प्रसूती रजेच्या पहिल्या ७ आठवड्यांची भरपाई सरकार देणार
- दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या महिलांच्या प्रसूती रजेच्या पहिल्या ७ आठवड्यांची भरपाई सरकार नियुक्त करणाऱ्या कंपनीला देणार असल्याची घोषणा महिला व बालविकास मंत्रालयाने केली आहे.
- याचा उद्देश कंपनीद्वारे गर्भवती महिलांना प्रसूती रजा देताना टाळाटाळ होऊ नये हे सुनिश्चित करणे आहे.
- ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा अनेक कंपन्या गर्भवती महिलांना नोकरी देण्यास नकार देत आहेत.
- केंद्रीय श्रम मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने प्रसूती रजेच्या ७ आठवड्यांची भरपाई सरकारी निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- या निर्णयाचा लाभ सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रातील महिलांना होणार आहे. नियुक्त करणाऱ्या कंपनीला भरपाई देण्यासाठी सरकारने कामगार कल्याण सेसचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पार्श्वभूमी
- सरकारने २०१७मध्ये गर्भवती महिलांसाठी प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवला होता.
- त्यासाठी संसदेने मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) विधेयक २०१६ पारित केले होते. याचा लाभ संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या १८ लाख महिलांना झाला.
- हा निर्णय सरकारी व खाजगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये लागू झाला. या निर्णयानंतर, बऱ्याच कंपन्या महिलांना नोकरी देण्याबद्दल साशंक होत्या.
- या विधेयकानंतर भारत सर्वाधिक प्रसूती रजा देणाऱ्या देशांच्या यादीत कॅनडा (५० आठवडे) आणि नॉर्वे (४४ आठवडे) खालोखाल तिसऱ्या स्थानी पोहचला होता.
मातृत्व लाभ विधेयक (दुरुस्ती) विधेयक २०१६ मधील ठळक मुद्दे
- पहिल्यांदा किंवा दुसऱ्यांदा माता होणाऱ्या महिलेला २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळेल.
- दोनपेक्षा अधिक मुलांसाठी १२ आठवड्यांची प्रसूती राजा मिळेल.
- तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांला दत्तक घेणाऱ्या मातांनाही १२ आठवडे प्रसूती राजा मिळेल.
- शक्य असल्यास कंपनी अशा महिलांना घरातून काम करण्यास परवानगी देऊ शकते.
- प्रत्येक संस्थेला महिलांना हे लाभ देणे बंधनकारक आहे.
हिमालय शाश्वत विकासासाठी हिमालयीन राज्यीय क्षेत्रीय परिषद
- हिमालय क्षेत्रात शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नीति आयोगाने हिमालयीन राज्यीय क्षेत्रीय परिषदेची स्थापना केली. नीति आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत या परिषदेचे अध्यक्ष असतील.
- या परिषदेमध्ये हिमालयीन राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्रीय मंत्रालयाचे महत्वपूर्ण सचिव आणि नीति आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
- ५ कार्यकारिणी समूहाच्या अहवालावर आधारित ॲक्शन पाँइंट्सची अंमलबजावणी व पुनरावलोकन करण्यासाठी या परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.
- ही परिषद १२ हिमालयन राज्यांमध्ये शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार आहे.
- ही परिषद जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा ही राज्ये आणि आसामचे दिमो हसाओ व कारबी आंगलोंग आणि पश्चिम बंगालचे दाजिर्लिंग व कलीम्पोंग या जिल्ह्यांसाठी कार्य करेल.
पार्श्वभूमी
- नीति आयोगाने जून २०१७मध्ये स्थापन केलेल्या पाच कार्यकारी गटांनी या परिषदेसाठी अहवाल तयार केला होता.
- हिमालयातील ५ महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या भविष्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यासाठी या कार्यरत गटांची स्थापना करण्यात आली होती.
- ही ५ क्षेत्र आहेत: जल सुरक्षेसाठी हिमालयात पाण्याच्या झऱ्यांचे पुनरुज्जीवन, हिमालयातील शाश्वत पर्यटन, स्थानांतरीत शेतीकरिता परिवर्तनशील दृष्टिकोन, हिमालयीन क्षेत्रात कौशल्य विकास व उद्योजकतेला चालना देणे, अचूक निर्णय घेण्यासाठी माहितीचा वापर.
डॉ. व्ही. के. सारस्वत
- डॉ. विजय कुमार सारस्वत भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत. ते संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे (डीआरडीओ) माजी महानिदेशक आहेत.
- तसेच त्यांनी भारतीय संरक्षण खात्याचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार म्हणूनही कार्य केले आहे.
- पृथ्वी क्षेपणास्त्राच्या विकासात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना भारत सरकारकडून पद्मश्री आणि पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
भारत-चीन दरम्यान ९व्या संरक्षण आणि सुरक्षा चर्चेचे आयोजन
- भारत-चीन दरम्यान चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये ९व्या संरक्षण आणि सुरक्षा चर्चेचे आयोजन करण्यात आले.
- या चर्चेमध्ये भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व संरक्षण सचिव संजय मित्रा आणि चीनी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय सैन्य आयोगाच्या उपप्रमुखांनी केले.
- संजय मित्रा यांच्यासह संरक्षण मंत्रालय, भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे वरिष्ठ अधिकारी या चर्चेला उपस्थित होते.
- यानंतर २३-२४ नोव्हेंबर दरम्यान दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींच्या दरम्यान सीमा चर्चेची २१वी फेरी सुरु होईल. याचे आयोजन चीनच्या दुजियांगयान शहरात केले जाईल.
- सीमा चर्चेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे स्टेट कौन्सिलर व परराष्ट्र मंत्री वांग यी हेदेखील भाग घेतील.
या चर्चेचे निष्कर्ष
- या चर्चेत दोन्ही देशांनी उच्च अधिकाऱ्यांच्या संवादात्मक भेटिंद्वारे संबंध मजबूत करण्यास सहमती दर्शवली. तसेच दोन्ही देशांनी सीमेवरील शांतता पाळण्याचे महत्वही अधोरेखित केले.
- याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी व अध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात वुहानमध्ये झालेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्याचेही ठरविण्यात आले.
- या चर्चेदरम्यान संरक्षण संबंधित प्रकरणांमध्ये चर्चांचे महत्वही रेखांकित केले गेले.
- दोन्ही देशांनी परस्पर राजकीय आणि सामरिक विश्वास यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी लष्करी संबंधांच्या मजबूतीवर भर दिला.
- याशिवाय दोन्ही देशांनी २०१९मध्ये भारतात या चर्चेच्या पुढील टप्प्याचे आयोजन करण्यासही सहमती दर्शवली.
पार्श्वभूमी
- डोकलाम विवादामुळे या ९व्या वार्षिक संरक्षण व सुरक्षा चर्चेचे आयोजन एका वर्षाच्या कालावधीनंतरकरण्यात आले.
- गेल्यावर्षी भारत आणि चीन दरम्यान डोकलाम जवळील सीमेवर ७३ दिवस तणाव निर्माण झाला होता.
- चीनी सैन्याच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरमध्ये रस्ता तयार करण्याच्या योजनेमुळे हा वाद झाला होता. हा कॉरिडॉर (चिकन्स नेक कॉरिडॉर) सामरिकदृष्ट्या महत्वाचा आहे.
- चीनी सैन्याने बांधकाम कार्य थांबवल्यानंतर हा वाद मिटला. त्यानंतर दोन्ही देशांनी संबंध पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले.
- यासाठीच एप्रिल २०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात वूहान येथे अनौपचारिक बैठक झाली होती.
भारताकडून मालदीवच्या हुरावी जहाजाच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण
- भारतीय नौदलाने मालदीव तटरक्षक दलाचे जहाज हुरावीच्या दुरुस्तीचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण केले. विशाखापट्टणम नेवल डॉकयार्डमध्ये हे काम पूर्ण झाले.
- हे जहाजाच्या दुरुस्तीचे कार्य ४ महिन्यांत पूर्ण झाले. दुरुस्तीचे कार्य संपल्यानंतर हे जहाज मालदीवला सोपविण्यात आले आहे.
- हे दुरुस्तीचे कार्य भारतीय नौदलाद्वारे हिंद महासागरातील मित्र राष्ट्रांसोबतच्या संबंधात सुधारणा करण्याच्या हेतूने करण्यात आले.
- या दुरुस्तीदरम्यान एमसीजीएस हुरावीच्या प्रोपल्शन आणि इतर सहाय्यक भागांच्या दुरुस्तीचे कार्य करण्यात आले.
- याशिवाय चांगल्या कामगिरी आणि विश्वासार्हतेसाठी काही प्रगत उपकरणांचा वापरही या जहाजामध्ये करण्यात आला. तसेच या उपकरणांची चाचणीदेखील करण्यात आली.
एमसीजीएस हुरावी
- हे जहाज मूळतः ट्रिंकेट श्रेणीतील टेहळणी जहाज आयएनएस तिल्लानछंगच्या स्वरूपात नौदलात दाखल करण्यात आले होते.
- याची बांधणी मार्च २००१मध्ये गार्डन रिच शिपबिल्डर्स आणि इंजिनियर, कलकत्ता यांनी केली होती.
- हे गस्ती जहाज एप्रिल २००६मध्ये भारत सरकारद्वारे मालदीवला भेट म्हणून देण्यात आले होते. दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारीला चालना देण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला होता.
संयुक्त राष्ट्रांनी इरिट्रियावर लावलेले प्रतिबंध हटविले
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने ९ वर्षांनंतर इरिट्रियावर लावलेले प्रतिबंध हटविले आहेत.
- २००९मध्ये इरिट्रियावर दहशतवादी गट अल-शबादला सोमालियामध्ये समर्थन देण्याच्या आरोपांमुळे शस्त्रबंदी, मालमत्ता गोठविणे व प्रवासावर प्रतिबंध घातले होते. मात्र इरिट्रियाने हे आरोप नाकारले होते.
- हे प्रतिबंध लादण्यासाठी युनायटेड किंग्डमने प्रस्ताव तयार केला होता आणि अमेरिका व सहयोगी राष्ट्रांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले होते.
- इरीट्रियाने इथियोपियाशी जून २०१८मध्ये शांतता करार केला होता. तसेच इरीट्रियाने सोमालियाबरोबरही संयुक्त सहकार्यासाठी करार केले होते.
- नुकतीच सोमालिया, इरीट्रिया व इथियोपियाच्या नेत्यांनी उत्तर इथियोपियामध्ये आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावर बैठक घेतली होती.
- इरिट्रियाने १९९०च्या दशकात इथियोपियाकडून स्वातंत्र्य मिळविले होते. या दोन्ही देशांमध्ये सीमा विवाददेखील आहेत.
इरिट्रिया
- इरिट्रिया हा पूर्व आफ्रिकेतील एक छोटा देश आहे. अस्मारा इरिट्रियाची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. इरिट्रियाचे क्षेत्रफळ १,१७,६०० चौकिमी आहे.
- पूर्वी इरिट्रिया इथियोपियाचा प्रांत होता. १९९३मध्ये दीर्घ संघर्षानंतर इरिट्रिया इथियोपियापासून अलग होऊन स्वतंत्र झाला.
- यानंतर १९९८मध्ये दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले, ज्यामध्ये ८० हजारपेक्षा जास्त लोक मारले गेले.
- युद्धाच्या दोन वर्षांनंतर शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. परंतु नंतर इथियोपियाने या कराराचे पालन करण्यास नकार दिला.
- इरिट्रियाच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अतिशय तणावपूर्ण राहिले आहेत.
IIFCLसाठी आशियाई विकास बँकेबरोबर ऋण करार
- केंद्र सरकारने IIFCLसाठी (इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड) आशियाई विकास बँकेबरोबर ३०० दशलक्ष डॉलर्सच्या ऋण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
- यामुळे IIFCLची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे सरकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळेल.
- आशियाई विकास बँकेकडून मिळणाऱ्या ३०० दशलक्ष डॉलर्समुळे IIFCLद्वारे कमीतकमी १३ उप-प्रकल्पांना निधी देण्यात येईल. या यात रस्ते, नूतनीकरणक्षम उर्जा उत्पादन इत्यादींचा समावेश आहे.
- यामुळे केंद्र सरकारच्या देशामधील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती प्राप्त होईल. यासाठी खाजगी क्षेत्रातील योगदान देखील महत्त्वपूर्ण असेल.
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड (IIFCL)
- IIFCLची स्थापना २००६मध्ये करण्यात आली होती. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घकालीन कर्ज प्रदान करण्यासाठी या कंपनीची स्थापना करण्यात आली.
- IIFCLद्वारे संभाव्य प्रकल्पांना कर्ज दिले जाते. हे कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत निवडलेल्या खाजगी क्षेत्रातील कंपनीला प्रदान केले जाऊ शकते.
IIFCLद्वारे समर्थित प्रकल्प
- उर्जा, वेअरहाऊस, गॅस पाइपलाइन.
- कोल्ड स्टोरेज शृंखला, खते उत्पादन उद्योग.
- विशेष आर्थिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
- आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्र व इतर पर्यटन संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
- रस्ते, पुल, बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, अंतर्देशीय जलमार्ग व इतर वाहतूक प्रकल्प.
- शहरी रहदारी, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
निधन: ब्रिगेडियर कुलदीप सिंग चांदपुरी
- भारत-पाकिस्तानमध्ये १९७१मध्ये झालेल्या युद्धातील विजयाचे शिल्पकार निवृत्त ब्रिगेडियर कुलदीप सिंग चांदपुरी यांचे १७ नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. ते ७८ वर्षांचे होते.
- ५ व ६ डिसेंबर १९७१ रोजी राजस्थान येथील लोगेंवाला सीमेवर पाकिस्तानकडून मध्यरात्री हल्ला करण्यात आला होता. यावेळी पंजाब तुकडीचे नेतृत्व कुलदीप सिंग यांनी केले होते.
- या युद्धात भारताच्या विजयाचे ते शिल्पकार ठरले. या युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमामुळे त्यांना महावीरचक्राने सन्मानित करण्यात आले होते.
- चित्रपट निर्माते जे. पी. दत्ता यांनी या घटनेवर आधारित ‘बॉर्डर’ चित्रपटाची निर्मिती केली. या चित्रपटात सनी देओल याने कुलदीप सिंग यांची भूमिका साकारली होती.
- ब्रिगेडियर कुलदीप सिंग यांचा जन्म २२ नोव्हेंबर १९४० रोजी पंजाबमध्ये गुर्जर शीख कुटुंबात झाला होता.
- १९६२मध्ये त्यांनी होशियारपूरमधल्या गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून पदवी संपादन केली होती. त्यानंतर ते भारतीय लष्करात सामील झाले.
- १९६३मध्ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीच्या पंजाब रेजिमेंट २३व्या बटालियनमध्ये नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर १९६५मध्ये त्यांनी युद्धात सहभाग घेतला.
टॉक्सिक: ऑक्स्फर्ड वर्ड ऑफ द इयर
- जगप्रतिष्ठित ऑक्स्फर्ड शब्दकोशाने २०१८चा ‘वार्षिक शब्द’ म्हणून ‘टॉक्सिक’ या शब्दाची निवड केली आहे.
- जो शब्द त्या वर्षांतील समाजवास्तवाचे प्रतिनिधित्व करतो त्याची निवड दरवर्षी ऑक्स्फर्ड दरवर्षी ‘वर्ड ऑफ द इयर’ म्हणून करते.
- या वर्षी अनेक शहरांतले वातावरण प्रदूषणाने विषारी होते, राजकीय क्षेत्रही विषारी वक्तव्यांनी दूषित होते आणि ‘मीटू’सारख्या मोहिमेनेही विषारी पौरुषाचा प्रथमच उल्लेख केला गेला.
- त्यामुळे टॉक्सिक हा शब्द या वर्षभरात विविध संदर्भात सातत्याने वापरात आल्याने त्याची निवड झाली.
- ‘गॅसलाइटनिंग’, ‘इन्सेल’, ‘टेकलॅश’ आणि ‘टॉक्सिक मॅस्क्युलिनिटी’ हे शब्द निवड समितीसमोर अंतिम फेरीत आले होते.
- जगभर खळबळ उडवून दिलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेने ‘टॉक्सिक मॅस्क्युलिनिटी’ अर्थात विषारी पौरूष हा शब्द जन्माला घातला होता आणि तो सर्वाधिक प्रचलितही झाला.
- ‘टॉक्सिक’ हा शब्द इंग्रजीत सर्वप्रथम सतराव्या शतकाच्या मध्यावर वापरात आला. त्याचा उगम लॅटिनमधील ‘टॉक्सिकस’ अर्थात ‘विषप्रयोग झालेला’ अथवा ‘विषारी’ या अर्थाच्या शब्दात होता.
- २०१८मध्ये ऑक्स्फर्डच्या संकेतस्थळावर या शब्दाच्या अर्थाचा शोध ४५ टक्क्यांनी वाढला होता.
- रशियात एका माजी हेरावर झालेल्या विषप्रयोगानंतर ‘टॉक्सिक केमिकल’ या शब्दाचा शोध वाढला होता.
- ऑक्टोबर २०१८मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने हवेच्या दर्जाचा मुलांवरील परिणामाचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आणि त्यात ‘टॉक्सिक एअर’चा अनेकवार उल्लेख होता.
१६ नोव्हेंबर: राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन
- १९६६मध्ये झालेल्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ प्रतिवर्षी १६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने सुरू केला होता.
- हा दिन भारतातील स्वतंत्र आणि जबाबदार प्रसारमाध्यमांच्या अस्तित्वाचे प्रतिक आहे.
- राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन पत्रकरांना सशक्त बनविण्याच्या उद्देशाने स्वतःला पुन्हा समर्पित करण्याची संधी प्रदान करतो.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया
- पहिल्या प्रेस आयोगाच्या शिफारसीनुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना ४ जुलै १९६६ रोजी झाली. १६ नोव्हेंबर १९६६ पासून या संस्थेने कार्य करण्यास सुरुवात केली होती.
- भारतामध्ये प्रिंट मिडियाला नियंत्रित करणारी ही एक वैधानिक आणि अर्ध न्यायिक संस्था आहे.
- प्रसारमाध्यमांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी ही संस्था सर्वोच्च शक्ती असल्यामुळे लोकशाही टिकवून ठेवणारी ही एक महत्त्वाची संस्था आहे.
- प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया भारतातील प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य व उच्च आदर्श सुनिश्चित करते.
- तसेच हे देखील सुनिश्चित करते की भारतातील प्रेस कोणत्याही बाह्य कारणामुळे प्रभावित होणार नाही. निरोगी लोकशाहीसाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.
- सध्या न्या. चंद्रमौळी कुमार प्रसाद हे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन आहेत.
जगातील सर्वात मोठा महासंगणक SpiNNaker कार्यरत
- मानवी मेंदूप्रमाणे कार्य करणारा जगातील सर्वात मोठा महासंगणक ‘स्पायकिंग न्युरल नेटवर्क आर्किटेक्चर’ (SpiNNaker) पहिल्यांदाच कार्यरत करण्यात आला आहे.
- या महासंगणकाचे डिझाईन आणि विकास ब्रिटनमधील मँचेस्टर विद्यापीठाने केला आहे.
- बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स या मेंदूच्या मूलभूत पेशी संकेत पाठविण्यासाठी प्रामुख्याने इलेक्ट्रो-केमिकल ऊर्जेचा ‘स्पाइक’ तयार करण्यासाठी वापर करतात.
- याच तंत्राचा वापर करीत ‘न्यूरोमोर्फिक संगणन’ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विकसित करण्यात आलेला हा या प्रकारचा एकमेव महासंगणक आहे.
- हा महासंगणक सेकंदाला २०० दशलक्षपेक्षा अधिक गणना करू शकतो. त्याच्या प्रत्येक चिपमध्ये १०० दशलक्ष ट्रान्झिस्टर आहेत.
- हा महासंगणक तयार करण्यासाठी सुमारे १५ दशलक्ष पाऊंड खर्च आला असून २००६साली याच्या निर्मितीला सुरुवात झाली.
- याचा उपयोग फार्मास्युटिकल चाचणीसाठी केला जाऊ शकतो. याशिवाय हा महासंगणक मानवी मेंदूची कार्यप्रणाली समजून घेण्यास उपयुक्त ठरू शकतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा