एफपीआय गुंतवणुकीवरील मर्यादा आरबीआयने हटवली
- अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीवर (एफपीआय) कॉर्पोरेट बॉण्ड्समध्ये २० टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा घालणारा आपला आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मागे घेतला आहे.
- कॉर्पोरेट ऋण बाजारात एफपीआय गुंतवणूकीच्या एप्रिल २०१८मध्ये घेतलेल्या आढाव्यानंतर, एफपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा लागू करण्यात आली होती.
- या मर्यादेमुळे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार प्रतिबंधित/त्रस्त झाल्याचे ऋण बाजाराच्या प्रतिक्रियेतून लक्षात आले.
- त्यामुळे भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजारात गुंतवणूकीला प्रोत्साहित करण्यासाठी आरबीआयने कॉर्पोरेट बॉण्ड्समधील २० टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (एफपीआय)
- अप्रत्यक्ष परकीय किंवा विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (एफपीआय)मध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केलेल्या रोख्यांचा आणि इतर आर्थिक मालमत्तांचा समावेश होतो.
- एफपीआय गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक केलेल्या आर्थिक मालमत्तांची थेट मालकी प्रदान करत नाही.
- एफपीआय गुंतवणूकदारांना भारतात सरकारी बॉण्ड्स, ट्रेझरी बिले, कॉरपोरेट बॉण्ड्स व स्टेट डेव्हलपमेंट लोन (एसडीएल) यासारख्या विविध ऋण बाजार संलेखांमध्ये (डेट मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स) काही निर्बंध व मर्यादांसह गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.
- एफपीआय देशांच्या भांडवली खात्याचा एक भाग आहेत आणि ही गुंतवणूक देशाच्या परकीय कर्जामध्ये गणली जाते.
थेट परकीय गुंतवणुक (एफडीआय)
- एफडीआय किंवा थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) एखादा मोठा उद्योग भारतामधील कंपनीमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.
- एफडीआयद्वारे विदेशी गुंतवणूकदाराला त्याच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात भारतीय कंपनीमध्ये मालकी प्रदान केली जाते आणि तो कंपनीच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये आणि व्यवस्थापनामध्ये सहभाग घेऊ शकतो.
- याउलट एफपीआयचा हेतू हा एफडीआयसारखा व्यवस्थापनात सहभाग नसून केवळ उत्तम परतावा मिळवणे आणि भांडवलवृद्धी करून घेणे हा असतो.
विद्युत वाहनांच्या चार्जिंग सुविधांसाठी मार्गदर्शक तत्वे
- विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने जारी केली आहेत.
- देशात विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने मॉडेल बिल्डींग बायलॉज २०१६ (MBBL) आणि शहरी प्रादेशिक विकास नियोजन व अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वे २०१४ (URDPFI) यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
- हे दिशानिर्देश राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, त्यांच्या संबंधित कायद्यांमध्ये विद्युत वाहनांसाठी मानके ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून काम करतील.
- केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, २०३०पर्यंत देशातील एकूण वाहनांमध्ये विद्युत वाहनांचे प्रमाण २५ टक्के असणार आहे.
- त्यामुळे विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगसाठी एक मजबूत आधारभूत संरचना तयार करणे आवश्यक आहे. ही मार्गदर्शक तत्वे त्याच दिशेने टाकलेले एक पाउल आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे
- रस्त्यावर किंवा महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन असावे.
- लांब पल्ल्याच्या किंवा अवजड विद्युत वाहनांसाठी दर १०० किमी अंतरावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला किमान एक चार्जिंग स्टेशन असावे.
- या निवासी भागातही चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था करण्यात यावी.
स्वच्छता एक्सीलन्स पुरस्कार २०१९
- शहरी समृद्धी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्रय निर्मुलन मंत्रालयाद्वारे देण्यात येणारा स्वच्छता एक्सीलन्स पुरस्कार २०१९ छत्तीसगडच्या रायगड महापालिकेने जिंकला.
- तर अंबिकापूर (छत्तीसगढ) व कुंभकोणम (तामिळनाडू) या महापालिकांना अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे पारितोषिक मिळाले. ही तीनही ‘अमृत’ शहरे आहे.
- एकूण ४० प्रांतस्तरीय संघटना, शहरी आजीविका संघटना आणि शहरी स्थानिक संस्था यांना स्वच्छता एक्सीलन्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
- शहरी समृद्धी उत्सवाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्रय निर्मुलन मंत्रालयाद्वारे हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
इतर पुरस्कार विजेते
- वैधानिक शहरांच्या श्रेणीमध्ये जशपूर नगर (छत्तीसगढ), मलप्पुरम (केरळ) आणि सूरजपूरच्या (छत्तीसगढ) नगर परिषदांनी पुरस्कार मिळविले.
- ग्रेटर हैदराबाद महापालिकेला १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीमध्ये प्रथम पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.
- आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये झारखंडमधील बोकारो जिल्ह्यातील चास नगरपालिकेला विशेष पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.
शहरी समृद्धी उत्सव
- शहरी उपजीविकेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या हेतूने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्रय निर्मुलन मंत्रालय १ ते १५ फेब्रुवारी या पंधरवड्यात देशभरात ‘शहरी समृद्धी उत्सव’ आयोजित केला होता.
- या कार्यक्रमाद्वारे, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनला (DAY-NULM) सर्व गरजू लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे ध्येय आहे.
दीनदयाल अंत्योदय योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
- या योजनेची सुरुवात २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेच्या जागी करण्यात आली होती.
- तळागाळातील संस्थांमधील शहरी गरिबांना संघटीत करून, कौशल्य विकासाद्वारे त्यांना रोजगार मिळवून देणे किंवा कर्जाच्या सुलभ उपलब्धतेद्वारे त्यांना स्वतःचा उद्योग स्थापन करण्यास मदत करणे या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
- याशिवाय शहरी भागातील बेघरांना टप्प्याटप्प्याने आवश्यक सेवांसह आश्रय प्रदान करण्याचे हेदेखील या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
यात २ योजना समाविष्ट केल्या आहेत
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन: हे मिशन शहरी भागसाठी आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाद्वारे ही योजना कार्यान्वित केली जाते.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: हे मिशन ग्रामीण भागासाठी आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे ही योजना कार्यान्वित केली जाते.
स्वच्छता एक्सीलन्स पुरस्कार
- केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाद्वारे २०१७मध्ये या पुरस्कारांची सुरुवात केली.
- दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या बचत गटाच्या प्रांतस्तरीय संघटनांना आपल्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि स्वच्छ भारत अभियानाची (शहरी) उद्दिष्टे गाठण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.
- याशिवाय शहरी स्थानिक संस्थांसाठी (यूएलबी) शहर स्वच्छता आजीविका पुरस्कारही यंदाच्या वर्षापासून सुरु करण्यात आला आहे.
- स्वच्छता क्षेत्रातील प्रतिष्ठित आजीविकेसाठी सक्षम वातावरण तयार करण्यासाठी हा नवा पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे.
स्वच्छ शक्ती २०१९
- हरियाणातील कुरूक्षेत्र येथे ११ व १२ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महिला सरपंचाचे स्वच्छ शक्ती २०१९ हे संमेलन पार पडले.
- या संमेलनादरम्यान मोदींनी देशाच्या स्वच्छतेमध्ये अमुल्य योगदान देणाऱ्या महिलांना स्वच्छ शक्ती २०१९ पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.
- केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाद्वारे हरियाणा सरकारच्या सहकार्याने या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
- ग्रामीण क्षेत्रांमधील तळागाळाच्या पातळीवरील स्वच्छ भारतसाठीच्या सर्वोत्तम पद्धती, स्वच्छ भारत मिशन व स्वच्छ सुंदर शौचालय मोहिमांचे यश यांचे प्रदर्शन या संमेलनात करण्यात आले.
- याच संमेलनादरम्यान मोदींनी हरियाणामध्ये देशाच्या पहिल्या आयुष विद्यापीठाच्या नव्या केंद्राचे उद्घाटन केले. तसेच पानिपत येथील युद्धस्मारकांचे भूमिपूजनही केले.
स्वच्छ शक्ती
- स्वच्छ शक्ती हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, जो स्वच्छ भारत अभियानात ग्रामीण महिलांनी दाखविलेले नेतृत्व कौशल्य अधोरेखित करतो.
- २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ आणि हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी सुरु केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाचा स्वच्छ शक्ती हा कार्यक्रम एक भाग आहे.
- पंतप्रधान मोदी यांनी २०१७मध्ये गांधीनगर, गुजरात येथे स्वच्छ शक्ती कार्यक्रमास सुरूवात केली. द्वितीय स्वच्छ शक्ती कार्यक्रम २०१८मध्ये उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे आयोजित करण्यात आला होता.
अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांनी लागू केली आणीबाणी
- अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारण्यासाठी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशात आणीबाणी लागू केली आहे.
- या आणीबाणीतून अमेरिकेतील विकासकामे आणि इतर प्रकल्प थांबवून ८ अब्ज अमेरिकन डॉलर उभारले जातील, ज्याचा वापर ही भिंत उभारण्यासाठी केला जाणार आहे.
- निवडणुकीत मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिले होते. पण त्यासाठी त्यांना निधी मिळू शकलेला नाही.
- परंतु, संसदेतील विरोधी डेमॉक्रॅटिक पक्षासह सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षानेसुद्धा त्यास विरोध केल्याने ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच शटडाऊन लागू केला होता.
- शटडाऊननंतरही विरोधकांना तयार करण्यास अपयशी ठरल्यानंतर आता ट्रम्प यांनी आणीबाणी लागू केली.
- डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा सत्तेचा गैरवापर असून, कायदाविरोधी कृती असल्याची टीका केली आहे.
शटडाऊन टाळण्यासाठी तडजोड
- अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर एकूण ३२२ किमी लांब अशी अत्याधुनिक भिंत बांधण्यासाठी ट्रंप यांना सुमारे ५.७ अब्ज डॉलर इतका निधी हवा आहे.
- यासाठी सादर केलेले विधेयक अमेरिकेच्या संसदेने फेटाळून लावले होते आणि त्यामुळे अमेरिकेमध्ये ३५ दिवसांचे शटडाऊन लागू झाले होते.
- सध्या जो तडजोडीचा कायदा झाला आहे त्यात ९० किमीच्या सीमा सुरक्षेसाठी १.३ अब्ज डॉलरचा निधी देण्यात आला आहे.
- यात ट्रंप यांनी आश्वासन दिलेल्या भिंतीसाठीच्या संपूर्ण निधीचा समावेश नाही. तरीही शटडाऊन टाळण्यासाठी ते या सीमासुरक्षा विधेयकावर सही करणार आहेत.
- परंतु काँग्रेसला फाटा देऊन लष्करी निधी भिंत उभारण्यासाठी वापरता यावा यासाठी त्यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेत आणीबाणीने काय होणार?
- अमेरिकेत परकीय किंवा देशांतर्गत संकट निर्माण झाल्यास राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे.
- यापूर्वीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी परकीय हल्ले, मानवाधिकार उल्लंघन करणाऱ्या देशांचा निधी रोखण्यासाठी, देशांतर्गत सुरक्षा आणि दहशतवादाच्या कारणांवरून आणीबाणीची घोषणा केली होती.
- सद्यस्थितीला अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या सीमेवरून देशात घुसखोर शरणार्थींची संख्या वाढत असल्याने आपत्ती निर्माण झाली आहे, अस कारण देत ट्रम्प यांनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे.
- पण अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवरील ही स्थिती आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी पुरेशी आहे का, याबद्दल तज्ञांना शंका आहे.
- अमेरिकेत आणीबाणी लागू केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांना विशेषाधिकार प्राप्त होतात. या परिस्थितीत कुठलाही निर्णय घेण्यासाठी त्यांना संसदेच्या मंजुरीची किंवा पारंपारिक प्रक्रियेची गरज नाही.
- अशात ट्रम्प लष्करी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी आणि विविध स्वरुपाची विकासकामे थांबवून भिंत उभारण्यासाठी पैसे गोळा करू शकणार आहेत.
- अमेरिकन कॉंग्रेस संयुक्त प्रस्ताव मंजूर करून आणीबाणी संपुष्टात आणू शकते, परंतु ते सध्या अतिशय कठीण कार्य आहे.
सीएलसीएस-टीयूएस योजनेला मुदतवाढ
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने ऋण संलग्न भांडवली अनुदान आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) पुढील ३ वर्षांसाठी चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
- यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठीची ही योजना २०१७-१८ ते २०१९-२०पर्यंत सुरु राहील. यासाठी २९०० कोटी निधीदेखील मंजूर करण्यात आला आहे.
- सध्याच्या विविध योजनांचे एकत्मीकरण करणे, ‘शून्य डिफेक्ट शून्य इफेक्ट’साठी सहकार्य, कचरा कमी करून उत्पादकता वाढवणे, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बौद्धिक संपदा अधिकारांचे सुलभीकरण करून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची स्पर्धात्मकता सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- या योजनेअंतर्गत, १ कोटींपर्यंत संस्थागत अर्थसहाय्य मिळविलेल्या एमएसएमईंना १५ टक्के अग्रिम भांडवल अनुदान देण्यात येईल.
- मान्यताप्राप्त ५१ उप-क्षेत्र / उत्पादनांमध्ये सुस्थापित आणि सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी हे अनुदान देण्यात येईल.
- उत्पादनांची गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमतेत सुधारणा करण्यावरदेखील ही योजना लक्ष केंद्रित करेल. हे निरंतर विकासाच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देईल.
- अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, डोंगराळ प्रदेश, बेट प्रदेश आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये उद्योजकता वाढविण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतूदींचा समावेश आहे.
- एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. हे क्षेत्र देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणावर योगदान देते.
भारत आणि स्वीडन दरम्यान सुरक्षा संरक्षण करार
- भारत आणि स्वीडन दरम्यान वर्गीकृत माहितीच्या (क्लासिफाईड इन्फॉर्मेशन) हस्तांतरासाठीच्या सुरक्षा संरक्षण करारावर (सिक्युरिटी प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट) स्वाक्षरी केली आहे.
- भारतीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या स्वीडन भेटीदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
- स्वीडनने याचप्रकारचा करार युरोपियन संघ आणि नाटो यांच्यासह जगातील इतर आणखी ३० देशांसोबतही केला आहे.
- संवेदनशील माहिती कशाप्रकारे हाताळावी, त्यावर प्रक्रिया करावी आणि संरक्षित केली जावी, याचे नियमन हा करार करेल.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षेत्रात अधिक चांगल्या सहकार्यासाठी हा करार एक फ्रेमवर्क प्रदान करेल.
- मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजीम (MTCR) आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी दिलेल्या पाठींब्यासाठी भारताने स्वीडनचे पंतप्रधान स्टिफन लोफवन यांचे आभारही मानले.
स्वीडन
- स्वीडन हा उत्तर युरोपातील एक देश आहे. सुमारे ४.५ लाख चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेला स्वीडन देश युरोपियन संघामधील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. स्टॉकहोम ही स्वीडनची राजधानी व प्रमुख शहर आहे.
- एप्रिल २०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडन दौऱ्यादरम्यान स्वीडिश पंतप्रधान स्टिफन लोफवन यांची भेट घेतली होती.
- त्यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये संरक्षण, सायबर सुरक्षा व नवोन्मेष या क्षेत्रात सहकार्य करण्यास सहमती झाली होती.
- त्यापूर्वी २०१६मध्ये पंतप्रधान लोफवन आपल्या शिष्टमंडळासह ‘मेक ईन इंडिया’ कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ
- केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (एमएसपी: मिनिमम सेलिंग प्राईस) प्रतिकिलो २ रुपयांनी वाढ करून ३१ रुपये प्रतिकिलो केली आहे.
- त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या नफ्यामध्ये ६ टक्क्यांपर्यंतची वाढ होण्याची शक्यता, मानांकन संस्था इक्राच्या वतीने एका अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
- किमान विक्री किंमत म्हणजे असा दर ज्यापेक्षा कमी दरात साखर कारखाने खुल्या बाजारात साखरेची विक्री करू शकत नाही.
- साखर कारखान्यांवरील कर्जाचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- गेल्या अनेक महिन्यांपासून किमान विक्री मूल्य २९ हजार रुपये प्रतिटनावरच होते. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी जानेवारी २०१९मध्ये वाढून २० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
- एमएसपी वाढवल्याने साखर कारखान्यांच्या स्थितीत सुधारणा होईल आणि त्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे सुलभ होईल.
- याशिवाय साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत केलेल्या वाढीचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावा यासाठी यंत्रणादेखील सरकार कार्यान्वित करणार आहे.
- संकटग्रस्त साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने साखरेवर १०० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे, तर निर्यात शुल्क रद्द केले आहे.
- २०१८-१९मध्ये साखरेचे उत्पादन ३.०७ कोटी टन होण्याची अपेक्षा आहे. तर २०१९मध्ये देशांतर्गत साखरेची विक्री २.५८ कोटी टन राहण्याचा अंदाज आहे. यामुळे एकूण देशांतर्गत मागणीपेक्षा ४५ लाख टन जास्त साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे.
स्वीडन पंतप्रधानांच्या सल्लागारपदी निला विखे-पाटील
- भारतीय वंशाच्या निला विखे-पाटील यांची स्वीडनच्या पंतप्रधानांच्या सल्लागार म्हणून निवड झाली आहे.
- निला या प्रसिद्ध शिक्षणतज्ञअशोक विखे-पाटील यांच्या कन्या, तर माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या नात आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुतणी आहेत.
- स्वीडनमध्ये सोशल डेमोक्रॅट-ग्रीन पार्टीचे सरकार असून, या पक्षाचे प्रमुख स्टिफन लोफवन हे स्वीडनचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या सल्लागार म्हणून निला काम करतील.
- ३२ वर्षीय निला अर्थ खात्याशी संबंधित कर, अर्थसंकल्प, गृहनिर्माण यासारखे विषय हाताळतील. याशिवाय स्टॉकहॉम महानगपालिकेच्या परिषदेवरही त्यांची निवड झाली आहे. स्टॉकहॉम स्वीडनच्या राजधानीचे शहर आहे.
- निला यांनी याआधीच्या सरकारच्या सल्लागार म्हणूनही काम केलेले आहे. त्या ग्रीन पार्टीच्या सक्रीय सदस्य आहेत. स्टॉकहॉम ग्रीन पार्टीच्या निवडणूक समितीच्या सदस्य मंडळातही त्यांचा समावेश आहे.
- निला या स्वीडिश यंग ग्रीन्स, ग्रीन पार्टी गोथेनबर्ग, ग्रीन स्टुडंट्स ऑफ स्वीडनच्या सदस्य आहेत. याशिवाय ग्रीन पार्टी स्टॉकहॉमचे सदस्यत्वही त्यांच्याकडे आहे.
- निला यांचा जन्म स्वीडनमध्ये झाला. त्या सुरुवातीला काही काळ महाराष्ट्रात वास्तव्याला होत्या.
- त्यांनी गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेसमधून एमबीएची पदवी घेतली आहे. अर्थशास्त्र आणि कायदा या विषयांचाही त्यांचा गाढा अभ्यास आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा