महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय
- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात मराठा समाजाला एसईबीसी (सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा केली.
- अन्य कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- मराठा समाजाच्या मागसलेपणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या अहवालातील शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- आरक्षणाबाबतची पुढची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येणार असून, राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत १९ नोव्हेंबरपासून होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे निर्णय होतील.
- या आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाच्या धर्तीवर हे आरक्षण देण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी
- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता.
- त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता.
- राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
- आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.
- या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आली होती. तसेच आयोगाने ३ संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते.
- तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला.
- या आयोगाने १५ नोव्हेंबर रोजी मराठा समाजास आरक्षणाची गरज असल्याचे शास्त्रोक्त विश्लेषण करणारा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
- अहवालाचा अभ्यास करून कायद्याचा मुसदा तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिव डी. के. जैन आणि तज्ञांवर सोपविण्यात आली आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे
- राज्यात मराठा समाजातील ३७ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील असून ७१ टक्क्यांहून अधिक लोक कच्च्या घरात राहतात.
- मराठा समाजातील ७४ टक्के लोक शहरात तर ६८ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. ६३ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.
- रोजगाराच्या शोधात या समाजाचे शहराकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले असून माथाडी, हमाल, हॉटेलमध्ये, डबेवाला अशी कामेही या समाजातील तरुणांना करावी लागतात.
- अन्य बाबीतही हा समाज मागास असल्याचे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालातील ३ प्रमुख शिफारशी
- मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
- मराठा सामाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास म्हणून घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४) व १६(४) मधील तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतो.
- एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे महत्व
- मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
- त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. १९९५नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले.
- महाराष्ट्र सरकारने २००६मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले.
- राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तामिळनाडूत आरक्षण कसे?
- आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा निश्चित केली असताना तामिळनाडू राज्यात ६९ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
- कायदेशीर अडचण येऊ नये या उद्देशाने घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला.
- त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, सुनावणी केव्हाच पूर्ण झाली तरी निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
- राज्यात मागासवर्गीय किंवा दुर्बल घटक समाजाची लोकसंख्या जास्त असल्यानेच आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्के ठेवण्यात आल्याचा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारकडून केला जातो.
- अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन्ही कट्टर विरोधी पक्षांमध्ये आरक्षणावर मात्र एकमत आहे.
ईडीच्या संचालकपदी संजय कुमार मिश्रा
- केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) कायमस्वरूपी संचालक म्हणून संजय कुमार मिश्रा यांची नेमणूक केली आहे. त्यांचा कार्यकाल २ वर्षांचा असेल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीविषयक समितीने मिश्रा यांच्या नावाला संचालकपदासाठी मंजुरी दिली.
- संजय कुमार मिश्रा भारतीय महसूल सेवेचे प्राप्तिकर केडरचे १९८४च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. ते ईडीचे मावळते संचालक कर्नाल सिंग यांची जागा घेतील.
- कर्नाल सिंह केंद्रशासित प्रदेशच्या कॅडरच्या १९८४च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी असून, त्यांनी ईडीच्या संचालकपदाचा ३ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहेत.
- दिल्लीत मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त म्हणून कार्यरत असणारे मिश्रा यांचा केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सचिवपदाच्या यादीत समावेश नसल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त प्रभारासह ईडीचे संचालक म्हणून नेमण्यात आले होते.
अंमलबजावणी संचालनालय
- इंग्रजी: Enforcement Directorate (ED)
- अंमलबजावणी संचालनालय ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे.
- ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात आयपीएस, आयएएस आणि आयआरएस अधिकारी काम करतात.
- भारत सरकारच्या २ प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हे ईडीचे मुख्य कार्य आहे. हे २ कायदे आहेत ‘परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९’ (फेमा) व ‘अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध २००२’ (पीएमएलए).
- ईडीची स्थापना १ मे १९५६ रोजी ‘अंमलबजावणी युनिट’च्या स्वरूपात करण्यात आली. १९५७मध्ये याचे नामकरण अंमलबजावणी संचालनालय करण्यात आले.
- ईडीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद येथे क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.
हुक्का बारवर बंदी घालणारे पंजाब हे देशातील तिसरे राज्य
- हुक्का बारवर बंदी घालणारे पंजाब हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांनी हुक्का बारवर बंदी घातली आहे.
- ‘सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरात आणि व्यापार, उत्पादन, पुरवठा आणि विनिमय प्रतिबंध) (पंजाब सुधारणा) विधेयक २०१८’ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिल्यानंतर हे प्रतिबंध लागू करण्यात आले.
- हे विधेयक मार्च २०१८मध्ये पंजाब विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. याचा उद्देश विविध प्रकारच्या तंबाखूच्या वापरामुळे होणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध करणे होता.
- पंजाबमध्ये हुक्का बारची संख्या अधिक असल्यामुळे, त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- याशिवाय या हुक्का बारमध्ये मादक पदार्थांच्या सेवनाच्या तक्रारीदेखील सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या.
- हुक्का धुम्रपानामुळे विषारी रसायने शरीरात प्रवेश करतात, ज्यामुळे क्षयरोगासारखे संक्रामक रोग होण्याची शक्यता असते. तंबाखूच्या सततच्या वापरामुळे कर्करोगही होऊ शकतो.
२८१ अँड बियाँड: व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची आत्मकथा
- भारताचे महान क्रिकेटपटू व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी त्यांची आत्मकथा ‘२८१ अँड बियाँड’चे अनावरण केले.
- हे पुस्तक वेस्टलँड सपोर्टद्वारे प्रकाशित केले जात आहे. क्रीडा पत्रकार आर. कौशिक हे या पुस्तकाचे सहलेखक आहेत.
- २००१मध्ये व्हीव्हीएस लक्ष्मणने कोलकता येथील ईडन गार्डन्सवर २८१ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली होती. या पुस्तकाचे नाव त्या खेळीवर आधारित आहे.
व्हीव्हीएस लक्ष्मण
- त्यांचे पूर्ण नाव वंगीपुरापू वेंकट साई लक्ष्मण आहे. त्यांचा जन्म १ नोव्हेंबर १९७४ रोजी झाला.
- व्हीव्हीएसने १९९६मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामन्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले.
- आपल्या कसोटी कारकिर्दीत त्याने १३४ सामन्यांमध्ये ८,७८१ धावा केल्या आहेत. तर एकदिवसीय कारकिर्दीत त्याने ८६ सामन्यांमध्ये २,३३८ धावा केल्या आहेत.
- २०११मध्ये त्यांना भारताचा चौथा सर्वोच्च नागरिक सन्मान पद्मश्री देऊन गौरवण्यात आले होते.
- २००१मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्कार मिळाला होता. तर २००२मध्ये त्यांना विस्डेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर म्हणून गौरविण्यात आले होते.
१८ नोव्हेंबर: निसर्गोपचार (नॅच्युरोपॅथी) दिन
- केंद्रीय आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी (आयुष) मंत्रालयाने १८ नोव्हेंबर रोजी पहिला निसर्गोपचार (नॅच्युरोपॅथी) दिन साजरा केला.
- याचा उद्देश आहार व जीवनशैलीमध्ये बदल करून लोकांना निरोगी राहण्यासाठी प्रेरित करणे आहे.
- या दिवशी केंद्रीय योग आणि निसर्गोपचार संशोधन परिषदेने स्थानिक निसर्गोपचार केंद्र व रुग्णालयांच्या सहाय्याने आरोग्य शिबिरे, कार्यशाळा व प्रदर्शनाचे आयोजन केले.
- निसर्गोपचाराच्या मदतीने अनेक रोगांना प्रतिबंध करता येऊ शकतो. ही एक औषधरहित वैद्यकीय यंत्रणा आहे आणि त्याचा आर्थिक भारही जास्त नाही.
- यामध्ये जीवनशैलीत बदल करून निरोगी आरोग्याचा लाभ घेता येऊ शकतो. सध्या वेलनेस सेंटरमध्ये निसर्गोपचाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
पार्श्वभूमी
- भारतात सुमारे ५ हजार वर्षांपासून परंपरागत औषधे व चिकित्सा पद्धती वापरली जात आहेत.
- आयुषमध्ये आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी अशा अनेक प्रकारच्या पारंपारिक वैद्यकीय प्रणालींचा समावेश आहे.
- दरवर्षी ५ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन साजरा केला जातो. २०१६मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन साजरा केला गेला होता.
- २०१७मध्ये युनानी दिनाची स्थापना करण्यात आली होती. दरवर्षी ११ फेब्रुवारीला तो साजरा केला जातो.
- याव्यतिरिक्त ४ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय सिद्ध दिन आणि १८ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय निसर्गोपचार (नॅच्युरोपॅथी) दिन साजरा केला जाणार आहे.
लक्ष्य सेनला विश्व ज्युनिअर बॅडमिंटन स्पर्धेत कांस्यपदक
- भारताचा आघाडीचा ज्युनिअर बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनने कॅनडात सुरु असलेल्या विश्व ज्युनिअर बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले आहे.
- उपांत्य फेरीत लक्ष्यला जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या थायलंडच्या कुनलावुत वितिदसार्नकडून पराभव पत्करावा लागला.
- लक्ष्य सेनने याआधी आशियाई ज्युनिअर चॅम्पियनशीप स्पर्धेत कुनलावतचा पराभव करत या स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले होते.
- २०११साली भारताच्या समीर वर्माने या स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावले होते. यानंतर सुमारे ७ वर्षांनी भारतीय खेळाडूला स्पर्धेत पदक मिळवणे शक्य झाले.
- लक्ष्य सेनचा जन्म १६ ऑगस्ट २००१ रोजी अल्मोडा (उत्तराखंड) येथे झाला. त्याने प्रकाश पादुकोण यांच्या बॅडमिंटन अकादमीमधून प्रशिक्षण घेतले आहे.
- त्याने २०१६ व २०१७मध्ये इंडिया इंटरनॅशनल सिरीजमध्ये सुवर्णपदक जिंकले होते. २०१७मध्ये त्याने युरेशिया बल्गेरियन ओपनमध्ये सुवर्णपदक जिंकले.
पंकज अडवाणीला जागतिक बिलियर्ड्स स्पर्धेचे विजेतेपद
- भारताचा आघाडीचा बिलियर्ड्सपटू पंकज अडवाणीने त्याच्या कारकिर्दीत विक्रमी चौथ्यांदा आयबीएसएफ जागतिक बिलियर्ड्स अजिंक्यपद स्पर्धेचे मोठ्या आणि छोट्या अशा दोन्ही प्रारूपात विजेतेपद पटकावले.
- बिलियर्ड्स व स्नूकरमध्ये मिळून त्याचे हे २१वे जागतिक विजेतेपद आहे. याच स्पर्धेत भारताचा बी. भास्कर रौप्यपदकाचा मानकरी ठरला.
- अडवाणीने अंतिम लढतीत २ वेळच्या आशियाई रौप्यपदक विजेत्या भारताच्या बी.भास्कर याला मात दिली.
- अडवाणी हा जगातील एकमेव खेळाडू आहे, जो जागतिक स्तरावर बिलियर्ड्स आणि स्नूकर खेळून सलग विजयी कामगिरी करत आहे.
- अडवाणी याने यावर्षी ३ विश्व विजेतेपद पटकावण्याचा पराक्रम केला आहे.
तमिळनाडुमध्ये पाणी व स्वच्छतेसाठी एडीबीसोबत ऋण करार
- भारत सरकारने तमिळनाडुमध्ये पाणी आणि स्वच्छतेसाठी आशियाई विकास बँकशी १६९ दशलक्ष डॉलर्सचा ऋण करारावर हस्ताक्षर केले.
- हा ऋण करार तमिळनाडूच्या शहरी फ्लॅगशिप गुंतवणूक कार्यक्रमासाठी करण्यात आला आहे.
- हे कर्ज तमिळनाडुला पाणी आणि स्वच्छतेसाठी देण्यात येणाऱ्या ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाच्या रकमेचा भाग आहे.
तमिळनाडू शहरी फ्लॅगशिप गुंतवणूक कार्यक्रम
- इंग्रजी: तमिळनाडू अर्बन फ्लॅगशिप इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्राम
- या कार्यक्रमाअंतर्गत तमिळनाडुमधील १० शहरांमध्ये हवामान-स्नेही सांडपाणी साठा व प्रक्रिया आणि प्रक्रिया प्रणाली तयार करण्यात येईल.
- या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत तामिळनाडूमध्ये देशातील पहिला सौर उर्जेवर चालणारा सांडपाणी प्रकल्प स्थापित केला जाईल.
- याशिवाय तमिळनाडूमध्ये स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम देखील उभारण्यात येईल.
- या कार्यक्रमाद्वारे जटिल शहरी समस्याही सोडवल्या जातील. यामुळे संस्थात्मक क्षमता, लोकसहभाग आणि शहरी प्रशासनास चालना मिळेल. तमिळनाडुतील ४० लाख लोकांना याचा फायदा होईल.
- या कर्जाचा पहिला हफ्ता चेन्नई, कोयंबतूर, राजपल्यायम, तिरुनेलवेली, वेल्लोर आणि तिरुचिराप्पल्ली येथे वापरला जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा