राष्ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स धोरण २०१९
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स धोरण २०१९ला (एनपीई २०१९) मंजुरी दिली आहे.
- या धोरणात चिप सेटसह महत्‍वपूर्ण सुटे भाग देशात विकसित करण्याच्या क्षमतांना प्रोत्साहन देऊन, तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धेसाठी पोषक वातावरण तयार करून भारताला इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रणाली संरचना आणि निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
एनपीई २०१९ची ठळक वैशिष्ट्ये
- जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ईएसडीएम क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले जाईल. ईएसडीएमच्या संपूर्ण मूल्य साखळीत देशांतर्गत उत्पादन निर्मिती आणि निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- प्रमुख इलेक्‍ट्रॉनिक सुट्या भागाच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन आणि साहाय्य दिले जाणार आहे.
- अत्‍यंत उच्च तंत्रज्ञान आणि ज्यात मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे अशा सेमी कंडक्‍टर सुविधा, डिस्‍प्‍ले फॅब्रिकेशन सारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनाचे विशेष पॅकेज दिले जाईल.
- नवीन कारखान्याना प्रोत्साहन व सध्याच्या कारखान्यांचे विस्‍तारीकरण करण्यासाठी उपयुक्त योजना व प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित व्यवस्था आखल्या जातील.
- इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सच्या सर्व उप-क्षेत्रांमध्ये उद्योगप्रणित संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये ५-जी, आयओटी, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग, व्हर्चुअल रियलिटी (वीआर), ड्रोन, रोबोटिक्‍स, एडिटिव मॅन्‍युफॅक्‍चरिंग, फोटोनिक्‍स, नॅनो आधारित उपकरणे आदी क्षेत्रात प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्ट-अप्‍सचा समावेश आहे.
- कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन व सहाय्य दिले जाईल. यामध्ये कामगारांचे कौशल्य पुन्हा सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.
- फॅबलेस चिप डिजाइन उद्योग, वैद्यकीय इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उद्योग आणि मोबिलिटी व धोरणात्मक इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उद्योगासाठी पॉवर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सवर विशेष भर दिला जाईल.
- ईएसडीएम क्षेत्रात आईपीचा विकास आणि अधिग्रहण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वभौम स्वामित्व निधी (एसपीएफ) स्थापन केला जाईल.
- राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी विश्वासार्ह इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मूल्य श्रृंखला (वैल्‍यू चेन) संबंधित उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- २०२५पर्यंत १ अब्ज मोबाईल हँडसेट तयार करण्याचा ध्येय, ज्यामुळे १९० अब्ज डॉलर्सचा महसूल प्राप्तीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यापैकी ६०० दशलक्ष मोबाईल हँडसेट निर्यात केले जाणार आहेत.
- ईएसडीएम: इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सिस्टम डिझाईन ॲण्ड मॅन्‍युफॅक्‍चरिंग
अवकाश विभागाअंतर्गत नवी कंपनी सुरु करण्यास मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवकाश विभागाअंतर्गत नवी कंपनी सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
- भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, इस्त्रोने केलेल्या संशोधन आणि विकास कामांचा व्यावसायिक वापर करून घेण्यासाठी अवकाश विभागाच्या अखत्यारीतच हे एक वेगळे कार्यालय सुरु केले जाणार आहे
- इस्त्रोच्या विविध संशोधनांचा व्यवसायिक कामांसाठी वापर करण्याच्या संधी देणारे मार्ग पुढीलप्रमाणे -
- छोट्या उपग्रहांच्या तंत्रज्ञानाचे उद्योगक्षेत्राला हस्तांतरण, ही नवी कंपनी अवकाश विभाग किंवा इस्त्रोकडून परवाना घेईल आणि उद्योगांना उप-परवाने जारी करेल.
नव्या कंपनीची कार्ये
- खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून लहान उपग्रह प्रक्षेपक वाहनांची निर्मिती.
- उद्योग क्षेत्रातून ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहनांची निर्मिती.
- अवकाश-संबंधित उत्पादने व सेवा, ज्यात प्रक्षेपक आणि उपकरणे यांचा समावेश असेल, त्यांची निर्मिती करणे.
- इस्त्रो केंद्रांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि अवकाश विभागांच्या वेगळ्या घटकांची/कार्यालयांची स्थापना.
- भारत आणि परदेशात नवनवे तंत्रज्ञान व उत्पादने यांचे विपणन (मार्केटिंग) करणे.
- अलीकडेच इस्रोने लिथियम-आयन विद्युतघटाच्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाला मंजुरी दिली होती. या नव्या कंपनीच्या स्थापनेमुळे अंतराळ विभागाला महसुलाची प्राप्ती होईल.
७वे राष्ट्रीय छायाचित्र पुरस्कार
- माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) कर्नल (निवृत्त) राज्यवर्धन राठोड यांनी नवी दिल्ली येथे नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ७वे राष्ट्रीय छायाचित्र पुरस्कार प्रदान केले.
- या समारोहाच्या व्यावसायिक श्रेणीची मुख्य संकल्पना ‘महिलांच्या नेतृत्वामध्ये विकास’ ही होती. तर हौशी श्रेणीची मुख्य संकल्पना ‘भारतातील मेळावे व उत्सव’ ही होती.
- छायाचित्रणाच्या तंत्रज्ञानाला व कलेला चालना देणे आणि देशातील व्यावसायिक व हौशी छायाचित्रकारांना प्रोत्साहन देणे, हा या पुरस्कारांचा मुख्य उद्देश आहे.
- या समारोहात एकूण १३ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात ३ लाख रुपये रोख रकमेचा जीवनगौरव पुरस्कारही समाविष्ट आहे.
- वर्षातील सर्वोत्तम व्यावसायिक छायाचित्रकाराला १ लाख रुपये रोख रकमेचा तर सर्वोत्तम हौशी छायाचित्रकाराला ७५ हजार रुपये रोख रकमेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- व्यावसायिक आणि हौशी दोन्ही गटात प्रत्येकी ५ विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. त्यांची अनुक्रमे रक्कम ५० हजार आणि ३० हजार आहे.
पुरस्कार विजेते
- जीवनगौरव पुरस्कार: अशोक दिलवाली
- सर्वोत्तम व्यावसायिक छायाचित्रकार: एसएल शांथ कुमार
- सर्वोत्तम हौशी छायाचित्रकार: गुरुदीप धीमण
- विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार (व्यावसायिक): अरुण श्रीधर, कैलाश मित्तल, मिहीर सिंग, पी.व्ही. सुंदरराव, रणिता रॉय
- विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार (हौशी): रवी कुमार, एस. निलीमा, मनीष जैती, महेश लोणकर, अविजित दत्ता
स्टार्ट-अप्ससाठीची सवलत प्रक्रिया अधिक सुलभ
- स्टार्ट-अप्ससाठीची सवलत प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजुरी दिली आहे.
- या अधिसूचनेद्वारे स्टार्ट-अप्सच्या व्याख्येसाठीचे नियम सरकारने काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. यामुळे स्टार्ट-अप्सची व्याख्या अधिक विस्तृत होणार आहे.
नियमांमधील बदल
- पूर्वीच्या ७ वर्षांच्या कालावधीऐवजी व्यवसाय संस्था आता स्थापना दिनांक आणि नोंदणीपासून १० वर्षांच्या कालावधीसाठी स्टार्ट-अप म्हणून गणली जाईल.
- तसेच स्थापना दिनांक आणि नोंदणीपासून कुठल्याही वित्तीय वर्षात उलाढाल १०० कोटी रुपयांवर गेली नाही ती कंपनी स्टार्ट-अप म्हणून मानली जाईल. पूर्वी ही मर्यादा २५ कोटी होती.
- एंजल इन्व्हेस्टरसाठी आयकर कायदा १९६१ अंतर्गत सुत मिळण्यास पात्र ठरणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादा १० कोटीवरून २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
प्रस्तावित सवलती
- स्टार्ट-अप इमारत व जमिनीमध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही, परंतु या इमारत अथवा जमिनीचा वापर भाड्याने देण्यासाठी किंवा व्यवसायासाठी करत असेल असे स्टार्टअप यात गुंतवणूक करू शकते.
- ज्यांचा व्यवसाय पैसे कर्जाने देण्याशी संबंधित आहे, अशा स्टार्ट-अप व्यतिरीक्त इतर स्टार्ट-अप कर्जे प्रदान करू शकत नाही.
- स्टार्ट-अप स्टॉक, कार किंवा वाहतूक या माध्यमातून १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकत नाही. तसेच स्टार्टअप इतर कंपनीमध्ये भांडवली अंशदान करू शकत नाही.
- भारतात उद्योजकतेच्या संस्कृतीला आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून या सवलती देण्यात आल्या आहेत.
- तसेच स्टार्ट-अपचा वापर करचोरी किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी केला जाऊ नये, यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या शिफारशींनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत.
- एंजल इन्व्हेस्टमेंट: धनाढ्य व्यक्तींद्वारे नव्या व्यावसायिक कंपनीच्या सुरुवातीच्या काळात केली गेलेली गुंतवणूक.
डिझेलहून विजेवर परिवर्तीत झालेले पहिले रेल्वे इंजिन
- वाराणसीतल्या डिझेल लोकोमोटिव वर्क्स येथे डिझेलहून विजेवर परिवर्तीत झालेल्या पहिल्या रेल्वे इंजिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिरवा झेंडा दाखवला.
- या प्रकारचे रेल्वे इंजिन किफायतशीर असून, यामुळे रेल्वेच्या गतीमध्येही वाढ होणार आहे.
- डिझेलवर चालणारी सर्व इंजिने येत्या काळात विजेवर परिवर्तीत करण्याचे भारतीय रेल्वेने ठरवले आहे. यामुळे देशातील रेल्वे विद्युतीकरणाला गती मिळेल.
- संकर्षण ऊर्जेच्या खर्चात बचत करणे व कार्बन उत्सर्जनात कपात करणे, यादृष्टीने हा प्रकल्प एक पाऊल पुढे आहे.
- डिझेल लोकोमोटीव वर्क्सने प्रत्येकी १० हजार अश्वशक्तींची २ इंजिने केवळ ६९ दिवसात परिवर्तीत केली आहेत.
- हा प्रकल्प भारतीय रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण या अभियानाचा भाग आहे. हे संपूर्ण काम ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत करण्यात आले असून भारतीय संशोधन आणि विकासातून हे करण्यात आले आहे.
भारतीय रेल्वे
- भारतीय रेल्वे जगातील सर्वोत्तम रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. भारतीय रेल्वेला १६० वर्षांचा इतिहास आहे.
- १६ एप्रिल १८५३ रोजी बोरी बंदर आणि ठाणे यादरम्यान भारतातील पहिली रेल्वे सुरू झाली.
- १.५१ लाख किमी ट्रॅक, ७००० स्टेशन्स, १३ लाख कर्मचारी असा भारतीय रेल्वेचा प्रचंड विस्तार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात रेल्वेची भूमिका फार महत्वाची आहे.
- मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येच्या दळणवळणासाठी हा ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतूक मार्ग उपयुक्त आहे. लांब अंतरावर मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे.
- भारतीय रेल्वे आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे आणि सरकारी मालकीचे जगातील चौथे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे.
सौदी अरेबियाची आयएसएच्या फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी
- सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान सौदी अरेबियाने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी केली.
- माराकेश (मोरोक्को) येथे झालेल्या कोप-२२ परिषदेत १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा करार स्वाक्षरीसाठी सर्व देशांसाठी खुला करण्यात आला होता.
- भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, युके, जपान, अर्जेन्टिना इत्यादी देशांनंतर या करारावर स्वाक्षरी करणारा सौदी अरेबिया ७३वा देश ठरला आहे.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी
- International Solar Alliance (ISA)
- आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची सुरुवात भारताच्या पुढाकाराने पॅरिस येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्रांच्या वातावरणीय बदल या विषयावरच्या परिषदेदरम्यान (कोप-२१) नोव्हेंबर २०१५मध्ये करण्यात आली.
- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांच्या हस्ते या नव्या सौर-ऊर्जा संघटनेचे उद्घाटन झाले होते.
- आयएसएचा फ्रेमवर्क करार डिसेंबर २०१७मध्ये लागू करण्यात आला होता तर ११ मार्च २०१८ रोजी आयएसएचा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला होता.
- आयएसएचे मुख्यालय गुरूग्राम, हरियाणा येथे राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थेमध्ये स्थित आहे. भारतात मुख्यालय असलेली ही पहिली आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.
- ज्या देशांना ऊर्जेसाठी सौरशक्तीवर निर्भर राहण्याजोगी नैसर्गिक अनुकूलता आहे अशा कर्कवृत्त आणि मकरवृत्ताच्या दरम्यानच्या सौर ऊर्जेच्या दृष्टीने समृद्ध सुमारे १२१ संभाव्य सदस्य-राष्ट्रांची ही संघटना आहे.
- या देशांना सूर्याच्या पर्यायी ऊर्जेचा शाश्वत विकासासाठी उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हे आयएसएचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- २०३० पर्यंत १ टेरावॅट वीजनिर्मिती सौर-स्रोतातून करण्याचे मोठे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या संघटनेसमोर आहे.
- याशिवाय एकत्रित प्रयत्नांद्वारे सौर उर्जेच्या उत्पादनासाठी लागणारी उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च कमी करणे, हेदेखील आयएसएचे उद्दिष्ट आहे.
- मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी २०३०पर्यंत या क्षेत्रात १,००० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यासाठी आयएसए प्रयत्नशील आहे.
- आयएसएच्या माध्यमातून सदस्य देशांत सामूहिक संशोधन, माहिती व तंत्रज्ञान देवाणघेवाण, सौरऊर्जा क्षमता विकसित करणे आणि जागतिक सौर ऊर्जेचे जाळे निर्माण करणे इत्यादीसाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे.
- जगातील इतर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे सहकार्य घेत आयएसए काम करणार आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय नूतनीकरणक्षम ऊर्जा संस्था (IRENA), संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न संस्था इत्यादींचा समावेश आहे.
२० फेब्रुवारी: जागतिक सामाजिक न्याय दिन
- दरवर्षी २० फेब्रुवारीला जागतिक सामाजिक न्याय दिन (World Day for Social Justice) म्हणून साजरा केला जातो.
- गरिबी, बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांशी निगडित प्रयत्नांना चालना देण्याची गरज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा करण्यात येतो.
- यंदाच्या सामाजिक न्याय दिनाची संकल्पना ‘तुम्हाला जागतिक शांतता हवी असेल तर सामाजिक न्यायासाठी कार्य करा’ अशी आहे.
- सामाजिक न्यायासाठी लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा आणि स्थलांतरितांच्या हक्कांचे संरक्षण आवश्यक आहे.
- जेव्हा लिंग, वय, वंश, धर्म किंवा संस्कृती याद्वारे लोकांमध्ये भेदभाव केला जात नाही, तेव्हाच सामाजिक न्याय सुनिश्चित केला जाऊ शकतो.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने २६ नोव्हेंबर २००७ रोजी २० फेब्रुवारी हा दिवस प्रतिवर्षी जागतिक सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्यास मंजुरी दिली. २००९ मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस साजरा केला गेला.
- महाराष्ट्रात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिन म्हणजेच २६ जून हा दिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो.
कुसुम योजना
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने किसान उर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (कुसुम योजना) सुरु करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
- २०२२पर्यंत २५.७५ गिगावॅट सौरउर्जा क्षमतेचा वापर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि जल सुरक्षा पुरवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावित योजनेचे ३ घटक आहेत
- घटक ए: १०,००० मेगावॅटच्या भूमीवरील विकेंद्रीकृत ग्रीडशी जोडलेली नवीकरणीय उर्जा सयंत्रे निर्माण करणे.
- घटक बी: सौर उर्जेवर चालणारे १७.५० लाख कृषी पंप बसवणे.
- घटक सी: १० लाख ग्रीडशी जोडलेल्या सौर उर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांचे सौरकरण करण्यास सहाय्य करणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- या योजनेतील घटक ए व घटक सी प्रायोगिक तत्वावर लागू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला घटक ए अंतर्गत १००० मेगावॅट निर्मिती तर घटक सी अंतर्गत १ लाख कृषी पंप ग्रीडशी जोडले जाणार आहेत.
- घटक बी पूर्णपणे लागू करण्यात येणार असून, याअंतर्गत शेतकऱ्याला ७.५ एचपी क्षमतेचे सौरपंप बसवण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.
- या योजनेंतर्गत ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेची नवीकरणीय उर्जा सयंत्रे शेतकरी, सहकारी संस्था, पंचायत अथवा शेतकरी संस्थांद्वारे त्यांच्या पडीक जमिनीवर बसविण्यात येईल.
- यातून निर्माण होणाऱ्या उर्जेचा वापर शेतकरी त्यांच्या सिंचनाच्या कार्यांसाठी करू शकतो. तर अतिरिक्त उर्जा वितरण कंपन्यांद्वारे (डीस्कॉम) संबंधित राज्याच्या विद्युत नियमन आयोगाने ठरविलेल्या किंमतीने खरेदी केली जाईल.
- यामुळे पडीक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना स्थिर आणि सतत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध होईल आणि राज्यांना त्यांची नवीकरणीय खरेदी दायित्वाची उद्दिष्टे सध्या करण्यास मदत होईल.
- वितरण कंपन्यांना ४० पैसे प्रतियुनिट दराने प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात येईल.
- २०२२पर्यंत २५,७५० मेगावॅट सौर क्षमतेची भर घालण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून एकूण ३४,४२२ कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य दिले जाणार आहे.
- या योजनेमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. तसेच या योजनेमधे थेट रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
- या योजनेमुळे रोजगारात वाढ करण्याबरोबरच कुशल व अकुशल कामगारांसाठी ६.३१ लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली-मेरठ अतिजलद परिवहन प्रणाली
- केंद्र सरकारने राजधानी दिल्लीला गाझियाबादद्वारे मेरठशी जोडणाऱ्या क्षेत्रीय अतिजलद परिवहन प्रणालीच्या (आरआरटीएस: रिजनल रॅपिड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम) बांधकामाला मंजूरी दिली आहे.
- या बांधकामासाठी ३०,२७४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आरआरटीएसच्या मदतीने, हायस्पीड व हरित सार्वजनिक ट्रांझिटच्या सहाय्याने ८२ किमीचे अंतर ६० मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे.
- या प्रकल्पावर स्पेशल पर्पज व्हेईकल प्रकल्प विशेष वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळाद्वारे (NCRTC) काम करण्यात येईल. या प्रकल्पामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे समान योगदान असेल.
- रिजनल रॅपिड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम (आरआरटीएस) ही रेल्वे आधारित हायस्पीड क्षेत्रीय वाहतूक व्यवस्था आहे.
- भारतात नवी दिल्ली-मेरठ दरम्यान प्रथमच ही व्यवस्था लागू केली जाईल. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये प्रवासासाठी जलद, आरामदायक आणि सुरक्षित माध्यम प्रदान करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
- या आरआरटीएसची एकूण लांबी ८२.१५ किमी आहे, ज्यापैकी ६८.०३ किमी मार्ग एलिव्हेटेड (उंचीवर) आहे आणि १४.१२ किमी भूमिगत आहे.
आरआरटीएसचे फायदे
- प्रदूषण कमी होईल.
- आरआरटीएसमुळे रस्त्यावरील १ लाख वाहने कमी होतील. त्यामुळे वाहतूक कोंडीपासून सुटका होईल.
- प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीचा हा एक प्रभावी मार्ग आहे.
- जलद वाहतूकमुळे आर्थिक-सामाजिक विकासालाही चालना मिळेल आणि आर्थिक व्यवहारही वाढतील.
- मोदिपुरम आणि दक्षिण मेरठ मेरठ स्थानका दरम्यान येथील स्थानिक नागरिकांच्या वाहतुकीची गरजही पूर्ण केली जाईल.
- दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडॉर हा या प्रकारचा पहिला कॉरीडोर आहे. यासह आणखी २ असेच कॉरिडोर दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर आणि दिल्ली पानिपत दरम्यान बांधण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रामीण आजीविकेसाठीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प या नव्या योजनेला मंजुरी दिली. हा प्रकल्प दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राबविण्यात येईल.
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (एनआरईटीपी)
- या योजनेची अंमलबजावणी जागतिक बँकेकडून प्राप्त झालेल्या कर्जाद्वारे केली जाईल.
- या प्रकल्पाद्वारे उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक सहाय्यामुळे व प्रकल्प सुलभतेसाठीच्या उच्च स्तरीय उपायांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या उपजीविका आणि वित्तीय सुविधेत वाढ होईल.
- या प्रकल्पांतर्गत गरीब आणि वंचित समुदायावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच त्यांच्या वित्तीय समावेशनावर भर येणार आहे.
- एनआरईटीपी अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी पर्यायी माध्यमांचे मार्गदर्शन, ग्रामीण उत्पादनासाठी मूल्य शृंखला, उपजीविका संवर्धन संबंधी कल्पक प्रकल्प, डिजिटल वित्त सुविधा यांना प्रोत्साहन देणारे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प सुरु केले जातील.
दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM)
- हा ग्रामीण भागातील गरिबी निर्मुलानासाठीचा भारत सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या सर्वात महत्वाच्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे.
- ग्रामीण गरीबांसाठी शाश्वत उपजीविका वाढीद्वारे आणि आर्थिक सेवांमध्ये सुधारित प्रवेशाद्वारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कार्यक्षम आणि प्रभावी संस्थात्मक मंच तयार करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब महिलांना स्वतःच्या संस्था, बचत गट किंवा इतर संस्थामध्ये संघटीत करण्यास, तसेच त्यांच्या उपजीविका व वित्तीय समावेशनासाठी सहाय्य करण्यात येईल.
- गरीब ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगार आणि मजुरी आधरित रोजगारासाठी प्रशिक्षण देणे, हादेखील या योजनेचा एक हेतू आहे.
- यासाठी केंद्र सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय: ग्रामीण कौशल्य योजना लागू करीत आहे.
- दीनदयाल उपाध्याय: ग्रामीण कौशल्य योजना रोजगाराशी संबंधित योजना असून, ग्रामीण युवकांच्या कौशल्याचा विकास करणे आणि त्यांना जास्त मजुरी असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार मिळवून देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
- या योजनेचे पूर्वीचे आजीविका: राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन हे नाव २०१५मध्ये बदलून दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन असे करण्यात आले.
- दिल्ली आणि चंदीगड वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना लागू करण्यात आली असून, गरिबांच्या आजीविकेमध्ये सुधारणा करण्यासाठीची हा जगातील सर्वात मोठ्या उपक्रमांपैकी एक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा