‘एमपीएससी’साठीच्या वर्यामर्यादेमध्ये वाढ
- राज्य सरकारने एमपीएससीसाठी तयारी करणाऱ्या व खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वर्यामर्यादा वाढविली आहे.
- राजपत्रित अधिकाऱ्यांची वर्यामर्यादा ३३ वरुन ३८ वर्ष करण्यात आली आहे. तर पीएसआयची वर्यामर्यादा २८ वरुन ३३ वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पोलिस शिपाई पदाची वयोमर्यादा २५ वरुन २८ वर्ष करण्यात आली आहे.
एसबीआयमध्ये १७,१४० पदांची भरती
- भारतीय स्टेट बँकेत कनिष्ठ सहकारी, कनिष्ठ कृषी सहकारी, कनिष्ठ सहकारी (बॅकलॉग) आणि कनिष्ठ सहकारी (विशेष भरती) अशा जागांसाठी १७,१४० पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
- यामध्ये कनिष्ठ सहकारी स्तरावरील १०,७२६ पदे, कनिष्ठ कृषी सहकारी स्तरावरील ३००८ पदे, कनिष्ठ सहकारी (बॅकलॉग) स्तरावरील ३,२१८ पदे तर कनिष्ठ सहकारी (विशेष भरती) स्तरावरील १८८ पदे भरण्यात येणार आहेत.
- भरतीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांसाठी अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी ५ एप्रिलपासून सुरू झाली असून ऑनलाइन अर्जाची शेवटची तारीख २५ एप्रिल ही आहे. ऑनलाइन फी भरण्याची तारीख ५ एप्रिल ते २५ एप्रिल आहे.
- या भरतीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही विषयातील पदवी ही शैक्षणिक अर्हता आहे. लेखी परीक्षा व मुलाखत या माध्यमातून निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प
- राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ३६७९.७६ कोटी रुपयांची ही केंद्रीय योजना आहे.
- यामध्ये ३६४० कोटी रुपये राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पासाठी तर ३९.७६ कोटी रुपये राष्ट्रीय जलसूचना केंद्रासाठी ठेवण्यात आले आहेत.
- प्रकल्पाच्या ५० टक्के रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्ज रुपात मिळणार आहे. केंद्र सरकार हे कर्ज फेडणार आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम केंद्रीय सहाय्यतेच्या रुपात मिळेल.
- दोन टप्प्यात हा प्रकल्प लागू केला जाईल. जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र संस्था म्हणून राष्ट्रीय जल माहिती केंद्राच्या निर्मितीची यात तरतूद आहे.
- राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामुळे जल-हवामान-विषयक माहिती एकत्रित करण्यासाठी मदत होईल. वास्तव काळाच्या आधारावर त्याचे विश्लेषणही केले जाईल. राज्य, जिल्हा, गाव पातळीवरही ही माहिती पाहता येईल.
- आधीचा जलविज्ञान प्रकल्प १३ राज्यांपुरताच मर्यादित होता मात्र आता या प्रकल्पाची व्याप्ती देशभर आहे.
आशियातील प्रभावी महिला उद्योजकांची यादी
- रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांना फोर्ब्सच्या यादीत ‘आशियातील सर्वात प्रभावी महिला उद्योजका’चा मान मिळाला असून त्यांना भारतीय उद्योगाच्या ‘फर्स्ट लेडी’ असेही संबोधण्यात आले आहे.
- फोर्ब्स मासिकाने आशियातील आघाडीच्या ५० प्रभावी महिला उद्योजकांची यादी सादर केली आहे. या मासिकाच्या मुखपृष्ठावर नीता अंबानी यांचे छायाचित्र आहे.
- आठ भारतीय महिलांनी फोर्ब्जच्या या यादीत (आशिया फिफ्टी पॉवर बिझनेस वुमेन २०१६) स्थान मिळविले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांना या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळाले आहे.
| या यादीतील भारतीय महिला | ||
|---|---|---|
| क्रमांक | नाव | संबधित उद्योग |
| १ | नीता अंबानी | रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा |
| २ | अरुंधती भट्टाचार्य | भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा |
| १४ | अंबिगा धीरज | एमयु सिग्मा |
| १६ | दिपाली गोयंका | वेलप्सन इंडियाच्या सीईओ |
| १८ | विनिता गुप्ता | ल्युपिनच्या सीईओ |
| २२ | चंदा कोचर | आयसीआयसीआय बँकेच्या एमडी आणि सीईओ |
| २६ | वंदना लुथरा | व्हीएलसीसी हेल्थकेअरच्या संस्थापक |
| २८ | किरण मजुमदार शॉ | बायोकॉनच्या संस्थापक व अध्यक्ष |
अमेरिकेत व्हिसा घोटाळा
- कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या अमेरिकेच्या विविध यंत्रणांनी एकत्र कारवाई करत ‘पे टू स्टे’ हा व्हिसा घोटाळा उघडकीस आणला.
- या प्रकरणी भारतीय वंशाच्या १० अमेरिकन नागरिकांसह एकूण २१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
- परदेशी नागरिकांना अवैध पद्धतीने विद्यार्थी व कामगार व्हिसा मिळवून देणे व त्याची मुदतवाढ करणे असे त्यांच्यावर आरोप आहेत.
- या घोटाळ्यात तब्बल एक हजार परदेशी नागरिक गुंतले असून, त्यात प्रामुख्याने भारत व चीनमधील नागरिकांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारतर्फे पंख्यांची विक्री
- वीजवापरात बचत करणाऱ्या एलईडी दिव्यांच्या यशस्वी वितरणानंतर केंद्र सरकारतर्फे आता खास उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंख्यांची विक्री करण्यात येणार आहे.
- केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या ‘एनर्जी एफिशियंसी सर्व्हिसेस लिमिटेडतर्फे’ (ईईएसएल) ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची सुरुवात ७ एप्रिलपासून आंध्र प्रदेशात होणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत पन्नास वॉट क्षमतेचा पंखा (सिलिंग फॅन) ५५ रुपयांच्या दरमहा ईएमआयच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
- चोवीस महिन्यांच्या ईएमआयच्या या योजनेमध्ये लाइट बिलामधून पंख्याचे पैसे वसूल करण्यात येणार आहेत.
- ईएमआयच्या माध्यमातून खरेदी केल्यास एक पंखा अंदाजे १,३२० रुपयांना मिळेल. मात्र, एकरकमी पैसे दिल्यास हाच पंखा १,१०० ते १,१५० रुपयांदरम्यान उपलब्ध होईल.
- वर्षभरात साधारणतः १५ ते २० लाख पंख्यांची विक्री करण्याचा सरकारचा मानस आहे. एका पंख्यांच्या माध्यमातून वर्षभरात ९० युनिटची बचत होण्याची शक्यता आहे.
- महाराष्ट्रात या योजनेची सुरुवात साधारणतः जुलै-ऑगस्टपासून होण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात ही योजना दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेशसमवेत पाच राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा