भारताने पाकिस्तानचा एमएफएनचा दर्जा काढला
- १४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा (एमएफएन) दर्जा काढून घेतला आहे.
- पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी तसेच व्यापारी पातळीवर पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी भारताने हे पाउल उचलले आहे.
- १५ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सुरक्षेवरील संसदीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मोस्ट फेव्हर्ड नेशन म्हणजे काय?
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) गॅट करारातंर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला जातो.
- यानुसार, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य देशांना व्यापारात प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. याची सुरुवात १९९४मध्ये झाली.
- दोन देशांदरम्यान आर्थिक आणि व्यापारी संबंध सलोख्याचे राहावेत, व्यापाराला चालना मिळावी यासाठी एमएफएन देश प्रयत्नशील असतात.
- यामुळे एखाद्या देशाला आपला जास्तीत जास्त माल दुसऱ्या देशात निर्यात करता येतो. त्यावर समोरच्या देशातून कमीतकमी आयात शुल्क लावले जाते. त्याशिवाय विभिन्न व्यापारी करांमध्ये सूट मिळते.
- मात्र असे असूनही दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या मालामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असेल, तर या देशाला अतिरिक्त आयात कर आकारण्याची परवानगी आहे. (ज्याप्रकारे अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवर आयात कर लावला आहे)
- १ जानेवारी १९९६ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात भारताने पाकिस्तानला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता.
- हा दर्जा मिळाल्याने पाकिस्तानला व्यापारात सवलती मिळाल्या होत्या. किमान निर्यात शुल्क आणि विभिन्न व्यापारी करांमध्ये सूट मिळाली होती.
- परिणामी २०१७-१८मध्ये भारत-पाकिस्तान व्यापार वाढून २.४१ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला होता.
- या काळात भारताने पाकिस्तानकडून फक्त ४८८.५ दशलक्ष डॉलरच्या वस्तूंची आयात केली, तर १.९२ अब्ज डॉलर वस्तूंची निर्यात केली होती.
- त्यामुळे भारताने पाकिस्तानला दिलेला एमएफएनचा दर्जा काढून घेतल्याने पाकिस्तानचा फारसे आर्थिक नुकसान होणार नसले, तरी यामुळे पाकिस्तानची जागतिक पातळीवर प्रतिमा आणखी खराब होईल.
- पाकिस्तानने भारताला अद्यापपर्यंत एमएफएनचा दर्जा दिलेला नाही. २०१२मध्ये पाकिस्तानने भारताला हा दर्जा देण्याचे मान्य केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
- भारताचा पाकिस्तानच्या तुलनेत अधिक विकास झाला असून भारतातील उत्पादने पाकिस्तानच्या बाजारात स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्यास त्याचा पाकिस्तानच्या उद्योगांना फटका बसेल असे कारण पाकिस्तानने दिले होते.
- डब्ल्यूटीओ अंतर्गत सदस्य देशांना दिला जाणारा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेणे किचकट बाब आहे. मात्र, देशाच्या संरक्षणाला बाधा येत असेल तर मात्र एमएफएनचा करार मोडता येतो.
- भारताने हा दर्जा व्हिएतनाम आणि बांग्लादेश यांनाही एमएफएनचा दर्जा प्रदान केलेला आहे.
पुलवामा हल्ला
- जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात १४ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या (सीआरपीएफ) एका तुकडीवर दहशतवाद्यांनी आयईडी स्फोट करत भीषण हल्ला केला. यात सीआरपीएफचे ४४ जवान शहीद झाले.
- पाकिस्तानातील जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. २०१६मध्ये उरी येथे लष्कराच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर करण्यात आलेला हा सर्वांत मोठा हल्ला आहे.
राष्ट्रीय किमान मजुरी दरासाठीची पद्धत निश्चित करण्यासाठी अहवाल
- डॉ. अनुप सतपथी यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने राष्ट्रीय किमान मजुरी दर ठरविण्यासाठी पद्धत निश्चित करण्यासाठीचा अहवाल भारत सरकारला सुपूर्द केला आहे.
- या तज्ञ समितीला राष्ट्रीय किमान मजुरी दर निश्चित करण्यासाठी कार्यपद्धती व नियमांचे परीक्षण आणि पुनरावलोकन करण्याचे तसेच राष्ट्रीय किमान मजुरीची मूलभूत पातळी निश्चित करण्याचे कार्य देण्यात आले होते.
या समितीच्या शिफारसी
- भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मानकांनुसार २४०० कॅलरींची गरज लक्षात घेता, किमान मजुरी दर निश्चितीसाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या समतोल आहारात प्रतिदिन २४०० कॅलरींसह (±१० टक्के) ५० ग्रॅम प्रथिने आणि ३० ग्रॅम स्निग्ध पदार्थ समावेश असावा.
- कपडे, इंधन, वीज, गृहनिर्माण भाडे, शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि वाहतूक अशा अन्नाव्यतिरिक्त अन्य खर्चाचाही किमान मजुरी दर निश्चित करताना विचार करण्यात यावा.
- कोणत्याही क्षेत्रातील, व्यवसायातील, शहर अथवा ग्रामीण भागातील ३.६ उपभोग युनिट असलेल्या कुटुंबासाठी गरज-आधारित राष्ट्रीय किमान मजुरी दर प्रतिदिन ३७५ रुपये (दरमहा ९,७५० रुपये) देण्यात यावे.
- शहरी कामगारांना राष्ट्रीय किमान मजुरी दराव्यतिरिक्त प्रतिदिन ५५ रुपये (दरमहा १,४३० रुपये) अतिरिक्त घर भाडे भत्ता देण्यात यावा.
- प्रत्येक ५ वर्षांनी किमान मजुरी दराचे पुनरावलोकन करून तो अद्ययावत करण्यात यावा.
- या समितीने विविध भौगोलिक क्षेत्रांसाठी स्थानिक सामाजिक-आर्थिक आणि श्रमिक बाजारपेठेतील संदर्भानुसार भिन्न राष्ट्रीय किमान मजुरी दर (खालीलप्रमाणे) निश्चित केले आहेत.
| प्रदेश १ | आसाम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. | प्रतिदिन ३४२ रुपये (दरमहा ८,८९२ रुपये) |
| प्रदेश २ | आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड. | प्रतिदिन ३८० रुपये (दरमहा ८,८९२ रुपये) |
| प्रदेश ३ | गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, तामिळनाडू. | प्रतिदिन ४१४ रुपये (दरमहा ८,८९२ रुपये) |
| प्रदेश ४ | दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश. | प्रतिदिन ४४७ रुपये (दरमहा ८,८९२ रुपये) |
| प्रदेश ५ | अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागलँड, सिक्कीम, मिझोरम, त्रिपुरा. | प्रतिदिन ३८६ रुपये (दरमहा ८,८९२ रुपये) |
आयडब्ल्यूएआयचे LADIS पोर्टल
- अलीकडेच भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने (आयडब्ल्यूएआय) LADIS: Least Available Depth नामक एक नवे पोर्टल लाँच केले.
- राष्ट्रीय जलमार्गांचा कार्यक्षम व योग्य वापर सुनिश्चित करणे, हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश आहे.
- जहाजांच्या सुलभ वाहतूकसाठी जलमार्गामध्ये पुरेशी सखोलता असणे गरजेचे आहे. हे पोर्टल समुद्राच्या सखोलतेबाबत रिअल-टाइम माहिती प्रदान करेल, ज्यामुळे जलमार्गांद्वारे वाहतूक आणखी सुलभ होईल.
- राष्ट्रीय जालामार्गांवरील या रिअल-टाइम माहिती वाहकांना वाहतुकीची वेळ निश्चित करण्यासाठी लाभदायक ठरेल.
- हे पोर्टल भारतीय इनलँड वॉटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (आयडब्ल्यूएआय) वेबसाइटवर होस्ट करण्यात आले आहे. या पोर्टलची निर्मिती आयडब्ल्यूएआयने केली आहे.
- सुरुवातीला हे पोर्टल फक्त राष्ट्रीय जलमार्ग-१, राष्ट्रीय जलमार्ग-२, इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग आणि राष्ट्रीय जलमार्ग-३ यासंबंधात माहिती प्रदान करेल. येत्या काळात सर्व राष्ट्रीय जलमार्गांवर हे पोर्टल सेवा प्रदान करेल.
- राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये चालणाऱ्या अंतर्देशीय जहाजांच्या प्रतिदिन कार्यांसाठी हे पोर्टल सोयीस्कर सेवा प्रदान करेल.
- राष्ट्रीय जलमार्गांवर निर्बाध वाहतूक साध्य करण्यासाठी हे पोर्टल माहिती सामायिकरणाची विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमता वाढवेल.
हिना जैसवाल वायुदलातील पहिली महिला उड्डाण अभियंता
- हिना जैसवाल ही भारतीय वायुदलातील पहिली महिला उड्डाण अभियंता (फ्लाइट इंजिनिअर) बनली आहे.
- आतापर्यंत फक्त वायुदलामध्ये फक्त पुरुष फ्लाइट इंजिनिअर होते. फ्लाइट इंजिनिअर शाखा २०१८मध्ये महिलांसाठी खुली करण्यात आली होती.
- फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जैसवालचा जानेवारी २०१५मध्ये वायुदलाच्या अभियांत्रिकी शाखेत समावेश करण्यात आला होता.
- त्यांना भारतीय वायुसेनेच्या ऑपरेशन हेलीकॉप्टर युनिटमध्ये तैनात केले जाईल. हे हेलीकॉप्टर सियाचीन ग्लेशियर व अंदमानसारख्या दुर्गम क्षेत्रांमध्ये कार्य करतात.
- उड्डाण अभियंता विमानाच्या उड्डाण चमूचा (फ्लाइट क्रु) सदस्य असतो. त्याच्याकडे देखरेख आणि जटिल प्रणाली संबंधित कौशल्य असणे आवश्यक आहे.
- फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जैसवाल चंदीगडच्या आहेत. त्यांनी अभियांत्रिकीची पदवी पंजाब विद्यापीठाच्या इंजिनिअरिंग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी इंस्टिट्यूटमधून प्राप्त केली आहे.
नासाचे मंगळावरील अपॉर्च्युनिटी मिशन समाप्त
- अमेरिकन अंतराळ संस्था नॅशनल ॲरोनॉटिक्स ॲण्ड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (नासा)ने मंगळ ग्रहावरील अपॉर्च्युनिटी मिशन समाप्त झाल्याचे जाहीर केले आहे.
- मंगळ ग्रहावरील करत असलेल्या ‘अपॉर्च्युनिटी रोव्हर’ या अंतराळयानाशी नासाचा संपर्क गेल्या काही दिवसांपासून तुटला होता.
- यांनतर नासाच्या अनेक प्रयत्नानंतरही या यानाशी पुन्हा संपर्क होऊ न शकल्यामुळे ही मोहीम समाप्त करत असल्याची घोषणा नासाने केली आहे.
- हे रोव्हर सौरऊर्जेवर चालते. त्यात सूर्यप्रकाशापासून ऊर्जा तयार करून बॅटऱ्या चार्ज करून घेण्याची व्यवस्था होती.
- जून २०१८मध्ये मंगळावर आलेल्या प्रचंड धुळीच्या वादळामुळे सर्व आकाश धुळीने व्यापले. परिणामी रोव्हरच्या सोलर पॅनल्सपर्यंत सूर्यप्रकाश पोहोचणे अशक्य झाले. त्यामुळे निद्रावस्थेत गेलेल्या या यानाशी नासाचा संपर्क तुटला होता.
- मंगळाच्या दक्षिण गोलार्धात आता हिवाळा सुरू होईल, तेव्हा कमी तापमान आणि कमी सूर्यप्रकाशात हे यान पुन्हा सुरु होण्याची शक्यात फारच कमी आहे.
- अपॉर्च्युनिटी रोव्हर हे यान गेली १५ वर्षे मंगळावर संशोधन करत आहे. या यानाशी १० जून रोजी शेवटचा संपर्क झाला होता.
मिशनबद्दल
- अपॉर्च्युनिटी ही मंगळ ग्रहावरील मोहिमेतील दुसरी मोहीम होती. हे यान जानेवारी २००४मध्ये मंगळ ग्रहावर उतरले होते.
- अपॉर्च्युनिटी मंगल ग्रहावर उतरण्याच्या ९० दिवस आधी त्याचेच जुळे यान स्पिरिट मंगळ ग्रहावर उतरले होते.
- स्पिरिट मंगळावरील गुसेव क्रेटर येथे उतरले होते, तर अपॉर्च्युनिटी त्याच्या विरुद्ध बाजूला मेरीडियेनी प्लेनम येथे उतरले होते.
- नासाने या दोन रोव्हरला फक्त ९० दिवसांच्या कार्यासाठी पाठवले होते. परंतु या दोन्ही यानांचा कार्यकाळ बराच मोठा ठरला.
- मे २०११मध्ये स्पिरिट मिशन संपले. स्पिरिट रोव्हरने मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावर ८ किमी प्रवास केला.
- अपॉर्च्युनिटी रोव्हरशी नासाचा शेवटचा संपर्क जून २०१८मध्ये झाला होता. या यानाने मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावर ४५ किमी प्रवास केला.
एफआयएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार
- आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनने (एफआयएच) ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार जाहीर केले. हे पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय हॉकीमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या महिला आणि पुरुष खेळाडूंना दिले जातात.
- एफआयएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार १९९८मध्ये स्थापन करण्यात आले आणि तेव्हापासून प्रतिवर्षी हे पुरस्का र प्रदान करण्यात येतात.
- २००१मध्ये वर्षातील सर्वोत्तम युवा हॉकी खेळाडूसाठी एफआयएच यंग प्लेयर ऑफ द इयर पुरस्कार सुरु करण्यात आला.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी
- प्लेयर ऑफ द ईयर (पुरुष): आर्थर वॅन डोरेन (बेल्जियम)
- प्लेयर ऑफ द ईयर (महिला): ईवा डी गोएडे (नेदरलँड्स)
- गोलकीपर ऑफ द ईयर (पुरुष): विन्सेंट वनाश (बेल्जियम)
- गोलकीपर ऑफ द ईयर (महिला): मॅडी हिंच (ग्रेट ब्रिटन)
- रायझिंग स्टार ऑफ द ईयर (पुरुष): आर्थर डी स्लूवर (बेल्जियम)
- रायझिंग स्टार ऑफ द ईयर (महिला): लुसिना वोन डर हेड (अर्जेंटीना)
कर्नाटकमध्ये खाजगी नोकऱ्यांमध्ये कन्नडीगांना प्राधान्य
- कर्नाटक सरकारने अलीकडेच खाजगी क्षेत्रातील वर्ग क आणि ड श्रेणीमधील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडीगांना (कन्नड लोकांना) प्राधान्य देण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
- यासाठी कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम १९६१मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- सरोजिनी महिषी यांच्या अहवालातील शिफारशीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अहवालात, खाजगी क्षेत्रातील रोजगारात कन्नडीगांना प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
- या नवीन नियमांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी उपसभापतींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे.
- या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारद्वारे देण्यात येणाऱ्या सवलती बंद करण्याची तरतूद करण्याचा प्रयत्नही कर्नाटक सरकार करीत आहे.
सरोजिनी महिषी अहवाल
- कर्नाटक सरकारने माजी केंद्रीय मंत्री सरोजिनी महिषी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८३मध्ये एक समिती स्थापन केली होती.
- कर्नाटकच्या खाजगी क्षेत्रात कन्नडीगांसाठी रोजगाराच्या संधींची शिफारस करणे, हा या समितीच्या स्थापनेचा हेतू होता.
या समितीच्या मुख्य शिफारसी
- राज्यातील सर्व सरकारी विभाग आणि सरकारी उपक्रमांमध्ये कन्नडीगांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि उपक्रमांमध्ये वर्ग क आणि ड श्रेणीमधील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडीगांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि उपक्रमांमध्ये वर्ग ब श्रेणीमधील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडीगांना किमान ८० टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि उपक्रमांमध्ये वर्ग अ श्रेणीमधील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडीगांना किमान ६५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- खाजगी क्षेत्रातील सर्व नोकऱ्यांमध्ये (आवश्यकता असल्यास उच्चपदे वगळता) कन्नडीगांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
बिहार सरकारची वृद्धजन निवृत्तीवेतन योजना
- बिहार सरकारने मुख्यमंत्री वृद्धजन निवृत्तीवेतन योजनेची घोषणा केली आहे, या योजनेचा फायदा ६० वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांना होईल.
- ही योजना १ एप्रिल २०१९ पासून सुरु होईल.
- या योजनेमध्ये सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना वगळता सर्व समुदायांचे व जातीचे लोक समाविष्ट करण्यात येतील.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ४०० रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाईल.
- सध्या वयोवृद्ध निवृत्तीवेतन फक्त दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) गरीब लोकांच्या कुटुंबांसाठी देण्यात येत आहे.
- मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ६० वर्षांहून अधिक पत्रकारांसाठी दरमहा ६,००० रुपये निवृत्तीवेतनाचीही घोषणा केली आहे. या योजनेला बिहार पत्रकार सन्मान योजना नाव देण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा