चालू घडामोडी : ८ मार्च

शारापोव्हा उत्तेजक चाचणीत दोषी

• पाच ग्रँडस्लॅम जेतेपदे पटकावणारी आघाडीची रशियन टेनिसपटू मारिया शारापोव्हा यंदा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेदरम्यान झालेल्या उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळली आहे.
• यामुळे १२ मार्चपासून तिला तात्पुरते निलंबित केल्याचे आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघाने (आयटीएफ) जाहीर केले आहे. 
• शारापोव्हाने याबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन दोषी ठरल्याची कबुली दिली आहे. तिने सेवन केलेल्या औषधावर यंदा मोसमाच्या सुरुवातीपासून बंदी घालण्यात आली होती. याबद्दल माहिती नसल्याने ही चूक घडल्याचे तिचे म्हणणे आहे. 
• २००६पासून शारापोव्हा ‘मेल्डोनियम’ या औषधाचे सेवन करते आहे. जागतिक उत्तेजक विरोधी संघटनेने यंदा २०१६च्या सुरुवातालीला या औषधाचा समावेश बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये करण्यात आला.
• मात्र ही यादी शारापोव्हाने वाचली नाही. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे सेवन करत असलेले औषध बंदी घातलेल्या औषधांच्या यादीत असल्याचे तिला कळले नाही.

आर्थिक नुकसान

• नायके कंपनीने शारापोवाबरोबरील करार रद्द केला आहे, तर टॅग ह्युएर या कंपनीने कराराचे नूतनीकरण करायचे नाही असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तिचे दरवर्षी ३०० लाख डॉलरचे नुकसान होणार आहे.

शिक्षा

• १२ मार्चपासून शारापोव्हावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
• उत्तेजकांमध्ये दोषी आढळलेल्या टेनिसपटूंना चार वर्षांच्या बंदीची शिक्षा सुनावली जाते. मात्र काही परिस्थितींमध्ये ही शिक्षा कमीदेखील होऊ शकते.

मेल्डोनियम

• सतत आजारी पडणे, हृदयविकार तसेच अनुवंशिक मधुमेह अशा आजारांवर मेल्डोनियम या औषधाचे सेवन केले जाते.
• मात्र हे औषध खेळाडूंची मैदानावरील कामगिरी उंचावण्यास मदतनिस असल्याचे आढळून आल्याने जागतिक उत्तेजक विरोधी संघटनेने यावर्षीपासून या औषधावर बंदी घातली आहे.

शारापोव्हाची कारकीर्द

• शारापोव्हाने २००४मध्ये विम्बल्डन जेतेपद पटकावत टेनिस विश्वाला आपली दखल घ्यायला लावली. २००६मध्ये अमेरिकन ओपन, तर २००८मध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जेतेपदावर तिने नाव कोरले.
• दुखापतींच्या दुष्टचक्रातून पुनरागमन करत मारिया शारापोव्हाने मग २०१२ व २०१४मध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जेतेपदही पटकावले. यामुळेच
• शारापोव्हाच्या नावावर ३५ डब्ल्यूटीए जेतेपदे असून ती सध्या जागतिक टेनिस रँकिंगमध्ये सातव्या क्रमांकावर आहे.

गुंतवणुकीसाठी पोषक राज्यांत महाराष्ट्र पाचवा

• आर्थिक विषयातील थिंक टँक असणाऱ्या ‘एनसीएईआर’ या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार गुंतवणुकीसाठी पोषक असणाऱ्या देशातील एकवीस राज्यांच्या यादीत गुजरातने पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
• गुजरातपाठोपाठ दिल्ली, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांनी अनुक्रमे दुसरा, तिसरा, चौथा आणि पाचवा क्रमांक पटकावला आहे.
• यादीमध्ये वीस राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे. मजूरांची उपलब्धता, पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक वातावरण, प्रशासन, राजकीय स्थैर्यता यांसह ५१ निकषांच्या आधारे राज्यांचे क्रम निर्धारित करण्यात आले आहेत.
• २१ राज्यांपैकी बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांना गुंतवणुकीसाठी खूप प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
• देशातील गुंतवणूकयोग्य राज्यांमध्ये ईशान्य भारतातील आसाम या एकमेव राज्याचा अंतर्भाव अहवालात करण्यात आला आहे.
• या अहवालात संबंधित राज्यांतील भ्रष्टाचार, परवानग्या मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आदी समस्यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे.

माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या सीमेचे पुनर्गठण

• माळढोक अभयारण्याच्या एकूण ८८७.६५ चौरस किमी खासगी क्षेत्रापैकी अत्यावश्यक क्षेत्र म्हणून फक्त ४.८० चौरस किमी क्षेत्र संपादित करून उर्वरित ८८२.८४ चौरस किमी खासगी क्षेत्र अभयारण्यातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
• यामुळे आता जमीन खरेदी-विक्री, गहाण ठेवण्यासह बॅंकेतून कर्ज देण्या-घेण्याच्या सर्वच बाबी करता येणार आहेत.

 पार्श्वभूमी 

• १९८५मध्ये सोलापूर व नगर जिल्ह्यातील ८४९६.४४ चौरस किमी माळढोक अभयारण्य क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
• सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या सीमेचे पुनर्गठण करण्याकरता व्ही. बी. सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित करण्यात आली होती.
• या समितीने पर्यावरण, प्राणी, वनस्पतीविषयक महत्त्व विचारात घेऊन माळढोक अधिवास, संरक्षण व संवर्धनासाठी अभयारण्याचे क्षेत्र ८४९६.४४ चौरस किमीवरून १२२२.६१ चौरस किमी इतके ठेवण्याची शिफारस केली.
• यामध्ये १२२९.२४ चौरस किमी क्षेत्रात ३२३.०९ चौरस किमी वनक्षेत्र, गायरान, शासकीय, शासकीय क्षेत्र १८.५० चौरस किमी व ८८७.६५ चौरस किमी खासगी क्षेत्राचा समावेश होता. 
• सोलापूर, माढा आणि कर्जत येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वन्यजीव संरक्षण अधिनियमान्वये चौकशी करून अभयारण्यात फक्त ४.८० चौरस किमी खासगी क्षेत्र संपादनाची शिफारस केली.
• या क्षेत्रास वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होत असल्याने त्यांना जमिनी खरेदी, विक्री करणे, गहाण ठेवणे, बॅंकेचे कर्ज घेणे या कामासाठी बऱ्याच अडचणी येत होत्या.
• त्यामुळे जनतेच्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने व वन्यजीव संवर्धनाचा व्यापक दृष्टिकोन विचारात घेऊन या अधिसूचनेद्वारे अभयारण्यातील अत्यावश्यक खासगी क्षेत्र संपादित करून उर्वरित खासगी क्षेत्र अभयारण्यातून वगळण्यात आले आहे.

---