे काम पूर्ण झाल्यावर यावर्षी ११ ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान पंचकल्याणक प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव व महामस्तकाभिषेक झाला.
- त्यानंतर १७ फेब्रुवारी ते सहा मार्चदरम्यान येथे झालेल्या उत्सवास देश-विदेशांतील साडेतीन लाख जैन भाविकांनी भेट दिली होती.
- जगाला अहिंसेचा संदेश देणाऱ्या जैन तत्त्वज्ञानामुळे या मूर्तीचे ‘स्टॅच्यू ऑफ अहिंसा’ असे नामकरण करण्यात आले. तसेच भगवान ऋषभदेव यांची ही जगातील सर्वांत मोठी प्रतिमा म्हणून या मूर्तीला मान्यता मिळाली आहे.
विजय मल्ल्यावर मनी लॉंडरिंगअंतर्गत गुन्हा दाखल
- सात हजार कोटींची कर्ज थकबाकी असणाऱ्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे प्रमुख विजय मल्ल्या यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉंडरिंगअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
- कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरणानेदेखील (डीआरटी) मल्ल्या यांना डियाजिओकडून मिळणारी ५१५ कोटींची भरपाई रक्कम गोठवली आहे.
- भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) मागील आठवड्यात कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधिकरणाला (डीआरटी) पत्र लिहून मल्ल्या यांना अटक करण्याची मागणी केली होती.
- किंगफिशर एअरलाइन्सला एसबीआयसह १७ बॅंकांनी कर्ज दिले आहे. कर्ज आणि व्याज धरून एकूण सात हजार आठशे कोटींहून अधिक रक्कम मल्ल्यांनी काही वर्षांपासून थकवली आहे.
- एसबीआयकडून १७ मार्चला कंपनीच्या मुंबईतील कार्यालयाचा (किंगफिशर हाउस) लिलाव केला जाणार आहे.
भारतात संचालक मंडळात अत्यल्प महिला
- माय हायरिंग क्लब डॉट कॉम आणि जॉब पोर्टल डॉट को डॉट इनच्या ‘संचालक मंडळात महिला’ सर्वेक्षणानुसार भारतीय कंपन्यांतील संचालक मंडळात महिला सदस्यांची संख्या विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे.
- कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिलांचे प्रमाण पाहिले, तर ६.९१ (मागील वर्षी ६.६९ टक्के) टक्क्यांसह भारत २६व्या क्रमांकावर आहे, तर नॉर्वे ४०.१२ टक्के प्रमाणासह पहिल्या स्थानी आहे.
- भारताने वरिष्ठ व्यवस्थापन पदावर महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. भारतीय कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिला सदस्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे.
- या सर्वेक्षणात जगभरातील एकूण ३८,३१३ नोंदणीकृत कंपन्याचा सहभाग घेतला, तर भारतातील १,४५९ नोंदणीकृत कंपन्याचा सहभाग घेतला.
- भारतातील नोंदणीकृत कंपन्यांच्या संचालक मंडळातील महिला संचालकांची एकूण टक्केवारी ६.९१ टक्के असून मागच्या वर्षी हे प्रमाण होते.
- या यादीत नॉर्वेनंतर स्वीडन (२९.३१ टक्के), फिनलँड (२५.८९ टक्के), दक्षिण आफ्रिका (१८.३१ टक्के) आणि अमेरिकेचा (१७.३७ टक्के) क्रमांक लागतो.
- जागतिक पातळीवर महिला संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षे आहे. भारतात मात्र हा कालावधी फक्त एक वर्ष आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रानेही महिला संचालकांचा कार्यकाळ वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार करणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा