मेक इन महाराष्ट्र

मेक इन महाराष्ट्र

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचा आलेख उंचावण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ‘मेक इन महाराष्ट्र’’ अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.

औद्योगिकीकरण गतिमान होण्यासाठी विविध परवानग्यांची संख्या आणि त्यांच्या प्राप्तीचा कालावधी कमी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

‘मेक इन महाराष्ट्र’ यशस्वी करण्यासाठी या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे

उद्योग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या एक महिन्याच्या आत देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा शक्तीप्रदान गट नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. या समितीत वित्त, कामगार, उद्योग, महसूल, नगरविकास, पर्यावरण आणि ऊर्जा विभागांच्या सचिवांचा तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल.

१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी “मैत्री” च्या माध्यमातून सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे गुंतवणूकदाराला वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जाण्याची गरज उरणार नाही.

प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांवर असलेली अनावश्यक बंधने दूर करण्यासाठी नदी नियमन क्षेत्र (River Regulatory Zone Policy) धोरणाबाबत फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने उपलब्ध होण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येईल.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विकास आराखडे आणि प्रादेशिक आराखड्यामधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येईल.

एमआयडीसी क्षेत्राच्या बाहेर उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठीची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल आणि जमीन वापरांच्या बदलाची प्रक्रिया अधिक वेगवान केली जाईल

राज्य सरकारच्या वतीने मार्च २०१५ पर्यंत पुढील धोरणे राबविण्यात येतील. या धोरणांची अंमलबजावणी, विभागांमधील अंतर्गत समन्वय आणि कालबद्ध परवानग्या यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियंत्रण ठेवेल. ·         कृषी आणि अन्न प्रक्रिया धोरण ·         राज्य खरेदी धोरण ·         राज्य उत्पादन धोरण ·         विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि निर्यातप्रधान उद्योग यांच्यासाठी धोरण ·         नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण ·         राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण ·         राज्य किरकोळ व्यापार धोरण ·         मुंबई महानगर क्षेत्रातील सध्याच्या स्थानविषयक धोरण (लोकेशन पॉलिसी) रद्द करणे.