एमएसएमई उद्योगांसाठी महत्वपूर्ण कार्यक्रमाची घोषणा
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ नोव्हेंबर रोजी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) सहकार्य आणि आउटरिच कार्यक्रमाची घोषणा केली.
- हा कार्यक्रम देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १०० दिवस राबविला जाईल. एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
- एमएसएमई उद्योगासाठी जाहीर केलेले ५ प्रमुख उपक्रम: विश्वासार्हता, बाजार प्रवेश, तंत्रज्ञान सुधारणा, व्यापार सुलभता आणि कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा.
- या कार्यक्रमांतर्गत मोदींनी १२ महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत, ज्यामुळे देशभरात एमएसएमई उद्योगांचा विस्तार करण्यास मदत होईल.
मोदींच्या घोषणेतील ठळक मुद्दे
- एमएसएमईने उद्योगांना सहजतेने कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी ५९ मिनिटांच्या लोन पोर्टल लॉन्च करण्यात येणार. या पोर्टलद्वारे, केवळ ५९ मिनिटांमध्ये १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाईल.
- सर्व जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योगांना २ टक्के व्याज अनुदान मिळणार.
- शिपमेंटच्या पूर्वी आणि नंतर कर्ज घेणाऱ्या निर्यातदारांसाठी व्याजातील सवलत ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार.
- ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व कंपन्यांना आता ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काऊटिंग सिस्टीम (टीआरईडीएस) पोर्टलमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असेल.
- टीआरईडीएसमध्ये सामील झाल्यानंतर उद्योजक त्यांच्या आगामी रकमेच्या आधारावर बँकांकडून कर्ज घेण्यास सक्षम होतील. हे त्यांच्या रोख प्रवाहाच्या समस्यांचे निराकरण करेल.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या एकूण खरेदीपैकी आता २५ टक्के खरेदी एमएसएमईकडून करावी लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा २० टक्के होती.
- या २५ टक्के खरेदीपैकी ३ टक्के खरेदी महिला उद्योजकांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे.
- केंद्र सरकारच्या सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आणि सर्व विक्रेत्यांना गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसवर (जीईएम) नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
- उद्योजकांना कंपनी कायद्याशी संबंधित किरकोळ उल्लंघनासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. अशी प्रकरणे सुलभ प्रक्रियेअंतर्गत सोडविली जातील.
- एमएसएमई क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी एक अभियान सुरु करण्यात येईल.
सूक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योग
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) असे उद्योग असतात ज्यात काम करणाऱ्या लोकांची संख्या आणि वार्षिक उत्पन्न एका ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असते.
- भारताच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमई सेक्टरचे ३० टक्के योगदान आहे. सध्या देशभरात ६.३ कोटीपेक्षा जास्त एमएसएमई युनिट कार्यरत असून ११.१ कोटी लोकांना यातून रोजगार मिळतो.
- कोणत्याही देशाच्या विकासामध्ये एमएसएमई क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.
बालकांवर होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी INSPIRE कार्यक्रम
- जागतिक आरोग्य संघटना व युनिसेफने जगात बालकांच्या विरुध्द होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी ‘इंस्पायर’ (INSPIRE) या ७ कलमी कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
- बालकांविरुध्द होणारी हिंसा थांबविण्यासाठी आयोजित एका कार्यक्रमात आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्रातील २१ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
- इंस्पायर या उपक्रमामध्ये खालील ७ कलमांचा (सेवन स्ट्रॅटिजीज फॉर एंडिंग वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन) समावेश आहे.
- Implementation and enforcement of laws (कायद्यांची नियमित अंमलबजावणी)
- Norms and Values (निकष आणि मूल्ये)
- Safe environments (सुरक्षित वातावरण)
- Parent and caregiver support (पालक आणि काळजीवाहक समर्थन)
- Income and economic strengthening (उत्पन्न आणि आर्थिक सशक्तीकरण)
- Response and support services (प्रतिसाद आणि काळजी घेणाऱ्या सेवा)
- Education and life skills (शिक्षण आणि जीवन कौशल्ये)
यासंबंधी ठळक बाबी
- एका पाहणीनुसार जगात प्रतिवर्षी किमान १ अब्ज बालके कोणत्याही स्वरूपातील हिंसेचा सामना करत आहेत.
- गेल्या वर्षी आशियातील सुमारे ५० टक्के मुलांना हिंसेचा सामना करवा लागला.
- आंतरराष्ट्रीय समुदायाने २०३०पर्यंत बालकांवर होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे जाहीर केले आहे.
- शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांना साध्य करण्याच्या दृष्टीने बालकांवर होणारा हिंसाचार रोखण्यास अग्रक्रम देण्यात आला आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या १० एजन्सींनी हे ध्येय साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे मान्य केले आहे.
- जागतिक स्तरावरील १५ ते १९ वयोगटातील प्रत्येक तिसरी मुलगी तिचा पती किंवा साथीदार यांच्याकडून भावनिक, शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसेची बळी पडत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना
- इंग्रजी: World Health Organization (WHO)
- स्थापना: ७ एप्रिल १९४८
- मुख्यालय: जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड
- सदस्य: १९३ देश
- जागतिक आरोग्य संघटना ही आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात सुसंवादाचे कार्य करणारी संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे.
- जागतिक स्तरावर लोकांच्या आरोग्याचा स्तर उंचावणे हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
युनिसेफ
- पूर्ण रूप: युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जन्सी फंड (UNICEF)
- स्थापना: ११ डिसेंबर १९४६
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क (अमेरिका)
- युनिसेफ जागतिक आरोग्य संघटना व इतर आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने मुलांना पाणी, स्वच्छता, रागांपासून बचाव इत्यादीसाठी कार्यक्रम चालविते.
- जगातील मुलांच्या कल्याणासाठी कार्य करताना युनिसेफ कोणत्याही प्रकारच्या जाती, धर्म, राष्ट्रीयत्व, राजकीय विचारधारा इत्यादींच्या आधारे भेदभाव करीत नाही.
- युनिसेफ दरवर्षी जगभरातील नवजात बाळांच्या लसीकरणासाठी ३ अब्जांहून अधिक लसी प्रदान करते.
कंपनी अधिनियम २०१३मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश लागू
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कंपनी अधिनियम २०१३मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
- या अध्यादेशास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यघटनेच्या कलम १२३अंतर्गत मंजूरी दिली होती. या अध्यादेशामुळे भारतात व्यापार करण्याच्या सहजतेत वाढ होईल.
- कंपनी कायद्यांतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा (एनसीएलटी) कार्यभार कमी करणे हा या अध्यादेशाचा उद्देश आहे.
- या अध्यादेशानुसार, कंपन्यांशी संबंधित ९० टक्के प्रकरणे एनसीएलटीकडून केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रादेशिक कार्यालयात हस्तांतरित करण्यात येतील.
पार्श्वभूमी
- कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाचे सचिव इंजीती श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने कंपनी अधिनियमामध्ये अनेक बदलांची शिफारस केली होती.
- न्यायालयात केवळ गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे पाठवणे शक्य व्हावे, यासाठी या समितीने कॉर्पोरेट गुन्ह्यांचे पुनर्गठन करण्याची शिफारस केली होती. यामुळे एनसीएलटीकडे प्रलंबित प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल.
- याशिवाय या समितीने कंपनीच्या संचालकांच्या मर्यादा निश्चित करण्याचीदेखील शिफारस केली होती.
नम्रता आहुजा यांना इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट इंडिया पुरस्कार
- पत्रकार नम्रता आहुजा यांना या वर्षीचा पत्रकारितेमध्ये उत्कृष्टतेसाठीचा इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट इंडिया पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. त्या सध्या ‘द वीक’ या वृत्तसंस्थेत कार्यरत आहेत.
- त्यांना हा पुरस्कार ‘इनसाइड सिक्रेट नागा स्टेट’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या त्यांच्या लेखासाठी देण्यात आला आहे.
- नागालँडमधील घडामोडींचा वेध घेताना त्यांनी तेथील गुप्त नागा राजवट, त्यांच्या मंत्रालयांचे काम, नागा मंत्री व अधिकारी यांच्या मुलाखती हे सगळे धाडसाने मांडले आहे.
- अलीकडे त्यांनी सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या वादळी घडामोडींचेही बारकाईने वार्ताकन केले आहे.
इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट इंडिया पुरस्कार
- पत्रकारितेमध्ये उत्कृष्टतेसाठीचा इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट इंडिया पुरस्कार हा इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट (आयपीआय) कडून दिला जातो.
- भारतीय वृत्तसंस्था किंवा पत्रकाराला त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी व सत्यान्वेषक वृत्तीने केलेल्या वार्तांकनासाठी हा वार्षिक पुरस्कार दिला जातो.
- सन्मानचिन्ह, २ लाख रुपये आणि चषक असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. २००३साली या पुरस्काराची स्थापना झाली.
- २००३मध्ये पहिला इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूट इंडिया पुरस्कार दी इंडियन एक्स्प्रेसला गुजरात दंगलीच्या वार्ताकनासाठी मिळाला होता.
- २०१७मध्ये रितू सरीन यांना पनामा पेपर्समधील बड्या भारतीय लोकांचा पर्दाफाश करण्यासाठी हा पुरस्कार मिळाला होता.
मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग पूर्णपणे बंद होणार
- भारतीय रेल्वेने एकूण १६ पैकी १२ विभागीय क्षेत्रांमध्ये ब्रॉडगेज मार्गावरील मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग पूर्णपणे बंद करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे.
- १ एप्रिल २०१८ रोजी ब्रॉडगेज मार्गांवर ३,४७९ मानवरहित रेल्वे फाटके होती. गेल्या ७ महिन्यात यापैकी ३,४०२ फाटके पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून उर्वरित ७७ फाटके डिसेंबर २०१८पूर्वी बंद करण्याची योजना आहे.
- मानवरहित रेल्वे फाटकांच्या क्रॉसिंगऐवजी सब-वे उपलब्ध करून देऊन अथवा गार्ड नियुक्तीच्या माध्यमातून ही रेल्वे क्रॉसिंग बंद करण्यात आली आहेत.
- ज्या मार्गांवर गाड्या प्रतितास १३० किमीपेक्षा अधिक वेगाने धावतात, त्या मार्गांवरील रेल्वे क्रॉसिंग पूर्णतः बंद करण्यात आली आहे.
- २००९-१०मध्ये मानवरहित क्रॉसिंगवर ६५ दुर्घटना झाल्या होत्या. २०१८-१९मध्ये आतापर्यंत अशा ३ दुर्घटना घडल्या आहेत.
भारतीय रेल्वे
- भारतीय रेल्वे जगातील सर्वोत्तम रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. भारतीय रेल्वेला १६० वर्षांचा इतिहास आहे.
- १६ एप्रिल १८५३ रोजी बोरी बंदर आणि ठाणे यादरम्यान भारतातील पहिली रेल्वे सुरू झाली.
- १.५१ लाख किमी ट्रॅक, ७००० स्टेशन्स, १३ लाख कर्मचारी असा भारतीय रेल्वेचा प्रचंड विस्तार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात रेल्वेची भूमिका फार महत्वाची आहे.
- मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येच्या दळणवळणासाठी हा ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतूक मार्ग उपयुक्त आहे. लांब अंतरावर मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे.
- भारतीय रेल्वे आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे आणि सरकारी मालकीचे जगातील चौथे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा