२०१५ - महाराष्ट्राचे डिजिटल वर्ष

·        २०१५ हे वर्ष महाराष्ट्रात “डिजिटल वर्ष” म्हणून साजरे केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात शासकीय व्यवहार पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने अनेक डिजिटल योजना राबविण्यात येणार आहेत ·        नागरिकांना घरबसल्या जास्तीतजास्त सुविधा कशा देता येतील यासाठी राज्यसरकार प्रयत्नशील असून खालील काही योजना राज्यात प्रस्तावित आहेत.

·        आपले सरकार पोर्टल ·        लोकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनही 'आपले सरकार' नावाचे एक संकेतस्थळ तसेच मोबाइल अ‍ॅप सुरू करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. हे संकेतस्थळ २६ जानेवारी रोजी सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

·        राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क ·        या केंद्र शासनाच्या योजनेत देशातील १०० ग्रामपंचायती सहभागी करून घेण्यात येणार असून यामध्ये स्थानिकांना विनामूल्य सार्वजनिक वाय-फाय, आभासी अभ्यासवर्ग, टेली मेडिसील या सेवा पुरविण्यात येणार आहेत.

·        व्ही-सॅट ·        राज्यातील किमान २००० दूरची ठिकाणे कोणत्याही इंटरनेट जोडणीशिवाय व्ही-सॅट तंत्रज्ञानाने जोडली जाणार आहेत. यामध्ये गडचिरोली, नंदूरबार आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

·        वाहतूक पोलिसांकरिता ई-चलन ·        वाहतूक पोलिसांकरिता ई-चलन ही योजना राबविण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांना ई-चलन दिले जाणार आहे. याचे पैसे ती व्यक्ती घरी जाऊन ऑनलाइन पद्धतीनेही भरू शकते. ·        याचबरोबर कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून पोलीस त्या ठिकाणी नसले तरी नियम मोडणाऱ्याच्या घरी ई-चलन पाठविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. ·        ही योजना नवी मुंबई आणि ठाणे शहरात १ जानेवारी २०१५पासून लागू होणार असून १ जुलै २०१५पासून राज्यभर राबविली जाणार आहे.

·        आर्थिक योजनेचा आधार ·        अनेक आर्थिक योजना आधारशी जोडून संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती, गॅस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निवृत्तिवेतन, नरेगा आणि कैद्यांची माहिती आदींची जोडणी करण्यात येणार आहे.

·        सेवार्थ आणि शालार्थ ·        सर्व वेतनाची देयके कोषागाराद्वारे डिसेंबर २०१४पासून पुढे संगणकीकृत केली जाणार आहेत. याची जोडणीही आधार क्रमांकाशी केली जाणार आहे.

·        रुपे कार्ड ·        शासकीय योजनांमध्ये मास्टर/ विसा/ एमएक्स कार्डाऐवजी आता रुपे कार्डाचा वापर अनिवार्य करण्यात येणार आहे. ·        रुपे कार्ड हे भारतीय यंत्रणांनी विकसित केले असून त्यातून व्यवहार करण्यासाठी मोजावे लागणारे पैसे कमी असतील, इतकेच नव्हे तर ते पैसे परदेशात जाण्याऐवजी देशातच राहतील. यामुळे ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

·        आधार आणि बँक खात्याची माहिती देणाऱ्याला १०० रुपये ·        ग्रामीण भागातील लोकांना सरकारी माहिती संकलन योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने विशेष योजना आखली आहे. यामध्ये पिवळे रेशन कार्डधारक असलेले जे कुटुंब आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती देईल त्यांना प्रत्येक आधार कार्डाच्या माहितीसाठी १०० रुपये बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.