आरबीआयचे द्विमाही पतधोरण: फेब्रुवारी २०१९
- रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीने द्विमाही पतधोरण जाहीर केले.
- पतधोरण आढावा समितीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०१७मध्ये व्याजदर घटवले होते.
- रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी विराजमान झाल्यानंतर शक्तीकांत दास यांची पतधोरण समितीची ही पहिलीच बैठक होती.
- या द्विमाही पतधोरणानुसार आता रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्के झाला आहे.
- या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला मिळणारी सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होणार आहेत. तसेच सध्या सुरु असलेल्या कर्जांवरील व्याजदरही कमी होणार असल्याने बँकेचा हप्ताही कमी होणार आहे.
- सध्या देशात होत असलेली गुंतवणूक प्रामुख्याने सरकारमार्फत होत असताना खासगी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आरबीआयने हे धोरण स्वीकारले आहे.
- डिसेंबर महिन्यात आटोक्यात आलेला महागाई दर, कच्च्या तेलाचे घसरलेले दर, एनबीएफसींसाठी रोखतेची गरज व देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने कठोर पवित्रा सोडून तटस्थ (न्युट्रल) धोरण स्वीकारले आहे.
आरबीआयचे आगामी वर्षासाठीचे विविध अंदाज
- आरबीआयने २०१९-२०च्या पहिल्या सहामाहीसाठी विकास दराचा अंदाज ७.५ टक्क्यांवरून कमी करून ७.२ ते ७.४ टक्के केला आहे. पूर्ण २०१९-२० मध्ये ७.४ टक्के वाढीचा अंदाज आहे.
- त्याचबरोबर आरबीआयने महागाई दराचा अंदाज कमी केला आहे. जानेवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान किरकोळ महागाई दर २.८ टक्के राहील असा अंदाज आहे.
- आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) आरबीआयने ३.२ ते ३.४ टक्के महागाई दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
या बैठकीतील इतर महत्वपूर्ण निर्णय
- रिझर्व्ह बँकेने बल्क डिपॉझिटची मर्यादा १ कोटीवरून वाढवून २ कोटी रुपये केली. अशा ठेवींवर बँका अधिक व्याज देतात, यामुळे लोकांचा फायदा होईल.
- रिझर्व्ह बँकेने तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा १ लाखावरून १.६ लाख रुपये केली आहे. तारणमुक्त कर्जावरील १ लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा २०१०मध्ये ठरविण्यात आली होती.
- कृषी कर्जाचा आढावा घेण्यासाठी अंतर्गत कार्य गटाची (इंटरनल वर्किंग ग्रुप) स्थापना करण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बँकेने घेतला.
- दिवाळखोरीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेल्या कंपन्यांना देशातील बँका आणि वित्तसंस्थांचे कर्ज फेडण्यासाठी विदेशातून कर्ज घेण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने देऊ केली आहे. वित्तीय बाजारातील गरज लक्षात घेऊन सध्याच्या नियमांमध्ये हा बदल आरबीआयने केला आहे.
पतधोरण आढावा समिती
- ऑक्टोबर २०१६पर्यंत रिझर्व बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी व्याजदर निश्चितीबाबत अंतिम अधिकार होते.
- ऑक्टोबर २०१६पासून मात्र पतधोरणाकरिता सरकारने ६ सदस्यांची नियुक्ती केली असून, तिचे अध्यक्षपद गव्हर्नरांकडे देण्यात आले आहे.
- गव्हर्नर वगळता समितीतील अन्य ५ सदस्यांना व्याजदराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. गव्हर्नरांना केवळ अधिक मतांच्या बाजूनेच कौल द्यावयाचा आहे.
पतधोरणाशी संबंधित विविध संकल्पना
रेपो रेट
- आरबीआयद्वारे रेपो रेट या साधनाचा १९९२पासून उपयोग केला जात आहे. रेपो याचा अर्थ Repurchase Obligation किंवा पुनर्खरेदी बंधन असा होतो.
- दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात.
- रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात.
- रेपो व्यवहारांमुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते, त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.
- चलनवाढीच्या परिस्थितीत आरबीआय रेपो दर वाढवते. त्यामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते, म्हणून बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता घटते.
- याउलट, चलन घटीच्या परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर कमी करून कर्जे स्वस्त करते. त्यामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते व बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.
- सध्याचा रेपो दर ६.२५ टक्के आहे.
रिव्हर्स रेपो रेट
- बँकांकडील अतिरिक्त रोख रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
- रिव्हर्स रेपो व्यवहारांमुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते, त्यामुळे कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते.
- चलनवाढीच्या परिस्थितीत आरबीआय रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. यामुळे बँका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी आपल्याकडील जास्तीत-जास्त रोख रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतात. त्यामुळे बँकांची आपल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.
- चलनघटीच्या परिस्थितीत आरबीआय बँक रिव्हर्स रेपो दर कमी करते, यामुळे बँका आरबीआयमध्ये कमी रक्कम जमा करतात. परिणामत: बँकेकडील अल्पकालीन रोखता वाढते, त्यामुळे बँकांची आपल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.
- मे २०११पर्यंत रिव्हर्स रेपो दर हा स्वतंत्र दर होता. मे २०११मध्ये आरबीआयने असा निर्णय घेतला की, यापुढे रिव्हर्स रेपो दर हा स्वतंत्रपणे घोषित केला जाणार नाही तर तो रेपो दराशी जोडला असेल.
- सध्याचा रिव्हर्स रेपो दर ६ टक्के आहे.
सीआरआर (रोख राखीव प्रमाण)
- देशात लागू असलेल्या बँकिंग नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण रकमेपैकी ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावी लागते. यालाच रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio) असे म्हटले जाते.
- सध्याचा सीआरआरचा दर ४ टक्के आहे.
एसएलआर (वैधानिक रोखता प्रमाण)
- एसएलआरचे पूर्ण रूप वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) असे आहे.
- व्यापारी बँकांना कर्जे देण्यापूर्वी काही ठराविक रक्कम स्वतःकडे रोख, सोने अथवा आरबीआयद्वारे प्रमाणित रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवावी लागते. त्याला एसएलआर असे म्हटले जाते.
- बाजारात रोख रक्कम नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा आणखी एक उपाय आहे. या रक्कमेचा वापर व्यापारी बंकांद्वारे आपातकालीन व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो.
- बँकांनी सर्व ठेवी कर्ज रूपाने वाटून टाकल्या तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एसएलआरचे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एसएलआरच्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी वापरता येत नाही.
- आरबीआयने एसएलआर वाढवल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येतो.
- याउलट आरबीआयने एसएलआर कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येतो.
- सध्याचा सीआरआरचा दर १९.५ टक्के आहे.
एमएसएफ (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी)
- एमएसएफचे पूर्ण रूप मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी आहे. व्यापारी बँकांसाठी एमएसएफ ही अल्पकालीन कर्ज योजना आहे.
- रोखतेची तीव्र कमतरता असताना बँका सरकारी सिक्युरिटीजच्या बदल्यात आरबीआयकडून ज्या दराने कर्ज घेतात, एमएसएफ दर म्हणतात.
- एमएसएफ दर हा साधारणतः रेपो दरापेक्षा जास्त असतो. सध्याचा एमएसएफ दर ६.७५ टक्के आहे.
हॉकिश अप्रोच
- जेंव्हा महागाईचा दर वाढलेला असतो अशा वेळी रिझर्व्ह बँक बाजारातील चलन नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याज दर वाढवत असते.
- या स्थितीत कर्जे महाग होतात. कर्जे महाग झाल्याने त्याचा फटका विकासा कार्यांना बसतो.
- रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात मजबूत बनविण्यासाठी हॉकिश धोरणाचा फायदा होतो.
डोव्हिश अप्रोच
- हे धोरण देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी उचलले जाते. यामध्ये आरबीआय व्याजदरात कपात करत असते.
- कर्जे स्वस्त झाल्याने विकासकामांवर खर्च केला जातो. नागरिकांच्या हातात चलन खेळते राहते. सर्वसाधारणपणे महागाई आटोक्यात असताना हे धोरण स्वीकारले जाते.
- सध्याच्या पतधोरणात आरबीआयद्वारे डोव्हिश अप्रोच स्वीकारण्यात आला आहे.
आरबीआयची पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने
- वर नमूद करण्यात आलेल्या सर्व साधनांना आरबीआयची पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने म्हंटले जाते.
- या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष चलनाच्या प्रमाणावर होत असतो. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व पर्यायी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची वाढ / घट होते. परिणामत: एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.
आरबीआयची पतनियंत्रणाची गुणात्मक साधने
- या साधनांचा हेतू हा पतचलनाचे आकारमान निश्चित करणे असा नसतो तर देशातील अर्थव्यवस्थेस हानीकारक ठरतील अशा क्षेत्राकडील (उदा. सट्टेबाजी) पतचलनाचा पुरवठा रोखणे व त्याचा उपयोग अर्थव्यवस्थेतील विविध उत्पादक क्षेत्रांकडे उदा. शेती उद्योग, दळणवळण इ. करून घेणे, हा असतो.
- यात उपभोग कर्जाचे नियंत्रण, कर्जाचे रेशनिंग, नैतिक समजावणी, प्रत्यक्ष कारवाई, प्रसिद्धी, आदेशाद्वारे नियंत्रण, कर्ज रक्कम व तारण मूल्य यांतील गाळा ठरवणे यांचा समावेश होतो.
- केवळ गुणात्मक साधनांद्वारे चलनवाढ थांबवता येत नाही. देशातील विविध वस्तूंची टंचाई ही चलनवाढीचे कारण असल्याने गुणात्मक पतनियंत्रण साधने परिणामकारक ठरत नाहीत.
- भारतात स्वत:च्या भांडवलावर साठेबाजी व सट्टेबाजी चालते. त्यामुळे गुणात्मक नियंत्रण प्रभावी ठरत नाहीत. या साधनांचा वापर जर संख्यात्मक साधनांबरोबर झाला तरच ते उपयुक्त ठरते.
लोकपालच्या अध्यक्ष व सदस्याच्या पदांसाठी अर्ज
- लोकपाल शोध समितीने अध्यक्ष व सदस्याच्या पदांसाठी अर्ज मागविले आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २२ फेब्रुवारी आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश किंवा भ्रष्टाचार विरोधी धोरण, सार्वजनिक प्रशासन, वित्त किंवा व्यवस्थापन या क्षेत्रातील किमान २५ वर्षे अनुभव असलेली व्यक्ती लोकपालच्या अध्यक्षपदासाठी पात्र आहे.
- लोकपालचे न्यायिक सदस्य होण्यासाठी उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश असावा.
- लोकपालचे इतर सदस्य भ्रष्टाचार विरोधी धोरण, सार्वजनिक प्रशासन, वित्त किंवा व्यवस्थापन या क्षेत्रातील किमान २५ वर्षे अनुभव असलेले असावेत.
- जानेवारी २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपाल शोध समितीची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
- या बैठकीत लोकपालचे अध्यक्ष व लोकपालच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा झाली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयने लोकपाल शोध समितीला लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडलेल्या नावांची यादी पाठविण्यासाठी फेब्रुवारी अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
लोकपाल शोध समितीचे सदस्य
- अध्यक्षा: न्या. रंजना प्रकाश देसाई
- न्यायमूर्ती सखाराम सिंह यादव
- माजी एसबीआय अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य
- सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी रणजीत कुमार
- माजी गुजरात पोलिस प्रमुख ललित के. पन्वर
- इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शब्बीर हुसेन एस. खांडवाला
- प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश
- इस्रोचे माजी प्रमुख ए. एस. किरण कुमार
लोकपालची निवड
- पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीद्वारे लोकपाल शोध समितीने सदार केलेल्या नावांची तपासणी केली जाईल.
- निवड समितीचे सदस्य: पंतप्रधान (अध्यक्ष), लोकसभा सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, देशाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उर्वरित चार सदस्यांच्या शिफारशीने राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले ख्यातनाम विधिज्ञ.
- राष्ट्रपतींनी भारताचे माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना या समितीत ख्यातनाम विधिज्ञ म्हणून नामनिर्देशित केले आहे.
आयुषमान भारतचे मोबाईल ॲप सुरु
- पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या (आयुषमान भारत) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोबाईल ॲप सुरू करण्यात आले आहे. हे अॅप आता गुगल प्ले-स्टोरवर उपलब्ध आहे.
- पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेतून आतापर्यंत १० लाखांहून अधिक लोकांना लाभ झाला आहे.
- देशभरात २५ सप्टेंबर २०१८पासून या योजनेची रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती.
- देशभरातील ९,०००हून अधिक रुग्णालयांमध्ये या योजनेचा लाभ घेतला जाऊ शकतो.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध उपाय
- राज्य सरकारांना थेट विमा कंपनीद्वारे, थेट ट्रस्ट वा सोसायटीद्वारे किंवा या दोन्ही प्रकारे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- राज्यस्तरीय आरोग्य एजन्सीद्वारे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारद्वारे राष्ट्रीय आरोग्य एजन्सीची स्थापना करण्यात आली आहे.
- योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक मजबूत माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली तयार केली गेली आहे.
- तक्रारी स्वीकारण्यासाठी केंद्रीय तक्रार निवारण व्यवस्थापन प्रणाली स्थापन केली गेली आहे.
- फसवणूक नियंत्रण यंत्रणा विकसित करून एक बहु-उद्दीष्ट दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे.
पंतप्रधान जन आरोग्य योजना
- आयुषमान भारत अर्थात पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी २५ सप्टेंबर २०१८पासून सुरु झाली.
- ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून, या अंतर्गत एका कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान केले जाईल.
- कोणत्याही सरकारी व काही खासगी रुग्णालयांमध्ये याचा लाभ घेता येऊ शकतो. या योजनेमध्ये, सामाजिक आर्थिक जनगणना २०११मधील चिन्हांकित कुटुंबांना समाविष्ट केले जाणार आहे.
- ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य एजन्सीद्वारे लागू केली जाईल. राज्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आरोग्य एजन्सी स्थापन करावी लागेल आणि जिल्हा पातळीवरही अशीच एजन्सी स्थापन करावी लागेल.
- तेलंगणा, केरळ, ओडिशा आणि दिल्लीने आयुषमान भारत योजनेच्या एमओयु (MoU) वर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. तर पश्चिम बंगाल या योजनेतून बाहेर पडला आहे.
- या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
- कर्करोग, हृदयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
- या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
- १३ हजार रुग्णालये या योजनेमध्ये सहभागी झाली आहेत.
- या योजनेंतर्गत १.५० लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार.
- जे राज्य या योजनेशी जोडली आहेत त्या राज्यातील लोक दुसऱ्या राज्यात गेले तरी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्यांकडून ४० टक्के केली जाणार आहे.
- युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज (यूएचसी) आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट-३ साध्य करण्यासाठी भारताच्या प्रगतीला गती देणे, हादेखील या योजनेचा हेतू आहे.
योजनेचे मुख्य मुद्दे
- या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि वय यावर मर्यादा नाही.
- याअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचा व नंतरचा खर्च समाविष्ट केले जातील.
- हॉस्पिटलायझेशनच्या २ दिवस पूर्वीपासूनची औषधे, चाचण्या आणि बेडच्या शुल्काचा यात समावेश आहे.
- या व्यतिरिक्त हॉस्पिटलायझेशनच्या काळातील आणि त्यानंतरच्या १५ दिवसांचा खर्चही या योजनेमध्ये सामील आहे. हॉस्पिटलायझेशनसाठी परिवहन खर्चही रुग्णाला देण्यात येणार आहे.
- उपचारांची किंमत सरकारद्वारे आधीच घोषित केलेल्या पॅकेज दराने दिली जाईल. पॅकेज दरामध्ये उपचारांशी संबंधित सर्व खर्चाचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या खर्चाच्या मर्यादेमध्ये बदल करू शकतात.
- या योजनेअंतर्गत, रुग्णाचे हॉस्पिटलायझेशन संपूर्ण देशात विनामुल्य होईल. याचा लाभ देशाच्या बऱ्याच गरीब लोकांना होईल आणि जास्त लोकांना आरोग्य सुविधा देखील मिळेल.
- या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी सरकारद्वारे चिन्हांकित केलेल्या कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी हॉस्पिटलमधून उपचार घेऊ शकतात.
- या योजनेसाठी. आधार कार्ड, मतपत्र किंवा राशनकार्ड पडताळणीसाठी आवश्यक असेल.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करताना ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेतून १० लाखांहून अधिक लोकांना लाभ झाल्याचे जाहीर केले.
सिनेमॅटोग्राफी दुरुस्ती विधेयक २०१९
- पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सिनेमॅटोग्राफी दुरुस्ती विधेयक २०१९ला मंजूरी दिली आहे.
- या विधेयकाद्वारे भारतीय सिनेमॅटोग्राफी कायदा १९५२मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. चित्रपटाच्या पायरसीवर बंदी घालणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.
- चित्रपटांच्या चोरीला (पायरसी) प्रतिबंध करण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफी कायदा १९५२मध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या जात आहेत. पायरसीमुळे चित्रपट उद्योग आणि सरकारी महसूलाचे लक्षणीय नुकसान होत आहे.
- या कायद्याच्या कलम ७मध्ये कोणते चित्रपट कोण पाहू शकतो आणि प्रदर्शित करू शकतो याची नियमावली आहे. तसेच या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास केल्या जाणाऱ्या शिक्षेबाबत तरतुदी आहेत.
- नवीन दुरुस्तीमुळे या कायद्याच्या कलम ७मध्ये उप-कलम (४) जोडण्यात येईल. यामध्ये पायरसीची व्याख्या आणि त्यासंबंधित शिक्षेविषयी तरतुदी आहेत.
- या दुरुस्तीनुसार पायरसी हा दंडनीय गुन्हा असेल आणि हा गुन्हा करणाऱ्याला ३ वर्षांचा कारावास किंवा १० लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- कॉपीराइट मालकाच्या परवानगीशिवाय त्याच्या चित्रपटाचे ध्वनीमुद्रण किंवा दृकमुद्रण (ऑडीओ किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंग) करून त्याची कॉपी करण्याची प्रयत्न करणाऱ्यास या कायद्यांतर्गत शिक्षा केली जाऊ शकते.
- या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास पायरसीला आळा बसून, विश्वासार्हता निर्माण होईल, चित्रपट उद्योगाच्या महसुलात वाढ होईल तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- हा कायदा भारताच्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ती धोरणाचे महत्त्वपूर्ण उद्दीष्ट पूर्ण करेल आणि पायरसी व चित्रपटाच्या ऑनलाइन चोरीसंदर्भात मदत करेल.
परमाणु टेक २०१९
- परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि अणुऊर्जा विभागाने ६ फेब्रुवारी रोजी ‘परमाणु टेक २०१९’ या परिषदेचे नवी दिल्लीमध्ये आयोजन केले होते.
- अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी या परिषदेला संबोधित करताना खालील मुद्दे मांडले.
- शांती कार्यासाठी अणुऊर्जेच्या वापरावर आधारित डॉ. होमी भाभा यांनी सुरू केलेल्या भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाने मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली आहे.
- अंतरीक्ष तंत्रज्ञान आणि आण्विक ऊर्जेच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने विशेष स्थान मिळविले आहे.
- भारत नेहमीच सर्जनशील कार्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
- लोकांना अणुऊर्जेच्या लाभांशी परिचित करून देण्यासाठी जनजागृती मोहिमेची गरज आहे.
- भविष्यात उर्जेचे इतर स्त्रोत जेव्हा संपुष्टात येत असतील, तेव्हा अणुऊर्जा उर्जेचा एक मोठे आणि किफायतशीर स्त्रोत ठरणार आहे.
परमाणु टेक २०१९मध्ये आयोजित सत्रे
- आरोग्य सुरक्षितता: आण्विक औषधे आणि रेडिएशन थेरपी (केअर टू क्युअर).
- अन्न संरक्षण, शेती आणि औद्योगिक वापरः शेतीपासून कारखान्यांपर्यंत – राष्ट्रासाठी कार्यरत.
- अणुऊर्जा क्षेत्रातील भारताच्या क्षमतेचे प्रदर्शन: पर्यावरणीय जबाबदारीसह ऊर्जा सुरक्षितता.
आशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन
- केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नवी दिल्ली येथे आशिया एलपीजी शिखर सम्मेलनाचे उद्घाटन केले.
- ५ व ६ फेब्रुवारी दरम्यान ही परिषद पार पडली. या शिखर सम्मेलनाची थीम ‘एलपीजी: एनर्जी फॉर लाइफ’ (एलपीजी: जीवनासाठी उर्जा) आहे.
- भारतात यशस्वी ठरलेली पंतप्रधान उज्ज्वला योजना इतर देशांमध्ये कशाप्रकारे राबविता येईल यांसारख्या विविध विषयांवर या संमेलनामध्ये चर्चा केली जाईल.
- भारतीय तेल विपणन कंपन्या (OMCs) इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांनी जागतिक एलपीजी असोसिएशनच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित केला आहे.
जागतिक एलपीजी असोसिएशन
- डब्लूएलपीजीए: वर्ल्ड एलपीजी असोसिएशन
- जागतिक एलपीजी असोसिएशन जगभरातील एलपीजी उद्योगांचा अधिकृत समूह आहे. १९८७मध्ये त्याची स्थापना झाली.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेने १९८९मध्ये या संघटनेस विशेष सल्लागाराचा दर्जा प्रदान केला.
- यात १२५ देशांतील २५० सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्या सहभागी आहेत. ही संघटना एलपीजी मार्केटच्या विकासासाठी कार्य करते.
- संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, प्रादेशिक विकास बँका, प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांसोबत जागतिक एलपीजी असोसिएशनने भागीदारी केली आहे.
डब्लूएलपीजीएची उद्दिष्टे
- एलपीजीचे लाभ सप्रमाण सदर करणे आणि सर्व भागधारकांना माहिती देणे, शिक्षित करणे आणि प्रभावित करणे.
- एलपीजी मार्केटच्या विकासाला समर्थन देणे.
- मानके, चांगले व्यवसाय आणि चांगल्या सुरक्षितता पद्धतींचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- नवप्रवर्तननास प्रोत्साहन देणे आणि ज्ञान हस्तांतरण सुलभ करणे.
विदर्भाला सलग दुसऱ्यांदा रणजी स्पर्धेचे विजेतेपद
- कर्णधार फैजल फजलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या विदर्भाच्या संघाने सलग दुसऱ्या हंगामात मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या रणजी करंडक स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले आहे.
- अंतिम सामन्यात विदर्भाने सौराष्ट्रावर ७८ धावांनी मात केली. प्रशिक्षक चंद्रकांत पंडीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भाचे हे रणजी करंडकाचे सलग दुसरे विजेतेपद ठरले.
- पहिल्या हंगामात दिल्ली तर दुसऱ्या हंगामात सौराष्ट्रावर मात करुन विदर्भाने रणजी क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे.
- विदर्भाने विजयासाठी दिलेले २०७ धावांचे आव्हान पार करताना सौराष्ट्राचा संघ १२७ धावांपर्यंतच मजल मारु शकला.
- फिरकीपटू आदित्य सरवटे विदर्भाच्या विजयाचा शिल्पकार ठरला. त्याने पहिल्या व दुसऱ्या सौराष्ट्राच्या अनुक्रमे ५ व ६ अशा एकूण ११ फलंदाजांना बाद केले. तोच या अंतिम सामन्याच्या सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला.
- स्थानिक क्रिकेटचे चाणक्य या नावाने परिचित असलेले चंद्रकांत पंडीत यांचे प्रशिक्षक या नात्याने हे सहावे रणजी विजेतेपद आहे.
- चंद्रकांत पंडीत यांनी प्रशिक्षक म्हणून मुंबईला ३ वेळा, राजस्थानला एकदा तर विदर्भाला दोनदा रणजी विजेतेपद मिळवून दिले आहे.
- मुळचे मुबईचे असलेले चंद्रकांत पंडीत यांच्या नावावर खेळाडू म्हणूनही २ रणजी विजेतेपद जमा आहेत.
या स्पर्धेतील विक्रम
- वासीम जाफरने आतापर्यंत रणजी करंडक स्पर्धेच्या १० अंतिम लढती खेळल्या आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व १० लढतींमध्ये त्याच्या संघाने विजय मिळवला आहे. मुबईंकडून जाफरने ८, तर विदर्भाकडून २ अंतिम लढती खेळत त्यात संघाला विजय मिळवून दिला आहे.
- रणजी क्रिकेट स्पर्धेचा इतिहासात एका हंगामात १ हजारांहून अधिक धावा २ वेळा करण्याचा विक्रम वासीम जाफरने केला आहे. वासीमने २००८-०९ या हंगामात मुंबईकडून खेळताना १२६० धावा केल्या होत्या. तर या हंगामात विदर्भाकडून खेळताना वासीमने १०३७ धावा केल्या.
- आदित्य सरवटे हा विदर्भाचा पहिला गोलंदाज ठरला आहे, ज्याने एका हंगामात ५०हून अधिक बाद केले आहेत. आदित्यने यंदाच्या हंगामात खेळलेल्या ११ लढतीत ५५ फलंदाज बाद करण्याची कामगिरी केली आहे.
- रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या इतिहासात आतापर्यंत सलग २ रणजी करंडक पटकावण्याची कामगिरी ५ संघांनाच करता आली आहे. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ अशी सलग २ विजेतेपद पटकावणारा विदर्भ सहावा संघ ठरला आहे. यापूर्वी ही कामगिरी मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक यांनाच करता आली आहे.
- विदर्भाच्या संघाने गेल्या २४ लढतींमध्ये एकही पराभव स्वीकारलेला नाही.
रणजी करंडक स्पर्धा
- रणजी करंडकस्पर्धा ही राष्ट्रीय स्तरावरील एक प्रतिष्ठेची अंतर्देशीय स्पर्धा आहे.
- भारताचे पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू रणजीत सिंहजी उर्फ रणजी यांच्या नावावरून या स्पर्धेला रणजी असे नाव देण्यात आले आहे.
- इंग्लंडच्या बाजूने खेळून आपली क्रिकेट कारकीर्द सुरु करणारे रणजीत सिंह हे पहिले भारतीय खेळाडू होते.
- मुबईने सर्वाधिक ४१वेळा रणजी स्पर्धेचे विजेतेपद मिळविले आहे.
संजीव चढ्ढा यांना ‘फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन’ पुरस्कार
- स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे युनायटेड किंग्डममधील प्रमुख संजीव चढ्ढा यांना ‘फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
- द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानासाठी त्यांना हा हा सन्मान देण्यात आला आहे.
- लंडनचे महापौर पीटर एस्टलिन आणि शेरीफ विन्सेंट केवनी यांनी या सन्मानासाठी संजीव चढ्ढा यांना नामांकित केले होते.
- संजीव चढ्ढा यांनी २०१४मध्ये युनायटेड किंग्डममधील स्टेट बँक ऑफ इंडियाची धुरा हातात घेतली होती.
- युकेमध्ये एसबीआयच्या प्रसारणात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे भारत आणि युके यांच्यातील आर्थिक सेवांमधील संबंध बळकट झाले.
फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन
- हा सन्मान लंडन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनद्वारे समाजातील महत्त्वाच्या व्यक्तीस, सेलिब्रिटीला किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीला प्रदान केला आहे.
- यापूर्वी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना या सन्मानाने गौरविण्यात आले आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजूरी
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने मंजूरी दिली आहे. हा प्रकल्प भारतातील पहिला हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिन्जो ॲबे यांनी सप्टेंबर २०१७मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. हा कॉरिडोर २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल.
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वे प्रकल्प ठाणे क्रीक फ्लेमिंग वन्यजीव अभयारण्य आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधून जाणार आहे.
- या मंजूरीसाठी वन्यजीव अभयारण्यात नैसर्गिक अधिवासाच्या सुधारणेसाठी १० कोटी रुपये जमा करावे लागतील. तसेच प्रकल्प क्षेत्राबाहेर कचरा होणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागणार आहे.
- याशिवाय या प्रकल्पादरम्यान जेवढी मँग्रुव्ह रोपे नष्ट होतील त्याच्या पाच पट जास्त रोपांचे रोपण करावे लागणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प
- या प्रकल्पासाठी सुमारे १.०८ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या हायस्पीड रेल्वे मार्गाची लांबी ५०८ किलोमीटर असेल.
- या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीने ८८ हजार कोटीचे कर्ज ०.१ टक्के इतक्या अत्यल्प व्याज दराने दिले असून, ५० वर्षात हे कर्ज फेडावे लागणार आहे.
- उर्वरित ३० हजार कोटी रुपयांपैकी प्रत्येकी ८ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र व गुजरात सरकार देईल आणि उर्वरित निधी हा रेल्वे मंत्रालय देणार आहे.
- हा ट्रॅक मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सपासून सुरू होईल आणि गुजरातच्या साबरमती येथे संपेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते अहमदाबादचे ५०८ किमीचे अंतर ताशी ३५० किमी वेगाने पूर्ण होईल.
- या मार्गाच्या एकूण लांबीपैकी १५५.६४ किमी मार्ग महाराष्ट्रात, ४.३ किमी दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये आणि ३४८.२ किमी मार्ग गुजरातमध्ये स्थित आहे.
- वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिल्लीमोरा, सुरत, भरुच, बडोदा, आणंद, अहमदाबाद, साबरमती ही १२ या ट्रेनची नियोजित स्थानके असतील.
- हा मार्ग गुजरातच्या अहमदाबाद, खेडा, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी आणि वलसाड जिल्ह्यामधून जाणार आहे.
- जपानी हायस्पीड रेल्वे तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुंबई व अहमदाबाद दरम्यानच्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी वाहतूक व्यवस्था विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
- या प्रकल्पामुळे तंत्रज्ञान तसेच औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होणार असून, यातून सुमारे २४ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
- १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. कारण २०२२ हे भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष असेल.
दिल्लीचा झीरो फॅटीलिटी कॉरिडॉर उपक्रम
- दिल्ली सरकारने रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘झीरो फॅटीलिटी कॉरिडॉर’ (शून्य मृत्यू कॉरिडॉर) या उपक्रमाची सुरूवात केली. दुर्घटनांना आळा घालणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
- दिल्लीतील रस्ते दुर्घटनांमध्ये होणारे मृत्यू टाळण्याच्या हेतूने वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व दिल्ली वाहतूक पोलिसांच्या सहकार्याने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
- या अंतर्गत भलस्वा चौक ते बुराडी चौक यादरम्यानच्या ३ किमी लांबीच्या मार्गाची अभ्यासासाठी निवड केली गेली आहे.
- निवडलेल्या या मार्गावर ४ ब्लॅकस्पॉट (अपघाती क्षेत्रे) आहेत: बुराडी चौक, भलस्वा चौक, मुकुंदपूर चौक आणि जहांगीरपुरी बस स्टँड.
- या उपक्रमाअंतर्गत रस्ते अपघात, रस्ते अभियांत्रिकी आणि रस्त्याचा वापर याच्या आधारे या ३ किमीच्या मार्गाचे अध्ययन केले जाणार आहे. यादरम्यान या मार्गावर पुरेशी सुरक्षा आणि आपातकालीन मदत उपलब्ध असेल.
- उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मागील २ वर्षात या मार्गावर ६७ दुर्घटना घडल्या आहेत. झीरो फॅटीलिटी कॉरिडॉरचा उद्देश या मार्गावरील अपघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या शून्यावर आणणे आहे.
- या उपक्रमाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास केल्यानंतर हे मॉडेल शहरांमध्ये इतर ठिकाणीदेखील सुरू केले जाणार आहे.
- हा उपक्रम रस्ते अपघातातील मृत्यूंची संख्या २०२०पर्यंत ३० टक्क्यांनी कमी करण्याच्या दिल्ली सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे.
ओडिशा सरकारची कालिया शिष्यवृत्ती योजना
- ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी ‘कालिया शिष्यवृत्ती योजना’ सुरू केली आहे. ‘कालिया’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
- या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, उच्च शिक्षण प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मोफत दिले जाईल.
- शासकीय व्यावसायिक महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना गुणवत्तेच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कालिया योजना
- ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी डिसेंबर २०१८मध्ये राज्याच्या शेतकऱ्यांसाठी ‘कालिया’ (KALIYA) योजना मंजूर केली.
- Krishak Assistance for Livelihood and Income Augmentation हे कालियाचे पूर्ण रूप आहे.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील ९२ टक्के शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल. या योजनेसाठी ओडिशा सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे.
- ही रक्कम पुढील ३ वर्षांत खर्च केली जाईल. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ३० लाख लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला खरीप पिकांसाठी ५००० रुपये आणि रब्बी पिकांसाठी १०,००० रुपये आर्थिक मदत देण्यात येईल.
सिआमीज फायटिंग फिश: थायलंडचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी
- थायलंड देशाने ‘सिआमीज फायटिंग फिश’ या माशाला देशाचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून मान्यता दिली आहे.
- या माशाचे शास्त्रीय नाव बेट्टा स्प्लेन्डेन्स (Betta splendens) असून, हा मासा बेट्टा या नावाने ओळखला जातो.
- हा मासा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या थायलंडसाठी महत्वाचा आहे. तसेच थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण प्राणी आहे.
- हा मासा मत्स्यालय व्यापारातील अतिशय लोकप्रिय मासा असून, थायलंडमधील चाओ फ्राया नदीमध्ये तो मोठ्या प्रमाणात आढळतो.
- २०१३मध्ये थायलंडच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने या माशाला अखंड सांस्कृतिक वारसा म्हणून नोंदणीकृत केले आहे.
- राष्ट्रीय जलचर प्राण्याचा दर्जा सिआमीज फायटिंग फिशच्या संवर्धन प्रयत्नांना आणि व्यावसायिक प्रजननास प्रोत्साहन देण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा