देशातील सर्वांत वेगवान ‘गतिमान एक्स्प्रेस’चे ५ एप्रिल रोजी अधिकृत उद्घाटन होणार आहे. ताशी १६० किलोमीटर हा या रेल्वेचा कमाल वेग असेल.
‘गतिमान एक्स्प्रेस’ सर्वप्रथम दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन ते आग्रा कॅंटोन्मेंट या मार्गावर धावणार आहे. अर्थात, नंतर या रेल्वेचे वेळापत्रक बदलले जाणार आहे.
दिल्ली आणि आग्रा अंतर जवळपास २०० कि.मी. आहे. एवढे अंतर ही गाडी अवघ्या १०० मिनिटांत पार करणार आहे.
या रेल्वेला बारा वातानुकूलित डबे असतील. त्यात स्वयंचलित दरवाजे, वाय-फाय अशा सुविधाही असतील. या प्रवासाचे भाडे ‘शताब्दी एक्स्प्रेस’पेक्षा जास्त असेल.
ही गाडी शुक्रवार वगळता आठवड्यातील सहाही दिवस धावणार आहे. शुक्रवारी ताजमहल बंद असतो. त्यामुळे या दिवशी ही गाडी बंद ठेवण्यात आली आहे.
येत्या काळात कानपूर-दिल्ली, चंदिगड-दिल्ली, हैदराबाद-चेन्नई, नागपूर-बिलासपूर, गोवा-मुंबई आणि नागपूर-सिकंदराबाद अशा नऊ मार्गांवरही ‘गतिमान एक्स्प्रेस’ सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय काम करत आहे.
मसूद अझरवरील बंदी चीनने टाळली
पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटना ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा म्होरक्या मसूद अझरवर बंदी घालण्याचा भारताचा प्रस्तावावर चीनने नकाराधिकाराचा वापर केला.
‘यूएन’च्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान होणार होते, मात्र चीनच्या विरोधामुळे दहशतवादी अझरवरील बंदी लांबणीवर पडली.
पठाणकोट येथे भारतीय हवाई दलाच्या तळावर जानेवारीत दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्याचा संबंध जैश आणि जैशचा म्होरक्या अझरशी असल्याचे ठोस पुरावे भारताने ‘यूएन’पुढे सादर केले.
हे पुरावे मिळाल्यामुळेच ‘यूएन’ने अझरवरील बंदीच्या प्रस्तावावर सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र चर्चा सुरू होण्याच्या काही तास आधीच चीनने प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी नकाराधिकार वापरणार असल्याचे जाहीर केले आणि चर्चा बारगळली.
चिनी नकाराधिकारामुळे अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि इंग्लंडचे समर्थन असूनही प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही.
नियमानुसार, सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड आणि चीन या ५ देशांकडे नकाराधिकार आहे. यातील एका देशाने जरी नकाराधिकार वापरला तरी सुरक्षा परिषद प्रस्ताव बाद करते. याच नियमाचा गैरफायदा घेत पाकने चीनकरवी दहशतवादी अझरवरील बंदी टाळली.
याआधी २००१ मध्ये सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटना ‘जैश-ए-मोहम्मद’वर बंदी घातली.
मुंबईत झालेल्या २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर २००८ मध्ये जैशचा म्होरक्या मसूद अझरवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी सादर केला होता. मात्र चीनने नकाराधिकार वापरुन हा प्रस्ताव बाद केला होता.
आता पुन्हा एकदा नकाराधिकाराचा वापर करुन चीनने दहशतवादी अझरवरील बंदी टाळली आहे.
दहशतवादाविरोधात अमेरिका आणि सौदी अरेबिया एकत्र
पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तींवर निर्बंध आणण्यासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने हातमिळवणी केली.
अमेरिका आणि सौदी अरेबियामधील करारानुसार पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोएबावरही निर्बंध येणार आहेत.
अलकायदा, तालिबान आणि लष्कर-ए-तोएबाचा निधी रोखून त्यांचे जाळे मोडण्यासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबिया संयुक्तपणे कारवाई करणार आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा