केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील विजयवाडा येथे ‘राष्ट्रीय ऊर्जाक्षम कृषी वीजपंप कार्यक्रम’ (एनईईएपीपी) योजनेचे उद्घाटन झाले.
मोदी सरकारच्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील दहा लाख जुने, तसेच जास्त वीज खेचणारे कृषिपंप विनामूल्य बदलून शेतकऱ्यांना आधुनिक, स्मार्ट कृषिपंप केंद्र सरकार देणार आहे.
आगामी वर्षभरात पूर्ण होणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत महाराष्ट्राला सर्वाधिक; म्हणजे पाच लाख स्मार्ट कृषिपंप मिळणार आहेत.
या योजनेत शेतकऱ्यांकडील प्रचलित वीजपंप सरकारच बदलून देणार आहे. त्याऐवजी पंचतारांकित नवे पंप बसवून दिले जातील.
या संपूर्ण योजनेचे मुख्य संचालन दिल्लीतून होईल व राज्याने अंमलबजावणी करताना संपूर्ण पारदर्शकता बाळगावी अशी प्रणाली यात असेल.
कृषिपंपांसाठी सध्या वर्षाला किमान ६५ हजार कोटी रुपये अंशदान सरकार देते. नव्या पंपांमुळे यात ३० टक्के म्हणजे साधारणतः १८ ते २० हजार कोटी रुपये बचत होणार आहे.
सुधा मूर्ती यांना रयत माऊली पुरस्कार
रयत शिक्षण संस्थेच्या वतीने दिला जाणारा या वर्षीचा ‘रयत माऊली सौ. लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील’ पुरस्कार शिक्षण आणि विविध क्षेत्रांत मोठे योगदान देणाऱ्या सुधा मूर्ती यांना जाहीर झाला आहे.
अडीच लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह, मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला लक्ष्मीबाई पाटील यांच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमात या पुरस्काराचे वितरण केले जाते. मात्र, सुधा मूर्ती सध्या अमेरिकेत आहेत. त्यांच्या सोयीनुसार हा पुरस्कार त्यांना प्रदान केला जाणार आहे.
फ्रान्समध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंग विरोधी विधेयक मंजूर
वेश्याव्यवसाय आणि लैंगिक कारणासाठी केल्या जाणाऱ्या मानवी तस्करीविरोधात (सेक्स ट्रॅफिकिंग) कारवाईची तरतूद करणारे संवेदनशील विधेयक फ्रान्समधील लोकप्रतिनिधींनी ७ एप्रिल रोजी संमत केले.
या नव्या विधेयकानुसार वेश्याव्यवसायाचा फायदा घेणाऱ्या ग्राहकांना जबर दंडाबरोबरच लैंगिक व्यापारामधील धोके विशद करणाऱ्या शिकवणी वर्गास उपस्थित राहणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सेक्स वर्करला पैसे देणाऱ्या ग्राहकाला गुन्हेगार घोषित करणारा फ्रान्स हा युरोपातील पाचवा देश ठरला आहे. या पूर्वी स्वीडन, नॉर्वे, आइसलँड आणि इंग्लंड या देशांनीही असा कायदा मंजूर केला आहे.
दलाली करणे हा गुन्हा असल्याचा कायदा तर या देशांमध्ये अगोदरपासूनच लागू करण्यात आला आहे.
फ्रान्समध्ये याआधी (२००३) करण्यात आलेल्या कायद्यान्वये भर रस्त्यात ग्राहकांना वश करण्याचा प्रयत्न करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
या नव्या कायद्यान्वये ग्राहकास १,५०० युरोंचा (१७०० डॉलर्स) दंड ठोठावण्यात येणार असून; पुन्हा अशा प्रकाराचा गुन्हा करताना आढळल्यास दंडाची रक्कम ३,७५० युरोंपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
नव्या कायद्यात सेक्स वर्करना नवे काम देणे आणि परदेशी सेक्स वर्करना तात्पुरत्या निवासाचा परवाना देण्याबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे.
तथापि, फान्सच्या सुमारे ३० हजार सेक्स वर्करना हा कायदा मान्य नाही. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी फ्रान्सच्या संसदेसमोर सुमारे ६० आंदोलकांनी आपला विरोध दर्शवला.
मनमोहन सिंग पंजाब विद्यापीठाचे मानद प्राध्यापक
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री आणि दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद सांभाळल्यानंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग मानद व्याख्याते म्हणून पंजाब विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी १९५४मध्ये पंजाब विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली होती. त्यानंतर १९५७ मध्ये ते याच विद्यापीठात व्याख्याते म्हणून रुजू झाले होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्क येथील सचिवालयात आर्थिक व्यवहार अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर १९६६ साली त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला होता. आता तब्बल २५ वर्षांनंतर मनमोहन सिंग पुन्हा त्याच भूमिकेत जाणार आहेत.
पंजाब विद्यापीठातील जवाहरलाल नेहरू अध्यासनात प्राध्यापक म्हणून शिकवण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आहे.
भारत-स्वीडन सामंजस्य कराराला मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या भारत-स्वीडन रेल्वे क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्य परस्पर सामंजस्य कराराला मंजूरी देण्यात आली.
या परस्पर सामंजस्य करारामुळे खालील क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य प्रदान केले जाणार आहे.
रेल्वे धोरण विकास नियमन, संस्था दोन्ही देशांमधील वैशिष्टये
ज्ञानाची देवाण-घेवाण, तांत्रिक कौशल्य, नवीन उपक्रम, तंत्रज्ञान, शाश्वत उपाययोजना आणि संशोधन
शीत प्रदेशात मालवाहतूक, क्षमता निर्धारण (निश्चित वेळापत्रक) आणि कमाल देखभाल, सुधारित माल/संयुक्त वाहतूक
रेल्वे अभियंते आणि व्यवस्थापकांसाठी नियमित प्रशिक्षण आणि रेल्वेची विश्वसनियता व देखभाल यावर शिक्षण
जमात-उद-दवाचे ‘शरिया न्यायालय’
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या हफीझ सईदच्या जमात-उद-दवा (जेयूडी) या संघटनेने तालिबानच्या धर्तीवर लोकांना ‘सोपा व जलद’ न्याय देण्यासाठी ‘शरिया न्यायालय’ स्थापन केले आहे.
जेयूडीने स्थापन केलेल्या ‘शरिया न्यायालयाचे’ मुख्यालय जामिया कादसिया चौबुर्जी येथे असून त्यात एक काझी (न्यायाधीश) खादमिन (न्यायालय सहायक)च्या मदतीने तक्रारींवर निर्णय घेतो.
‘दारूल काझा शरिया’ नावाने ओळखली जाणारी समांतर खासगी न्यायव्यवस्था जेयूडीने लोकांना ‘सहज व जलद’ न्याय पुरवण्यासाठी स्थापन केली असून ती प्रामुख्याने मालमत्तेशी संबंधित व आर्थिक वादांची प्रकरणे हाताळते.
या तक्रारी सईदच्या नावाने केल्या जातात व तो नंतर पुढील कार्यवाहीसाठी त्या काझीकडे पाठवतो.
पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात स्थापन झालेली ही अशा प्रकारची पहिलीच समांतर न्यायव्यवस्था आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा