सुशील चंद्रा यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती
- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- ते आयआयटीचे पदवीधर असून, १९८०च्या तुकडीतील भारतीय महसूल सेवेचे (आयआरएस) अधिकारी आहेत.
- त्यांनी आयआयटी रुरकी येथून बीटेक पदवी संपादन केली आहे. तसेच त्यांनी कायद्याची पदवीदेखील संपादन केलेली आहे.
- माजी निवडणुक आयुक्त ओ. पी. रावत यांच्या निवृत्तीनंतर तत्कालीन निवडणुक आयुक्त सुनील अरोरा हे मुख्य निवडणुक आयुक्त बनले होते. त्यामुळे रिक्त झालेल्या निवडणुक आयुक्त पदावर सुशील चंद्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झालेले चंद्रा हे दुसरेच आयआरएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी २००४मध्ये आयआरएस अधिकारी टी. एस. कृष्णमूर्ति यांची निवडणूक आय़ुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
- सध्या निवडणूक आयोगात सुनील अरोरा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त, तर अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा हे निवडणुक आयुक्त आहेत.
निवडणूक आयोग
- भारतीय निवडणूक आयोग ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे स्थित आहे.
- भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली होती. निवडणूक आयोग राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत कार्य करतो.
- भारतातील लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्य विधानसभा इत्यादी निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे.
- निवडणूक आयोगामध्ये १ मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक आयुक्त असतात.
- पदभार स्वीकारल्यापासून ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (जे आधी संपेल तोपर्यंत) ते पदावर कार्यरत राहू शकतात.
- सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर करतात.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्ताला बडतर्फ करण्यासाठी महाभियोगाच्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो. परंतु मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती इतर आयुक्तांना पदच्युत करू शकत नाही.
- सुकुमार सेन हे भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. सध्या सुनील अरोरा भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (२३वे) आहेत.
निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची कार्ये
- मतदारसंघ आखणे.
- मतदारयादी तयार करणे.
- राजकीय पक्षांना मान्यता देणे निवडणूक चिन्हे ठरवणे.
- उमेदवारपत्रिका तपासणे.
- निवडणुका पार पाडणे.
- निवडणूक खर्चावर नजर ठेवणे व उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ लावणे.
प्रमोद चंद्र मोदी यांची सीबीडीटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
- प्रमोद चंद्र मोदी यांची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सीबीडीटीचे मावळते अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांची निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या सीबीडीटीच्या अध्यक्षपदी प्रमोद चंद्र मोदी यांची वर्णी लागली आहे.
- प्रमोद चंद्रा मोदी १९८२च्या तुकडीतील भारतीय महसूल सेवेचे (आयआरएस) अधिकारी आहेत. यापूर्वी ते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य होते.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ
- बीडीटी: सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आयकर विभागाची धोरण निर्माण करणारी एक केंद्रीय एजन्सी आहे. आयकर विभाग केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत कार्य करतो.
- ही एक संवैधानिक संस्था आहे, ती केंद्रीय महसूल अधिनियम १९६३च्या अंतर्गत स्थापित केली गेली आहे.
- प्रत्यक्ष कर धोरण निर्मितीच्या बाबतीत ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारदेखील या मंडळावर आहे.
जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (दुरुस्ती) विधेयक
- अलीकडेच लोकसभेमध्ये जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये
- जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक कायदा १९५१मध्ये १३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसर येथे झालेल्या जालियनवाला बाग हत्याकांडात मारल्या गेलेल्या निष्पाप लोकांच्या स्मरणार्थ एक राष्ट्रीय स्मारक बांधण्याची तरतूद होती.
- या राष्ट्रीय स्मारकाच्या व्यवस्थापनासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली होती.
- १९५१च्या कायद्यानुसार या ट्रस्टमध्ये, पंतप्रधान (अध्यक्ष), कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, सांस्कृतिक कार्यमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, पंजाबचे राज्यपाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री व केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले ३ प्रतिष्ठित व्यक्ती यांचा ट्रस्टी म्हणून समावेश असतो.
- २०१८च्या दुरुस्ती विधेयकात या ट्रस्टमधून काँग्रेसच्या अध्यक्षांना ट्रस्टी म्हणून हटविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्यास सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता ट्रस्टी म्हणून निवडला जाईल, असेही या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- १९५१च्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या ३ प्रतिष्ठित व्यक्तींचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असेल व ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असतील.
- २०१८च्या दुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकारला नामनिर्देशित व्यक्तींना कार्यकाल संपण्यापूर्वी बडतर्फ करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- राष्ट्रीय समर्काच्या व्यवस्थापनातील अनेक त्रुटी दूर करण्यासाठी तसेच या संबंधीत ट्रस्टवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रभाव नसेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी, या सुधारणा केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
सीएनजी स्टेशनच्या उभारणीसाठी दिशानिर्देश जारी
- पेट्रोटेक २०१९ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी डीलरच्या मालकीच्या व डीलरद्वारे कार्यन्वित (DODO: Dealer Owned Dealer Operated) सीएनजी स्टेशनच्या उभारणीसाठी दिशानिर्देश जारी केले.
- केंद्रीय सार्वजनिक मालकीच्या शहरी गॅस वितरण कंपन्या डोडो मॉडेलवर आधारित सीएनजी स्टेशनच्या उभारणीसाठी या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करतील.
नवीन मार्गदर्शक तत्वे
- सुरुवातीला या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी देशाच्या १५० जिल्ह्यांमध्ये केली जाईल.
- खाजगी मालकाला संपूर्ण प्लॉटचा वापर फक्त सीएनजी स्टेशन आणि त्या संबंधीत इतर व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठीच करता येईल.
- सीएनजी स्टेशन स्थापन करू इच्छिणाऱ्या खाजगी मालकाला शहरी गॅस वितरण युनिटसह दीर्घकालीन करार करावा लागेल.
- सीएनजी उपकरणे (कंप्रेसर, कॅस्केड, डिस्पेंसर इ.) सीजीडी युनिटद्वारे आग आणि सुरक्षेशी संबंधित नियमांनुसार स्थापित केली जातील.
- डीलरला सीएनजी स्टेशन स्थापन करण्यासाठीच्या सर्व परवानग्या (जमिनीच्या वापरातील बदल, इतर क्लिअरन्स, परवाने) स्वखर्चाने घ्याव्या लागतील.
- संबंधित डीलरला त्याच्या विक्रीच्या आधारावर ठरल्याप्रमाणे सीजीडी युनिटद्वारे कमिशन देण्यात येईल.
नवीन दिशानिर्देशांचा उद्देश
- जमीन धारकांना शहरी गॅस वितरण कंपन्यांसोबत एकत्रितपणे वाहतूक क्षेत्राला स्वच्छ व पर्यावरणस्नेही इंधन पुरविण्याचे कार्य करण्यास ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रोत्साहित करतील.
- डोडो मॉडेल आधारित एकसमान यंत्रणेच्या निर्मितीसाठी हे नवे दिशानिर्देश सल्लागाराचे कार्य करतील.
- यामुळे सीएनजी स्टेशनच्या उभारणीचा खर्च कमी होईल, तसेच जमीन धारक आणि गुंतवणूकदार यांना या हरित उपक्रमात भागीदार होण्याची संधी मिळेल.
- नवीन मार्गदर्शक तत्वांमुळे सीएनजीची उपलब्धतता सुलभ होईल, ज्यामुळे अनेक लोक या स्वच्छ आणि पर्यावरण स्नेही इंधनाचा वापर सुरु करतील.
जागतिक शाश्वत विकास शिखर संमेलन
- भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वैंकय्या नायडू यांनी नवी दिल्ली येथे जागतिक शाश्वत विकास शिखर संमेलनाचे (वर्ल्ड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट समिट) उद्घाटन केले.
- या संमेलनाचे आयोजन ऊर्जा आणि संसाधन संस्थेने (TERI: The Energy and Resources Institute) केले आहे.
- जागतिक शाश्वत विकास शिखर संमेलन हा ऊर्जा आणि संसाधन संस्थेचा प्रतिवर्षी आयोजित केला जाणारा प्रमुख कार्यक्रम आहे.
- विकसनशील देशांमधील जागतिक समस्यांवर चर्चा करणारे हे जगातील एकमेव संमेलन आहे.
- या संमेलनाचा उद्देश विकासशील देशांच्या विविध जागतिक समस्यांवर चर्चा करणे आहे. या परिषदेत,
- हे संमेलन जगातील नेते आणि अभ्यासकांना जागतिक महत्वाच्या हवामानविषयक समस्यांवर आपले मत व्यक्त करण्यास आणि चर्चा करण्यास मंच प्रदान करते.
- जागतिक समुदायास लाभकारक अशा दीर्घकालीन उपायांचा शोध घेण्यासाठी हे संमेलन जगातील तत्ववेत्त्यांना एकत्र आणण्याचे कार्य करते.
उर्जा व संसाधन संस्था
- TERI: The Energy and Resources Institute
- स्थापना: १९७४
- टाटा केमिकल्स लिमिटेडचे निर्माते दरबारी सेठ यांनी १९७४मध्ये टेरीची टाटा ऊर्जा संशोधन संस्था (टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट) या नावाने स्थापना केली होती. त्यांनी टेरीला प्रोत्साहन, प्रेरणा आणि आर्थिक समर्थन दिले.
- सध्या टेरी ऊर्जा, हवामान बदल आणि टिकाऊ विकासाच्या संदर्भात विश्वस्तरीय थिंक टँक म्हणून कार्यरत आहे.
- पृथ्वीवरील संसाधनांचे संवर्धन व त्यांचा कार्यक्षम वापर तसेच कचरा कमी करण्याच्या किंवा त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या नाविन्यपूर्ण मार्गांद्वारे स्वच्छ आणि शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करणे, हा टेरीचा मुख्य हेतू आहे.
१५ फेब्रुवारी: आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन
- प्रतिवर्षी १५ फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- हा दिन साजरा करण्याची सुरुवात २००२ साली चाईल्डहूड कॅन्सर इंटरनॅशनल (सीसीआय) या संस्थेने केली. ९३ देशांमधील १८८ संघटना या संस्थेच्या सदस्य आहेत.
- मुलांना होणाऱ्या कर्करोगाविषयी जागरुकता पसरविणे आणि कर्करोगाच्या उत्तम उपचारांसाठी कार्य करणे हा या दिनाचा उद्देश आहे.
- बालमृत्यूच्या अनेक कारणांमध्ये कर्करोग हे एक महत्वाचे कारण आहे. जगभरात दरवर्षी ३ लक्ष मुलांमध्ये कर्करोगाची लक्षणे दिसून येतात.
- विकसित देशांमधील ८० टक्के कर्करोगग्रस्त बालकांवर यशस्वी उपचार केला जातो. याउलट निम्न आणि मध्यमवर्गीय देशांतील कर्करोगग्रस्त बालकांच्या मृत्यूचा दर ८० टक्के आहे. ही असमानता कमी करणे आवश्यक आहे.
या दिनाचे मुख्य उद्देश
- कर्करोगाचे लवकर निदान.
- स्वस्त आणि उच्च दर्जाच्या औषधांची उपलब्धता.
- उत्तम उपचार.
- कर्करोगाने ग्रस्त मुलांची चांगली काळजी घेणे.
- कर्करोगग्रस्त लोकांसाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
जागतिक रोजगार व सामाजिक दृष्टीकोन कल २०१९
- आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने २०१९ या वर्षासाठी वार्षिक जागतिक रोजगार व सामाजिक दृष्टीकोन कल (World Employment and Social Outlook Trends) अहवाल सादर केला.
या अहवालातील ठळक मुद्दे
- बेरोजगारीचा दर २०१९मध्ये ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली जाणे आणि २०२०मध्ये स्थिर राहणे अपेक्षित आहे.
- २०१९ ते २०२० दरम्यान बेरोजगार लोकांची संख्या १७२ दशलक्षवरून १७४ दशलक्षपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
- आर्थिक मंदीमुळे २००८-०९ दरम्यान बेरोजगारीचा दर ५ टक्क्यांवरून ५.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला.
- या अहवालानुसार आर्थिक मंदीच्या फटक्यातून सावरण्यासाठी सुमारे ९ वर्षाचा कालावधी लागला.
- रोजगाराच्या बाबतीत स्त्रियांची सहभाग कमी असल्याची चिंता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. महिलांमध्ये रोजगाराचे प्रमाण केवळ ४८ टक्के आहे, तर पुरुषांमध्ये रोजगाराचे प्रमाण ७५ टक्के आहे.
- श्रम बाजारात कार्यरत एकूण ३.३ अब्ज कामगारांपैकी २ अब्ज लोक असंघटीत रोजगारामध्ये कार्यरत आहे, ज्यांची आर्थिक सुरक्षा धोक्यात आहे.
- तरुणांमध्ये (१५-२४ वर्षे वयोगटातील) जागतिक बेरोजगारीचा दर ११.८ टक्के आहे, जो इतर वयोगटाच्या तुलनेने अधिक आहे.
- अनेक तरुण उच्च शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडत असल्यामुळे, गेल्या २५ वर्षांपासून श्रम बाजारातील युवकांचा सहभाग कमी होत आहे.
- या अहवालात असेही म्हटले आहे की, ५ ते १४ वर्षे वयोगटातील ११४ दशलक्ष मुले जागतिक श्रम बाजारपेठेत कार्यरत आहेत. त्यापैकी ७३ दशलक्ष मुले धोकादायक ठिकाणी काम करतात.
संस्कृतला हिमाचल प्रदेशमध्ये अधिकृत भाषेचा दर्जा
- हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी हिमाचल प्रदेश विधानसभेमध्ये राज्यभाषा (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ सादर केले.
- या विधेयकामध्ये संस्कृत भाषेला हिमाचल प्रदेशची दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- हिमाचल प्रदेशमध्ये शाळेत ८व्या इयत्तेपर्यंत संस्कृत भाषा एक अनिवार्य विषय म्हणून शिकविली जाते. हिंदी ही हिमाचल प्रदेशाची अधिकृत राज्यभाषा आहे.
- भारतीय संविधानाच्या कलम ३४५नुसार एखादे राज्य ८व्या परीशिष्टामध्ये समाविष्ट असलेल्या २२ भाषांपैकी कोणत्याही भाषेला आपली अधिकृत भाषा घोषित करू शकते.
- यानुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभामध्ये हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे, जे मंजूर झाल्यास संस्कृत ही हिमाचल प्रदेशची दुसरी अधिकृत भाषा बनेल.
राजस्थानमध्ये गुर्जरांना ५ टक्के आरक्षण
- राजस्थानमधील गुर्जरांसह अन्य ५ जमातींना ५ टक्के आरक्षण देणारे राजस्थान मागास जाती (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले.
- अशोक गहलोत सरकारने हे विधेयक आणले असून यानुसार गुर्जरांना सरकारी नोकरी आणि शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विधेयकातील तरतुदी
- या विधेयकाद्वारे बंजारा, गाडिया लोहार, गुर्जर, रेबाडी, गडरिया या समुदायांना सरकारी नोकरी व शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षण मिळेल. या जातींना सध्या अधिक मागासवर्गीय गटात १ टक्के आरक्षण मिळत होते.
- या विधेयकाद्वारे क्रिमीलेयरची मर्यादा २.५ लाखांवरून वाढवून ८ लाख करण्यात आली आहे.
- या आरक्षणानंतर राजस्थानमध्ये मागासवर्गीयांना देण्यात येणारे आरक्षणाचे प्रमाण २१ टक्क्यावरून २६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यामुळे राजस्थानमधील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे.
- त्यामुळे हे विधेयक कुठल्याही न्यायालयात अडकून पडू नये यासाठी राजस्थान विधानसभेने एक प्रस्ताव मंजूर करून वरील समुदायांना ९व्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याची तरतूद केली आहे.
भारतात नेपाळच्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नवी दिल्लीतील सरकारी लेखा आणि वित्त संस्थेमध्ये नेपाळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे आयोजन केले.
- हा अभ्यासक्रम ‘सार्वजनिक अर्थ व्यवस्थापनाबाबत जागतिक दृष्टीकोन’ यावर आधारित होता. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय तांत्रिक व आर्थिक सहकार कार्यक्रमाचा भाग आहे.
- ई-पेमेंट, अकाऊंटिंग आणि रोख व्यवस्थापन, सार्वजनिक कर्ज प्रणाली, आर्थिक अनुदान / पत लेखा, पेंशन पेमेंट यंत्रणा, अंतर्गत लेखापरीक्षा आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन इत्यादी विषयांवर अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. यात ६२ नेपाळी अधिकारी सहभागी झाले होते.
भारतीय तांत्रिक व आर्थिक सहकार कार्यक्रम
- आयटीईसी: इंडियन टेक्निकल ॲण्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम
- भारत सरकारकडून सहाय्य प्रदान करणारा द्विपक्षीय कार्यक्रम म्हणून १५ सप्टेंबर १९६४ रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
- या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. विविध देशांमधील अधिकाऱ्यांना वित्त संबंधित कौशल्य प्रदान करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
- या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे तांत्रिक ज्ञान, कौशल्य, प्रशिक्षण संधी, सल्लागार सेवा इत्यादी विषयांच्या प्रशिक्षण प्रदात्याच्या रूपात भारताच्या क्षमतेबद्दल इतर देशांमध्ये जागरूकता वाढली आहे.
- विकसनशील देशांमध्ये हे कार्यक्रम भारतासाठी सद्भावना आणि सहकार्य निर्माण करीत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा