चालू घडामोडी : १३ नोव्हेंबर

‘तेजस’ची निर्मिती थांबवण्याचा प्रस्ताव

  • लष्कराकडून लाईट कॉम्बॅट विमान तेजस आणि अर्जुन रणगाड्याची निर्मिती थांबवण्याबद्दलचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
  • त्याऐवजी स्ट्रॅटजिक पार्टनरशिप धोरणातंर्गत मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून परदेशी बनवाटीची सिंगल इंजिन फायटर जेट आणि रणगाडयांची निर्मिती करावी असे लष्कराचे मत आहे. 
  • संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील भारताची अनुभव कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्ट्रॅटजिक पार्टनरशिप धोरणावर भर दिला आहे.
  • नव्या धोरणामुळे भारतातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठीही शस्त्रास्त्र निर्मितीची दारे खुली होणार आहेत.
  • परदेशातील आघाडीच्या शस्त्रास्त्र निर्मिती कंपन्यांबरोबर भागीदारी करुन भारतीय कंपन्यांना शस्त्रास्त्र निर्मिती करता येईल. यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुद्धा शक्य होणार आहे.  
  • गेल्याच आठवड्यात लष्कराने १,७७० रणगाड्यांसाठी प्राथमिक स्तरावरील निविदा मागवली आहे.
  • या रणगाड्यांना फ्युचर रेडी कॉम्बॅट व्हेईकल्सदेखील म्हटले जाते. युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रू सैन्यावर वरचढ ठरण्यासाठी या रणगाड्यांचा उपयोग होऊ शकतो.
  • यासोबतच भारतीय हवाई दलाकडून लवकरच ११४ सिंगल फायटर जेट्स विमानांसाठी निविदा मागवल्या जाऊ शकतात.
  • ‘मेक इन इंडिया’ला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय संरक्षण दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि युद्ध सामग्री मिळेल.
  • मात्र भारतीय सुरक्षा दलांसाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद अतिशय कमी आहे. त्याचा परिणाम संरक्षण दलांच्या शस्त्रसज्जतेवर होऊ शकतो.
 संरक्षणासाठी एकटे ‘तेजस’ असमर्थ 
  • भारतीय हवाई हद्दीच्या संरक्षणासाठी स्वदेशी बनावटीचे ‘तेजस’ हे लढाऊ विमान पुरेसे ठरणार नाही असे भारतीय हवाई दलाकडून केंद्र सरकारला स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  • जेएएस ३९ ग्रिपेन, एफ-१६ या लढाऊ विमानांशी तेजस स्पर्धा करु शकत नाही. ग्रिपेन, एफ-१६ च्या तुलनेत तेजसमध्ये अजून भरपूर सुधारणांची आवश्यकता आहे असेही हवाई दलाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
  • ग्रिपेन हे स्वीडीश बनावटीचे तर एफ-१६ हे अमेरिकेच्या लॉकहीड मार्टिन कंपनीने बनवलेले फायटर विमान आहे.
  • परदेशी लढाऊ विमानांऐवजी स्वदेशी बनावटीच्या भारतीय लढाऊ विमानांना प्राधान्य द्या असे केंद्राकडून हवाई दलाला सांगण्यात आले होते.
  • त्यावर हवाई दलाने सरकारसमोर प्रेझेंटेशन सादर केले व एकटे तेजस भारताच्या सर्व हवाई गरजा पूर्ण करु शकत नाही ते निदर्शनास आणून दिले.
  • युद्धाच्या प्रसंगात तेजस फक्त ५९ मिनिटे तग धरु शकते तेच ग्रिपेन ३ तास तर एफ-१६ चार तास लढण्यास सक्षम आहे. 
  • तेजस फक्त तीन टनांचे पे-लोड वाहू शकते तेच ग्रिपेन सहा आणि एफ-16 सात टनाचे पे-लोड वाहून नेण्यास सक्षम आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोच बँकिंग सेवा

  • ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच अंध व अपंगांना डिसेंबर अखेरपासून घरपोच प्राथमिक बँकिंग सेवा द्या, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना दिले आहेत.
  • त्यामुळे आता ज्येष्ठ नागरिक व अंध-अपंगांना रोख रकमेचा भरणा व अदायगी (पीक-अप अ‍ॅण्ड डिलिव्हरी), चेकबुक आणि डिमांड ड्राफ्ट या सेवा घरपोच मिळतील.
  • ज्येष्ठ नागरिक आणि अंध-अपंगांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी त्यांना बँकांनी घरपोच सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.
  • ज्येष्ठ नागरिक आणि अंध-अपंग यांसह वैद्यकीय प्रमाणित जुनाट आजार अथवा शारीरिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींनाही या सेवेचा लाभ मिळेल.
  • वरील श्रेणीत येणाऱ्या नागरिकांना रोख रकमेचा भरणा करण्यासाठी तसेच खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी बँक शाखेत जाण्याची गरज पडणार नाही. डिमांड ड्राफ्टही त्यांना घरपोच मिळेल. 
  • तसेच केवायसी दस्तावेज आणि हयात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यांना बँकेत जावे लागणार नाही. बँकेचे प्रतिनिधी त्यांच्या घरी येऊन संबंधित दस्तावेज घेऊन जातील.
  • या निर्देशांची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबरपासून करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.

‘भारतनेट’साठी महाराष्ट्राला २,१७१ कोटी रुपये

  • केंद्र सरकारच्या ‘भारतनेट’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी महाराष्ट्राला २,१७१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
  • ‘भारतनेट’च्या दुसऱ्या टप्प्यातील ब्रॉडबँड नेटवर्कच्या विस्तारामध्ये राज्यातील १४८ तालुके इंटरनेटने जोडण्यात येणार आहेत.
  • भारतनेट अंतर्गत ग्रामीण भारताला डिजिटल करण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कवर ब्रॉडबँडचे जाळे निर्माण केले जात आहे.
  • भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील एक लाखापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आल्या आहेत.
  • महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात एकूण ७,४५१ गावामध्ये ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवा पोहोचवण्यात आली. राज्यातील पहिल्या डिजिटल जिल्ह्याचा मान नागपूर जिल्ह्याला मिळाला.
  • केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद
  • केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा

हवामान वैज्ञानिक शेलह्युबर यांना दी ब्लू प्लॅनेट पुरस्कार

  • जागतिक तापमान वाढीच मुद्दा सर्वप्रथम मांडणारे हवामान वैज्ञानिक हान्स जोआकिम शेलह्युबर यांना टोकियो येथे ‘दी ब्लू प्लॅनेट पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.
  • ग्लास फाऊंडेशनतर्फे दिला जाणारा हा ब्लू प्लॅनेट पुरस्कार ५० दशलक्ष येनचा आहे.
  • जर्मनीतील पोटसडॅम इन्स्टिटय़ूट ऑफ क्लायमेट रीसर्च या संस्थेचे ते संचालक आहेत. ते जर्मनीच्या चॅन्सेलरचे सल्लागारही होते.
  • हवामानबदलासारख्या मुद्दय़ांवर उपाययोजनांसाठी त्यांनी जर्मनीत प्रसंगी राजकीय नेत्यांशी वादही घातले आहेत.
  • १९९२मध्ये त्यांनी हवामानबदलांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘पॉट्सडॅम इन्स्टिटय़ूट फॉर क्लायमेट रीसर्च’ ही संस्था स्थापना केली. जपानचे हवामान धोरण ठरवण्यातही त्यांचा मोठा वाटा आहे.
  • हवामान प्रणालीतील अरेषीय गतिकीचा गुंतागुंतीचा अभ्यास त्यांनी मांडला. संगणकीय सादृश्यीकरणाच्या मदतीने त्यांनी अतिशय विश्वासार्ह व वास्तववादी असे काही निष्कर्ष काढले होते.
  • हवामान बदलांचा प्रश्न जागतिक पातळीवर नेण्यात त्यांना पोप फ्रान्सिस यांची मदत झाली होती.
  • पृथ्वीच्या तापमानात २ ते ४ अंश सेल्सियसचा फरक पडला तर जागतिक समुदायातील समाज संपन्न सांस्कृतिकतेकडून विनाशाकडे केव्हा जाईल हे कळणार नाही, असा धोक्याचा इशारा त्यांनी देऊन ठेवला आहे.
  • हवामान बदलाच्या विषयास एक विज्ञान शाखा म्हणून नावारूपास आणण्यात शेलह्युबर यांचा मोठा वाटा आहे.