तेजसला मिळाले अंतिम परिचालन निर्दोषत्व प्रमाणपत्र
- संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेकडून (डीआरडीओ) हलके लढाऊ विमान (एलसीए) तेजसला लष्करी शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज जेट विमान म्हणून भारतीय हवाई दलात सामील करून घेण्यास अंतिम परिचालन निर्दोषत्व प्रमाणपत्र (FOC: Final Operational Clearance Certificate) प्राप्त झाले आहे.
- डीआरडीओकडून मिळालेले हे प्रमाणपत्र तेजस विमान युद्धासाठी तयार असल्याचे प्रमाणपत्र आहे.
- द सेंटर फॉर मिलिटरी एअरवर्दीनेस ॲण्ड सर्टीफिकेशन (CEMILAC) ही लष्करी विमाने आणि हवाई उपकरणांना प्रमाणित करणारी डीआरडीओची अधिकृत प्रयोगशाळा आहे.
- हवाईदल प्रमुख बी. एस. धनोआ यांच्याकडे बंगळूर येथील एरो-इंडिया शोदरम्यान मंजुरीबाबतचा दाखला सुपूर्द करण्यात आला.
- तेजस या लढाऊ विमानाचा हवाई दलात होणारा समावेश म्हणजे ’मेक इन इंडिया’ या अभियानाचे मोठे यश असल्याचे मानले जात आहे.
तेजस
- तेजस कमी वजनाचे सिंगल सीट लष्करी विमान आहे, त्यात केवळ एक इंजिन आहे. या श्रेणीतील हे जगातील सर्वात लहान आणि सर्वात हलके सुपरसॉनिक लढाऊ विमान आहे.
- १९८३साली निवृत्तीकडे निघालेल्या मिग-२१ विमानांची जागा घेण्यासाठी स्वदेशी बनावटीचे हलके लढाऊ विमान तयार करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती.
- याचे ‘तेजस’ हे नाव तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ठेवले होते. हे विमान तयार करण्यासाठी सुमारे २० वर्षाचा कालावधी लागला.
तेजसची वैशिष्ट्ये
- डीआरडीओच्या एरॉनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी या स्वायत्त संस्थेद्वारे तेजस हे विमान देशातच विकसित करण्यात आले आहे. हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड कंपनीद्वारे त्याचे उत्पादन करण्यात आले आहे.
- ४२ टक्के कार्बन फायबरचे संमिश्र, ४३ टक्के ॲल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण व उर्वरित टायटॅनियम धातूंच्या मिश्रणातून तेजसची बांधणी करण्यात आली आहे.
- लहान आकार आणि कार्बन कंपोजिट्सचा वापर केल्यामुळे हे विमान रडारद्वारे पकडणे कठीण होते.
- तेजसमध्ये क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाय बाय वायर उड्डाण नियंत्रण प्रणालीचा वापर केला जातो, ज्यामुळे तेजसला नियंत्रित करणे सोपे होते.
- यामध्ये डिजिटल संगणक आधारित हल्ला यंत्रणा आणि ऑटोपायलट मोडदेखील आहे. तसेच यात आधुनिक एव्हीयॉनिक सॉफ्टवेअरचा वापरही करण्यात आला आहे.
- तेजस विमान ३५० ते ४०० किलोमीटरच्या परिसरात १ तासापर्यंत सक्रिय राहू शकते आणि ३ टन शस्त्रास्त्र वाहून नेण्याची विमानाची क्षमता आहे.
- हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र, हवेतून जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र, बॉम्ब आणि रॉकेट्स वाहून नेण्याची क्षमता ‘तेजस’मध्ये आहे.
- दोन वर्षापूर्वी तेजसला हवाई दलात सामील करण्यात आले होते. जुलै २०१८मध्ये तमिळनाडूच्या सुलूर हवाई तळावर या विमानाने कार्य सुरु केले होते. भारतीय हवाईदलाच्या ४५व्या स्क्वाड्रनच्या ‘फ्लाइंग डॅगर्स’चा ही विमाने भाग आहेत.
ऑपरेशन डिजिटल बोर्डचा शुभारंभ
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवी दिल्ली येथे ऑपरेशन डिजिटल बोर्डचा शुभारंभ केला.
- शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी १९८७मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या ऑपरेशन ब्लॅकबोर्डच्या धर्तीवर देशात डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड सुरु करण्यात आले आहे.
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड क्रांतिकारी पाऊल असून, यामुळे शिकण्याची आणि शिकवण्याची प्रक्रिया संवादात्मक आणि आवडीची होईल.
- देशातल्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता ९वी पासूनच्या इयत्तांमध्ये डिजिटल बोर्ड असेल. या प्रक्रियेला २०१९च्या आगामी सत्रापासून सुरुवात होईल.
- या अभियानाअंतर्गत ९वी, १०वी आणि ११वी इयत्तेचे ७ लाख वर्ग आणि २ लाख महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील वर्ग पुढील ३ वर्षात डिजिटल बोर्डने सुसज्ज करण्यात येतील.
- यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात स्वारस्य निर्माण होईल. डिजिटल शिक्षण सामग्रीमुळे देशातील शिक्षण प्रणालीमध्ये क्रांतिकारक बदल होऊ शकतात.
- शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आणि शिक्षणाच्या व शिकविण्याच्या नवीन संधी आणि पद्धती विकसित करणे, हे या उपक्रमाचे ध्येय आहे.
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्डसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग कार्यान्वयन संस्था असेल. वर्ष २०२२पर्यंत देशातल्या प्रत्येक वर्गापर्यंत डिजिटल शिक्षण पोहोचवण्यासाठी आयोगाने २९ जून २०१८ला ठराव मंजूर केला आहे.
स्वदेशी ‘सचेत’ या गस्ती नौकेचे जलावतरण
- संरक्षणमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांच्या हस्ते गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने भारतीय तटरक्षक दलासाठी बांधलेल्या स्वदेशी बनावटीच्या ‘सचेत’ या गस्ती नौकेचे जलावतरण करण्यात आले.
- भारतीय तटरक्षक दलासाठी बांधल्या जाणाऱ्या ५ गस्ती नौकांपैकी ही पहिली नौका असून ती तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात जानेवारी २०२०मध्ये दाखल होईल.
- पंतप्रधानांच्या हस्ते १३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी या ५ गस्तीनौका बांधणी प्रकल्पाचे उदघाटन करण्यात आले होते.
- तर २० मार्च २०१७ रोजी तटरक्षक दलाचे अतिरिक्त महासंचालक के नटराजन यांच्या हस्ते या गस्तीनौकेचा पायाभरणी सोहळा पार पडला होता.
- सचेत गस्तीनौकेचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, जानेवारी २०२०मध्ये ती भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात समाविष्ट होईल.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बांधण्यात आलेली गस्तीनौका २४०० टन वजनाची असून बोटींच्या सुटकेसाठी जलद प्रतिसाद प्रणाली, चाचेगिरीला आळा घालणारी आहे.
१२ बँकांना ४८,२३९ कोटी भांडवली अर्थसाहाय्य
- सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांना ४८,२३९ कोटी रुपयांचे भांडवली अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केली आहे.
- सरकारच्या गुंतवणुकीमुळे या बँकांना आवश्यक भांडवली पर्याप्तेची मर्यादा राखण्यास आणि वित्तीय नियोजनाद्वारे व्यावसायिक प्रगती करण्यास मदत होणार आहे.
- या नव्याने होत असलेल्या भांडवली साहाय्यातून सरकारी बँकांसाठी चालू आर्थिक वर्षांतील एकूण भांडवली मदत ही नियोजित १.०६ लाख रुपयांच्या तुलनेत १,००,९५८ कोटी रुपयांवर जाईल.
- उर्वरित ५,००० कोटी रुपयेही नजीकच्या काळात देना बँक व विजया बँकेबरोबर विलीनीकरण होत असलेल्या बँक ऑफ बडोदासाठी आकस्मिक गरज उद्भवल्यास अथवा वृद्धी भांडवल म्हणून वापरात येईल.
- या टप्प्यांतील भांडवली पुनर्भरणाची कॉर्पोरेशन बँक ही ९,०८६ कोटी रुपयांसह सर्वात मोठी लाभार्थी ठरली आहे, त्या खालोखाल अलाहाबाद बँकेला ६,८९६ कोटी रुपयांची भांडवली मदत मिळणार आहे.
- सध्या या दोन्ही बँका जरी आरबीआयच्या पीसीए निर्बंधाखाली असल्या तरी चांगली कामगिरी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. निर्बंधातून बाहेर पडण्यासाठी अतिरिक्त भांडवली पुनर्भरण या बँकांसाठी खूपच उपकारक ठरेल
- भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणाऱ्या अन्य बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडियाला ४,६३८ कोटी रुपये व बँक ऑफ महाराष्ट्रला २०५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. या दोन्ही बँका नुकत्याच आर्थिक निर्बंधातून बाहेर पडल्या आहेत.
- याशिवाय पंजाब नॅशनल बँक ५,९०८ कोटी रुपये, युनियन बँक ऑफ इंडिया ४,११२ कोटी रुपये, आंध्र बँक ३,२५६ कोटी रुपये आणि सिंडिकेट बँकेमध्येही १,६०३ कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनायटेड बँक, युको बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेमध्ये मिळून केंद्र सरकार १२,५३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
- केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये ७ सार्वजनिक बँकांमध्ये रोख्यांच्या माध्यमातून २८,६१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
- आर्थिक कामगिरी सुधारल्याने बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया व ओरिएण्टल बँक ऑफ कॉमर्स या बँका २०१९च्या सुरुवातीला पीसीए निर्बंधांतून मुक्त झाल्या आहेत.
- सध्या पीसीए निर्बंधांअंतर्गत ८ बँका आहेत: देना बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कॉर्पोरेशन बँक, अलाहाबाद बँक, यूको बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
माजी न्यायाधीश डी. के. जैन बीसीसीआयचे पहिले लोकपाल
- सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश डी. के. जैन यांची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) लोकपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते बीसीसीआयचे पहिले लोकपाल असतील.
- खेळाडूंच्या संदर्भातील, तसेच नियुक्त लोकपालाची कार्यकक्षा निश्चित करताना बीसीसीआयचे आर्थिक प्रश्‍नांबाबत निर्णय लोकपालने घ्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
- न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि ए. एम. सप्रे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. या पदासाठी संभाव्य ६ नावांची यादी पी. एस. नरसिंहा यांनी सादर केली होती.
- लोढा समितीच्या शिफारशींप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ही नियुक्ती करण्यात आली. बीसीसीआयमधल्या प्रशासकीय सुधारणांसाठी लोढा समितीने केलेल्या शिफारशीत लोकपालच्या नियुक्तीचाही समावेश आहे.
- बीसीसीआयवर लोकपालची नियुक्ती करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला होता.
- लोकपाल या नात्याने डी. के. जैन बीसीसीआय आणि राज्यांमधील क्रिकेट संघटना यांच्यामधील वाद सोडविण्याचा प्रयत्न करतील.
- तसेच हार्दिक पांड्या व लोकेश राहुल यांच्या संदर्भात असलेला वाद सोडविण्याचे कार्यही लोकपाल करणार आहेत. पंड्या आणि राहुल यांच्यावर ‘कॉफी विथ कारण’ या टीव्ही शोमध्ये महिलांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ
- भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ किंवा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआय) ही भारतातील क्रिकेटचे नियमन करणारी संस्था आहे.
- बीसीसीआयची स्थापना १९२८ साली करण्यात आली होती. देशातील क्रिकेटच्या नियमांसाठी ही सर्वोच्च राष्ट्रीय शासकीय संस्था आहे. तिचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.
- या संस्थेमधील भ्रष्टाचार आणि एकाधिकाराशी संबंधित गोंधळ निस्तरण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
- या समितीच्या शिफारसींनुसार बीसीसीआयच्या सर्व सभासदांना जानेवारी २०१७ मध्ये निवृत्त करण्यात आले व बीसीसीआयसाठी एका प्रशासक समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
- या समितीचे अध्यक्ष देशाचे माजी महालेखापाल (कॅग) विनोद राय असून, विक्रम लिमये, डायना एडलजी आणि रामचंद्र गुहा हे या समितीचे सदस्य आहेत.
त्रिपुरामधील पहिल्या मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन
- केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आगरताळा येथील तुलाकोना गावात सिकरीया मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन केले. हे भारतातील १७वे आणि त्रिपुरामधील पहिले मेगा फूड पार्क आहे.
- हे मेगा फूड पार्क ५० एकर जमिनीवर ८७.४५ कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आले आहे.
- या मेगा फूड पार्कमध्ये संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीत साखळी आणि उद्योजकांसाठी ३०-३५ पूर्ण विकसित प्लॉटसहित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याची सोय आहे.
- या मेगा फूड पार्कद्वारे दरवर्षी ४५०-५०० कोटी रूपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. या मेगा फूड पार्कमुळे ५००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होईल. २५ हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना या फूड पार्कचा फायदा होईल.
मेगा फूड पार्क योजना
- अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने ही योजना सुरु केली होती.
- संकलन केंद्र, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्राच्या माध्यमातून शेतीपासून प्रक्रियेपर्यंत आणि नंतर ग्राहक बाजारपेठेपर्यंत थेट संबंध जोडण्यासाठी मेगा फूड पार्क या योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना एकत्र आणून कृषी उत्पादन बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी मेगा फूड पार्कची निर्मिती करण्यात येत आहे.
- भारत सरकार ४२ मेगा फूड पार्क उभारत आहे, त्यापैकी ३५ मंजूर झालेले आहेत. सध्या ३५ मंजूर मेगा फूड पार्क पैकी १७ मेगा फूड पार्क कार्यरत असून, केंद्र सरकार प्रत्येक फूड पार्कसाठी ५० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरवते.
योजनेची मुख्य उद्दिष्टे
- अन्न प्रक्रियेसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन वाढविणे.
- अन्नाचा अपव्यय कमी करणे.
- उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योजकांची क्षमता वाढवीणे.
- उत्पादनात वाढ करणे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रोजगार वाढविणे.
- ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, वेअरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, आयक्यूएफ, रायपनिंग चेंबर्स, क्यूसी लॅब इ. ची निर्मिती करणे.
- औद्योगिक भूखंड, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज, पाण्याची उपलब्धता विजेची गरज भागविणे इ. पायभूत सुविधा उपलब्ध करणे
- ट्रेनिंग सेंटर, कॅंटीन, वर्कशॉप हॉस्पिटल इ. ची निर्मिती करणे.
एप्रिल-डिसेंबर २०१८ दरम्यान भारतातील एफडीआय
- अलीकडेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एप्रिल-डिसेंबर २०१८ दरम्यान थेट परकीय गुंतवणुकीशी (एफडीआय) संबंधित माहिती प्रकाशित केली.
- यातील काही ठळक मुद्दे
- एप्रिल-डिसेंबर २०१८ दरम्यान भारतात थेट परकीय गुंतवणूकीत ७ टक्क्यांची घट झाली आणि ती ३३.४९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली.
- एप्रिल-डिसेंबर २०१७ दरम्यान भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक ३५.९४ अब्ज डॉलर्स होती.
- सर्वाधिक एफडीआय सेवा (५.९१ अब्ज डॉलर), कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर (४.७५ अब्ज डॉलर), दूरसंचार (२.२९ अब्ज डॉलर), व्यवसाय (२.३३ अब्ज डॉलर), रसायने (६.०५ अब्ज डॉलर) आणि वाहन उद्योग (१.८१ अब्ज डॉलर) इत्यादींमध्ये करण्यात आला.
- एप्रिल-डिसेंबर २०१८ दरम्यान १२.९७ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीसह सिंगापूर सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार देश ठरला.
- त्याखालोखाल मॉरिशस (६ अब्ज डॉलर), नेदरलँड्स (२.९५ अब्ज डॉलर), जपान (२.२१ अब्ज डॉलर), अमेरिका (२.३४ अब्ज डॉलर) आणि युनायटेड किंगडम (१.०५ अब्ज डॉलर) हे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार देश होते.
- एफडीआयमध्ये झालेल्या घटीचे विपरीत परिणाम भारताच्या व्यापारतोलावर आणि रुपयांच्या मूल्यावर होण्याची शक्यता आहे.
८वी जागतिक सीएसआर परिषद
- ८व्या जागतिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) परिषदेचे आयोजन मुंबईत झाले.
- यामध्ये इनोवेटिव्ह फायनान्शियल अॅडव्हायझर्स प्रा.लि.चे सौमित्रो चक्रवर्ती यांना ‘सीईओ ऑफ द ईयर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
- जागतिक सीएसआर परिषदेमध्ये कॉर्पोरेट धोरण, नवोन्मेष व धोरणात्मक भागीदारी यासंबंधी शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांच्या एकत्रीकरणावर भर देण्यात आला. या परिषदेमध्ये ३३ देशांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला.
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)
- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत समजावयाचे झाले तर औद्योगिक घराण्यांची सामाजिक बांधिलकी.
- पर्यावरण आणि सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये कंपन्यांच्या स्वैच्छिक योगदानासाठी याची सुरुवात करण्यात आली.
- सीएसआर हे एखाद्या निसर्गचक्राप्रमाणे असते. जे काही समाज, पर्यावरणाकडून मिळाले तेच पुन्हा त्यांना अर्पण करणे हे त्याचे उदात्त तत्त्व असते.
- कंपनी अधिनियम २०१३च्या कलम १३५मध्ये सीएसआरची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमानुसार, सीएसआरबद्दल निर्णय घेण्याची क्षमता कंपनीच्या मंडळाकडे आहे.
- यानुसार ५०० कोटी रुपये मूल्य असलेल्या किंवा १००० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या किंवा ५ कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ नफा असलेल्या कंपन्यांना गेल्या ३ वर्षांतील सरासरी निव्वळ नफ्यापैकी २ टक्के रक्कम सीएसआरशी संबंधित उपक्रमांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे.
- केंद्रीय कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने या मंत्रालयाचे सचिव इंजीती श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०१८मध्ये सीएसआरसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
- ही समिती सध्याच्या सीएसआर रचनेचे पुनरावलोकन करेल व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीवरील धोरणासाठी रोडमॅप तयार करेल.
४थी भारत-आसियान परिषद आणि प्रदर्शन
- २१ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान नवी दिल्ली येथे चौथ्या भारत-आसियान परिषद आणि प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले.
- वाणिज्य विभागाने फिक्कीच्या साहाय्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. हा वाणिज्य विभागाचा प्रमुख कार्यक्रम आहे.
- भारत-आसियान यांच्या प्रगतीसाठी सामायिक दृष्टिकोनाला आकार देण्यासाठी धोरणकर्ते व उद्योजक यांना मंच या परिषदेमुळे उपलब्ध होईल.
- या प्रदर्शनामध्ये २०० पेक्षा जास्त प्रदर्शक आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन करतील. हे भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’चा भाग आहे.
दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांची संघटना (आसियान)
- आसियान (ASEAN): असोसिएशन ऑफ साउथइस्ट एशियन नेशन्स
- आसियान ही आग्नेय आशियातील १० देशांची संघटना असून, याचे सचिवालय जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे आहे.
- ब्रुनेइ, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे देश आसियानचे सदस्य आहेत.
- सदस्य देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडत्व व स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि त्यासोबतच विवादांवर शांततेने तोडगा काढणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.
- ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी रोजी ही संघटना स्थापन करण्याची घोषणा झाली, यालाच ‘बँकॉक घोषणा’ म्हणतात.
- स्थापनेवेळी याचे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड हे ५ देश सदस्य होते. त्यानंतर ब्रुनेइ हा सहावा देश जोडला गेला.
- नंतर १९९५साली व्हिएतनाम, १९९७साली लाओस व म्यानमार आणि १९९९साली कंबोडिया हे देश जोडले गेले.
- जगाच्या एकूण जमिनक्षेत्रापैकी ३ टक्के क्षेत्र आसियान देशांनी व्यापलेले आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी ८.८ टक्के लोकसंख्या आसियान देशांची आहे.
- सर्व आसियान देशांची मिळून एक अर्थव्यवस्था मानली तर ती जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.
- आसियान देश भारताचे चीनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे व्यापारी भागीदार असून भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार ८१.३३ अब्ज डॉलर्स आहे.
द. भारत हिंदी प्रचार सभेत महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचे अनावरण
- दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले.
- महात्मा गांधी यांनी १९१८साली दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेची स्थापना केली होती. अलीकडेच या संस्थेच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाली होती.
- गैर-हिंदी भाषिक दक्षिण भारतातील हिंदी साक्षरता दर सुधारणे, हे दक्षिण भारत हिंदी सभेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- १९१८ साली महात्मा गांधी यांनी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापन केली होती आणि ते मृत्युपर्यंत या सभेचे अध्यक्ष होते.
- दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेचे मुख्यालय चेन्नई, तमिळनाडु येथे स्थित आहे. केंद्र सरकारने १९६४मध्ये या संस्थेला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा दिला होता.
- ही संस्था ४ मंडळांमध्ये विभागलेली असून, प्रत्येक राज्य आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडुसाठी प्रत्येकी एका मंडळ विभागण्यात आले आहे.
श्रीलंकेच्या विद्यार्थ्यांना महात्मा गांधी शिष्यवृत्ती
- श्रीलंकेच्या १५० विद्यार्थ्यांना भारतात अभ्यासासाठी प्रतिष्ठित महात्मा गांधी शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली आहे.
- श्रीलंकेचे शिक्षण मंत्री अकीला विराज कारयावासम आणि भारतीय उच्चायुक्त या तरनजीत सिंह संधू यांनी कोलंबो येथे ही शिष्यवृत्ती प्रदान केली.
- महात्मा गांधी शिष्यवृत्ती ही गुणवत्ता आधारित शिष्यवृत्ती २००६-०७मध्ये सुरू करण्यात अली असून, भारतीय उच्चायुक्त श्रीलंकेच्या शिक्षण मंत्रालयाने सहकार्याने दरवर्षी प्रदान केली जाते.
- या शिष्यवृत्तीअंतर्गत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी २ वर्षांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- याअंतर्गत भारताच्या उच्चायुक्ताद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दरमहा २००० ते २५०० रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. २००६पासून ११०० श्रीलंकन विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेतला आहे.
- श्रीलंकेतील शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत श्रीलंकेत २७ नवीन वर्गखोल्या उभारत आहे. श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडील रूहुना विद्यापीठातील मोठे ऑडिटोरियम भारताने श्रीलंकेला दिले आहे.
- पोलोंनारुवा व सरस्वती महाविद्यालय कँडीतील त्रिभाषीय शाळांच्या स्थापनेसाठीही भारत श्रीलंकेला सहाय्य प्रदान करीत आहे.
अमेरिका करणार मिलिटरी स्पेस फोर्सची निर्मिती
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मिलिटरी स्पेस फोर्सच्या (अंतराळ लष्करी दल) निर्मितीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्वाक्षरी केली आहे.
- या मार्गदर्शक तत्त्वांनी पेंटागॉनला स्पेस फोर्सच्या स्थापनेसाठी निर्देश दिले आहेत. हे अमेरिकन लष्कराचा ६वा भाग असेल. (अमेरिकन लष्कराचे इतर भाग: भूसेना, नौदल, हवाई दल, मरीन आणि कोस्ट गार्ड.)
- मिलिटरी स्पेस फोर्सचा मुख्य उद्देश अंतराळामध्ये अमेरिककेचे वर्चस्व कायम राखणे आणि जतन करणे हा आहे.
- याअंतर्गत सैनिकांना अंतराळात पाठविण्याऐवजी ही लष्करी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा, आणि आंतरराष्ट्रीय दळवळणासाठीच्या देशाच्या उपग्रहांचे रक्षण करण्याचे कार्य करेल.
- अंतराळ भविष्यातील एक नवीन युद्धक्षेत्र असू शकते आणि अमेरिका मिलिटरी स्पेस फोर्सद्वारे कोणत्याही युद्धासाठी तयार राहू इच्छिते.
- अंतराळातील धोक्यांपासून बचाव करणे आणि सैनिकांना अंतराळासाठी प्रशिक्षण देणे हे मिलिटरी स्पेस फोर्सचे कर्तव्य असेल.
- मिलिटरी स्पेस फोर्स प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या प्रस्तावाला अमेरिकन कॉंग्रेसची मान्यता आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा